आर्थिक वृद्धिकाबारे परिसंघको बहस

आर्थिक वृद्धिकाबारे परिसंघको बहस


नेपाल उद्योग परिसंघले ‘समृद्घिको लागि लगानी र विकासको अपरिहार्यता’ को नारा सहित १४ औँ वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गरेको छ । सन् २००२ मा परिसंघको स्थापना भएको हो । परिसंघले साउन ६ गते आफ्नो १४ आंै वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागीतामा लगानी र विकासको बारेमा बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउनका लागि संघीय सरकारले विभिन्न किसिमबाट मद्दत गर्न सक्ने समेत परिसंघले जनाएको छ । त्यसतर्फको पहिलो आवश्यकता निजी क्षेत्रको सम्मानजनक प्रवर्धन, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा जिम्मेवारीबोध सहितको सरकारी कार्य क्षमताको बिस्तार गर्नु पर्नेमा सो सस्थाले जनाएको छ । सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पनि थुप्रै खाले आर्थिक परिसूचक, लगानी र उद्योग विकासमैत्री कानून, नीति एवं वातावरण बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन परिसंघले सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

आव २०७२÷७३ मा १ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आव २०७४÷७५ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिनु स्वयंमा एक उत्साहजनक स्थिति रहेको परिसंघको रहेको छ । यस उत्साह र वृद्धिलाई आगामी तीन वर्षसम्म निरन्तरता दिनसकेमा परिसंघ सजिलैसँग दोहोरो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न समेत सहयोग पु¥याउने दाबी गरेको छ ।
मुलुकमा आर्थिक विकासको एजेण्डालाई अघि बढाउन विशेषतः प्रमुख तीन राजनीतिकदलको विशेष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको समेत परिसंघको ठहर रहेको छ । परिसंघले यस वार्षिक साधारण सभामा तीनैवटा राजनीतिकदलहरुका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको आफ्ना थप धारणाको प्रस्तुति गर्ने तथा शीर्ष नेताहरुबाट आ–आफ्नो ‘भिजन’ सहित आर्थिक अवसरलाई रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । मुलुकको आर्थिक उत्थानको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिक लगानी, सुशासन, सिप विकासका, बसोबास, भूकम्प पछिको पूननिर्माण र प्रविधिमा उल्लेख्य लगानी लगायतका विषयहरुलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु आवश्यक एवं अनिवार्य रहेको छ । यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि साझा आर्थिक दृष्टिकोणका साथै कार्यान्वयनमा व्यवहारिक प्रतिवद्धताको अपेक्षा सहित परिसंघले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एउटै थलोमा आमन्त्रण गरी समृद्धिको मुद्धालाई नयाँ ढंगबाट बहस र छलफलमा ल्याउने जमर्को गरेको उल्लेख गरेको छ ।