– रोशन कार्की

पुरानो बसपार्कबाट नयाँ बसपार्क चल्ने बा २ ख ९१३६ नम्बरको यात्रुगाडीले समेत पुरानै भाडादर असुली गरेको र भाडा घटेको सम्बन्धमा यात्रुहरूले सम्झाउन खोज्दा ‘घटेको भाडा सरकारसँगै लिन जान’ भन्दै रुखो जवाफ दिएको यात्रु रामलाल श्रीवास्तव बताउँछन् । यस्तै, मध्यउपत्यका यातायातको बा १ ख ९८२८ नम्बरको मिनीबसमा सिनामंगलबाट सिंहदरबार आएकी सकुन्तला राजवंशी पनि विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा पनि सहुलियत नदिई आफूबाट १५ रुपैयाँ भाडा असुलिएको गुनासो गर्छिन् । यी प्रतिनिधिमूलक प्रसङ्ग मात्र हुन् । यस्ता गुनासो गर्ने सेवाग्राही अनगिन्ती भेटिन्छन् ।

सरकारी निकायको लापर्वाहीका कारण सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालक व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडा दर लागू गरिरहेका छैनन् । यसले गर्दा हजारौँ यात्रु दैनिक ठगिनु परेको छ । सरकारले व्यवसायीहरूकै छलफलमा गाडीभाडा घटाएको ढोल पिटाए पनि अझैसम्म परिमार्जित भाडादर लागू नहुनुमा सरकारी उदासिनता नै जिम्मेवार देखिन्छ ।

व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको १ घण्टाभित्रै भाडा बढाउने गरेका छन् तर सरकारले घटाएको भाडा भने हम्मेसी लागू गर्न अटेर गर्छन् । व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पनि पुरानै दरले भाडा असुल गरिँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ ।

यतिबेला प्रत्येक यात्रुबाट उपत्यकाभित्र दैनिक न्यूनतम २ रुपैयाँ बढी भाडा असुली गरिँदै आएको छ । सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीकै कारण सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुली हुँदा देखावटी अनुगमन आरम्भ गरेको र कारबाही भने नगरेको यात्रुहरूको गुनासो छ । पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि विभागले गत वर्ष भदौ २३ गते निर्णय गरी नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । जसअनुसार न्यूनतम १३ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ तर यो भाडादर सार्वजनिक सवारीसाधनका चालक र सहयोगीले लागू नगरेको यात्रुले गुनासो गर ेपनि सरकारी निकाय विभाग भने मौन रहेको छ ।

दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायातबाट कर्मचारीले कमिशन बेसमा काम गरेपछि अहिले विभाग सरकारी तलवभत्ता खाँदै व्यवसायीहरूको निर्देशनमा काम कारवाही हुने गरेको अरोप यात्रुहरूले लगाएका छन् । सरकारले २०६५ फागुन २० देखि वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको थियो । त्यसअघि सामान्य छलफल र आपसी सहमतिबाट भाडादर निर्धारण गर्ने चलन व्यवसायीकै आग्रहमा विभागले कायम ग¥यो ।

सरकारले वैज्ञानिक भाडादरको रटान दिएर लागू गरे पनि अझै सो लागु हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँसम्मको परिवर्तन र अन्य सूचकको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा बजारमा भएको मूल्य परिवर्तनलाई बजार सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिफललाई सूत्रमा समावेश गराई भाडादर समायोजन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । तर सरकारले भदौअघि २०७१ पुस ९ र माघ २६ मा पनि यही वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर घटाएको भने पनि सोअनुसार भाडा समयोजन गरिएको छैन र गरिएको समायोजन पनि व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

गत वर्ष भदौ २३ मा घटाएको भाडादर पनि एक वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि लागू गरिएको छैन । सरकारी निकायले बेवास्ता गरेकाले कागजमै सीमित हुने देखिएको उपभोक्ता मञ्चले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले सरोकारवाला यातायात व्यवसायी, उपभोक्तावादी र ट्राफिक प्रहरीसमेतको उपस्थितिमा २ दशमलव २२ देखि ३ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएको थियो । भाडा बढ्दा समाचार सार्वजनिक हुने बित्तिकै बढाउने यातायात व्यवसायीले विभागले सरोकारवालालाई समेत राखेर गरेको निर्णय एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विभागका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको बताए पनि सो निकायबाट अहिलेसम्म कोही कसैलाई पनि कारवाही गरेको रेकर्ड सार्वजनिक गरिएको छैन । बढी भाडा लिनेलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ मा भएको एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।

बढी भाडा लिने सवारीसाधनका विषयमा उजुरी गर्न ट्राफिक प्रहरीको फोन नं १०३ छुट्टाएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जनाए पनि सो बारे कुनै उजुरीमाथि सुनुवाई समेत भएको छैन । तर सो नम्बरमा फोन लाग्नै मुस्किल हुन्छ भने लागेको खण्डमा पनि ‘सोबारे हामी कारबाही अगाडि बढाउने छौँ’ भन्ने मात्र जानकारी आएको यात्रुहरूको दुखेसो रहेको छ ।