नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेमा त्यसको हर्जाना (जरिवाना) गणना २०७५ असारबाट सुरु गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राखे र सो क्षेत्रमा लगानी गर्न सवैं बैंक वित्तलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा र सापटीको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, जलविद्युत वा उर्जामा ५ प्रतिशत र पर्यटनमा ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको यो व्यवस्थालाई एकिकृत निर्देशन जारी गरेर मार्गप्रशस्त गरेको हो ।
विकास बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सिमा राष्ट्र बैंकले तोकेको थियो । सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो समय लिने कर्जाको उच्च व्याजदरको आधारमा हर्जाना असुल उपर गरिने भएको छ । हर्जाना गणना गर्दा कृषि, उर्जा, पर्यटन र समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको अलग अलग गणना गरिन्छ । हर्जाना लगाउदा जुनमा बढि हुन्छ आउछ त्यही असुल गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बैंकले मुद्दती निक्षेपको खाता खोल्दानै रसिदमा दिइने कर्जाको व्याजदरको जानकारी ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । बैंकले ग्राहकबाट पहिले नै लिखित सहमति लिनुपर्नेछ भने सहमतिमा उल्लेख गरिएभन्दा बढि व्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
बैंकहरुलाई यसअघि कर्जारप्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात गणनामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको समग्र कर्जाको ५० प्रतिशत रकम २०७४ असारसम्म समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ । कर्जा र प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था कायाम गरेको छ । भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असार भित्रमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतमा सिमित पार्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा रहेको छ ।
यसैबीच, बैंकहरुले काठमाडौंमा घरजग्गा कर्जा दिदा ग्राहकबाट कर्जा रकमको ६० प्रतिशत बराबरको धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका बाहिर भने ५० प्रतिशत धितो राखेर यस्तो कर्जा लिन पाइने छ । व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख सम्मको सिमा तय गरेको छ । यो सीमासम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जाको रुपमा बैंकहरुले जनाउन सक्नेछन् ।
यसैगरी, स्थानीय तहसम्म बैंकको पहुँच पु¥याउनकालागि शाखा नभएका बैंकहरुले शाखा खोलेमा राष्ट्र बैंकबाट २५ सय खाता खोले बराबर १ करोड निब्यार्जी सापटी पाउने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । तर ति शाखाबाट सरकारी कारोबारलाई प्रात्साहन दिने गरि स्थापना हुनु पर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा कुल कर्जाको २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।
प्रतिक्रिया