– बबिता बस्नेत

सर्वसाधारण जनताले आफूलाई अन्याय परेपछि न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउने ठाउँ हो न्यायालय । न्यायालयको अर्थ हुन्छ न्याय पाउने या न्याय गर्ने ठाउँ । आफूलाई अन्याय होस् भनेर कोही पनि अदालतसम्म पुग्दैन । न्याय भन्ने कुरा इज्जत या सम्मानसँग भन्दा बढी जिन्दगी र आत्मसम्मानसँग जोडिएको हुन्छ । मान्छेको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा अदालतका निर्णयहरूले पीडितलाई थप अन्याय र पीडा नपु¥याओस् भन्ने मान्यता राखिन्छ । अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाहरू राजनीतिक र देशका बारेमा पनि नहुने होइनन्, तर तीभन्दा बढी मानिसको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका र सरोकार राख्ने कुराहरू नै बढी पुग्छन् । त्यसैले पनि अन्य पेसा–व्यवसायमा भएकाहरूलाई भन्दा न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई ‘न्यायमूर्ति’ भनी उच्च सम्मानले पुकारिन्छ । अङ्ग्रेजीमा न्यायाधीशहरूलाई ‘माई लर्ड’ भनी सम्बोधन गरिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ, मेरो प्रभु या भगवान् । पदका कारणले कसैलाई भगवानको दर्जा दिनु सानो कुरा होइन । न्यायको प्रतीकका रूपमा आँखामा पट्टी बाँधेर हातमा तराजु बोकेको महिलाको तस्बिरलाई लिने गरिएको छ ।
आँखामा पट्टीको अर्थ न्याय दिने मान्छेले व्यक्तिलाई नहेरी न्याय अन्याय छुट्याओस् भन्ने हो । न्यायमूर्तिहरू कसैको शक्ति, सम्पत्ति या कुनै पनि कुराबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने अर्थमा आँखामा पट्टी बाँधिएको हो । १६औँ शताब्दीमा न्यायाधीशको रूपमा महिला आकृतिको परिकल्पना महिला–पुरुषभन्दा न्यायिक हुन्छन् भन्ने मान्यताले निर्देशित भएर गरिएको हुनुपर्छ । कुनै दिन महिला स्वयम् न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर मुद्दाको फैसला गर्नेछन्, न्याय–अन्याय छुट्याउनेछन् भनेर उक्त परिकल्पना गरिएको हो भन्ने आधारहरू खासै छैनन् । विश्वको न्यायिक इतिहासमा महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या धेरै छैन । न्यायसेवामा महिलाको प्रवेश पनि छिटफुट रूपमा अलि पछि नै भएको हो । सन्तुलित रूपमा न्याय दिन सक्ने अर्थमा महिला न्यायमूर्तिको प्रतीक विश्वका सबै अदालतसामु राख्ने गरिएको छ ।

नेपालका न्यायालयहरूले नामको अर्थलाई मेटाउँदै गएको आरोप लागेको केही वर्ष भयो । न्यायालयका अगाडि ‘अ’ थपियो भने खासै फरक नपर्ने अनुभव पनि कत्तिको छ । वर्षौंदेखिका मुद्दाहरू थाती छन् । न्यायको आशामा अदालत धाउँदाधाउँदै कपाल फुलेका र यो संसार नै छोडिसकेका मानिसको सङ्ख्याको गणना नै छैन । ‘ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनुसरह हो’ भन्ने कुरा स्लोगनमै सीमित छ । यसबीचमा नेपालको न्यायक्षेत्र विवादित पनि त्यत्तिकै बनेको छ । न्याय दिने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्यायपूर्ण भयो भनी धेरै विरोध भए । प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्नुभएको मध्यरातमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अबका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पछ्याउन नहुने त्रुटि हो । कतिपय घटना र सन्दर्भहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई ‘पहिला पनि त यस्तो भएको थियो नि’ भनेर पछ्याउन थाल्यो भने परिणाम पहिलाकै जस्तो हुन्छ र मुलुकमा फरक, सही र राम्रा मूल्य–मान्यताहरू स्थापित नै हुन सक्दैनन् । जस्तो अहिले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा भएको छ । हिजोकाले यस्तै गरेका थिए हामी किन नगर्ने ? ‘यही ट्रेन्ड छ’ भन्दाभन्दै मुलुक धेरै पछाडि पुगिसक्यो ।

जिल्ला अदालतहरूमा मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरू बुझ्न पत्रकारलाई नै धौ–धौ पर्छ । आफैँले राम्ररी नबुझेपछि अरूलाई कसरी बुझाउनु ? न्यायाधीशहरूले लेख्ने फैसलामा दोहोरो अर्थ लाग्ने या अर्थै नलाग्ने शब्दहरूको प्रयोग हुनुहुँदैन ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्मार्ट न्यायको कुरा गर्नुभएको छ । स्मार्टको अर्थ छिटोछरितो पनि हो । कतिबेला कहाँ के हुन्छ कुनै भरोसा नभएको जिन्दगीमा ‘मेरो मुद्दामा के फैसला होला’ भनेर लम्बेतान न्यायिक प्रक्रियालाई कुर्नु दुःखको ठूलै तगारो हो । झन्झटिला न्यायिक प्रक्रियालाई स्मार्ट बनाउनैपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको अर्को भनाइ पनि अहिले चर्चित छ, मुस्कानसहितको न्याय । यस्ता स्लोगनलाई चर्चित बनाउनुभन्दा पनि न्याय पाएपछि मुस्कान स्वतः आउने हुँदा अन्यायमा परेकाहरूले बिना कुनै अतिरिक्त प्रभाव न्याय पाउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । न्यायालयहरूमा अहिले न्यायको प्रतीकका रूपमा रहेको आँखामा पट्टी र तराजुको मान्यताविपरीत अतिरिक्त प्रभाव रहेको गुनासाहरू बढ्दै गएका छन् । लागूपदार्थका कारोबारी र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूले पाउने गरेको छुटकारालाई हेरेर न्यायालयप्रति विश्वास घटाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ ।
यसपटक न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पैसाको चलखेलको कुरा पनि धेरै आयो । जब न्याय दिने ठाउँमा पुग्नेले नै पैसाको कारोबारमा संलग्न हुनुपर्छ भने उसले आफूले गरेको खर्च उठाउनका लागि के गर्ला ? या के नगर्ला ? प्रश्नहरू थपिँदै गएका छन् । न्याय र पैसाबीचको अन्तरसम्बन्ध अहिले सुनिने गरेका तमाम कुरामा झैँ बढ्दै जाने हो भने न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूले न्याय त गर्न सक्दैनन् नै, अन्यायको मात्रा थप बढ्दै जानेछ । त्यसैले पैसा र न्यायबीचको दूरी घटाउन अहिलेको नेतृत्वले प्रयास गर्नुपर्नेछ । राम्रा र सही मूल्य–मान्यता स्थापना गर्न खोज्नु कतिपय अर्थमा जोखिम उठाउनु पनि हो । आफूले स्थापित गर्न खोजेका या गरेका मूल्य–मान्यताहरूले तत्काल फाइदा नगरे पनि अन्ततः सम्बन्धित क्षेत्रलाई सही बाटोमा डो¥याउँछ र आत्मसन्तुष्टि पनि दिन्छ । यसअघिको नेतृत्वले गरेको मध्यरातमा न्यायाधीशको नियुक्ति र अधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो फिर्ताको फैसलाले क्षणिक रूपमा फाइदा पुगे पनि उहाँको आत्मालाई जिन्दगीभर दुःखी बनाइरहने घटना हुन् । पहिलो घटनामा उहाँले न्यायक्षेत्रमा कहिल्यै नभएको गलत मान्यता स्थापित गर्न खोज्नुभो, दोस्रो अन्याय नै गर्नुभो । यस्ता घटना अब दोहोरिनुहुँदैन ।

फैसलाको भाषा न्यायालयमा खड्किने अर्को कुरा हो । मुद्दा फैसलाको भाषा यति जटिल हुन्छ कि सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै पढ्ने हो भने आफूले मुद्दा जितेँ कि हारेँ बुझ्नै गाह्रो पर्छ । न्यायालय शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित सबैका लागि बराबरी हो । आफूलाई दुःख, चोट या पीडा नपुगीकन कोही पनि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दैन । आफूले गरेको फैसलाको भाषा न्यायमूर्तिहरूले मात्र बुझ्ने या सम्बन्धित पक्षले वकिल राखेर बुझाइमाग्नुपर्ने खालको हुनुहुँदैन । न्यायाधीशहरूले सरल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरालाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । जसका लागि लेखिएको हो उसले बुझ्ने भाषा न्यायाधीशहरूबाट प्रयोग होस् । एकै हरफमा सबै कुरा राखेर कानुनी शब्दहरूको जञ्जाल जोड्दै जाँदा यति धेरै कुरा लेखिएको हुन्छ कि भन्न खोजेको कुरा बुझ्नै गाह्रो । जिल्ला अदालतहरूमा मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरू बुझ्न पत्रकारलाई नै धौ–धौ पर्छ । आफैँले राम्ररी नबुझेपछि अरूलाई कसरी बुझाउनु ? न्यायाधीशहरूले लेख्ने फैसलामा दोहोरो अर्थ लाग्ने या अर्थै नलाग्ने शब्दहरूको प्रयोग हुनुहुँदैन । कम्तीमा पीडितले आफ्नो मुद्दाको फैसला बुझ्नका लागि मैले मैले जितेँ किहारेँ ? भनेर वकिल खोज्दै हिँड्नु नपरोस् । न्यायक्षेत्रले मतलब नै नगरेको भाषाको कुरा न्यायालयभित्र महत्वपूर्ण एजेण्डा बन्नु आवश्यक छ ।