‘उत्तरदायित्व’को अर्थ हुन्छ जिम्मेवारी वहन गर्ने । जिम्मेवारी जेको पनि हुन सक्छ, घर–परिवार, कार्यालय, समाज, राष्ट्र । नागरिकका रूपमा साधारण जीवनयापन गरिरहेका मानिसले आफूलाई कतिसम्म जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुरा उसको सोचमा भरपर्छ । एउटै परिवारमा कसैले धेरै उत्तरदायित्व लिइरहेका हुन्छन् भने कतिले आफू बाँच्नुलाई सर्वोपरी ठानेर आफ्नै वरिपरि मात्र घुमिरहेका हुन्छन् । कार्यालय, समाज सबैमा यो लागू हुन्छ । नागरिक हुनुको अर्थमा सर्वसाधारणका पनि राष्ट्रिय दायित्वहरू हुन्छन्, तर उनीहरू त्यति धेरै उत्तरदायी बनिरहनुपर्दैन जति सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरू हुनुपर्ने हुन्छ । आफू जे कामका लागि नियुक्त भएको हो त्यसका लागि जवाफदेही भएर काम गर्नु उसको दायित्व हो । तर, हामीकहाँ सार्वजनिक जीवनमा भएका मानिसले उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता दुवै कुरालाई ध्यान दिएको पाइँदैन । आफू कुन स्थानमा किन छु भन्ने कुराभन्दा पनि उक्त स्थानमा बस्दा आफूलाई हुने फाइदा के–के हुन् भन्नेतिर ध्यान आकर्षित भइदिँदा आफ्नो काम, कर्तव्यतिर मन नजानु स्वाभाविकै पनि हो ।

विश्वका धेरै मुलुकमा सार्वजनिक ओहोदामा भएका मानिस आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत हुन्छन् । म के गरिरहेको छु, मैले गरेको कामले जनतालाई के फाइदा पुगेको छ, आफूले गरेको काम मुलुकको हितमा छ कि छैन जस्ता कुराप्रतिको सचेतता ओहोदामा बसेका मानिसले अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड हो । आफूले गरेका निर्णय र कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कुरा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भएका मुलुकमा सामान्य मानिन्छ । तर, विश्वमा कतिपय यस्ता मुलुक छन् जहाँ जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले बोलेका कुरा पूरा भए–भएनन् भनेर जनताले अनुगमन गर्छन् । सरकार र संसद्मा हुनेहरू यति उत्तरदायी हुन्छन् कि उनीहरू स्वयम् त्यस्ता अनुगमनमा रहन चाहन्छन् । जनताले आफ्नो कामलाई नजिकबाट हेरिदिउन् भन्ने चाहन्छन् ।

जस्तो, क्यानडाको संसद्मा सांसदले बोलेका कुराहरू रेकर्ड हुन्छ, हामीकहाँ पनि हुन्छ, धेरै मुलुकमा हुन्छ । फरक के छ भने हामी बोल्नका लागि बोलिदिन्छौँ, त्यहाँ आफूले बोलेका कुराहरू कत्तिको पूरा गर्न सकेँ भनेर सांसदहरू आफूले आफूलाई नै जाँचबुझ गर्छन्, आफूले बोलेका के–के कुरा पूरा भए, के बाँकी छन् भनेर ‘टिक’ लाउँछन् । नागरिकले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूको बोलाइ र गराइबीचको समानता र भिन्नताको तुलना गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रा सांसदहरूले आज संसद्मा के बोले हामीलाई खासै मतलब हुँदैन, वास्तै गर्दैनौँ । नागरिकलाई मात्र सरोकार नभएको होइन कतिपय वक्ता स्वयम्लाई पनि आफूले के बोलेँ भन्ने हेक्का भएजस्तो लाग्दैन । तर, समृद्ध मुलुकका जनता संसद्मा आफ्ना प्रतिनिधिले बोलेका कुराप्रति सचेत हुन्छन् । कहिलेसम्ममा के काम गर्छु भनेर सांसदहरूले कहाँ बोले र ती काम समयमा भए कि भएनन् भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्छन् ।

सार्वजनिक रूपमै दिइएको निर्देशन पूरा नभएपछि देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बोलीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता खोज्न सर्वसाधारण कहाँ जाने ? उहाँको बोलीको महत्व के रह्यो ?

बोलीप्रतिको जवाफदेहिता सार्वजनिक ओहोदामा भएका मानिसको उत्तरदायित्व हो । बोलेका कुरा पूरा भएनन् भने उसको बोली फेरि मानिसले किन सुन्ने ? कसरी पत्याउने ? कुनै कुरा गर्छु नै भने पनि विश्वास कसरी गर्ने ? बोलीप्रतिको जवाफदेहिता नहुँदा हामीकहाँ जसले जे बोले पनि हुनेजस्तो भएको छ । आफ्नो बोलीप्रति सचेत हुनुपर्ने राजनीतिकर्मीहरूले नै एउटै कुरा तीन ठाउँमा बोल्दा फरक–फरक रूपमा बोलेका र आफैँले बोलेका कुराको खण्डन आफैँले गरेका उदाहरणहरू हामीसँग प्रशस्त छन् । यसरी आफ्नो बोलीप्रति अलिकति पनि उत्तरदायित्व महसुस नगर्ने शीर्षस्थ नेतामा प्रचण्ड पर्नुहुन्छ । उहाँलाई पछ्याउने विभिन्न दलका नेताहरूको सङ्ख्या ठूलो छ ।

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजधानी सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुभयो । पहिल्यै पुर्न ठिक्क पारिएकाबाहेक अरू खाल्डा पुरिएनन् । ती खाल्डा पु¥यौ ? या किन पुरेनौ ? भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले फलोअप ग¥यो कि गरेन कसैलाई थाहा भएन । सार्वजनिक रूपमै दिइएको निर्देशन पूरा नभएपछि देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बोलीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता खोज्न सर्वसाधारण कहाँ जाने ? उहाँको बोलीको महत्व के रह्यो ? आगामी दिनमा हुने यस्ता निर्देशनहरू पूरा हुन्छन् भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? बोलीप्रतिको जवाफदेहिता नहुँदा हामीकहाँ जसले जे बोले पनि हुनेझैँ भएको छ । यदि बोलीमा उत्तरदायित्वको बोध गरिँदो हो त जे पायो त्यही बोल्नका लागि नेतृत्व तहमा रहेकाहरूमा हिच्किचाहट हुने थियो । जनप्रतिनिधिले संसद्मा या अन्य सार्वजनिक स्थानमा दिएका मन्तव्यहरूको त के कुरा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन नहुँदा हामी चुपचाप बस्छौँ ।

क्याबिनेटले गरेका हरेक निर्णयहरूमा सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छन्, हुनुपर्छ । कुनै पनि निर्णयमा मन्त्रीले यो मेरो मन्त्रालयको होइन थाहा भएन भन्न पाउँदैन । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व भएपछि आफूले गर्न नसकेका निर्णयहरू मैले होइन है भन्दै हिँड्छन् । प्रचण्ड सरकारले आईजीपीको नियुक्ति ग¥यो । मुद्दा प¥यो, फेरि अर्को ग¥यो । आफँैले नियुक्ति नगरेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई आफू भूतपूर्व भएको तीन–चार दिनपछि नेता प्रचण्डले बोलाएर भन्नुभयो, ‘हेर्नुस् न, म त तपाईंलाई नै आईजीपी बनाउन चाहन्थेँ, देउवा मान्नुभएन ।’ योभन्दा अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति अरू के हुन सक्छ ? आफ्नो क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा मेरो भूमिका थिएन भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्छ ? आफूले गर्न नसकेपछि बोलाई–बोलाई अरूको कुरा काट्ने नेतालाई सलाम गरेर फर्कनु सिलवालको बाध्यता थियो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्नो सम्मानमा आफैँले आँच ल्याएका छन् ।

बोली अर्थात् मन्तव्य या भनाइप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताबारे हामीकहाँ कमै चर्चा हुने गरेको छ । खासै मतलब नगरिएकै कारण जसले जे बोले पनि हुने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ । ०४६ सालले हामीलाई प्रजातन्त्र त दियो, तर संस्कार दिएन । पञ्चायतकालमा नेताहरूले जे पायो त्यही बोलेर आफूलाई हल्का बनाउँदैनथे । प्रजातन्त्रपछि बोल्न पाइयो राम्रै भयो तर के बोल्ने, कतिसम्म बोल्ने आफ्नो बोलीको इज्जत कसरी राख्ने भन्नेबारेमा भने ध्यान दिइएन, दिइएको छैन । बोलीको आधारमा मानिसको व्यक्तित्व मापन हुन्छ । कस्तो बोल्छ, कसरी बोल्छ, बोलेको कुरा पूरा गर्छ कि गर्दैन मानिसले प्रतिक्रिया नदिए पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । नेताहरू आफूले बोलेका र निर्णय गरेका कुराप्रति उत्तरदायी नभइदिँदा अहिले निर्माण गर्ने भनिएका स्मार्ट सिटीलगायतका कुरामा जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । स्मार्ट सिटीका नाममा कित्ताकाट रोकिइसक्यो, ग्लोबल टेन्डर भइसक्यो, तैपनि मानिस भनिरहेका छन्, ‘खै यो पनि मेलम्चीजस्तै त होला नि ।’ जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रजातन्त्रमा ठूलो कुरा हो । प्रजातन्त्र, सरकार र आफूप्रतिको विश्वास जगाउन ओहोदामा रहेकाले निर्णय तथा अभिव्यक्तिको उत्तरदायित्व लिँदै त्यसप्रति जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।