राजनीतिको एम्बुसमा कानून

राजनीतिको एम्बुसमा कानून


– रसना ढकाल

देवानी र फौजदारी नेपालका राष्ट्रिय कनून हुन् । यही कानूनभित्र रहेर विभिन्न घटनाक्रमहरूको फैसला गरिन्छ । देवानमा घरजग्गा, लेनदेन आदि मुद्दा पर्दछन् भने फौजदारीमा हत्या, मारपिट जस्ता मुद्दा पर्दछन् ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी दुई कानूनमध्ये सबैभन्दा जटिल फौजदारी कानून बनेको छ । किनकि, यो अपराधसँग जोडिएको हुन्छ । न्यायालयको लागि यस्ता मुद्दा फैसला गर्न जटिल नभए पनि यसभित्र पर्ने अपराधका घटनाका कारण यी जटिल बनेका हुन्छन् । किनकि, अपराधका विभिन्न घटना राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । यस्तो प्रकारको घटना अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासनदेखि मुद्दा फैसला गर्ने न्यायालय चौतर्फी राजनीतिक दलको दबाबमा परि विवादको घेराभित्र पर्दछन् ।

अपराध समाज र राज्यविरोधी कार्य हो । अपवादका सानातिना घटना बाहेक ठूल–ठूला अपराधका मुद्दाहरू सधैं सम्बन्धित क्षेत्रको लागि टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ । समाजमा विभिन्न प्रकारका आतंक मच्याउनेहरू प्रायः राजनीतको संरक्षण पाएका हुन्छन् । उनीहरूको हरेक क्रियाकलापमा सुरक्षा निकाय जानकार हुन्छ । नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि कहीँकतैबाट राजनीतिको संरक्षण पाएका ती व्यक्तिहरूको चलखेल ज्यादतिपूर्ण हुन्छ भने राज्यले त्यसको विरुद्धमा कदम चाल्नुपर्छ । त्यही कदम चालेवापत राजनितिक दलहरूको नकारात्मक भूमिका त्यहाँ सुरु हुन्छ, दवाब दिनलाई । जस्तै प्रहरीको मुडभेठमा मारिएका चरी डन र कुमार घैंटे । यी दुई मारिँदा प्रहरी प्रशासनले राजनीतिको ठूलो युद्धसँग सामना गर्नुपरेको थियो । यिनीहरू पनि राजनीतिको आश्रयमा हिँडिरहेका थिए । अपराधमा राजनीति जोडिएका मुद्दाहरू एकदमै कठिन हुन्छ । एकातिर पीडकको पहिचान गरी पीडितलाई न्याय दिन सम्बन्धित निकाय लागि परिरहेको हुन्छ भने अर्कातिर त्यो पीडकलाई उन्मुक्ति दिन राजनीति दबाब धेरै पर्दछ । अहिले अदालतमा परेको मुद्दाहरूमा किनारा लगाउन जटिल भएको मुद्दा नै राजनीतिक मुद्दा हो ।

मुद्दामा राजनीतिकरण हाम्रोजस्तो राजनीतिको कुसंस्कार बसेको मुलुकको लागि एकदमै घातक हो । नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने राजनीतिक मुद्दाको ओइरो ०५२ साल देखि ०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपछि नै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ०६३ साल मंसिर ५ मा माओवादी र तत्कालीन नेपाल सरकारसँग भएको विस्तृति शान्ति सम्झौतापछि एक वेग सम्बन्धित मुद्दाहरू आयो र यसले चर्चा पाउन थाल्यो । माओवादी छुट्टै राजनीतिक दल भएर आएपछि, द्वन्द्वरत समयमा माओवादीबाट प्रताडितहरू हिम्मत गरेर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन गए । तर त्यसको निकास केही हुन सकेन । किनकि यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय थियो । आफ्नो मान्छेलाई कुनै समुहले दोषी हो त्यसलाई कारवाहि गर भन्दैन, उल्टै उन्मुक्ति दिनेतिर लाग्छ, अथवा घटना जे भयो–भयो अब त्यसलाई विर्सिदिनु भन्ने आग्रह आउन थाल्छ । त्यस्तै आग्रहको द्वारमा उभिएको मुद्दा हो राजनीति । समानता ल्याउन द्वन्द्व गरिएको भनेर सम्बन्धितहरूले भने पनि भविष्यमा त्यसको असर के पर्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्न सकेनन् । जुन अहिले कठिन बनेको छ । द्वन्द्वको मुद्दा किनारा लागाउन पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनको लागि सत्य निरुपणमार्फत जाने भनेर दुवै पक्षमा सम्झौता भएको थियो । तर वर्तमानमा यसको क्रियाकलाप कस्तो छ त्यो हामी सबैले देखि नै रहेका छौँ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वको समयमा भएका जे–जति घटनाहरू छन् त्यसको सहि सत्य पत्ता लागाउने, अनुसन्धान गर्ने भनि तोकियो तर वर्तमान अवस्थामा यो आयोग आफैमा विवादको थलो बनेको छ । राज्यको लागि विडम्बना बन्यो त्यस्तो मुद्दा जुन द्वन्द्वरत समयमा पनि अदालतमा पुगे । द्वन्द्वपछि जति पनि मुद्दा आए त्यसलाई राजनीतिको नाम दिँदै हटाउने कोशिस गरियो । कति मुद्दाहरू पीडितको जबर्जस्तीले पनि अदालतमा दायर हुन पुग्यो त्यसको ठूलो उदाहरण हो गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरण, ओखलढुंगाका उज्जैन हत्या प्रकरण र मैना सुनुवार हत्या प्रकरण । माथिका यी तीन मुद्दा विशुद्ध राजनीति मुद्दा हुन । जो द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत र राज्यबाट भएका घटना हुन् । यो घटना पनि घटनामै सीमित हुन्थ्यो होला यदि पीडितहरूले हिम्मत गरि आवाज नउठाएको भए । अहिले अदालतकै वरिपरि घुमिरहेका छन् यी मुद्दाहरू । यस्ता प्रकारका मुद्दाहरूमा सरकारलाई कारवाहिको आदेश अदालतले दिन्छ तर कारवाही गर्ने निकाय राज्य चौतर्फी राजनीतिको चङ्गुलमा हुन्छ । कस्ता–कस्ता कसुरवालाहरूलाई समाउन अदालतले आदेश दियो तर के तिनीहरूलाई राज्यले समाउन सकेको छ त ? यो प्रश्न जो कोहिले पनि गर्न सक्छ । त्यसकारण यस्ता घटनाहरू सेलाउने गर्दछन्, भने उल्टै अदालत राजनीतिको चपेटामा पर्छ ।

मुद्दामा राजनीतिकरण हाम्रोजस्तो राजनीतिको कुसंस्कार बसेको मुलुकको लागि एकदमै घातक हो । नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने राजनीतिक मुद्दाको ओइरो ०५२ साल देखि ०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपछि नै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ०६३ साल मंसिर ५ मा माओवादी र तत्कालीन नेपाल सरकारसँग भएको विस्तृति शान्ति सम्झौतापछि एक वेग सम्बन्धित मुद्दाहरू आयो र यसले चर्चा पाउन थाल्यो । माओवादी छुट्टै राजनीतिक दल भएर आएपछि, द्वन्द्वरत समयमा माओवादीबाट प्रताडितहरू हिम्मत गरेर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन गए । तर त्यसको निकास केही हुन सकेन । किनकि यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय थियो ।


राजनीति मुद्दा र अदालत

राजनीति कहाँ हुदैन र ? घर, परिवार, समाज हुदै राष्ट्रसम्म राजनीति हुन्छ । खालि त्यसको प्रकृति मात्र फरक हो । भनिन्छ, बच्चा नरोइकन दुध पनि खान पाउँदैन, अर्थात् त्यहाँ त्यो सानो बच्चाले राजनीति नै गरेको हुन्छ आफ्नो पेट भर्नलाई । यो घटनामा बच्चा रुनु नै राजनीति हो । यस्तै अनेकन प्रकारका घटनाक्रम छन् जुन राजनीतिसँग जोडिएका छन् । राजनीति आफैमा नराम्रो होइन, यसको आडमा विश्वमा विकासका कार्यहरू भएका छन् । जसलाई हामीले सहजै स्विकार गर्नुपर्छ । सबै नीति–नियमलाई नियमबन्ध रुपमा अघि बढाउन राजनितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर हाम्रो देशको राजनीति अलिक फरक ढंगको छ । हामीकहाँ राजनीति भनेको एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई दबाउने, राष्ट्रलाई दिशाहीन गन्त्व्यमा पुराउने मात्र खेल बनेको छ । यस्ता प्रकारको राजनीतिले हामी कहाँ जरो गाडेको छ । चारैतिर जरो गाड्दै आएको राजनीति अहिले अदालतको परिसर हुँदै इजलाससम्म पुगिसकेको छ । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यो तिनमध्ये न्यायपालिका स्वतन्त्र हो उसले जे देख्छ यथेष्ट प्रमाणको आधारमा मुद्दा फैसला गर्छ । चाहे फैसला पक्षमा होस् या विपक्षमा होस् ।

अदालतमा राजनीति हँुदैन केवल सम्बन्धितको न्यायको लागि हुन्छ । किनकि, त्यो ठाउँ न्याय दिने थलो हो राजनीति सिकाउने थलो होइन । त्याहाँ जो कोही पनि आफू माथि परेको अन्यायको विरुद्धमा लडनको लागि जान सक्छन् । तर, वर्तमान समयको राजीतिले न्यायलयलाई धुल्याम्य बनाई दिएको छ । यसबाट न्यायलय पनि अछुतो रहेको छैन । न्यालयमा आउने न्यायाधीशहरू पनि कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर आउने हुन विशुद्ध भएर एउटा मुद्दामा गरिएको न्यायाधीशको निर्णयले अन्यायमा परेको त्यस व्यक्तिमाथि जीवन बाँच्न राम्रो माध्यम बन्न सक्छ । अदालतमा राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको आत्मसात सबैले गरेको बेलामा राजनीतिकै कारण न्यायलयलाई धुलाम्य बनाउने प्रयास गरिन्छ । बेला–बेलामा यस्ता उदाहरणहरू हामीले पाइरहेका हुन्छौँ । पछिल्लो घटना क्रममा देखिएको यस्तै उदाहरण हो प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका ससंदमा दर्ता भएको माहा अभियोग प्रस्ताव । यो पनि राजनीतिसँग जोडिएको थियो । सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरूको विरुद्धमा परेको रिटमा उनले नै अन्तरिम आदेश दिनै रोक्न निर्णय गरेको कारण उनी राजनीतिको लागि पहिलो तँगारो बनिन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो, जस्तै चर्चित बनेको प्रहरी प्रमुखको न्युक्तिको विषय जहाँ डिआइजी नवराज सिलवालले आफू आइजीपी हुन पाउनुपर्छ भनेर सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट थियो । सुरक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा यति धेरै राजनीति हुनु भनेको भविष्यको लागि हानीको रुपमा देखिन्छ । यसको प्रभाव तत्काल नपरे पनि भविष्यमा कस्तो होला भन्ने प्रश्न आउँछ ।

नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको नियुक्तिलाई लिएर एक पार्टीका दुई गुटहरू लडिरहेका थिए । जबर्जस्ती शेरबहादुर देउवाले आफनो वरिपरिका व्यक्ति डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाए तर यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेपछि २४ घण्टा पनि नबित्दै अदालतले रोक्न आदेश दियो । यो खेलमा धेरै रस्साकस्सी भएपछि अन्तमा मन्त्रिपरिषदले वरियतामा पहिलो नम्बर भन्दै डिआइजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी माहानिरीक्षक बनायो । तर पनि अदालतमा एक पक्षको रिटमाथि पूर्ण सुनवाई भएको छैन । सुरक्षा क्षेत्रलाई धमिल्याउने खेल राजनीतिको प्रभावले गर्दा हो भन्नुपर्दा दुई मत हुँदैन त्यो प्रभावलाई फैलाउन खेल बन्द गर्न सक्नु नै सुरक्षा क्षेत्रको लागि ठूलो चुनौतिको विषय बनेको छ ।

त्यसपछि अर्को राजनीति मुद्दा भनियो, टिकापुर घटनालाई । २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने लगायत ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको दिन । यो हत्या मानवताविरुद्धको हत्या थियो । प्रस्तावित संविधानमा सघियताको विषयलाई लिएर मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनरत थिए । त्यहि समयमा टिकापुरमा एकदमै बर्बर्तापूर्ण घटना भयो । त्यसको दोषी को हो पत्ता लागको छैन । कसैले यही हो भनेर पनि सरकरलाई सघाएको छैन । अहिले आएर सरकारले त्यो घटनालाई राजनीतिक घटना भनेर मुद्दा फिर्ता लिने चलखेल शुरु गरेको छ भने घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई रकम दिने निर्णयले पनि यतिबेला वातावरण तातेको छ । राजनीतिको नाम दिँदै मुद्दा फिर्ता लिन थालियो भने दोषी पक्राउ गर्न बनेको निकाय प्रहरी प्रशासनको के काम ? र, निर्णय गर्ने थलो अदालतको के काम ? राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वाश जनताले नगर्लान् भन्न सकिन्न । राजनीतिले चारैतिर एम्बुस विछाई सकेको अवस्थामा जो–कोहि राम्रो व्यक्ति पनि एम्बुसमा परेर मृत्यु हुन बेर लाग्दैन ।