इ–सेवाको नाममा ठगीधन्धा, राष्ट्र बैंक मौन

इ–सेवाको नाममा ठगीधन्धा, राष्ट्र बैंक मौन


बैंक वित्तिय नियमावली विपरित लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘ई–सेवा’ को नाममा भईरहेको ठगीधन्धाका समम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय मौन रहेका कारण दैनिक उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
खुला रुपमा वित्तिय ऐन विपरित सो सेवा सञ्चालनमा रहेपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान नजादाँ ठगीधन्धा नियन्त्रणभन्दा पनि झन मौलाउदै गएको छ ।  नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नै नलिइ वित्तीय कारोबार गरेको, नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ को नियम विपरित काम गरिरहेको, ग्राहकसँग नियम विपरित पैसा असुल्ने गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा पनि कम दरमा कारोबार गर्दै आएको सो सस्थाले हालसम्म अर्वौ रुपैयाँ राजस्व समेत छलि गरेको समेत खुलेको छ ।

यसरी अबैध रुपमा वित्तिय कारोबार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धाना आयोगमा उजुरी परे पनि सो बारे अझै कुनै कारबाही अगाडी नबढेका कारण सम्बन्धित निकायको समेत सो सेवामा सरोकार रहेको आरोप स्रोतको रहेको छ । आयोगमा ४५३१ नम्बरमा दताए भएको उक्त उजुरी सम्बन्धमा अझै कुनै कारबाही अगाडी बढाएको छैन । सो सस्था विरुद्ध गोप्य रुपमा उजुरी परेको हो । इ–सेवाले सित्तैमा एप बनाइदिएर बैंकहरुसंग अबैध कारोबार गर्दै आएको छ । इ–सेवा फोन पे प्रालि नामक कम्पनीको एउटा ‘प्रोडक्ट’ को रुपमा रहेको छ । यो सेवाबाट मोबाइलमा रिचार्ज गर्न, फिल्मको टिकट काट्ने लगायत अन्य वित्तीय कारोबारमा काम गर्दै आएको छ । तर, यो सेवा नेपालको कानुन विपरित भएको खुलेको छ । विगद ४ बर्षदेखि यो सस्थाले गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेको छ । इसेवाले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) नियम मिचेर गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेको खुलेको छ ।

तर, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पेमेन्ट गेटवे’ सम्बन्धि नीति ल्याएको छ । उक्त नीति अनुसार अहिले इसेवा उक्त लाइसेन्स लिन शक्तिकेन्द्र धाएको छ । सो नीति अनुसार अहिले लाईसेन्स लिएपनि आजभन्दा अगाडिको कारोबार भने अबैध हुने नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स नलिंदासम्म आजका दिनसम्म पनि इसेवाले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरित काम गरिरहेको छ ।

बाफियाको २०६३ को दफा २८ अनुसार वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । इसेवाले जनताबाट ‘डिपोजिट’ लिने गरेको छ जसको अधिकार इसेवालाइ छैन । यस सम्बन्धमा पटकरपटक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीको केन्द्रीय कार्यलय हात्तिसार काठमाडौंको टेलिफोनमा थप जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । सो कार्यालयमा पटक पटक सम्र्पक गर्दा त्याहाँ रहेका कर्मचारीले अली कार्यालयमा नभएको र मोबाईल नम्बर दिन नमिल्ने भन्दै फोन राखेका थिए ।

इसेवाले आफ्ना विभिन्न स्थानबाट जनताबाट ‘डिपोजिट’ खुलेआम रुपमा नै लिने गरेको छ जुन काम गर्न नेपालामा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भने कुनै पनि प्रालि कम्पनीलाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति नदिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन ।