संविधानले दिएको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिहरूको सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने, जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टीलगायतका माग राखी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी एघारौँपटक अनशनत छन् । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त महँगो नहोस्, पोल्र्टी फर्मजस्तो बिनामापदण्ड मेडिकल कलेज खोलिनुहुँदैन, स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतीकरण एवम् अनियन्त्रित निजीकरण नगर्ने अनि मुनाफामूलक नभई सेवामूलक हुनुपर्ने, मेरिटका आधारमा भर्ना अनि शुल्क र सिट सीमा निर्धारण गर्ने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नेलगायतका माग केसीले उठाउँदै आएका छन् । सम्भवतः विश्वमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मागका लागि एघारपटक अनशन बस्नुपरेको यो घटना पहिलो हो ।
सबै नागरिकले सस्तो वा निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने केसीको मुख्य मागलाई संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ, तर भ्रष्ट शासकहरू व्यवहारमा लागू गर्न चाहिरहेका छैनन् । रुघाखोकी लाग्दासमेत राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर उपचार गराउन विदेश जान पल्केका नालायक शासकहरूलाई गरिब जनताको स्वास्थ्य सेवाबारे अलिकति पनि चिन्ता छैन । भ्रष्ट शासक र मेडिकल माफियाहरू डा. केसीको अनशनकै क्रममा अप्रिय घटना होस् भनेर कामना गरेर बसेका छन् । अपबादबाहेक काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका तुलनात्मक रूपमा इमानदार ठानिएकाहरू पनि केसीका मागहरू सम्पूर्ण जनताको पक्षमा छन् भनेर चुइँक्क बोल्नसमेत सकेका छैनन् किनकि उनीहरूलाई भविष्यमा नेताहरूको फेर समातेर नबसे राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ला भन्ने चिन्ता छ । धेरै दल र नेताहरूको आम्दानीको स्रोत यिनै माफिया र खराब व्यवसायी हुन् । भर्खरै एकीकरण भएको विवेकशील–साझा पार्टीले भने डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न र संविधानबमोजिम सबैको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्न निरन्तर माग उठाइरहेका छन् ।
डा. केसीलाई करोडौँ नेपालीको प्रतिनिधि ठान्ने र उनलाई छुद्र वा अराजक ठान्ने गरी दुई खेमामा नेपाली बाँडिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच नभएकाहरूले उनलाई महानायक ठान्छन् भने निहित स्वार्थका लागि चिकित्सा क्षेत्रमा लुट मच्चाउन पाइरहेकाहरूले केसीलाई बद्नाम गर्न मानसिक रोगीसम्म भन्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्वस्थ बनाएकाहरूले केसीले सङ्गठित अपराधी, माफिया र भ्रष्टहरूको प्रभावमा परी अनशन बस्ने गरेको, आन्दोलनका नाममा त्रिवि शिक्षण अस्पताल धराशायी बनाएको, सरकारी जागिर खाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि ती आरोप प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार रहेको केसीले बताउने गरेका छन् ।
सरकारले सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गरेको खण्डमा सरकार र निर्वाचित संसद्हरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐन कस्तो बनाउने, निजी वा सरकारी लगानीमा कति र कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने, विदेशबाट समेत नेपाल उपचार गराउन र चिकित्सक बन्न आउने गरी स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गर्ने, बिमामार्फत वा सबै जनतासँग आय अनुपातमा निश्चित कर लिएर स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने, चिकित्सक बन्न कति शुल्क लाग्ने, मेडिकल कलेज र उत्पादित चिकित्सकको गुणस्तर कसरी अनुगमन गर्नेलगायतका कुनै पनि विषयमा केसीले बोलिरहन आवश्यक पर्दैन । विडम्बना, स्वास्थ्य सेवामा पहँुच संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेको छ, तर सरकार गैरजिम्मेवार भएकाले केसी पटकपटक अनशन बस्न बाध्य छन् ।
रुघाखोकी लाग्दासमेत राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर उपचार गराउन विदेश जान पल्केका नालायक शासकहरूलाई गरिब जनताको स्वास्थ्य सेवाबारे अलिकति पनि चिन्ता छैन । भ्रष्ट शासक र मेडिकल माफियाहरू डा. केसीको अनशनकै क्रममा अप्रिय घटना होस् भनेर कामना गरेर बसेका छन् ।
अहिले तेस्रोपटक स्वास्थ्यमन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेल लज्जाबोध भएको बताउँछन्, तर केसीको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दैनन् । जनताले निकै आस गरेका युवानेता गगन थापा पनि स्वास्थ्यमन्त्री बने, आफूलाई सबैभन्दा राष्ट्रवादी दाबी गर्न नहिच्किचाउने केपी ओली प्रधानमन्त्री नै बने, तर नेता र उनीहरूका आसेपासे विदेशमा उपचार पाउने अनि गरिब जनताको उपचार गर्न नसकेर मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने वा आत्महत्या गर्नुपर्ने हृदयविदारक अवस्था बदलिएन । भ्रष्ट र आपराधिक मानसिकताका कारण नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभई शिक्षा, यातायात, आवास, कृषिलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि विकराल स्थिति छ । के यो देश माफिया र नाफाखोरहरूको नियन्त्रणमा छ ?
बेथितिविरुद्ध र जनताका अधिकारका माग काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारलाई माग्नु भनेको यी दलले भ्रष्टाचार र माफियाहरूको विरोध गर्ने नैतिक बल गुमाइसकेका छन् भन्ने तथ्य नबुझ्नु हो । अर्थात् अनशन बसेर यी दलहरू जिम्मेवार बन्ने भए एघारपटक सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने थिएन । तसर्थ डा. केसीसँग केवल चार विकल्प छन् । पहिलो, आमरण अनशन बसेर अस्वस्थ बनेको स्वास्थ्य क्षेत्र केही मात्रामा ठीक होला, तर अन्य क्षेत्रका बेथिति, भ्रष्टाचार, अराजकता र अपराधीकरणको जरो उखेल्न इमानदार नेतृत्व सरकारमा पुग्नुपर्छ । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी वा अन्य स्थापित दलबाट इमानदार र नैतिक बल भएको नेता वा पारदर्शिता र इमानको जगमा उभिएको नयाँ दल सत्तामा पुग्ने दुई विकल्प छन् । तसर्थ केसीले स्थापित दल वा विवेकशील–साझा पार्टीजस्ता आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलको नेतृत्व वा अभिभाकत्व गरेर दूषित बनेको राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ । \
निदाएका नेपाली जनतालाई ब्युँझाउने कोसिस गर्नुपर्छ र करिब ९५ प्रतिशत जनताको हित गर्ने माग जनतालाई बुझाएर चुनाव जित्नुपर्छ । सरकारमा पुगेर चिकित्सा शिक्षा नीति ऐन बनाउने, सरकारी मेडिकल कलेज थप्ने र सबै सिट निःशुल्क वा सस्तो बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण पु¥याउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ । केही हजारलाई सेवा दिने चिकित्सकको जागिर छाडेर तीन करोड नेपाली जनताको हित गर्न राजनीतिमा आएर राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने जोखिम मोल्न केसीे तयार छन् ? नियन्त्रित अस्थिरताको दलदलमा फस्दै गरेको र भ्रष्ट नेता, कर्मचारी अनि माफियाहरू मिलेर बर्बाद पारिसकेको देशलाई बचाउन केसीसँग क्षमता र योजना छन् ? आफूले विदेशमा उपचार गर्न पाउन्जेल गरिब जनताले उपचार नपाएर मर्नु पनि सामान्य लाग्ने नेताहरूको विकल्पमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर जनताको अधिकारका लागि सत्याग्रह गर्ने केसीलाई जनताले साथ देलान् ?
दोस्रो, विगतमा पनि केसीले १० पटक अनशनको बलमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाएका थिए । तर, माग पूरा गर्ने इमानदारी भने सरकारले देखाएन । केसीलाई इमानदार डाक्टर एवम् नेपाललाई माया गर्ने सच्चा देशभक्त मानेर उनको मागलाई समर्थन गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि अत्यन्त ठूलो छ । समाजवाद र साम्यवादको नारा लगाएर नथाक्ने दलहरूलाई एकजनाको नैतिक बलले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु राम्रो पक्ष हो, तर अनशन सफल बन्न लाखौँ जनता सडकमा शान्तिपूर्ण भेला गरेर दबाब दिने स्थिति उत्पन्न गराउन सक्नुपर्छ । केसीका मागहरू सबै जनताको पक्षमा छन्, तर जनता समर्थनमा खुलेर लागेनन् भने अनशनको कुनै अर्थ हुँदैन ।
तेस्रो, अनशन र राजनीति दुवैबाट निकास दिन नसक्ने स्थितिमा उनले एउटा जिम्मेवार चिकित्सकको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ, जुन गरिरहेका छन् । यो आफैँमा देशका लागि ठूलो योगदान हो । भ्रष्टाचार र माफियाकरणको विरोेध गर्ने सरकारी जागिर भएका वा अन्य नागरिकले पनि आफूलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै अनशन बस्ने प्रवृत्तिले निकास निस्कँदैन किनकि सत्तामा बसेका दलहरू देश र जनताको पक्षमा छैनन् भन्ने पटकपटक प्रमाणित भएको छ । चौथो, माथिका तीन विकल्प गर्न नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा केसीसँग सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएर विश्राम गर्ने, नागरिकको हैसियतमा जनतालाई सचेत बनाउन भूमिका खेल्ने वा सबै कुराबाट विरक्तिएर सन्न्यासी भएर हिँड्नेलगायतका विकल्प हुन सक्छन् ।
नेपाल सस्तो उर्भर भूमिमा भोकका पीडा सहन नसकेर सपरिवार आत्महत्या गर्ने, गरिबीका कारण उपचार गराउन शरीरका अङ्ग बेच्ने, तुइनमा झुन्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव सहनुपर्नेलगायतका अमानवीय र पीडादायी अवस्था पाँच वर्षभित्रमा अन्त्य गर्न र जनताबाट आवश्यक कर लिएर सबै आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न इमानदार र सक्षम शासकलाई कठिन हुँदैन । नेपालमा कसैलाई एयर बस मिल्छ त कसैलाई डोकोभित्रको पीडादायी मृत्यु, कसैको सयौँ बिघा जमिन छ त कसैको एक इन्च पनि छैन, कोही कुकुर–बिरालोलाई परिवारको सदस्यझैँ प्रेम गर्छन्, तर तिनै जातका आधारमा मानिसलाई अमानवीय व्यवहार गर्छन् । यस्ता सबै अमानवीय विकृतिहरू केसीजस्तै नैतिक बल र इमानदार नेताले नेतृत्व गरेको सरकारले चेतना र हदैसम्मको सजायबाट सजिलै निर्मूल गर्न सक्छ ।
बारम्बार भ्रष्ट र अक्षमहरूले चुनाव जित्ने देशको उत्थान कहिल्यै हुँदैन । विकास र निकास चाहने हो भने पार्टीसमेत चन्दा र लुटबाट चलाउने दलको विकल्पमा राजनीति कमाइखाने पेसा नभई समाजसेवा गर्ने कर्तव्य ठान्ने र लोककल्याणकारी राज्य दस्ताबेजमा नभई व्यवहारमा लागू गराउने दललाई जनताले जिताउनुको विकल्प छैन । जनताले आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने अनि जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा विभाजित हुँदै गरेका जनतालाई एक ठाउँमा ल्याउने, भ्रष्टहरूको अवैध सम्पत्ति एवम् हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने, गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने, कृषि र पर्यटन उद्योगबाट १५–२० हजारका लागि बिदेसिने अवस्था घटाउने र सबै धर्म, भाषा, वेशभूषाको संरक्षण गर्ने दललाई आगामी चुनावमा जिताउनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया