शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा अन्नुत्तीर्ण भए पनि सरकारी सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सरकारी सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अस्थायी सबैले आयोगको परीक्षा दिन पाउनुपर्ने र अनुत्तीर्ण भइहाले सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुनेमा जोड गर्नुले उनीहरुमा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने आत्मविश्वास नगरहेको र रित्तो हात फर्कन पनि नचाहेको बुझिन्छ ।

उनीहरु माग पुरा गराउनैका लागि निर्धारित परीक्षा स्थगित गराउन पनि लागिपरेका छन् ।

त्यसैले आयोगले निर्धारण गरेकै सयमाय परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
परीक्षा स्वच्छ उत्तिकै महत्वपुर्ण छ ।

स्वेच्छाले चाहेका र परीक्षामा अनुत्तीर्ण शिक्षकलाई बिदा गर्दै विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षक मात्रै कायम गर्नुपर्छ ।, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।

पानामा पेपर्सको तागत :

पाकिस्तानका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले शुक्रबार दिएको राजीनामा बाध्यताको उपज हो ।

भ्रष्टाचारको मुद्धामा जोडिएर राजीनामा गर्ने अवस्था आउनु एउटा राजनीतिक ब्यक्तिका निम्ति सबैभन्दा कठिन कार्य हो ।

खोज पत्रकारिताहरुको एउटा समहुले सार्वजनिक गरेको पानामा पेपर्स का कारण उनीमाथि विदेशमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति थुपारी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

यसै विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पुष्टि गरेपछि पदमा रहन उनी अयोग्य ठहर भएका हुन् ।
त्यसलगत्तै राजीनामा दिनुको उनीसंग विकल्प रहेन ।

पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको फैला नवाज सरिफका लागि मात्र नभई मुलुकको हितविपरीत ट्रयाक्स हेवन मा ब्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाडमा रमाउने प्रवृत्रिविरुद्ध एकैपटक झटारो साबित भएको छ ।, यो विषयमा आजको नागरिकमा सम्पादकीय छ ।

मापदण्ड नहुँदा :

बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालक्षित असन्तुष्टि त्यसपछि पनि प्रकट हुन थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा समेटिएका कतिपय नाम अन्तिम सूचीबाट हटेपछि असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका हुन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अर्जुन जोशीको नाम प्रारम्भिक सूचीमा परे पनि अन्तिममा परे ।

श्रेष्ठको नाम त शपथ खुवाउने कार्यक्रम हुनु केही अघि मात्रै काटिएको थियो । शपथ लिन जान दौरासुरुवाल लगाएर ठिक्क परेपछि उनले आफ्नो नाम काटिएको जानकारी पाएका थिए ।

माओवादी सीता नेपालीलाई पनि मन्त्री बन्न तयार भएर बस्न भनिए पनि अन्तिम समयमा नाम काटिएको सूचना पुगेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् गठनको यो पछिल्लो अभ्यासले नेपाली राजनीतिको अव्यवस्थापन, अपारदर्शिता र व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिलाई सतहमै उजागर गरेको छ ।

केही निश्चित विज्ञता, नेतृत्वको गुण, क्षमता, पार्टीभित्र त्यही हिसाबले ‘गु्रम’ गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइने प्रवृत्ति विकास गर्न सके गठनपछि असन्तुष्टि प्रकट हुने क्रम रोकिएला कि ।, यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।

किन माग्नु यसरी ?

सांसारिक जीवन र गृहस्थीमा सबैलाई सबै थोकले सधैँ पुगेको हुँदैन । जीवनमा स–सानादेखि ठूला विषयसम्म कहिलेकाहीँ माग्नु परिरहन्छ । यसरी अत्यावश्यक परेको वेला छरछिमेक या चिनजानका मान्छेसँग ऐँचोपैँचोजस्तो सहयोग माग्नु अस्वाभाविक पनि हुँदैन ।

कहिलेकाहीँ त नमागी जीवन नै चल्दैन । एउटा ढिँडी खुर्सानी, या एक–दुई चम्चा नुन या गहुँत या गाईको गोबरसम्म पनि माग्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ छिमेकीको गाडी या घरका कोठा पनि दुःख–सुखमा नमागी हुन्न । तर, यसरी आक्कलझुक्कल समस्यामा परेका वेला माग्नु र मागेरै जीवन धान्नु फरक विषय हुन् ।

जब आफ्नो करेसोबारी बाँझै राखेर अरूकहाँ खुर्सानी माग्न गइन्छ, अनि त्योचाहिँ भिखारीपन हो ।
निर्वाचनमा दसौँ अर्ब खर्च गरेको आयोगले छिमेकीसित दुई–चार करोडका सामग्री मागेर देशको इज्जत किन फाल्यो होला ?

निर्वाचनजस्तो काममा आफ्नो बजेटले काम चलाउन नसक्ने हरितन्नम मुलुक पनि होइन हाम्रो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने या राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने विषयमा यस्ता मगन्ते बन्नेहरूले समग्र विकासबारे कसरी आत्मनिर्भर सोच विकास गर्लान् ?

देशको इज्जत जोगाऊ, केही चाहिए कहिलेकाहीँ त माग, तर भिखारी संस्कृति भने अवलम्बन नगर ।, यो विषयमा आजको नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय छ ।

मतदाता दर्ता—उत्साहको सन्देश :

निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनमा ब्यापक उत्साह देखिएको छ ।

अहिले नामावली दर्ता गराएका मतदाताले आगमी माघ ७ गतेभित्र हुने प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिशभाका सदस्यको उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई मतदान गर्न पाउने छन् ।

विगतमा नाम दर्ता हुन छुटेको र हालै १८ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली मतदातालाई नामावलीमा दर्ता हुन सक्ने भएकाले अव मतदाताको उमेर समुहको बनोटमा नयाँ पुस्ताको बाहुल्य बढ्ने र उनीहरु नै निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति बन्ने छन् ।

त्यसैले सम्भव भएसम्म वडा तह, शैक्षिक स्थल तथा कार्यक्षेत्रसहित अनलाईन विधुतिय प्रक्रियाबाट समेत नामावली दर्ता र स्थानतरणका लागि आवेदन गर्न सकिने ब्यवस्था मिलाउनसके यो प्रक्रिया अझ सहज भई नयाँ मतदाता बढ्नेछन्, यसबाट प्रयास थप ठोस हुनेछ ।, यो विषयमा आजकोगोरखापत्रमा सम्पादकीय छ ।