यिनलाई राज्यले अयोग्य सावित किन गर्दैन ?

यिनलाई राज्यले अयोग्य सावित किन गर्दैन ?


– निर्जला कक्षपति

हिजोआज जहाँ जाउँ, जोसँग कुरा गरौँ निरासा, कुण्ठा र दिक्दारी बाहेक मानिससँग केही छैन जस्तो प्रतीत हुन्छ । घर बस्ने मानिस पनि सन्तुष्ट छैनन्, अफिस जाने पनि सन्तुष्ट छैनन् । अझ कुनै काम परेर सरकारी कार्यालयमा जान परोस्, मानिसहरू भन्ने गर्छन्– ‘हैट यस्तो सरकारी कार्यालयमा कहिल्यै जान नपरोस् ।’ सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गरेको व्यवहार देख्दा साँच्चै यो कार्यालयमा कहिल्यै दोहो¥याएर छिर्न नपरे हुने थियो झैँ लाग्छ ।

कर्मचारी भनेका यो देशका सेवक हुन् । जनताको सेवा गर्न राज्यले खटाएका कर्मचारी । हामीले तिरेको करबाट यिनले तलब खान्छन् । राज्यले हाम्रो (आमनागरिकको) काम गर्न खटाएको कर्मचारी भएको हुँदा कर्मचारीले जनताको काम गर्नु प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ । तर तपाईं–हामी सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर जाँदा किन यति धेरै दिक्क मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? किन सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू जनताको काम छिटो–छरितो तवरले गर्न खोज्दैनन् । चाहे त्यो घरजग्गाको काम गर्न अड्डा–अदालत र मालपोत धाउन परोस्, चाहे त्यो नागरिकता वा पासपोर्ट लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान परोस् वा लाइसेन्स रिन्यू गर्न वा नयाँ बनाउन यातायात कार्यालय जान परोस् त्यहाँ जाने जनताहरू यो देशको सिस्टम के होला, अनि कस्तो होला भनेर नेता र जिम्मेवार पदमा बस्नेलाई नसराप्ने त कमै होलान् ।

किन यस्तो गाह्रो सरकारी कार्यालयबाट काम लिन ? सरकारी कार्यालयको समय १० देखि ५ बजे सम्म हो । १० बजे नै निकै कम कर्मचारीहरू कार्यालयमा हाजिर हुन पुग्छन् । तपाईं फस्ट आवरमै काम गर्ने हेतुले कार्यालय पुग्नुभयो भने त्यहाँ निकै कम कर्मचारीहरू मात्र कार्यालयमा आइपुगेका हुन्छन् । हाकीमहरूबाट सही गर्नु पर्ने काम हुने भएकाले त्यहाँ कुर्नु सिवाय अरु उपाय हुन सक्दैन । यति मात्र कहाँ हो र कम्प्यूटरको जमानामा पनि मालपोत, यातायात लगायतका कार्यालयमा जानु भयो भने हाम्रा निकै नै महत्वपूर्ण कागजातहरू कपडामा पोको पारेर राखिएका छन् । ती महत्वपूर्ण कागजातका कतिपय पोकोहरूमा त धमिरासमेत लागिसकेको अवस्था छ । मालपोत र यातायात जस्ता कार्यालय जहाँ हाम्रो सम्पत्तिको लालपूर्जा लगायतका महत्वपूर्ण कागजातहरू पोको पारेर राखिएका छन्, त्यहाँ सिग्रेट तान्दै भित्र पस्नेहरू पनि देखिन्छन् । लाग्छ यस्तो दुरावस्था देख्दा यहाँका कर्मचारीहरू किन यति निष्ठुरी होलान् अर्थात् किन यति अव्यवस्थित होला भन्ने प्रश्न तपाई हाम्रो मनमा उब्जिनु स्वभाविकै हो ।

अब सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको कुरा गरौं, सेवाग्राहीसँग बोल्न पनि गाह्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रो लाग्छ त्यहाँका कर्मचारीलाई । बोल्न नै गाह्रो लाग्ने व्यक्तिलाई सरकारले किन जागीर दिलाउँछ ? त्यस्ता व्यक्तिले लिखीतमा पास गरे पनि अन्र्तवार्तामा स्वागतयोग्य नभएको भन्दै सरकारले फेल गराउन सक्नु पर्छ । सेवा दिन पर्ने ग्राहकसँग कर्मचारीहरू झर्किदै बोलिरहेका हुन्छन् । सेवाग्राहीसँग मुख हेररे मुस्कान सहितको सेवा र मिठो बोली बोल्नु त कहाँ कहाँ हो ?

तपाईं कुनै पनि सरकारी कार्यालय जानुस्, त्यहाँ के काम छ ? भन्दै पछिलाग्नेको धुइरो नै हुन्छ । यसरी पछि–पछि लाग्ने ती भाइ या बहिनीसँग सम्पर्क गर्‍यो भने तपाईंको काम नसोचेको तरिकाले अगाडि बढ्छ । आफै गएर त्यो काम गर्न खोज्छौँ भने त्यो फाइल हप्तौँसम्म पनि भेटिँदैन ।

ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिने उद्येश्यले हाम्रो देशमा विभिन्न नाराहरू बनाइन्छन् । केही वर्ष पहिले ग्राहकलाई मुस्कानसहितको सेवा भन्ने नारा ल्याएको थियो । तर ती नाराहरू केवल नारामा मात्र सीमित हुन्छन् । नेपाल प्रहरीले पनि जनतासँग नजिक हुन प्रहरी मेरो साथी जस्ता नारा ल्याएको थियो । नारा लोभलाग्दो भए पनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू नाराअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैगरी जनताको समस्या सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले सरकारले ‘हेलो सरकार’ गठन गरेको थियो । जनताले हेलो सरकारलाई समस्या अवगत गराए पनि समस्या समाधान भएको समाचार हामीले खासै सुन्न पाएनौँ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, तपाईं कुनै पनि सरकारी कार्यालय जानुस्, त्यहाँ के काम छ दिदी भन्दै पछि लाग्नेको धुइरो नै हुन्छ । यसरी पछि–पछि लाग्ने ती भाइ या बहिनीसँग सम्पर्क गर्‍यो भने तपाईंको काम नसोचेको तरिकाले अगाडि बढ्छ । हामी आफै गएर त्यो काम गर्न खोज्छौँ भने तपाईंको त्यो फाइल हप्तौँसम्म पनि भेटिँदैन । अफिसवरपर घुम्ने यस्ता बिचौलिया भाइहरूले फाइल बोकेर अगाडि लग्यो भने हाकिमले पनि एकै छिनमा साइन ठोकिहाल्छन् । र, ती भाइले रुपैयाँको मोलमोलाई गर्छन् । यति पैसा दिनुस, हामीले हाकीमलाई पनि बुझाउनु पर्छ भन्नेर भनाई राखेर डबल रुपैंया लिने गर्छन् । केही दिन पहिले मालपोत कार्यालय जाँदा सिधै ‘यो त मालपोत कार्यालय हो’ भनेर यो पङ्क्तिकारसँग लेखापढी गरिदिएको मान्छेले १० हजार मागे । नदिउँ काम अगाडि नै बढ्दैन, दिउँ आफ्नो मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको चालढाल देखेर भित्रभित्रै रिस उठिरहेको छ । दिनहुँ धाउनुपर्ने झन्झट खेप्नुभन्दा खुरुक्क रुपैयाँ बुझाएर आएँ । बेकारमा त्यत्रो रकम बुझाउनु परेकोले केही दिनसम्म भत्भती मन पोलीरहयो ।

सरकारी अस्पताल, अड्डा–अदालत, मालपोत, जहाँ जाउँ समस्या यही नै छ । कम्पनी दर्ता गर्ने ठाउँमा पनि यही समस्या छ । एउटा ल्यापटप बोकेर कार्यालयकै कम्पाण्डमा दलालहरू सल्बलाइरहेका हुन्छन् । यति रुपैयाँ दिनुस् कम्पनी दर्ताको काम गरिदिन्छु भनिरहेका हुन्छन् । तर त्यहि कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू सामान्य जानकारी दिनसमेत हिच्कीचाइरहेका हुन्छन् । आखिर किन त ? हामीले तिरेको करबाट तलब खाएर सरकारी कर्मचारीहरू किन यस्तो गर्छन् होला ? हामी सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न यहि नै हो ।

अझ सिंहदरबारभित्र रहेको मन्त्रालय र कार्यालयबाट केही काम गर्नु छ भने त जनताले झनै सास्ती भोग्नुपर्छ । पहिलो कुरो सिंहदरवार छिर्न नै मुस्किल छ । दिउँसो १ बजे पछाडि मात्र त्यो पनि नागरिकता बुझाएर र के कामले जान लागेको हो सबै कुरा विस्तृत रुपमा लेखाएपछि मात्र त्यहाँ जान सकिन्छ । छिर्न नै मुस्किल पर्ने ठाउँमा गएर जनताले कसरी सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने ?

सरकारले मनोवल उच्च पारेर प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न भन्दै कर्मचारीको तलब बढाउने गर्दछ । एक अनुसन्धान अनुसार, सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको संख्या ५ लाखको हारहारीमा छ । मुख्यसचिवको तलब ५४ हजार ५ सय ८८ छ भने, कार्यालय सहयोगीको तलब २३ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी तलब–भत्ता हेर्दा यो तलबको स्केललाई त्यति नराम्रो मान्न सकिँदैन । तर हाम्रा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको काम गर्ने तौर तरिका हेर्दा सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्छ । किन मन लगाएर जनताको काम गर्न अग्रसर हुँदैनन् सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ? फेरि यस्ता कर्मचारीलाई राज्यले किन अयोग्य सावित गर्दैन ?