– ममता शर्मा नेपाल

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा उनको दलभित्रको किचलो मुख्य कारण थियो । यसरी ढिला बनेको मन्त्रिपरिषद्को आकृति पनि अत्यन्त निराशाजनक देखियो । उनले संविधानको मर्म, जनआन्दोलन–२ ले निर्देश गरेको अभिमत र नेपाली समाजले अभ्यास गर्न चाहेका कुनै पनि मान्यतालाई मर्यादा दिएनन् । न्याय र समता स्थापनाको अभियानमा जुटेका सचेत नागरिकले फेरि उही पुरानो उखान दोहो¥याउँदै भने– जति जोगी आए पनि कानै चिरेका ।

मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा उनको दलभित्र जुन प्रकारको रस्साकस्सी भयो, त्यो पनि निराशाजनक देखियो । कुनै पनि गुटका नायकहरूले संविधानको समावेशी सिद्धान्त र मनसायको हेक्का राखेनन् । प्रधानमन्त्रीले पनि गुटको झगडामा सिद्धान्तलाई भन्दा आफू सुरक्षित बन्ने बाटोलाई मात्र अँगाले । यसरी प्रधानमन्त्रीले संविधानमा उल्लेख भएका धाराहरूको लाजै नमानी उल्लङ्घन गरे । संविधान भन्छ– राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा महिलालाई एघार प्रतिशतमै थन्क्याए । हाल २७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा तीनजना मात्र महिला मन्त्री भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुअगाडि प्रधानमन्त्रीकी पत्नी एवम् काङ्गे्रसकी सांसद डा. आरजु राणा देउवालगायतको ककस (महिला सांसद समूह)ले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तैपनि किन प्रधानमन्त्री देउवा महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याउन पुगे ? यस प्रश्नका पछाडि थुप्रै कारण हुन सक्छन् । तीमध्येको प्रमुख एउटा कारण हो– महिलाको अस्तित्वलाई पुरुषसरह नमान्ने परम्परागत मानसिकता । यो पितृसत्ताको पुरानो रोग हो । पितृसत्तामा महिलालाई नागरिकको हैसियत प्राप्त हुँदैन ।

नेपाली समाजमा महिला वर्गले गरिरहेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन होस् वा गणतन्त्र स्थापना गर्न, महिलाले पुरुषसँगै अग्रमोर्चामा लडेका छन् । उनीहरूको सहभागिताको विषयमा इतिहास साक्षी छ । मुलुकका हरेक महत्वका राष्ट्रिय घटनामा महिलाले भाग लिएका छन् । उनीहरूले आफ्ना मुद्दामा मात्र होइन, अरू वर्गका मुद्दामा पनि लडेका छन् । राणाकालको कुरै भएन, पञ्चायतकालदेखि संवैधानिक राजतन्त्र होस् वा प्रजातन्त्र अथवा हालको गणतन्त्र स्थापना गर्ने महाअभियानमा उनीहरूले बगाएको रगत र पसिना अनमोल छ । तर, पितृसत्ताको रकमी जालझेलमा संलग्न हरेक सरकार प्रत्येकपटक महिलाको सहभागिताको विषयमा कन्जुस र असहिष्णु बनेको छ । फलस्वरूप नेपाली महिला वर्ग राजनीतिमा पछाडि पर्दै आएका छन् ।

राजनीतिमा सहभागिताको व्यापक अर्थ लाग्छ । यसले मतदान गर्ने अधिकार मात्र होइन नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर, राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागिता, राजनीतिक चेतना आदि विषयहरू समेटेको हुन्छ । यीमध्ये नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसरबाट नेपाली महिला सधैँ वञ्चित हुने गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो हालको मन्त्रिपरिषद् । इतिहासलाई फर्केर केही घटनाहरू हेर्ने हो भने सत्ताभित्रका हुन् वा सत्ताबाहिरका वरिष्ठ नेता हुन् सबैले महिलाको सहभागितालाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । महिला सहभागिताको विषयमा आँखा चिम्लिने परम्परा छ ।

राजनीतिमा सहभागिताको व्यापक अर्थ लाग्छ । यसले मतदान गर्ने अधिकार मात्र होइन नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर, राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागिता, राजनीतिक चेतना आदि विषयहरू समेटेको हुन्छ । यीमध्ये नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसरबाट नेपाली महिला सधैँ वञ्चित हुने गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो हालको मन्त्रिपरिषद् । इतिहासलाई फर्केर केही घटनाहरू हेर्ने हो भने सत्ताभित्रका हुन् वा सत्ताबाहिरका वरिष्ठ नेता हुन् सबैले महिलाको सहभागितालाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

हामी सबैलाई स्मरण छ– सन् २००६ मा मुलुकमा दश वर्ष युद्ध गरेको माओवादी र सात पार्टीको गठबन्धनले युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्तिसम्झौतामा पुग्दाको प्रक्रियामा महिला सहभागिता शून्य थियो । यस्तो कार्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को पालना गर्न नेपाल असफल भएको पुष्टि भएको थियो । किनकि यी प्रस्तावले महिलाको संरक्षण, महिला अधिकारको प्रवद्र्धन तथा द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिताको विषयलाई उठाएको छ । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यराष्ट्रको नाताले नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा नेताहरूले यी अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पनि शर्म महसुस नगरी उल्लङ्घन गरेका थिए । जब–जब महिला सहभागिताको विषय अपहरणमा पर्छ तब–तब सम्झनामा आइहाल्छ । यो घटनापछि पनि शान्तिप्रक्रियाका विभिन्न समिति–उपसमितिमा महिला सहभागिता शून्य रह्यो जसका लागि महिलानेतृ तथा अभियन्ताहरूले फेरि पनि विद्रोह गर्नुपरेको थियो । यसपछि पनि यो रोगको रोकथाम भएन । समय–समयमा यस्ता भूलचुक दोहोरिइरहे । यसरी नेपाली राजनीतिमा महिलालाई सहभागी नगराउने खेल बारम्बार दोहोरिइरहेको पाइन्छ ।

उपलब्धिका हिसाबले महिला सहभागिताको विषयमा केही सफलता पनि हात परेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले एकतिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । फलस्वरूप अन्तरिम संसद्मा १७.५ प्रतिशत रहेको महिला सहभागिता २०६४ को संविधानसभामा ३३ प्रतिशत र हालको संसद्मा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सफल भएको छ । यसैगरी नयाँ संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीमा चालीस प्रतिशत अनिवार्य बनाउँदा तथा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य बनाउँदा महिलाका निम्ति राजनीतिक अवसरको नयाँ ढोका खुलेको छ । यसरी हाल दुई चरणमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकैपटक धेरै महिला निर्वाचित हुन सफल भएका छन् ।

हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट नदिएर उपप्रमुख पदमा सीमित गर्ने कार्य गरियो । यस्तो गर्नुमा महिलाले प्रमुख पदमा जित्न सक्दैनन् र जिते पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने खोटो विचारले काम गरेको थियो । यस्तो दोषमा सबै दलहरू उत्तिकै जिम्मेवार देखिए । यसका बाबजुद महिला राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचन अभियानमा जुटे । यसरी बनेको स्थानीय निकाय नेपालको इतिहासमा उल्लेखनीय बन्न पुगेको छ । निश्चय नै यसपल्टको अनुभवले महिला राजनीतिकर्मीलाई महत्वपूर्ण पाठ सिकाउनेछ र अर्कोपटकको निर्वाचनमा प्रमुख पदहरूमा पुरुषसरह दाबेदार बन्न अवसर मिल्नेछ ।

स्थानीय तहमा झैँ केन्द्रीय तहमा पनि समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राज्यका अवयवहरूमा शिर एक किसिमको र शरीर अर्को किसिमको हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पटक्कै नसुहाउने विषय हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मर्मलाई मनन गरे भने मात्र उनीमाथि पितृसत्तावादी भनी लागेको आरोप धोइपखाली हुन सक्छ ।