नेपालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न चीनले कूटनीतिक पहल गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका रोक्न सहयोग गरिदिनुपर्ने भन्दै नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ टोलीसँग माओवादीले गुहार मागेको छ । ६ दिन लामो नेपाल भ्रमणका लागि सनिबार आइपुगेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँग शनिबार भएको भेटमा माओवादीले यस्तो गुहार मागेको हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय सदस्य हे योङको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल शनिबार नेपाल आएको छ । माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले तीन प्रमुख राजनीतिक दलको निमन्त्रणामा नेपाल आएको चिनियाँ टोलीसँग शनिबार दिउँसो तीन बजे उनीहरू बसेको होटल सोल्टीमा पुगी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले भेट गर्नुभएको थियो । भेटमा माओवादीले भारतकै कारण यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेको र अहिले पनि भारतकै कारण नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए । विकास निर्माणमा पनि भारत बाधक बनेको र अन्य देशको लगानी भित्र्याउन नदिन अनेकखाले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘भारत नेपालले चीनसँग सम्बन्ध नराखोस् भन्ने पक्षमा छ, हामीले उनीहरूको त्यस्तो विचारमा विमति जनाएकै कारण हामीविरुद्ध अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,’ चिनियाँ टोलीसँग माओवादी नेताहरूले भनेका थिए ।
माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार भेट नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका साथै शान्ति र संविधान निर्माण-प्रक्रियाका बारेमा केन्द्रित भयो भनिए पनि प्रधानमन्त्री चयन र त्यसमा चीनको सहयोगका बारेमा केन्द्रित थियो । चिनियाँ टोलीले चीन सरकारबाट कस्तो सहयोग भए माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीलाई सहयोग गर्न मधेसवादी दल र एमालेलाई कूटनीतिक रूपबाट आग्रह गर्नुपर्छ भनेका थिए । प्रचण्डलाई ढाडस दिँदै चिनियाँ टोलीनेता हेले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन मौन रहन चाहे पनि त्यो सम्भव नभएकोले नेपालको प्रगति र स्थायी शान्तिका लागि चीनले मौनता तोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको थियो । तर, भारतजस्तै चीन पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेर लाग्ने हो भने नेपाली जनतामा कुनैखाले सङ्कट आउन सक्ने भएकोले चीन नेपालको मामिलामा त्यति खुल्न नचाहेको योङको भनाइ थियो । ‘भारतले आफैं नभई कसैको इसारामा नेपालमा आफ्नो शासन जमाउन खोजेजस्तो देखिन्छ, पहिलो त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ,’ चिनियाँ टोलीले माओवादीसँग भनेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको राज्य स्थापना गर्न र कम्युनिस्ट मोडलको संविधान निर्माण हुन माओवादी नेतृत्वको सरकार अनिवार्य भएकोले सोहीअनुसारको भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘के गर्दा हाम्रँे पक्षमा माहोल बन्छ, त्यही गर्नुको विकल्प छैन ।’
जवाफमा टोलीले चीन काङ्ग्रेसको भन्दा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ, त्यसैले हामी सोहीअनुसार अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नेछौँ भनेको थियो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनसँग कुनै दबाबपूर्ण कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरी अघि बढ्न टोलीको माओवादीलाई सुझाव थियो । उनीहरूले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुने भएकोले सोहीअनुसारको कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएका थिए । त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न चीन तयार रहेको पनि जानकारी गराएको थियो ।
चिनियाँ टोलीले पछिल्लो समयमा माओवादीले चिनियाँ अधिकारीसँग पचास करोड रुपैयाँ माग गरिएको भन्ने टेप सार्वजनिक भएको घटनालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको थियो । टोलीले आर्थिक लेनदेनका विषयमा चीनको नाम जोडेर टेप सार्वजनिक भएको घटनाले नेपाल-चीनबीचको सम्बन्धलाई अन्य राष्ट्रले गलत रूपमा बुझ्ने भएकोले यसलाई उपयुक्त ढङ्गबाट छिटो समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले यस्ता विषयमा कुरा गर्दा फोनबाट नभएर प्रत्यक्ष भेट वा अन्य कुनै उपाय अपनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए । चीन माओवादीलाई सहयोग गर्न तयार छ, तर त्यो कम्युनिस्टहरूको हितमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको घटनामा माओवादी निकै दुःखी भएको प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले घटना सही वा गलत जे भए पनि प्रक्रिया गलत भएको स्वीकार गरेका थिए । चीन सरकार र त्यहाँका अधिकारीहरूसँग आवश्यकताअनुसारको आर्थिक सहयोग मागिने र त्यो खाँचो पनि रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । उहाँले अहिलेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा चीनबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग भएकोले आगामी दिनमा पनि यर्स्त सहयोग हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘तर, आगामी दिनमा माओवादीबाट त्यस्तो गल्ती कहिल्यै हुने छैन,’ प्रचण्डले टोलीलाई वचन दिएका थिए । माओवादीसँगको भेटसँगै चिनियाँ टोलीले काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगसोही होटलमा पुगी बेग्लाबेग्लै भेट गरेको थियो । भेटमा काङ्ग्रेसले शान्ति-प्रक्रियापछि माओवादीबाट भएको घटनाहरूका बारेमा टोलीलाई जानकारी गराएको थियो । माओवादीकै कारण नेपालको शान्ति-प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने खतरा बढ्दै गएको औंल्याउँदै नेपालको समस्या समाधान गर्न चीनको निस्वार्थ र सहयोगी भूमिकाको खाँचो औंल्याएको थियो । टोलीले मुलुकलाई छिटो प्रधानमन्त्री दिनुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि दलहरू एक-आपसमा मिल्नुको विकल्प नभएको तर्क पेस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार माओवादीसँग निकै खुलेर कुरा गरेको चिनियाँ टोली काङ्ग्रेससँग भने त्यति खुलेको थिएन । टोलीले काङ्ग्रेसको एकोहोरो भनाइ मात्र सुनेको थियो भने बीचमा चीनबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेको थियो । भेटमा काङ्ग्रेस नेताहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा चीनले माओवादीलाई आर्थिक सहयोग गरेको र पछिल्लो समयमा माओवादीले थप ५० करोड माग गरेको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक राखेका थिए । चिनियाँ टोली यस विषयमा आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा बुझेर मात्र जवाफ दिने भन्दै पन्छिएको थियो ।
चिनियाँ प्रमण्डल टोलीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रपति रामवरण यादव तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भेटी गरी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एकाएक सक्रिय
कामचलाउ सरकारका रूपमा दैनिक प्रशासनिक काम मात्र गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री नेपाल पछिल्लो समयमा एकाएक सक्रिय बन्नुभएको छ । दलहरूबीचको आ-आफ्नै अडानका कारण मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले मुलुकलाई निकास दिनका लागि आफूले दलीय भेटघाट सुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीसँग भेट गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो सक्रियतालाई झन् बढाउनुभएको छ । नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गरेर नेपालको दिन बित्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रँेतका अनुसार कामचलाउ सरकारको अवस्थाबाट मुक्त गराउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सुझाएको भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक भेटमा तीव्रता दिनुभएको हो । उहाँले पहिलो चरणमा मधेसवादी दलका नेताहरूसँग गोप्य भेट गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै मधेसवादी दलसँगै विभिन्न ११ राजनीतिक दलसँग संयुक्त भेट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले यसरी एकाएक राजनीतिक भेटलाई तीव्रता दिनुको कारण बेग्लै छ । कारण हो, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिनु । मधेसवादी दलभित्र तीव्र विभाजन आउनु, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १० असोजमा हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादीलाई मत दिने बताउनु, नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ टोलीले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपालको हितमा काम हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुलगायतका कारणले प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन राजनीतिक भेट बढाउनुभएको हो । दलहरूसँग आफूले भेट गर्नुको उद्देश्य अहिलेकै अवस्थामा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा जानबाट रोक्नु रहेको प्रधानमन्त्री नेपाल आफैंले बताउनुभएको छ । स्रोतका अनुसार सम्भव भए काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने, नभए आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पर्ुनर्गठन गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नेपाल । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा मुलुक थप अन्धकारमा जानुका साथै उनीहरूले सजिलै सत्ता कब्जा गर्ने भएकोले पनि शिविरमा लडाकु र हतियार रहेसम्म माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउनु नहुने नेपालको धारणा छ ।
तत्काल नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नभएको र संविधान निर्माण गर्ने मिति पनि नजिकिँदै गएकोले यही सरकारलाई वैधता दिनुको विकल्प नभएको पनि उहाँको धारणा छ । नेपालमा देखापर्ने आर्थिक सङ्कटलाई टार्न पनि वर्तमान सरकारको विकल्प नभएको नेपालको तर्क छ । एमाले वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको यो अभियानमा वरिष्ठ नेता केपी ओलीको पनि सक्रिय समर्थन रहेको छ । नेता ओली पनि नयाँ नेतृत्वको सरकार बन्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने त्यसो नभए वर्तमान सरकारलाई नै बाँकी अवधिसम्मका लागि काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहनुभएको छ ।
नेपालको पछिल्लो अभियानले एमालेभित्र निकै खैलाबैला मच्चिएको छ । एमालेमा एकथरी नेताहरूले नेपालको अभियानलाई सही रूपमा लिएका छन् भने अर्को समूहले कामचलाउ प्रधानमन्त्री सक्रिय बन्नु राम्रो नहुने तर्क गरेका छन् । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीले चालेको अभियानलाई नराम्रँे भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने प्रधानमन्त्रीको सक्रियता राम्रो मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ । के उद्देश्यका लागि उहँँले आफ्नो सक्रियता बढाउनुभएको हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।

ब्यारेकबाट हतियार गायव
रौतहटको सबैभन्दा सुरक्षित स्थान जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एक थान एसएलआर र सोमा लाग्ने एकथान म्यागजिन गायव भएको छ । सो घटनालाई हालसम्म पनि रौतहट प्रहरीले गोप्य राखेको छ । अत्याधुनिक हतियार एसएलआर तथा गोली राख्ने म्यागजिनसहित उक्त भदौ २५ गते दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ब्यारेकबाटै बेपत्ता भएको हो । यस घटनालाई सार्वजनिक हुन नदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरका प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले ठूलो प्रयास गरिरहेका छन् । एकाएक गायव भएको सो हतियार तराईको भूमिगत समूहमा पुगिसकेको दाबी समाचार स्रोतले गरेको भए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।
रौतहटमा पछिल्लोपटक नयाँ नयाँ भूमिगत समूहको सक्रियता भइरहेको भए पनि यसतर्फ रौतहट प्रहरीले कुनै र्सतकता नअपनाएको जनगुनासो आइरहेको अवस्थामा पछिल्लोपटक भएको यस घटनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरका प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीको समग्र सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै शङ्का-उपशङ्का गर्नुपर्ने स्थिति पैदा गराएको छ । ड्युटीमा रहेको अवस्थामा प्रहरीको एसएलआर हतियार ब्यारेकबाटै गायव भएपछि सुरक्षावृत्तमा नै गोप्य रूपमा छानबिन समिति गठन गरिएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार ब्यारेक ड्युटीमा रहेका बारा जिल्ला घर भएका प्रहरी जवान रामकृष्ण चौधरीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अन्य कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको यसमा हात रहेको हुनसक्ने आशङ्का रहेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार हतियार गायव भएको समयमा रहेका अन्य जवानहरूलाई समेत निगरानीमा राखिएको छ । सो विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले यस विषयमा केही बताउन नमिल्ने भनी अन्य कुरा केही बताउन चाहेनन् भने अन्य प्रहरी अधिकृतहरूले माथिको आदेश भन्दै थप पुष्टि गर्न चाहेनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ब्यारेकबाटै हतियार हराएको पाँच दिन बित्दासमेत प्रहरीले सो घटना बाहिर नआओस् भन्नका लागि विशेष र्सतर्कता अपनाएको छ । हतियार हराएको विषयमा बोल्दा आफ्नै जागिर जाने भएकाले आफू केही बोल्न नसक्ने एक-अर्का प्रहरी अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने र्सतमा घटना र विचारलाई बताएका छन् ।
तराईमा भूमिगत समूह सक्रिय रहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ब्यारेकबाट अत्याधुनिक एसएलआर हतियार हराउनुमा जवानको मात्र नभएर अर्सइभन्दा माथिका अधिकृतको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हतियार हराएको विषयमा छानबिन अयोगसमेत गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको स्रोतले बताए पनि आधिकारिक रूपमा हतियार गायव भएको विषयमा कसैले मुख खोलेका छैनन् ।
-नरहरिराज आचार्य

प्रचण्डमा अझै जित्ने आशा
सातौँपटकसम्म हारको अनुभव संगालिसकेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठांै चरणको निर्वाचनबाट सजिलै बहुमत पुर्‍याई प्रधानमन्त्रीमा चुनिने दाबी गर्नुभएको छ । प्रचण्डले आठौं चरणको निर्वाचनमा मधेसवादी र अन्य साना दलहरूले सहयोग गर्ने र तटस्थ बस्दै आएको एमालेले असहयोगी भूमिका नखेल्ने वचन दिएकोले १० असोजमा माओवादीको नेतृत्वमा मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउने दाबी गर्नुभएको हो ।
भदौ ९ बाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकको आइतबार समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक माओवादी केन्द्रीय नेताले भने, ‘१० असोजमा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मैले सजिलै बहुमत पुर्‍याउनेछु ।’ उनका अनुसार निर्वाचन-प्रक्रियाको बीचमा कुनै प्राविधिक कारण आइपर्नाले सातौँ चरणको निर्वाचनमा माओवादीले विजय हासिल गर्न नसकेको प्रचण्डको तर्क थियो । मुलुकको वस्तुस्थितिअनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पार्टीले अख्तियार गरेको बाटो सही भए पनि सामान्य प्रक्रिया नपुगेको उहाँको भनाइ थियो ।
काङ्ग्रेस महाधिवेशनपछि प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेललाई काङ्ग्रेसभित्रैबाट समर्थन नरहने प्रचण्डको विश्वास थियो । ‘काङ्ग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामै मैदानमा देखिएका त्रिपक्षीय भिडन्त र जुन प्रकारको प्यानल देखिएको छ, ती तीनमध्ये दुईले त पौडेललाई समर्थन नगर्ने पक्का छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘मधेसवादी दलभित्र देखा परेको विभाजन र स्वयम् काङ्ग्रेसभित्रकै असन्तोषका कारण दसौं निर्वाचनमा हाम्रो जित पक्का छ ।’
बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टी प्रधानमन्त्री निर्वाचनको खेलबाट बाहिरिन चर्को दबाब दिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको हारले जिल्ला र गाउँमा जाँदा कार्यकर्तालाई जवाफ दिन सक्ने कुनै आधार नभएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ थियो । ‘पार्टी नेतृत्वको हठी र घमण्डपूर्ण शैलीले पार्टी संरचनामा समेत गम्भीर आँच आएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य घनश्याम शर्माले भन्नुभयो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि पार्टीले लिएका हरेक नीतिहरू विफल भएका छन्, त्यसैले पार्टीले अहिलेसम्म लिएको सबै नीतिमा परिवर्तन गरी नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो छ, शर्माको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लालायित भएकोले नभई मुलुकलाई भारतीय र नेपालका केही प्रतिगामी शक्तिको इशारामा चल्नबाट रोक्न अत्यन्तै लज्जाजनक अवस्था आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार फिर्ता लिन नसकेको धारणा राख्नुभएको थियो । भारतका केही ठूला पदका मानिसलाई माओवादी ‘काउसोको माला’जस्तो भएको उहँँको भनाइ थियो ।
पार्टीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्न जम्मा ३३ देखि ३७ मतको मात्र आवश्यक रहेको प्रचण्डको कथन थियो । ‘हामीले दुई सय ९३ मत पुर्‍याउन सक्यौँ भने बाँकी राप्रपा नेपाललगायत अन्य सान दलको सहयोगमा सजिलै जितिन्छ,’ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, माओवादीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाउन नदिन भारतीय अधिकारी खुलेर लागेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भारतले असहयोग गरे पनि माओवादीलाई चीनको पूर्णसहयोग रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चीन रहेकोले जति गुहार्दा पनि मधेसवादी दलले भारतीय अधिकारीको भनाइ र पैसालाई बेवास्ता गर्दै तटस्थ बसेको प्रचण्डको दाबी थियो । ‘नेपालमा भारतले चाहनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री हुने भए पहिले नै भइसक्ने थियो,’ बैठकमा प्रचण्डले भारतलाई लक्षित गर्दै भने, ‘अब नेपालमा भारतले मात्र भनेर केही हुनेवाला छैन, अब ती दिन गए ।’ नेपाली मिडिया एकपक्षीय भएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले निकै खर्च गरेको दाबी गर्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म ती सबै र्व्यर्थ भएका छन्, यो माओवादीका लागि खुसीको कुरा हो- उहाँको भनाइ थियो । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन चर्को दबाब आएको खुलासा गर्दै उहाँले बैठकमा भन्नुभयो, ‘अहिलेको प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भए म हुन्छु यदि हुन सकिएन भने, नयाँ प्रणालीमा गइन्छ, काङ्ग्रेसलाई कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिइने छैन ।’ स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले भारतको निकै विरोध गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग विस्तार गरिएको सम्बन्धबाट भारत माओवादीसँग चिढिएकाले उसले बारम्बार माओवादीलाई असहयोग गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएबापत दिइने ‘प्रहरी ब्याटन’को विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीमा तीव्र असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । मुलुकका पाँच विकास क्षेत्रमा क्रियाशील क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमध्ये प्रशंसनीय एवम् उत्कृष्ट काम गर्ने कार्यालयलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिने ‘प्रहरी ब्याटन’ कुन समयमा र के-कस्ता मापदण्ड पूरा गरेका कार्यालयलाई दिने भन्ने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षकसहित नेपाल प्रहरीको नीति-निर्माण तहका अधिकृतहरू सम्मिलित बैठकले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उक्त निर्णयको उपेक्षा गरिएका कारण महानिरीक्षक रमेश चन्दप्रति असन्तुष्टि बढेको हो । प्रहरी सङ्गठनको माथिल्लो तहको बैठकको निर्णय गृह मन्त्रालयबाट अनुमोदन भई मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र भइसकेपछि निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार यसअघि ‘प्रहरी ब्याटन’ तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका कार्यालयहरूबीच आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्षको वैशाख महिनामा प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णयअनुसारको परिपत्र गइसकेपछि सोहीअनुरूप मापदण्ड पूरा गर्न अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रहरी नेतृत्वको पछिल्लो व्यवहारबाट निराश हुन पुगेका छन् । उक्त ‘ब्याटन’ आगामी असोजमा नै वितरण गर्ने ठाडो निर्णयअनुरूपको पत्र मातहतका कार्यालय पुगेपछि सम्बन्धित क्षेत्र कमाण्ड सम्हालेर बसेका प्रहरी अधिकृतहरू निराश भएको बताइन्छ ।
आगामी वैशाखमा ‘प्रहरी ब्याटन’ वितरण गर्दा दिन चाहेको डीआईजी अन्यत्र सरुवा भइसक्ने भएकोले प्रहरी दिवसको दिन पारेर आगामी असोजमै वितरण गर्न खोजिएको आरोप प्रहरी नेतृत्वमाथि लागेको छ । भनिन्छ, हाल कार्यरत डीआईजीहरूको आगामी माघ, फागुनतिर नै सरुवा भइसक्नेछ । त्यसैले हालका डीआईजीहरू आउँदो वैशाखसम्म अहिलेको कार्यक्षेत्रमा नरहने निश्चितप्रायः मानिन्छ । मध्यक्षेत्र हेटौंडामा कार्यरत डीआईजी नवराज ढकाललाई ‘प्रहरी ब्याटन’ दिनका लागि यसरी समय सारिएको भन्ने चर्चा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा चल्न थालेको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सर्म्पर्क राख्दा वैशाखमा भन्दा प्रहरी दिवसको अवसरमा दिनु उपयुक्त हुने ठानेर समय सारिएको जवाफ घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित नगरिएको जानकारी पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको छ ।

त्रिपाठी चुनावी मैदानमा
घटना र विचार साप्ताहिकका संस्थापक प्रधानसम्पादकसमेत रहनुभएका पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ । काङ्ग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनमा खुलातर्फ -पच्चीस सिटमध्येमा) उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै त्रिपाठीले रिपोर्टर्स क्लबको सभाकक्षमा आयोजित समारोहमा भन्नुभयो, ‘बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित विचारलाई नेपाली काङ्ग्रेसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा पुनः स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ ।’ आफ्ना प्रमुख प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘माओवादी आतङ्कवादबाट पीडितहरूको आत्मसम्मान र मर्यादित जीवन बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, सङ्घीय प्रणालीका विषयमा उत्पन्न भ्रम हटाउँदै अखण्ड नेपालका पक्षमा पार्टीको आवाज मुखरित तुल्याउने र संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा जनअभियान सुरु गर्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’
पत्रकारहरूसामु उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिसँगको अन्तरविरोध चर्काउने र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई नै प्रजातन्त्र एवम् जनताको विरोधीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास माओवादीबाट भएको छ । नेपाली काङग्रेससँगको अन्तरविरोध प्रधान रहेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले काङ्ग्रेसलाई मुख्य दुश्मनका रूपमा व्यवहार गर्ने नीति र सोहीबमोजिमको कार्यक्रम बनाएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा माओवादीलाई ल्याउन उत्साहित भएकाहरूलाई जिल्याउँदै माओवादीले आफ्नो स्पष्ट गन्तव्य किटान गरेको छ । माओवादी व्यवहारका कारण लोकतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मेरो उम्मेदवारी यही सङ्कट र दर्ुबल परिस्थितिबाट काङ्ग्रेसलाई मुक्त गर्ने प्रयासका लागि हुनेछ ।’
धादिङको मलेखुमा जन्मिई त्यहीँ हर्ुर्किनुभएका पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी विगत दुई दशकदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ । पञ्चायतकालमा पटक-पटक १८ पल्ट प्रहरी हिरासतमा पर्नुभएका उहाँले डेढ वर्ष जेलजीवन पनि बिताउनुभएको छ । विद्यार्थीकालमा वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय उहाँले नेपालको वाम आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्वमहाप्रबन्धक तथा विभिन्न अन्य मिडियामा रहेर काम गरिसक्नुभएका उहाँले पत्रकारिताको सुरुवात तत्कालीन साप्ताहिक विमर्शबाट गर्नुभएको थियो । एक समय त्रिपाठी रेडियो नेपालको बहुचर्चित कार्यक्रम घटना र विचारको सञ्चालक-संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो । २०५१ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन त्रिपाठीलाई उक्त कार्यक्रमको सञ्चालकबाट हटाइएको थियो । हाल उहाँ थोप्पलखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको अध्यक्ष र प्रस्तावित त्रिशूली हाइड्रोपावर कम्पनीका निर्देशक हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा परिचित उहाँले भारत, अमेरिका, क्यानडा, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, यर्ूर्एइ, चीनलगायतका मुलुकहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

किन थपियो अनमिनको म्याद –
लगातारको लामो विवादपछि अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको म्याद चार महिनाका लागि थपिएको छ । यसबीचमा कुनै ठूलै घटना/दर्ुघटना नभए सम्भवतः यो चारमहिने कार्यकाल नै नेपालमा अनमिनको अन्तिम कार्यकाल हुनेछ । अनमिनको कार्यकाल थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच नै लामो विवाद भएको थियो । पछिल्लो चरणमा नेकपा माओवादीबाहेक सबै राजनीतिक दलहरू अनमिनको म्याद थप्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा अडिग थिए । तर, अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्यराष्ट्रहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई म्याद थप्न दबाब दिएपछि अनमिनको म्याद थपिएको हो । राष्ट्रसङ्घका महासचिवले समेत यस विषयमा गम्भीर सरोकार राखेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक मिसनहरू विभिन्न मुलुकहरूमा रहेकाले नेपालबाट म्याद नथपिएका कारणले एक्कासि मिसन फर्किंदा अन्य देशमा समेत त्यसको असर पर्ने धारणा राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले राखेकाले जसरी भए पनि म्याद थप्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइएको हो । यसप्रकारको दबाबले नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई असन्तुष्ट बनाए पनि राष्ट्रसङ्घको भने, ‘फेस सेभ’ भएको छ ।
शान्तिप्रक्रियालाई ‘फेसिलिटेट’ गर्न नेपाल भित्रिएको अनमिनका क्रियाकलापहरू सुरुदेखि नै शान्तिप्रक्रियालाई सघाउने प्रकारको नभई माओवादीलाई मात्रै सघाउने खालको भएको भनी सर्वत्र टिप्पणी भएको थियो । यद्यपि सुरुमा अनमिन भित्रिँदा नेपाली जनतामा यहाँको शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने आशा र विश्वासमा नेपाली जनतामा हर्ष छाएको थियो । तर, समयक्रममा अनमिनका क्रियाकलापले अनमिन त माओवादीका निम्ति मात्रै रहेछ भन्ने बनाएको थियो । यसपटक अनमिनको म्याद नथपिएको भए नेपालबाट यूएनको राजनीतिक मिसनलाई लखेटेर पठाएको भन्ने सन्देश विश्वभरि फैलने र अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जसरी भए पनि म्याद थप्नुपर्ने चुनौती राष्ट्रसङ्घलाई थियो, जुन जोखिमबाट राष्ट्रसङ्घ मुक्त भएको छ । म्याद थपिए पनि यति छोटो समयमा नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयको सहयोगबिना काम गर्नका लागि अनमिनलाई त्यति सजिलो भने छैन । यो चार महिनाको अवधिमा आफ्नो बिग्रिएको छविलाई सुधार्न मात्रै सक्यो भने पनि अनमिनका लागि ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।किन थपियो अनमिनको म्याद –
लगातारको लामो विवादपछि अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको म्याद चार महिनाका लागि थपिएको छ । यसबीचमा कुनै ठूलै घटना/दर्ुघटना नभए सम्भवतः यो चारमहिने कार्यकाल नै नेपालमा अनमिनको अन्तिम कार्यकाल हुनेछ । अनमिनको कार्यकाल थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच नै लामो विवाद भएको थियो । पछिल्लो चरणमा नेकपा माओवादीबाहेक सबै राजनीतिक दलहरू अनमिनको म्याद थप्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा अडिग थिए । तर, अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्यराष्ट्रहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई म्याद थप्न दबाब दिएपछि अनमिनको म्याद थपिएको हो । राष्ट्रसङ्घका महासचिवले समेत यस विषयमा गम्भीर सरोकार राखेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक मिसनहरू विभिन्न मुलुकहरूमा रहेकाले नेपालबाट म्याद नथपिएका कारणले एक्कासि मिसन फर्किंदा अन्य देशमा समेत त्यसको असर पर्ने धारणा राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले राखेकाले जसरी भए पनि म्याद थप्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइएको हो । यसप्रकारको दबाबले नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई असन्तुष्ट बनाए पनि राष्ट्रसङ्घको भने, ‘फेस सेभ’ भएको छ ।
शान्तिप्रक्रियालाई ‘फेसिलिटेट’ गर्न नेपाल भित्रिएको अनमिनका क्रियाकलापहरू सुरुदेखि नै शान्तिप्रक्रियालाई सघाउने प्रकारको नभई माओवादीलाई मात्रै सघाउने खालको भएको भनी सर्वत्र टिप्पणी भएको थियो । यद्यपि सुरुमा अनमिन भित्रिँदा नेपाली जनतामा यहाँको शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने आशा र विश्वासमा नेपाली जनतामा हर्ष छाएको थियो । तर, समयक्रममा अनमिनका क्रियाकलापले अनमिन त माओवादीका निम्ति मात्रै रहेछ भन्ने बनाएको थियो । यसपटक अनमिनको म्याद नथपिएको भए नेपालबाट यूएनको राजनीतिक मिसनलाई लखेटेर पठाएको भन्ने सन्देश विश्वभरि फैलने र अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जसरी भए पनि म्याद थप्नुपर्ने चुनौती राष्ट्रसङ्घलाई थियो, जुन जोखिमबाट राष्ट्रसङ्घ मुक्त भएको छ । म्याद थपिए पनि यति छोटो समयमा नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयको सहयोगबिना काम गर्नका लागि अनमिनलाई त्यति सजिलो भने छैन । यो चार महिनाको अवधिमा आफ्नो बिग्रिएको छविलाई सुधार्न मात्रै सक्यो भने पनि अनमिनका लागि ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।

झलनाथ अर्को षड्यन्त्रमा
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सातौंपटकसम्म तटस्थ रहेको एमालेले आगामी १० असोजमा हुने आठौं चरणको निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे पार्टीको कार्यनीति तय गर्न बस्ने भनिएको पोलिटब्युरो बैठक अन्योलमा परेको छ । पार्टीको निर्णयमा परिवर्तन गर्ने वा पुरानै निर्णयमा अडिग रहने भन्ने संस्थापन पक्ष र प्रभावशाली नेता केपी ओली पक्षबीच चर्को विवाद देखिएकोले एमाले पोलिटब्युरो बैठक अन्योलमा परेको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा एमालेले लिएको तटस्थताका कारण मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट एमालेको चौतर्फी आलोचना भएपछि उसले यसबारे निर्णय गर्न गत २४ भदौमा पोलिटब्युरो बैठक डाकेको थियो ।
तर, बैठक सुरु हुनु एक घण्टाअघि महासचिव बिरामी परेको कारण देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि स्थागित गरिएको थियो । महासचिव बिरामी परेका कारण पोलिटब्युरो बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको एमालेमा यो पहिलो उदाहरण हो । ‘अघिल्लो दिन रातिसम्म सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको र भोलिपल्ट बिहानभरि घरमा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त व्यक्ति ११ बजे एक्कासि कसरी बैठकमा आउन नसक्ने गरी बिरारी हुन सक्छ -‘ उहाँले थप्नुभयो । खनालनिकट एक सदस्यका अनुसार महासचिव बिरामी नभए पनि खनाल आफैं सो बैठक रोक्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैठकले १० गते हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा काङ्ग्रेस या माओवादीमध्ये एकलाई पार्टीले सहयोग गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने थियो । सो निर्णय सर्वसम्मत नभए भोटिङको आधारमा भए पनि गर्ने नेता ओली पक्षका सदस्यहरूको अडान थियो ।
राष्ट्रिय सहमतिका नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउन नहुने र लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र नेता ओली र उहँँनिकट केन्द्रीय नेताहरूले अध्यक्ष खनाललाई सुरुदेखि नै चर्को दबाब दिँदै आउनुभएको छ । स्रोतका अनुसार उनले १० गतेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पनि पार्टीले सही निर्णय गर्न नसके एमाले सभासद्हरूबाट पनि मधेसवादी दलले जस्तै फ्लोर क्रस गरेर मतदानमा भाग लिन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो ।
यता, एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले खुलेरै आगामी १० असोजको निर्वाचनमा एमालेको मत काङ्ग्रेसलाई जाने बताउनुभएको छ । अध्यक्ष खनालले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र राजावादीहरूलाई सलबलाउने मौका दिएको भन्दै तत्काल पोलिटब्युरो बैठक बसेर काङ्ग्रेसलाई मत दिने निर्णय गरी मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भण्डारीको कथन छ । उहाँका अनुसार काङ्ग्रेसले एमालेलाई सहयोग गरेकाले काङ्ग्रेसलाई घात गर्नु हुँदैन भन्नेमा एमालेमा बहुमत छ । भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली १० गते हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा एमाले पोलिटब्युरो बैठक निर्णायक हुने भएकाले यसको निकै महत्त्व रहेको बताउनुहुन्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नेबारेमा आफ्ना खासखास मानिससँग छलफल गरिरहनुभएको बताइन्छ । सात गते बैठक राखेपछि बैठक लम्ब्याएर दस गते पनि त्यत्तिकै कटाउन पाइने विश्वासका आधारमा खनालले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मुखैमा एमालेको बैठक राख्न लाग्नुभएको बताइन्छ । खनालको यस्तो षड्यन्त्र सफल हुने या नहुने सो भने अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । ज्ञातव्य छ, खनाललाई माओवादीबाट एमालेलाई काङ्ग्रेसको पक्षमा जानबाट जसरी भए पनि रोक्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ ।

खानेहरूको बेग्लै सक्रियता
मुलुक राजनीतिक झमेलामा अल्भिmरहेको मौका पारेर साल्ट टे्रडिङ्ग र नेपाल टे्रडिङ्ग लिमिटेड सम्वद्ध केही व्यक्तिहरू भने करोडौं कमाई गर्ने धन्दामा लागेको समाचार प्राप्त भएको छ । जानकारी अनुसार गत चैत महिनामा विना टेण्डर नेहाल टे्रडिङ्ग नाम गरेको कम्पनी मार्फत बाह्र हजार मेटि्रकटन चिनी नेशनल टे्रडिङ्ग लिमिटेडका महाप्रबन्धक लक्ष्मण अग्रवाल र अध्यक्ष र्सर्ूय सिलवाल तथा साल्ट टे्रडिङ्ग लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर र महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठको मिलोमतोमा भएको बताइन्छ । यस प्रकरणमा उनीहरूले के कति कमाइ गरे भन्ने विषय अख्तियारले छानविन गरेपछि मात्र स्पष्ट हुने विश्वास गरिन्छ । यसैबीच नेशनल टे्रडिङ्ग लिमिटेडलाई डेढ करोड तिर्न बाँकी रहेको भनिएका कमल दीक्षितको शेयर उर्मिला श्रेष्ठले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका नाममा खरिद गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले अठ्ठाइस हजार कित्ता शेयरप्रति कित्ता रु. १ हजारका दरमा खरिद गर्नु भएको बुझिएको छ । तर, उहाँले स्टक एक्स्चेञ्जमा भने प्रतिशेयर तिनसय सात रुपैयाँमा खरिद गरेको विवरणपेश गर्नुभएको छ । प्रतिशेयर करिब सात सय रुपैयाँ बराबरको राजश्वछल्न श्रेष्ठले त्यसरी स्टक एक्सचेञ्जमा तीन सय सात रुपैयाँमा खरिद गरेको विरण प्रस्तुत गर्नुभएको बताइएको छ । यसरी शेयर गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ नेशनल टे्रडिङ्ग लिमिटेडमा आफ्नो वर्चश्व बढाउनका लागि भएको बुझीएको छ ।
यसैबीच साल्ट टे्रडिङ्ग लिमिटेडलेभ ारतका विभिन्न कम्पनीहरूलाई कुल रु. बाह्र हजार तिर्न बाँकी रहेको र उक्त रकम तिर्न आनाकानी गरेका कारण भारतीय कम्पनीहरू साल्ट टे्रडिङ्ग विरुद्ध उजुरी गर्न भारतीय राजदूतावास पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उक्त रकम तिर्न तत्काल पहलकदमी नलिइएमा साल्ट टे्रडिङ्गसँग पैसा असुल्न भारत सरकार नै सक्रिय हुनसक्ने देखिएको छ ।

सीमाक्षेत्रमा एफएम प्रतिस्पर्धा
गौर/ नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको लगानीमा तराईको सीमाक्षेत्र तथा आसपासका क्षेत्रबाट प्रसारण भइरहेका एफएम रेडियो स्टेसनहरूलाई भारत सरकारले अघिसारेको नयाँ नीतिले धक्का पुग्ने देखिएको छ । नेपाली मौलिकता तथा सांस्कृतिक पक्ष त्याग्न थालेका ती रेडियो स्टेसनहरूको क्रियाकलापसमेत शङ्कास्पद रहेको आवाज चौतर्फी रूपमा आइरहेको बेला त्यसको प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट पनि एफएम रेडियो प्रसारण गर्ने तयारी भारत सरकारले गरेको बुझिएको छ । भारत सरकारले बिहारको बेतिया, मोतीहारी र मधुवनीमा शक्तिशाली ट्रान्समिटरयुक्त एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने भएपछि रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेका चारवटा एफएम रेडियोलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने बताइन्छ ।
भारत सरकारले वीरगञ्जका एफएम रेडियोहरूलाई असर पुग्ने गरी मोतिहारीमा, गौर र मलंगवा क्षेत्रका एफएम रेडियोलाई माथ गर्ने गरी बेतियामा र जनकपुरकालाई धक्का दिने गरी मधुवनीमा एफएम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि सीमाक्षेत्रमा रहेका नेपाली एफएमका सञ्चालकहरूको टाउको दुख्न थालेको छ । भारतीय भूमिमा खुल्न लागेका यी एफएम रेडियो स्टेसनहरू दुई हजारबाट भन्दा बढी क्षमताको रहने बुझिएको छ । जब कि सीमाक्षेत्र आसपासमा रहेका नेपाली स्टेसनहरूको प्रसारण क्षमता पाँच सय वाटभन्दा माथि छैन ।
सामुदायिक एफएमका नाममा सीमा क्षेत्रमा च्याउसरी खुलेका एफएम रेडियोहरूले आफ्नो नेपाली समुदायको हितमा भन्दा विज्ञापनका लागि भारतको बिहारका जनताको जनजीविकाका विषयमा कार्यक्रम चलाउने गरेका थिए । भारतीय विज्ञापनका लागि एफएमको एन्टेना बिहारतिर लक्षित गरेर प्रसारण भइरहेका रौतहटका ती एफएम रेडियोहरूलाई ती स्थानमा खुल्ने भारतीय एफएमहरूले केही मात्रामा असर पुर्‍याउने देखिएकोले नेपाली एफएम रेडियोको प्रतिस्पर्धा र पहुँच विस्तारमा विचार गरिनु आवश्यक रहेको गौरस्थित राजदेवी एफएमका सञ्चालक तथा पत्रकार रवीन्द्रप्रसाद साहले बताए । बिहारमा एफएम रेडियो स्थापना गर्ने तयारी भइरहे पनि ती एफएमले समाचार तयार पारेर प्रसारण गर्न भने नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपाली एफएम रेडियोका सङ्केतहरू अत्यधिक रहेको भन्दै प्रतिरोध गर्नका लागि बिहारबाट शक्तिशाली सङ्केत भएको एफएम रेडियो प्रसारण गर्न लागिएको बताइन्छ । तर, सीमाक्षेत्रमा रहेका नेपाली एफएमहरूले बिहारमा हुने हरेक गतिविधिलाई समाचार बनाएर प्रसारण गर्ने गरेकाले नेपाली एफएमको बिहारमा लोकप्रियता कायमै रहने अनुमान पनि गरिन्छ ।

स्रष्टाहरूलाई देवकोटा शताब्दी स्वर्णपदक
त्रिमर्ूर्ति निकेतनले देश-विदेशका ८१ जना साहित्यसेवीलाई ‘देवकोटा शताब्दी स्वर्णपदक’ प्रदान गर्ने भएको छ । निकेतनले हालै सम्पन्न गरेको देवकोटा शताब्दी कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउनेहरूलाई उक्त पदक प्रदान गर्ने निकेतनका सदस्य-सचिव नरेन्द्रराज प्रर्साईंले बताए । पदक पाउनेमा अरुणबहादुर खत्री ‘नदी’, शारदा शर्मा, ठाकुर शर्मा, डा. बेञ्जु शर्मा, श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’, तुलसीहरि कोइराला, उषा शेरचन, मदनदास श्रेष्ठ, श्याम रिमाल, हिरण्यकुमारी पाठक, कृसु क्षेत्री, युवराज नयाँघरे, गीता कार्की, सन्ध्या पहाडी, शारदा चित्रकार, के.के. कर्माचार्य, गेहेन्द्रमान अमात्य, कृष्ण मल्ल, सुनिल पोखरेललगायत छन् ।

बशिष्ठमणी मैदानमा
नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा रुपन्देहीका चर्चित काङ्ग्रेस नेता बशिष्ठमणी त्रिपाठीले मधेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ । आफ्नो अनुभव र पार्टीका निम्ति केही गर्ने अभिलाषालाई केन्द्रीय नेतृत्त्वमा पुगी व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्नस्वरुप उम्मेदवारी दिन लागेको उहाँले बताउनुभएको छ । कर्मचारी वित्तिय संघका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका नेता त्रिपाठी निष्ठावान काङ्ग्रेसका रूपमा चिनिनु हुन्छ ।

विकासकर्मी कमला ढुङ्गेल चुनावी तयारीमा
विकासकर्मीका रुपमा समेत चर्चित काङ्ग्रेस नेतृ कमला ढुङ्गेल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहनुभएको छ । महोत्तरीबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित नेतृ ढुङ्गेल काङ्ग्रेसको महिला कोटामा उम्मेदवारी दिने सोचमा रहनुभएको बुझिएकोको छ । ढुङ्गेलले महोत्तरीको विकट क्षेत्रमा लामो समयदेखि विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधिमा अगुवाई गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले विभिन्न विद्यालय तथा अस्पतालहरूको निर्माणमा विशेष योगदान पुर्‍याउनुभएको छ । लामो समयदेखि काङ्ग्रेसमा आवद्ध उहाँले नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठाउँदै आउनुभएको छ ।

सर्वोच्चप्रति असन्तुष्टि व्यक्त
यसैसाता राजधानीमा र्’वर्तमान अवस्थामा उद्योग व्यवस्था सङ्कटमा’ विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा देशको वर्तमान तरलता नै सङ्कटको कारक रहेको वक्ताहरूले व्यक्त गरेका थिए । तर, वर्तमान राजनीतिक तरलताको अर्को रूप नोकर र्-कर्मचारी) र मालिक बीचको सम्बन्धलाई फुटेको देख्न चाहने तत्त्वहरूसमेतले उद्योग व्यवसाय धराशायी पार्नमा महम् भूमिका खेलेको लक्ष्मी शर्माले बताइन् ।
यस समस्याबाट आफू पनि पीडित भएको यस घडीमा न्यायालयले पनि आफूलाई न्याय दिन नसकेकोले सर्वोच्चको फैसलाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताउँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योगमन्त्रीसँग सहयोगको अपिल गरेकी हुन् । ‘वास्तविकता बुझेर उद्योगलाई न्याय दिलाउनु सक्नुपर्छ न्यायालयले,’ उनले थपिन् । सर्वोच्च अदालतबाट गत भदौ १० का दिन १० नं. बेन्चको सि.नं. १५ मा सुनुवाइसमेत भएन, अन्याय भएको छ भन्दै उद्योग बन्द भएमा भइरहेको रोजगारसमेत समाप्त हुने बताउँछिन् उनी । ‘अब छिनोफानो भइसकेको झगडालाई बल्झाई सर्वोच्चले अन्याय गरेको पीडा सुनाइन् । कार्यक्रम महिला सञ्चार समूह र लक्ष्मी उड क्राफ्टले आयोजना गरेको थियो ।

सेतुराम-मोतीराम पुरस्कार प्रदान
सङ्गीतकार शक्तिबल्लभ श्रेष्ठ र गजलकार शैलेन्द्र अधिकारी सेतुराम-मोतीराम पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । गत भदौ २६ गते मोतीजयन्तीको अवसर पारेर स्रष्टाहरूलाई ३-३ हजार नगद र ताम्रपत्रबाट गत भदौ २६ गते सम्मानित गरिएको थियो । ०६६ सालमा ख्यातिप्राप्त सङ्गीतकार एवम् साहित्यकर्मी बुलु मुकारुङले स्थापना गर्नुभएको सो पुरस्कारका लागि पात्र चयन गर्ने तथा पुरस्कार कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी ‘अनाम मण्डली’ -गजल स्रष्टाहरूको समूह) ले निर्वाह गरेको थियो । संस्थापक मुकारुङले भविष्यमा अक्षयकोषमा वृद्धि गर्दै पुरस्कार राशि बढाउने जानकारी गराउनुभएको छ ।

मोतीजयन्तीमा गजलको लहर
माध्यमिककालीन नेपाली साहित्यका युवाकवि मोतीराम भट्टको १४५औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर गतसाता विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । नेपाली साहित्यमा गजलको शृङ्गारिक धारालाई भित्र्याउने कवि भट्टको सम्झना गर्दै विशेषगरी गजलसम्बन्धी कार्यक्रमहरू नै आयोजना गरिए ।
रापती समाज काठमाडौंले त देशभरका गजल स्रष्टाहरूको जमघट गराई ‘दोस्रो राष्ट्रिय गजल प्रतियोगिता’ सम्पन्न गर्‍यो । सोही कार्यक्रममा युवा समालोचक, लेखक एवम् साहित्यिक व्यक्तित्व नेत्र एटमलाई अभिनन्दन गर्नुका साथै ‘गजल यात्रा’ गजलसङ्ग्रह, ‘बन्धन’ गीतसङ्ग्रह र ‘संगम’ गीति एल्बमको एकसाथ विमोचन गरिएको थियो । अभिनन्दित व्यक्तित्व एटमले रापती साहित्यिक परिषद्का लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँको अक्षयकोष खडा गरिदिएको सोही कार्यक्रममार्फत जानकारी दिइएको थियो । सोही अक्षयकोषबाट नै राप्ती क्षेत्रबाट उत्कृष्ट कृति सिर्जना गर्ने एक स्रष्टालाई १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार उपलब्ध गराइने बताइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै एटमले राष्ट्रिय संस्थाले गर्नुपर्ने यस्ता कार्यक्रम क्षेत्रीय संस्थाबाट गरिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । चर्चित गीतकार डा. कृष्णहरि बराल, गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेललगायतले गजल रेकर्ड भई श्रोताको कानकानमा पुग्नु ठूलो सफलता भएको बताए ।
देशभरबाट आएका झन्डै चार सय गजलबाट छनोटमा परेका ४९ वटामध्ये चार प्रतियोगीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । प्रतियोगितामा प्रथम भएकी पूरि्णमा ताजपुरियाको गजल रेकर्ड हुने भएको छ । यस्तै, निशा पाण्डे, विज्ञान कँडेल र युवराज आचार्य क्रमशः द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना भए । निर्णायकद्वय रमेश पौडेल र देवी नेपाललाई कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो ।
यता, मोतीजयन्तीकै अवसरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागले प्रतियोगितात्मक गजल गोष्ठी सम्पन्न गर्‍यो । डेढ दर्जन प्रतियोगी रहेको कार्यक्रममा उमाकान्त भट्टराई, राधा पौडेल, रसिक सापकोटा, फणीन्द्र संगम सापकोटा र सुदीप शर्मा क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना भए । कार्यक्रममा प्रा.डा. देवीप्रसाद गौतम, ब्रतराज आचार्य, खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेललगायतले नेपाली कवितामा गद्यलेखनले प्रधानता पाएको अवस्थामा गजलले लय चेतनालाई ब्युँताउने महत्त्वपूर्ण काम गरेको चर्चा गरे । निर्णायकद्वय डा. कृष्णहरि बराल र धीरेन्द्र प्रेमरि्षले समेत गजल प्रस्तुत गर्दा कार्यक्रम हल तालीले गुञ्जिएको थियो ।
– फणीन्द्र संगम

उपेन्द्र स्मृति गोल्डकप असोजमा
उर्लाबारी युवा क्लब र इनिग्मा गाइजको संयुक्त आयोजनामा दोस्रो उपेन्द्र थापा स्मृति गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता आगामी महिना हुने भएको छ । विभिन्न आठ टोलीको सहभागिता रहने उक्त प्रतियोगिता असोज २० देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उक्त प्रतियोगितामा चर्च व्वाइज युनाइटेड, धरान फुटबल क्लब, नाइट चेस क्लब, काँकटभिट्टा, धु्रबतारा स्पोर्टिङ क्लब, राष्ट्रिय जागृति क्लब, रानी टिम विराटनगर, दार्जिलिङ खर्साङ- ११ र आयोजक उर्लाबारी- ११ रहने आयोजक समितिका सचिव धनश्याम भण्डारीले बताएका छन् । अनुमानित १० लाख खर्च हुने यो प्रतियोगितालाई सफल पार्न काङ्ग्रेसका युवा नेता खड्ग फागोको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ । प्रतियोगितामा विजयी टिमले ५० हजार र उपविजेता टिमले ३० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।