बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम कसरी खर्च भएन भन्ने बारे बुझ्न डाकिएको बैठकमा सचिबहरुबीच नै भनाभन भएको छ । अर्थमन्त्रालयले डाकेको सो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका बैठकमा सचिवबीचनै आरोप-प्रत्यारोप भएको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित भएको छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन निराशाजनक भएको भन्दै आक्रामक रुपमा बैठकमा प्रस्तुत भएपछि अन्य सचिवहरु पनि आक्रोशित भएका थिए ।

सचिब सुबेदीले बजेटको खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गर्ने भन्दै यसले अराजकता ल्याएको बताएका थिए । उनले अन्तिम दिनमा ४५ अर्ब रुपैयाँको चेक काटिएको बताउँदै तीन दिनको अवधिमा काम गर्नसक्ने तर अरु महिनामा खर्च किन गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । यो खर्च हामीले छैठौ, सातौ र आठौं महिनामा किन गर्न सकेनौ त्यो हामीले हामीलाईनै प्रश्न गरेका थिए । उनले कार्यान्वयन क्षमता, योग्यता भएपनि अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृतिले समस्या आएको बताए ।

सचिब सुबेदीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश जाने प्रवृतिको समेत विरोध गर्दै अत्यावश्यक वाहेक विदेश भ्रमणको औचित्य नभएको बताए । सचिव सुवेदीले आफ्ना भनाई राखेपछि शहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले एकतर्फी रुपमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाएकोमा आक्रोशित भएका थिए । उनले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउन रोकेको बताउँदै त्यसले विकास खर्च अन्तिममा आएर गर्नुपरेको आफ्नो भनाई राखे ।

सचिव शर्माले पूँजीगत खर्चको मात्रै कुरा गर्ने तर गुणस्तर नहेर्ने प्रवृति रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयको आलोचना गरे । सरकारले खर्च बढाउन विभिन्न उपाय लिए पनि हालसम्म खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको अर्थले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका आव २०७१÷०७२ मा पुँजीगत खर्च नहुदा ढुकुटीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । गत आव ०७२-०७३ मा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । ३ वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा बजेटको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा तोकिएको खर्च गर्न असफल भएको छ । अस्थिर सरकारकै कारण विनियोजन गरिएको कुल बजेट खर्चको २१ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन । गत आवमा सरकारले कुल विनियोजन भएको बजेटको ७८ दशमलव ४८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । २१ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च हुन सकेन । बजेट कार्यान्वयन वर्षमै बजेट खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।