गत २ वर्ष अधि गएको महाविनाशकारी भुकम्पबाट क्षति पुगेका घर निर्माण कार्यकालागि दातृ निकायले दिएको रकम समेत पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न सकेको छैन् । दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च हुन सकेकोछैन । पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर अनेक सर्त राखेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकेको दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ भने उता भुकम्प पिडित भने अझै पालमुनी बस्नु परेको छ । दुई वर्ष ३ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणका काम अलपत्र भइरहँदा दातृ निकायको यति ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो । चालु खर्च अन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको दाबी गरेको छ । भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन अझै बाँकी रहेको छ । जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च गरेको छ भने बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ ।

सबै किसिमका भवन निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चमा सम्झौता भएका भारतीय सरकारको ८ अर्ब ५० करोड, भारतीय एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ६० करोड, जर्मन केआरडब्ल्युको २ अर्ब ३० करोड र कोरियास्थित कोइकाको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निर्माणका लागि सम्झौता भएको भारत शोधभर्ना अनुदान २ अर्ब, जर्मन केआरडब्ल्युको ७० करोड, एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब ३८ करोड र आईडीए, विश्व बैंकको भगिनी संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसनको १५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँसम्मका दातृनिकायको रकम यसमा उल्लेख गरेको छैन। एसियाली विकास बैंकले ८ अर्ब ५१ करोड खर्च गर्ने भने पनि २ अर्ब ९० करोड मात्र खर्च हुँदा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताएका छन् । उनले दातृ निकायको सम्झौता गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण अर्बाैको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।

उनले विश्व बैंकले ५ वर्षमा दोलखा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका ५५ हजार भूकम्प प्रभावितलाई मात्र खर्च गर्ने गरी १२ अर्ब ७५ करोडको सम्झौता गरेकाले खर्च हुन नसकेको जनाए । उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक खर्ब डलर दिने भने तर लगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले गर्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन। गत वर्ष बजेटमा राख्यौं मात्र। भर्खरै मात्र फाइनल मेमो पठाएका छन्।

कतिपय दाताले पर्याप्त खर्च भएको भए थप्दै जाने गरी सम्झौता गरे तर सोअनुसार हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’  जर्मन केआरडब्ल्युको सम्झौता फरक थियो। उसले आफैं काम लगाउने र सोझै भुक्तानी दिने गरी २ अर्ब ३० करोडको सम्झौता गरे पनि पुरातात्विक भवनको पुनर्निर्माणमा काम गराउन नसकेर खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कोइकाले कामै गराउन सकेन भने जाइकाले काम थाले पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।