स्थानीय निकायले चासो नदेखाउँदा कर नतिरि स्लेट निर्यात

स्थानीय निकायले चासो नदेखाउँदा कर नतिरि स्लेट निर्यात


दुर्गम जिल्लाका रुपमा रहेको बाजुरामा स्थनाीय निकायले खानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करोडौं मुल्यका स्लेट अबैध रुपमा बिक्री भएको छ । विभिन्न ठाउँमा हुने स्लेट खानीको उत्खनन र त्यसको बिक्री व्यवस्थित हुन नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले आफूखुशी उत्खनन गरि निकारी गर्दै आएका छन् । स्थानीय निकायले खानी व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा स्लेट खानीबाट हुन सक्ने करोर्डौ आम्दानी गुमिरहेको छ ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडामा बनाइएका स्लेट खानीबाट करोडौँको निर्यात हुने गरेको स्थानीयवासी बलबहादुर अयडीको भनाइ रहेको छ । जिल्लाका कैलाशमाडौं, छतारा, दहकोट, साप्पाटा, मानाकोट, गोत्री, जुगाडा, काँडा, जयवागेश्वरी, बूढीगंगा लगायतका गाउँबाट स्लेटको उत्खनन भइरहेको छ ।

जिल्लामा वार्षिक रुपमा रु चार करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको अनुमान रहेको छ । घरको छानामा हाल्न प्र्रयोग गरिने स्लेट डोटी, डडेल्धुरालगायत तराईका जिल्लामा समेत माग बढ्दै गएको स्लेट उत्खनन गर्ने गरेको कैलाशमाडौँका खानी व्यवसायीले बताएका छन् । घरको छाना हाल्नका लागि जिल्लाका विभिन्न साबिकका गाविसमा र तराईका जिल्लामा माग बढी हुने गरेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा डडेल्धुरा र डोटीमा माग बढी हुने गरेको व्यवसायी भानसिं मिजारले बताउनुभएको छ । अन्य साबिकका गाविसको भन्दा बढी कैलाशमाडाँैमा पाइने स्लेटहरु जिल्लाबाहिर बढ्दो रहेको बताइएको छ । स्लेट खानी सञ्चालन र निकासी करबाट साबिकका गाविस र जिविसको आन्तरिक आम्दानीको राम्रो सम्भावना भए पनि कसैले चासो नदेखाएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

दुईवटा गाँउ परिषद्बाट प्रतिस्टेल सानो रु पाँच र ठूलाको रु १० लिने भनिएको भए पनि गाविसका राजनीतिक दल र अन्यले साथ नदिँदा कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयन नगर्न सक्नु स्थानीय निकायको कमजोरी भएको सचिव साउदले भन्नुभयो । यस वर्षदेखि खानी उत्खननका लागि अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने त्रिवेणी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले अनुमति बिना खानी उत्खनन नगर्न पाइने खानी उत्खनन गरेको पाइएका कारबाही गरिने कार्यालयको भनाइ छ । स्लेट निर्यातका लागि प्रतिस्टेल रु ३०० भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । यातायातको सुविधा नहुँदा मानिसबाट ढुवानी गरेर लिने गरिएको छ । अहिले प्रतिस्लेट ठूलाको रु ४० देखि ५० र सानाको रु २५ देखि ३५ लाग्ने गरेको बताइएको छ । रासस