प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने गरी सहजीकरण गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने विषयको बैठकमा नयाँ आयोजनालाई सरकारका निकायले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले भने,‘हामीले अव आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, त्यसको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी तपाईँहरु सबैले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले कतिपय तीन चार वर्षमा सजिलै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना पनि सरकारी झन्झटका कारण दशक लाग्ने गरेको छ भन्दै त्यसमा सहजीकरणका लागि ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले भने,‘तपाईँहरुलाई काम गर्न ऐन कानुनले छेकेको छ भने संशोधन गरौँ, तर आयोजनाहरुको गति अब बढाउनुप¥यो ।’

जलस्रोतबाट लाभ लिएर मुलुकको आर्थिक वृद्धि उच्च राख्न सकिने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सोहीअनुसारको नीति बनाउन पनि निर्देशन दिए । जलस्रोतको धनी हाम्रो मुलुकमा बिजुली बेचेर पनि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्दै उनले भने,‘बिजुली उत्पादनमा सरकारले लगानीकर्ता मैत्री ऐन/कानुन र वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।’

बैठकले लगानी बोर्डले ल्याएको लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने जमिनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, परराष्ट्र सचिव, वन सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतको सहभागिता रहेको थियो।