प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को उल्लंघन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गत २४ असारमा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । सामान्यतः सम्पत्ति विवरण बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्पत्ति विवरण सोमबारसम्म बुझाइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छैन ।

सबैको पदबहाली भएको ६२ दिन पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण आउन बाँकी नै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

प्रवक्ता पन्थीले आफूले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क कक्षमै गएर निजी सचिवालयलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू भेटघाटमै व्यस्त भएकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरा बिर्सनुभएको हुन सक्छ, हामीले सम्झाएका छौँ, अब छिटै आउला,’ पन्थीले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ बमोजिम ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले कारणसहित अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिनसम्म म्याद थप हुनसक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले थप भएको समयभित्र पनि विवरण प्राप्त हुन नसके पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै अख्तियारले सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको समाचार छापेको छ ।