प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले भदौ २० मा हुने निर्वाचनबाट पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री नपाए आफूहरूको साथ नरहने चेतावनी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले अध्यक्ष खनाललाई आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले एमालेकै कारण मुलुकले प्रधानमन्त्री नपाएको भन्ने आमजनमानस र विदेशी समुदायमा समेत पुगेकाले यसबाट जोगिन पनि पार्टीले तत्काल कुनै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत अध्यक्ष खनाललाई दिएको प्रधानमन्त्री निकट एक एमाले नेताले बताए ।
श्रीलङ्काको ६ दिने भ्रमणबाट सोमबार मात्र नेपाल फर्किएका नेता ओलीले सहमतिको नाममा खेलिएको खेलका कारण मुलुक दिन प्रतिदिन अन्धकारतिर धकेलिएकोतर्क प्रस्तुत गर्दै यसै सात हुन लागेको निर्वाचनबाट पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री नपाए पार्टी अध्यक्षले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिका नाममा परि्खरहन नसक्ने बताए । घुमाउरो भाषामा अध्यक्ष खनाललाई लक्षित गर्दै नेता ओलीले भने, ‘अब पनि राष्ट्रिय सहमति भनेर बस्दा मुलुकले धेरै दुःख पाउँछ, हामी त्यो सहेर बस्ने पक्षमा छैनौँ ।’ पार्टीभित्र अध्यक्ष खनालले विभिन्न प्रस्ताव अघि सार्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिए पनि नेपाल र ओली सुरुदेखि नै त्यसको विपक्षमा थिए । उनीहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना सकिएकाले बहुमतीय प्रणालीमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै बिनार्सत प्रधानमन्त्री निरर््वाचनमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
छैटौंपटकको निर्वाचनमा पनि एमाले तटस्थ बस्दा एमालेलाई प्राप्त बाह्य सहयोगहरू पनि रोकिन सक्नेसम्मको चेतावनी खनाललाई ओली र नेपालले दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘अध्यक्ष खनालले लिएको अडान ठीक भए पनि त्यसले मुलुकलाई अन्योलतिर धकेल्दै लगेकोले त्यसमा पुनरि्वचार गर्नुपर्छ,’ एमालेका एक शीर्ष नेताले भने । ती नेताका अनुसार खनाललाई पछिल्लो समयमा उनी निकटका सदस्यहरूले पार्टीको निर्णयमा पुनरि्वचार गर्न वा नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न दबाब दिएका छन् ।
एमालेकै कारण पाँचपटकसम्म भएको निर्वाचनबाट पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री नपाएको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरूबाट खनालमाथि दबाब दिन थालिएको स्रोतको दाबी छ ।
खनालले पनि आफूलाई पार्टीको निर्णय बदल्न विभिन्नखाले प्रस्ताव आएको बताएका छन् । ‘पार्टीको निर्णय परिवर्तन गरी कुनै एक दललाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै मलाई विभिन्न प्रस्ताव आएको छ,’ खनालको भनाइ उद्धृ्रत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, ‘तत्काल त्यो सम्भव छैन, तर, यस्तै अनिर्णय नै भयो भने नयाँ उपाय सोच्न बाध्य भइएलाजस्तो छ ।’
राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिए पनि त्यसलाई सिद्ध गर्न नसकेको भन्दै मुलुकलाई तत्काल राजनीतिक गतिरोधबाट निकास दिन बहुमतीय प्रणालीमै भए पनि जान धेरैतिरबाट दबाबको शैलीमा सुझाव आएको छ । मुलुकलाई शान्ति र संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको पुष्टि संसदीय अभ्यासबाट पनि भइसकेकाले एमाले त्यसबाट पछि हट्न नहुने खनालको जिकिर छ ।
अध्यक्ष खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबने शान्ति र संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न र प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउन व्यवस्थापिका-संसद्को नियमावली संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर, यी प्रस्तावमा काङ्ग्रेस र माओवादी सहमत भएका छैनन् ।
एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा, क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना एवम् हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने, कब्जा गरिएको घरजग्गालगायतका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना अन्त्य गर्ने, विगतमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएका सहमतिअनुरूप शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा आयोगहरू गठन गर्ने, संविधानको अन्तर्वस्तुमा रहेका विवादहरूलाई शीघ्र समाधान गरी नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कामलाई अघि बढाउने, साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने, सहमतिको सरकार निर्माणको विधि तय गर्ने, सरकारले पालना गर्ने आचारसंहिता बनाउनेजस्ता मूल विषयहरू समेटिनुपर्ने माग गरेको छ । यदि यी मागहरूको उचित सुनुवाइ भए दलहरूबीचको छलफलका आधारमा कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।

उम्मेदवारको बाढी
-काङ्गे्रस महाधिवेशनमा हात्ती दुब्लाएको र मुसा मोटाएको चर्चा)
नेपाली काङ्गे्रसको बाह्रौं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवाको स्थितिमा पहिलेभन्दा केही सुधार भएको बताउन थालिएको छ । देशभरिका तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये पाँचदेखि ६ सय मात्र देउवाको पक्षमा रहेको ठानिएकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या सात सयबाट उकालो लाग्न थालेको महसुस गरिँदै छ । महाधिवेशनसम्म यही क्रम रहिरह्यो भने देउवाले नौ सयभन्दा बढी मत ल्याएर देखाइदिनुभएमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । अर्का नेता खुमबहादुर खड्काको साथ रहेमा देउवाको मत चौध सयसम्म पुग्ने सक्ने अनुमान देउवाका शुभचिन्तकहरूले गर्न थालेका छन् र यसक्रममा देउवामाथि विमलेन्द्र निधिलाई महामन्त्रीमा मनोनयन गर्ने गरी खड्कालाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन दबाब बढिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर, कतिपयले भने भीमबहादुर तामाङको उम्मेदवारीले सुशील कोइरालाको डेढ-दुई सय मत घट्ने स्थिति बनेको बताउँदै अब खुमबहादुरको साथ नभए पनि सुशीलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने विश्लेषण सुनाएर देउवालाई मख्ख पारिरहेका छन् । तर, देउवाको स्थितिमा सुधार हुनु र सुशील कोइरालालाई धक्का पुग्नु भनेको हात्ती दुब्लाउनु र मुसा मोटाउनुजस्तो मात्र भएको ठान्नेहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा छन् । भीमबहादुर तामाङको उम्मेदवारीले सुशील कोइरालाको मात्र मत काट्ने विश्वास देउवाले गर्नुभएको भए पनि तामाङले देउवाको समेत त्यत्तिकै मत काट्नुहुने विश्वास गरिन्छ । तामाङले धेरैजसो तामाङ तथा अन्य केहीको मत प्राप्त गर्नुहुने अनुमान गर्नेहरूले उक्त मत कोइराला र देउवा दुवैको हुनसक्ने ठानेका छन् । विश्लेषकहरूले तामाङलाई बढीमा चार सय मत प्राप्त हुने अनुमान गरेका छन् । उता सुशील कोइरालाको भने कम्तीमा पनि बाह्र सय मत रहेको विश्वास गरिन्छ । पार्टीको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई उहाँले कसरी समेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराले कोइरालाको मत परिणाम निर्धारण गर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई तटस्थ राख्नुभयो भने त्यसको सकारँत्मक प्रभाव देउवालाई पर्ने र कोइरालालाई केही न केही क्षति पुग्नसक्ने ठानिएको छ । पौडेलले सभापतिमा सुशील कोइरालालाई सहयोग गर्नुहुने निश्चित भए पनि उहाँले आफू तटस्थ रहने घोषणा मात्र गर्दा पनि त्यसको लाभ देउवालाई पुग्ने निश्चित मानिएको छ । पार्टीमा मध्यमार्गी भनी चिनिएका नेता पौडेल साँच्चै तटस्थ रहनुभयो भने त्यसबाट पर्नसक्ने क्षतिप्रति कोइराला समयमै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमध्ये खुमबहादुर खड्का सबभन्दा बलियो मानिनुहुन्छ, खड्कासहित प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीलगायतलाई समेट्न सकेको अवस्थामा सुशील कोइराला काङ्गे्रसमा चुनौतीहीन बन्नुहुने देखिन्छ । कारणवश निधिलाई समेट्न नसक्ने हो भने पनि अन्यलाई समेट्दा त्यसले कोइरालाको स्थिति सुदृढ बनाइराख्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, महामन्त्रीमा कसलाई चुनाव लडाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसकेका कारण सुशील कोइरालालाई केही अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने ठानिएको छ । चुनाव परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खुमबहादुर खड्कालाई समेट्नैपर्ने स्थिति छ, तर खड्काको बाटो छेक्न केही व्यक्तिहरू सक्रिय रहेकोले आफ्ना शुभचिन्तक दाबी गर्नेहरूको व्यवहारकै कारण कोइरालाले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म सुशील कोइराला देउवाभन्दा धेरै -कम्तीमा पनि पाँच सय) मतले अगाडि रहनुभएको छ । महाधिवेशनमा लेनदेन -आर्थिक) को प्रभाव परेन भने कोइराला र देउवाबीचको यो मतान्तर घट्ने होइन बढ्ने देखिन्छ । ज्ञातव्य छ, सुशील कोइराला मत खरिद गर्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्न र खरिद गरेर भए पनि जित्नुपर्ने सोच पनि उहाँमा देखिँदैन । उता नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक धनाढ्य मानिनुहुने देउवाका लागि भने बीसौं करोड पनि चट्नी बराबर भएको विश्वास गरिन्छ । कोइराला पार्टीमा समर्पित, इमानदार र अत्यन्त निष्ठावान एवम् दृढ अडान भएका नेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ र यो नै उहाँको राजनीतिक पुँजी पनि हो । उहाँ अलिकति उदार मात्र हुन सक्नुभयो भने कोइरालाको घेरा अरू फराकिलो हुने निश्चित छ । तर, पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने उदार बन्न पनि नसक्ने, रामचन्द्र पौडेल र खुमबहादुर खड्कालाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन पनि नसक्ने हो भने परिस्थितिले कोल्टे फेर्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यद्यपि स्थिति जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि कोइराला पराजित हुनसक्ने सम्भावना भने ज्यादै कम छ ।
काङ्गे्रस महामन्त्रीमा खुमबहादुर खड्कासमेत विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी र सुजाता कोइराला उम्मेदवार बन्नुहुने चर्चा चलिरहेको छ भने नरहरि आचार्यले भीमबहादुर तामाङलाई अघि लगाएर आफ्नो उम्मेदवारी नै घोषणा गरिसक्नुभएको छ । त्यसैगरी कोषाध्यक्ष पदमा मुख्य सचेतक एवम् काङ्गे्रस नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको नाम विशेष रूपले चर्चामा आएको छ । नेता दीपकुमार उपाध्याय र नेतृ चित्रलेखा यादवलाई पनि कोषाध्यक्षको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यमा को-को –
यसपटक काङ्गे्रस महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न धेरै नयाँ अनुहारले रुचि देखाएका छन् । युवा र नयाँ अनुहारहरूको बढ्दो रुचिले काङ्गे्रसप्रतिको आकर्षण पनि मापन गरेको छ । काङ्गे्रसका पुराना नेताहरू ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, डा. नारायण खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, चीनकाजी श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँण, डा. प्रकाशशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, आनन्द ढुङ्गाना, सुरेन्द्र चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, चन्द्र भण्डारी, विपिन कोइराला, आमोदप्रसाद उपाध्याय, एनपी साउद, खगेन्द्र रेग्मी, केशवराज कँडेल आदिले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने निश्चित भएको छ । उहाँहरूले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक पनि मानिएको छ । केन्द्रीय सदस्यको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अन्य दर्जनौं नयाँ तथा युवाहरूको नाम चर्चामा आएको छ । हाल चर्चामा रहेका नामहरूमा अधिकांश योग्य र उपयुक्त मानिएका छन् । घटना र विचारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा शोभाकर पराजुली, हरि अधिकारी, त्रैलोक्यप्रताप सेन, अजय चौरसिया, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, चित्रबहादुर कार्की, रामहरि खतिवडा, गमप्रसाद गुरुङ, शिव बस्नेत, सुभाष पोखरेल, डा. राजाराम कार्की, दिलमान पाख्रिन, चन्द्र महर्जन, केशवकुमार बुढाथोकी, नरेन्द्र गुरुङ, मीना पाण्डे, राजनप्रसाद पन्त, मधु आचार्य, अरुणसिंह राठौर, बलबहादुर बलायर, केशव थापा, मानबहादुर विश्वकर्मा, आनन्दसन्तोषी राई, अमरेशकुमार सिंह, दुर्योधन चौधरी, बुद्धलक्ष्मी लामा, धनराज गुरुङ, तारानाथ दाहाल, गगन थापा, गोकर्ण पौडेल, रमेश धमला, ज्ञानु केसी, रामचन्द्र तिवारी, माइकल रामचन्द्र, उमा अधिकारी, कविर राणा, केवल लामा, जिपछिरिङ लामा आदिको नाम अगाडि आएको छ ।
उल्लिखित नेताहरूमध्ये राजनप्रसाद पन्त, त्रैलोक्यप्रताप सेन, गोकर्ण पौडेल र खगेन्द्र रेग्मीले लुम्बिनी अञ्चलबाट उम्मेदवारी दिने हुनुभएको छ भने नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले जनकपुरबाट र आमोदप्रसाद उपाध्यायले कोसीबाट उम्मेदवारी दिनुहुने बुझिएको छ । त्यसैगरी लमजुङका लोकप्रिय नेता गमप्रसाद गुरुङ, धादिङका दिलमान पाख्रिन र ललितपुरका चन्द्र महर्जनले जनजाति कोटामा उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ भने पत्रकारितामा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व कविर राणा र रमेश धमला बागमतीबाट उम्मेदवार बन्नुहुने बुझिएको छ । त्यसैगरी देवप्रकाश त्रिपाठीले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुहुन सम्भावना रहेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यमा दुई सयदेखि तीन सयसम्म उम्मेदवारी पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । उम्मेदवारको बाढी हेर्दा यसपटक मतदाताहरूलाई नै समस्या पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ ।

माओवादीमा सक्कली दुई धार एक नक्कली धार कसको –
एकीकृत माओवादीभित्र पछिल्लो समयमा तीन धारको चर्चा चलेे पनि माओवादीकै शीर्ष नेताहरू भने त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । उनीहरू पार्टी केन्द्रको बैठकमा प्रस्तुत फरक-फरक तीन प्रतिवेदनलाई फरक धार नभई तत्कालीन समस्या समाधानको फरक कोण मात्र भएको जिकिर गर्छन् ।
तीनपटकसम्मको स्थगनपछि ८ भदौबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ । यसअघि साउन २७ मा बैठक बोलाउने भनिएको थियो । बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य ‘किरण’ र बाबुराम भट्टराईले फरक-फरक प्रतिवेदन पेस गरे । यी तीन प्रतिवेदनको सार तत्काल जनविद्रोहमार्फत जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने वा सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणकार्य पूरा गर्दै जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने भन्ने रहेको छ ।
पार्टीभित्र पनि यिनै दुई विचारको विवादले उग्र रूप लिँदै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता किरणले ढिलो-चाँडो मात्र हो, जनविद्रोहमा नगई सुख नपाइने भएकाले जनविद्रोहमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुवै नेताले जारी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको सार पनि त्यही नै रहेको छ । त्यस्तै भट्टराईले भारतसँग प्रधान अन्तरविरोधको अवस्था आइनसकेको जिकिर गर्दै सरकारबाट कूटनीतिक पहल, सदनबाट जनपक्षीय संविधान र सडकबाट दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्, उनले पनि बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको सार त्यही छ ।
तर, माओवादीमा तीन धार देखियो भन्ने जसरी चर्चा गरिएको छ, त्यो आमकार्यकर्तालाई झुक्याएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नेे खेल मात्र भएको स्वयम् माओवादीका नेताहरूको भनाइ छ । आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न अवस्थाअनुसार कहिले वैद्य त कहिले भट्टराईतिर ढल्कने स्वभाव भएका प्रचण्डले पार्टीमा भट्टराईको विचार र नेतृत्वदायी भूमिकामा जानबाट रोक्न वैद्यलाई अघि सारेका हुन् भन्नेहरू पनि पार्टीभित्र प्रशस्तै छन् । उनीहरूका अनुसार यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड वैद्यको सहयोगबाट आफ्नो योजना सफल बनाउने योजनामा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रमुख योजना भनेको कुनै न कुनै रूपबाट पार्टी मुलुकको शासनसत्तामा कब्जा जमाउनु हो ।
भूमिगत कालमा बसेको चुनवाङ बैठकयता अध्यक्ष प्रचण्ड प्रायः सबैजसो बैठकमा अल्पमत या विवादमा पर्दै आएका छन् । प्रत्येकजसो बैठकमा उनले सदस्यहरूको विरोध र आरोप व्यहोर्दै आउनुपरेको छ । सदस्यहरूको आरोपको सामना गर्न प्रचण्डले कहिले मोहन वैद्य त कहिले बाबुराम भट्टराईको उपयोग गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा भट्टराईले अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउन थालेपछि उनले भट्टराईलाई कि आफूसँगै कि बोल्नै नदिने र कतै जानुपर्दा जनमुक्ति सेनाको घेरामा पठाउनेसम्मका हतकण्डा अपनाएका थिए । यतिले पनि नपुगेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टराईलाई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाहीसम्म गरेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईलाई कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न दिने पक्षमा देखिँदैनन् । प्रचण्डले पार्टीभित्रको आफ्नो ‘प्रधान शत्रु’ पनि भट्टराईलाई नै मान्ने गरेको बताउन थालिएको छ । त्यसैले पार्टीभित्र भट्टराईको छवि बिगार्न कहिले भारतपरस्त त कहिले संसद्वादी नेता भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसबाट बच्न उनले बेलाबेलामा पार्टीमा अनेक धार सिर्जना गरी आफ्नो योजना पारित गराउँदै आएका छन् । तर, भट्टराईले भने ती सबै कुराको खण्डन आफ्नो विचारको सहयोगबाट गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रचण्डका धेरै योजना असफल भई भट्टराईले अघि सारेका विचार र योजनाले पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थान लिन थालेपछि त्यसलाई रोक्न वैद्यलाई अघि सारिएको देखिन्छ । त्यसको उदाहरणका लागि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई पनि लिन सकिन्छ ।
प्रचण्ड यही बैठकबाट पार्टीमा जबर्जस्ती तेस्रो धार खडा गर्ने कोसिसमा छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउन पार्टी स्थापनाकालदेखि नै बेलामौकामा तेस्रो शक्ति प्रयोग गर्ने गरेको र अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्व र भट्टराईको विचार नै माओवादीको प्रमुख आधार मानिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा भट्टराईमा विचारसँगै नेतृत्वदायी क्षमता पनि विकस हँुदै गएपछि प्रचण्डले त्यसलाई रोक्न आफ्ना राजनीतिक गुरु किरणलाई अघि सार्ने गरेका छन् । वास्तवमा पार्टीमा प्रकट भएको तीन धार नभई दुई धार मात्र हो, वैद्यको धार भनेको प्रचण्डको सहयोगका निम्ति मात्र सिर्जना गरिएको हो ।
‘बाहिर हल्ला भएजस्तो पार्टीमा त्यति धेरै असमझदारी र फरक-फरक धार छैन,’ माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन भन्छन्, ‘सबैले आफूलाई लागेको कुरा राख्न पाउने भएकोले फरक विचार आएका मात्र हुन् ।’ उनले पार्टीमा दुई लाइन रहेको स्वीकार्दै भने, ‘त्यो हरेक पार्टीमा हुन्छ, हाम्रो पार्टीमा पनि छ ।’
माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा पनि बाहिर चर्चा भएजस्तो माओवादीमा तीन धार वा गुट नभएको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘पार्टीमा सबैको धारणा एउटै हुन्छ भन्ने छैन, त्यसैले बेलाबखतमा फरक-फरक व्यक्तिबाट फरक-फरक विचार आउनु स्वाभाविकै हो ।’ तर, उनले पार्टीमा दुई लाइन रहेको भने घुमाउने ढङ्गबाट स्वीकार गरे । ‘पार्टीमा कुनै-कुनै कुरामा फरक-फरक कोणहरू देखापर्ने गरेका छन्, त्यो लुक्ने कुरा भएन,’ उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा पार्टीको भावी कार्यदिशा कस्तो बनाउने र अबको अन्तरविरोध कोसँग हुने भन्नेमा फरक-फरक रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता किरणको प्रतिवेदनको सार एउटै छ । फरक यति हो, प्रचण्डले नेपालमा क्रान्तिको खाँचो छ, तर, तत्काल होइन केही समयपछि गर्नुपर्छ भनेका छन् भने वैद्यको भनाइ क्रान्ति खाँचो छ, अहिले नै गरौं भन्ने रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार मुलुकको प्रधान शत्रु स्वदेशी र विदेशीहरू एक भई मुलुकको स्वाधीनता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेकाले उनीहरूविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न जरुरी रहेको निष्कर्ष प्रचण्ड र वैद्यको छ । भारत नै नेपालको प्रधान शत्रु हो र उसैको इसारामा नेपालका प्रतिगामी तत्त्वले चलखेल गरेको दाबीसमेत आफ्नो प्रतिवेदनमा घुमाउरो ढङ्गबाट प्रचण्ड र वैद्यले उल्लेख गरेका छन् ।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै विकसित भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रधान अन्तरविरोधको स्थितिमा परिवर्तन आएको र त्यसैअनुसार राष्ट्रियता र जनवादसँग सम्बन्धित अर्थात् बाह्य र आन्तरिक अन्तरविरोधको स्थितिमा एक-अर्कामा घुलमिल भएर गएको भनेका छन् ।
नेता किरणले त स्पष्ट रूपमा भारतसँग प्रधान अन्तरविरोध बनाएर स्वाधीनताको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले रुस र चीनको क्रान्ति असफल भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै माओवादीले लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि असफल भएको जिकिर गरेका छन् । ‘तत्काल जनविद्रोहमा जानुको कुनै विकल्प छैन,’ वैद्यको निष्कर्ष छ ।
यी दुवैको लक्ष्य जनविद्रोह गरी सत्ता कब्जा गर्नु हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भाषण र सार्वजनिक कार्यक्रममा संविधान र जनआन्दोलनको मर्ममा टेकेर सम्बोधन गरे पनि आफ्नो सैन्य शिविर र गोप्य बैठकहरूमा जनविद्रोलाई प्रमुखता दिएको पाइन्छ ।
जनमोर्चाबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता किरण शिविरमा रहेका सेना र हतियारको सहयोग लिएर कुनै पनि हालतमा जनविद्रोह गरी राज्यसत्ता कब्जा गर्ने योजनामा छन् भने बाबुराम शान्ति पूर्ण ढङ्गबाट सरकारको नेतृत्व गरी जनपक्षीय संविधान बनाउनुपर्नेमा छन् ।
‘पार्टीमा प्रचण्ड र बैठकको भन्दा भट्टराईको विचारले महत्त्व राख्ने भएकोले उनीहरू तत्काल आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढ्न नसकेका हुन्,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘त्यसैले बाबुरामको विचारलाई निस्तेज पार्न बेलाबखत उनलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरिएको हो ।’ भट्टराईको विचारलाई पार्टीबाट अलग गराउने र आगामी दिनमा उनीबाट हुन सक्ने नेतृत्वदायी भूमिका रोक्नका लागि स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डले वैद्यलाई फरक धारको रूपमा सुरुदेखि नै अगाडि सार्दै आएका छन् ।
पार्टीभित्र प्रचण्ड र वैद्यको धार एउटै हो भन्ने पुष्टि महासचिव रामबहादुर थापाले बैठकमा राखेको विचारले पनि गरेको छ । थापाले बैठकमा बाहिर विभिन्न चर्चामा आएजस्तो माओवादीमा तीन धार या चार धार छैन, यहँँ अध्यक्ष कमरेड र भट्टराई कमरेडले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई पार्टीको कार्यदिशा बनाउनुपर्छ भनेका थिए । उनले वैद्यले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अध्यक्ष्ँसँग मिल्नेखालको भएको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईलाई मिलाउने गरी सन्तुलित विचार अघि सारेका थिए ।

रियल जुसमा पनि राष्ट्रियता खोजी
सभासद् रामकुमार शर्मा प्रकरणलाई लिएर भारतविरुद्ध सनसनी मच्चाएका माओवादीले उक्त प्रकरण सेलाउन नपाउँदै गत साता अर्को एउटा निहुँ भेटे । भारत र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई तोजोबध गर्दा नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसक्नुको पीडाजन्य आक्रोश गत सातादेखि भारतीय कम्पनी डाबरद्वारा उत्पादित रियल जुसको प्याकेटविरुद्ध प्रकट
गर्न थालेका छन् । आफ्नो मुलुकको कम्पनीको पक्षमा भारतीय दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरेपछि माओवादीले त्यसलाई नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा परिभाषित गरेको छ र यसलाई नेपाली पत्रकारिताको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथिको हननका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा दखल पुग्ने काम जहाँबाट भए पनि त्यो निन्दनीय मानिन्छ, तर विषयलाई राजनीतिकरण गरिँदा स्थिति असामान्य बन्न पुगेको छ ।
रियल जुसको गुणस्तरबारे तथ्यसहित सञ्चारमाधयमले समाचार सार्वजनिक गर्नु एक स्वाभाविक कार्य हो र खाद्य सामग्रीजस्तो संवेदनशील विषयमा जनतालाई सूचित गर्नु सञ्चारमाध्यमको सामान्य धर्म पनि हो । यसअघि पनि कोकाकोला, मिरिण्डा, स्प्राइट, स्लाइस र कतिपय मिनरल वाटरका बोतलमा अखाद्य या विषाक्त वस्तु भेटिएका समाचार सार्वजनकि हुने गरेका थिए । तर, रियल जुसले जति अन्यले त्यति धेरै महत्त्व पाएको थिएन । नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझेर भारतीय दूतावास यस प्रकरणमा मौन बसेको भए सम्भवतः माओवादीले यति ठूलो हल्ला मच्चाउने र विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने मौका पाउने थिएन । तर, एक सूत्रले जनाएअनुसार आफूलाई सञ्चारकर्मी दाबी गर्ने एउटा टोली रियल जुसको ‘डिफेक्टिव’ प्याकेटको तस्बिर सङ्ग्रह गरी भारतीय राजदूतावासमा पुगेको थियो र उक्त टोलीले सञ्चारमाध्यमको नाम लिँदै वारि्षक कम्तीमा पाँच करोड विज्ञापन सम्झौता गराइदिन दूतावासका एक अधिकारीसँग आग्रह गरेको थियो । तर, डाबरको विज्ञापन उपलब्ध गराउनेबारेमा राजदूतावासले रुचि नलिएपछि केही व्यक्तिको मिलेमतोमा रियल जुस प्रकरणलाई नाटकीय मोड दिएको बताइन्छ । रामकुमार शर्मा प्रकरण सेलाएपछि मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने मसला खोजिरहेका माओवादीले अहिले ‘रियल जुस’सँग राष्ट्रियतालाई जोडेर दुई मुलुकबीच तनाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको खोजी गर्नुपर्नेमा रियल जुसको प्याकेटमा समेत राष्ट्रियता खोजेर माओवादीले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कुन तहमा ओराल्न चाहेका हुन् बुझन कठिन हुँदै गएको छ ।
– नन्द कार्की

राष्ट्रपति रिसाउनुको रहस्य
प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङप्रति डा. रामवरण यादव असन्तुष्ट बन्नुपर्ने अवस्था कसरी पैदा भयो, यो गम्भीर रहस्यको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति असन्तुष्ट बन्नुभएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यस सम्बन्धमा चौतर्फी जिज्ञासा पैदा भएको छ । परम्सेनाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपति यादवले पद सम्हालेपछि उहाँले प्रधानसेनापतिसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको यो पहिलोपटक हो । घटना र विचारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रपति सेनापतिसँग असन्तुष्ट हुने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा सेनापति गुरुङको कुनै दोष रहेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री माधव नेपालका कारण यस प्रकरणको संवेदनशील अवस्था सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री नेपालले केही दिनअघि प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङलाई बोलाएर अनमिनको भूमिका र त्यसको कार्यविधिबारे विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग राय तथा परामर्श गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन शिरोपर गर्दै सेनापति गुरुङले शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङसहित विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरी छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसरी गुरुङले राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग छलफल सुरु गर्नुभएको रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी तथा परम्सेनाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपति डा. यादवलाई कुनै जानकारी थिएन । सेनापतिको परामर्श चलिरहँदा त्यस सम्बन्धमा कसैले प्रश्न उठाएपछि रक्षामन्त्री भण्डारीले सेनापतिको बचाउ गर्दै आफ्नै निर्देशनमा गुरुङले भेटघाट गर्नुभएको भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । तर, वास्तवमा रक्षामन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई विशेष निर्देशन दिनुभएको जानकारी नभएको बताइन्छ । राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्रीले त्यसरी राष्ट्रपति र रक्षामन्त्रीको जानकारीबिना नै राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्न निर्देशन दिनुलाई राष्ट्रपतिले स्वाभाविक र सहज मान्न सक्नुभएन । यसरी हतपति कुनै विवादमा आउन नचाहने प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्दा विवादमा आउनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री नेपालले पनि कुनै खराब नियतले सेनापतिलाई बोलाएर त्यसप्रकारको निर्देशन दिनुभएको थिएन । सबैको राय बुझेर उचित निर्णय लिन खोज्दा प्रक्रिया नपुगेको कारणले मात्र प्रधानमन्त्री नेपाल आलोचित बन्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । प्रधानसेनापतिलाई राजनीतिक भेटघाटको निर्देशन दिनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न एकातिर उठेको छ भने अर्कोतिर निर्देशन दिँदा विभागीय मन्त्रीलाई समेत सामेल नगरिएकोले यसमा प्रक्रियागत त्रुटिसमेत हुन पुगेको ठानिन्छ ।

एमालेलाई सत्ता र कुखुरालाई माला-हरदम कोइराला
राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूको रूपगत अन्तर जति देखिन्छ उनीहरूको प्रवृत्ति, प्रस्तुति र सोच एवम् व्यवहारमा पनि त्यति नै विविधता अर्थात् अन्तर भेटिन्छ । सोच्ने, व्यवहार गर्ने र काम गर्ने सबैका आ-आफ्नै शैली हुन्छन् । तर यति व्यापक विविधताकाबीच राजनीतिकर्मीहरूमा एउटा र एउटै मात्र समानता रहन्छ, त्यो हो- जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने र काम गरेर देखाउने । हरेक राजनीतिकर्मीहरू पदका लालची हुन्छन् । पदको चाहना यसकारणले हुन्छ कि काम गर्नका लागि पद अत्यन्त आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा रहन्छ । ओशो रजनीशले त राजनीतिकर्मीहरूलाई अत्यन्त होच्याएर बुझनुभएको छ । उहाँको विचारमा राजनीतिकर्मीहरू जबसम्म पद पाउँदैनन् तबसम्म आफूलाई केही पनि ठान्दैनन् । पदविहीनताको अवस्थामा राजनीतिकर्मीहरूको मन-मस्तिष्कमा नाचिरहने एउटै कुरा हुन्छ- ‘एक दिन जब मैले पद पाउनेछु, त्यसपछि देखाइदिनेछु म के हुँ भन्ने ।’ यसको मतलब पद नपाइएको अवस्थामा उनीहरू आफूलाई केही पनि ठान्दैनन्, आफू केही हुँ भन्ने विश्वास नै तिनलाई हुँदैन । तर, जब पद प्राप्त हुन्छ त्यसबेला राजनीतिकर्मीहरू पदलाई नै आफू ठान्छन्, प्राप्त पदीय हैसियतले गर्ने कामलाई उनीहरू आफंैले गरेको ठान्छन्, पद नै आफू भएको भ्रममा रहने राजनीतिकर्मीहरू जब एक दिन पदविहीन हुनेछन्, त्यसपछि पुनः उनीहरूले आफूलाई रित्तो महसुस गर्नेछन् । रजनीशको यस्तो भनाइका आधारमा राजनीतिकर्मीहरूप्रतिको धारणा बनाउने हो भने राजनीतिमा रित्ता मानिस मात्र संलग्न रहेको ठान्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिकर्मीहरूलाई ठ्याम्मै यसरी बुझनु उनीहरूमाथिको अन्याय हुनसक्छ । राजनीतिकर्मीहरू शुद्ध समाजसेवी होइनन्, ‘सेवा गर्न चाहने तर निर्धारित जिम्मेवारीसहित’ भन्ने उनीहरूको प्रवृत्ति हुन्छ । हरेक राजनीतिकर्मीहरू केही गर्न या गरेर देखाउन चाहन्छन्, यसो गर्दा उनीहरूले एकप्रकारको आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका हुन्छन् । केही गर्नका निम्ति जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ र सत्तामा सहभागिता जिम्मेवारीको उत्कर्ष रूप हो भन्ने विश्वास उनीहरूमा अविच्छिन्न रूपले रहन्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिकर्मी या राजनीतिक दलहरूको चाहना सत्तामा पुग्ने र पुगेपछि त्यहीँ रहेर काम गर्ने भन्ने हुन्छ । यो बेग्लै पक्ष हो कि सत्ताको चाहना राख्ने हरेकलाई त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन । जसलाई प्राप्त हुन्छ ती पनि सबै सफल हुँदैनन् । अधिकांश राजनीतिकर्मीको मूल्य -भाउ) सत्तामा पुगेपछि घटेको देखिन्छ । सत्ता प्राप्त भएको स्थितिमा पनि काम गर्न नसक्ने अर्थात् आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अक्षम राजनीतिक दल या राजनीतिकर्मीहरूलाई फेरि किन सत्तामा पुर्‍याउने भन्ने प्रश्न जनस्तरमै उठ्ने गर्छ, जस्तो कि अहिले एमालेका सवालमा पनि उठिरहेको छ ।
एमालेलाई करिब डेढ वर्षअघि प्रजातान्त्रिक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो । प्रधानमन्त्रीसमेत रक्षा -सेना), गृह -प्रहरी), सामान्य प्रशासन -निजामती कर्मचारी), अर्थ, सञ्चार र शान्तिजस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेलाई मिल्यो । मन्त्रालयहरूको विवरण हेर्दा सम्पूर्ण देश सञ्चालनको अभिभारा पार्टीगत रूपमा एमालेलाई र व्यक्तिगत तवरमा माधव नेपाललगायतलाई प्राप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधव नेपालको भूमिकालाई ‘कामचलाउ’ करार दिनु उपयुक्त हुनेछ । प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको अगुवा माधव नेपालले आफ्नो कार्यकालभरि माओवादीप्रति संवेदनशीलता प्रस्तुत गर्नुभयो, जसका कारण एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले गर्नैपर्ने काम पनि गर्न सकेन र माओवादीको चाहनाअनुरूप चल्न पनि उहाँ खोज्नुभएन । त्यसैले उहाँको भूमिका आरम्भदेखि नै ‘कामचलाउ’ प्रधानमन्त्रीको भन्दा माथिको हुन सकेन । कुरा जति ठूला गरे पनि अछामका भीम रावल पनि झापाका कृष्ण सिटौलाजत्तिकै असफल गृहमन्त्री बन्न पुगेका छन् । रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीबाहेक अन्य अधिकांश मन्त्रीले स्पष्ट दृष्टिकोण, अडान र इमानदारीसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाणित गर्न सकिने स्थिति छैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठले सुरुसुरुमा निकै उत्साहका साथ कार्यारम्भ गरेको भए पनि अन्ततः उनी पनि थकितझैं देखिन पुगे । यद्यपि एमाले मात्र नभई काङ्गे्रस र अन्य दलहरूबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको पनि ‘पर्फर्ेन्स’ राम्रो मानिएको छैन । तर गृह, रक्षा, अर्थ, सञ्चार, शान्ति र सामान्य प्रशासनजस्ता मन्त्रालयहरूसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको एमालेले परिणामुखी कुनै पनि काम नगरी एक वर्ष गुजार्‍यो र आफ्ना पक्षमा संसद्को स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै ‘माओवादीले रूखमा चढेर जिस्क्याएको’ बहाना बनाएर लुसुक्क सरकार छोड्यो । ब्याडका रूपमा पालिएको साँढे ठीक समयमा पुच्छर उठाएर भागेझैं दायित्वबाट भाग्यो एमाले । वास्तवमा एमालेलाई सत्ता कुखुरालाई सयपत्री फूलको माला पहिराएजस्तो मात्र हुन पुग्यो, माला बन्नुअघिको कथा-व्यथा कुखुरालाई के थाहा, घाँटीमा पर्नेबित्तिकै धुजा-धुजा बनाउँछन् । सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी काम गर्न खोज्नेहरू, काम गर्न सक्नेहरू र व्यवहारसिद्ध भूमिका निर्वाह गरेकाहरूलाई दिने हो, हुरीबतास चल्छ कि भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्नेहरूलाई होइन । एमाले र माधव नेपाललाई यति ठूलो जिम्मेवारी इतिहासले सुम्पेको थियो कि अब फेरि यस्तै प्रकारले उसलाई अवसर प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । इतिहासमा समयले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकै कारण ह्यारी ट्रूमन, विस्टन चर्चिल, देङ सियाओ पिङ, ली क्वान यू, मण्डेला आदि पात्रहरू अविष्मरणीय भएका हुन् । डरपोकहरू उच्च पदमा पुग्ने रहर त गर्छन् तर उनीहरूमा दायित्वबोधको अभाव हुन्छ, कुनै जोखिम उठाउनुपर्ने भयो या कुनै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो भने पद छोडेर लुसुक्क भाग्छन्- माधव नेपालजस्तै । माधव नेपाललाई लागेको हुँदो हो, ‘मैले धेरै काम गरेको छु ।’ बालुवाटारबाट बाहिर निस्केपछि उहाँले थाहा पाउनुहुनेछ आफूबाट कति काम भएको थिएन भनेर । इतिहासकै निकम्मा सरकारको परिचय स्थापित गरेर माधव नेपालले पदत्याग गर्नुभएको छ । रंगनाथ पौड्याल र नगेन्द्रप्रसाद रिजालभन्दा माधव नेपाल कुनै अर्थमा सफल हुनुहुन्छ भने त्यो अध्ययन-अनुसन्धानकै विषय हुनसक्छ । आफूलाई प्रजातन्त्र, समाजवाद र प्रगतिको पक्का हिमायती दाबी गर्ने एमालेले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भन्ने पुष्टि एमाले स्वयम्ले गरिरहेको यस घडीमा यही पुस्ताले थाहा पाउने गरी पुनः सत्तारुढ हुने सपना नदेख्नु एमालेका निम्ति हितकारी हुने देखिन्छ । प्रथम या द्वितीय लिङ्गी भूमिकाको स्पष्ट दरकार परिरहेको यस घडीमा एमालेको तेस्रो लिङ्गीय भूमिका कुनै बृहत् राजनीतिक सभामा हरिवंश आचार्यले कवितावाचन गरेजस्तो भएको छ । नेपाललाई यतिबेला हाँस्ने-हसाउनेभन्दा पनि गम्भीर भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जोडदार नेतृत्वको अभाव खट्किएको छ । त्यर्सथ एमालेले प्रधानमन्त्री चयनको क्रममा अहिले जसरी तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यस्तै भूमिकाहीन भूमिकामा मात्र उपयुक्त हुने आफूलाई ठान्दछ भने भविष्यमा सत्ताका लागि सदा अयोग्य ठहर हुनु अत्यन्त स्वाभाविक भएको छ ।

वामदेवको दायाँहात प्रहरी खोरमा
आफ्नै पार्टीभित्र माओवादी बनेको आरोप लागिरहेका बेला नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई अर्को गम्भीर धक्का लागेको छ । गौतमका सबैभन्दा निकट मानिने सभासद् डीबी कार्की घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेपछि नेता वामदेवलाई यस्तो धक्का लागेको हो । नेपाल प्रहरीभित्र खुलेको इन्स्पेक्टर पदमा जागिर दिलाइदिन्छु भनी सभासद् कार्कीले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पैसा असुल्दै आएको उजुरीका आधारमा निगरानी गर्दा सोही शीर्षकमा एक लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हालका प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई नेता वामदेव गौतमले नै नियुक्त गरेका कारणले प्रहरी प्रमुखसँग आफ्नो निकटता रहेको बताउँदै उनले इन्स्पेक्टर बनाउने ग्यारेन्टी गर्दै पैसा लिने गरेका थिए । प्रहरी प्रमुखसँग नै आफू र आफ्ना नेताको राम्रो सम्बन्ध भएकाले कुनै डर-चिन्ता नभएको भनी उनले विभिन्न ठाउँमा भन्दै अनेक फाइदा लिने गरेको पनि बुझिएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, नेता वामदेव गौतमसँग सधैं नाम जोडिने यी सभासद्को नाम यसअघि पनि विभिन्न गलत क्रियाकलापमा जोडिँदै आएको थियो । अझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता वामदेवको निकटता बढ्दै गएपछि त डीबी कार्कीले आफ्ना सुदिन सुरु भएको घोषणा नै गरेका थिए । झलनाथ र वामदेव दुवैलाई प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो र नेता गौतमलाई उनले प्रयोग मात्र गरेका थिएनन् ‘सहयोग’ पनि त्यत्तिकै गरेका थिए भनी उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन् । विशेषगरी वामदेव गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा र बढुवा गराइदिन्छु भनी रकम असुल्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको थियो । गौतम सत्तामा हुँदा विभिन्न तस्करहरूसँग साझेदारी गरेको आरोप पनि उनलाई लागेको थियो । साथै सार्वजनिक जग्गाहरूलाई निजी बनाउने प्रयासमा पनि यी सभासद्ले निकै समय खर्च गरेका छन् । नेता वामदेवका दायाँहात भएकाले उनले जे-जे गरे पनि कसैले छुने हिम्मत गरेको थिएन । गौतमका मुख्य आर्थिक स्रोतव्यक्ति मानिने सभासद् कार्कीको गिरफ्तारीले गौतमलाई पनि हिरासतसम्म पुर्‍याउँछ या पुर्‍याउँदैन त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

माओवादीको मात्रै साथ पाएपछि
माओवादीको पक्ष लिएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन -अनमिन) ले अब माओवादीका लडाकुहरूको मात्र अनुगमनमा सीमित हुनुपर्ने भएको छ । माओवादीबाहेक अन्य कुनै पनि दलले नेपालमा अनमिनको उपस्थितिको औचित्य नदेखेपछि अनमिनको भूमिका खुम्चिने भएको हो । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सघाउन आएको अनमिनले यहाँको शान्तिप्रक्रियालाई होइन माओवादीलाई सहयोग गर्दै आएको मानिएको छ । सुरुदेखि नै पटकपटक विवादमा आएको अनमिनको म्याद थप्नका लागि माओवादीबाहेक नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल राजी देखिएनन् तर पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान राख्नका लागि बढीमा डिसेम्बरसम्मका लागि म्याद थपिने सम्भावना भने बढेर गएको छ । म्याद थपिए पनि अनमिनले अब नेपालको राष्ट्रिय सेना नेपाली सेनाको अनुगमन भने गर्न पाउने छैन । प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूबीच यो विषयमा सहमति भइसकेकाले अनमिनको क्षेत्राधिकार र दायरा सीमित हुन लागेको हो । अनुगमनमा नरहेपछि अब अनमिनले स्वाभाविकै रूपले नेपाली सेनाका क्रियाकलापमाथि टिप्पणी पनि गर्न पाउने छैन ।
प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र नभएर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत अनमिनको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिनको म्यादलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राख्नुहुँदा प्रायः सबै सदस्यले नेपालमा अनमिनको भूमिकाको विरोध गरेका थिए । नेपालले खर्च नगरे पनि अनमिनको खर्च संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूचीमा नेपालको शान्तिप्रक्रियाका नाममा हुने भएकाले बिनाकाम नेपालका नाममा खर्चको मात्रा बढाउन मात्रै अनमिनलाई राख्नुको औचित्य नभएको तर्क केही मन्त्रीहरूले गरेका थिए । तर, जे-जे तर्क अगाडि आए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इज्जत राख्नका लागि भए पनि एकपल्टलाई अनमिनको म्याद थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अन्य समाचारहरु
भावी सुन्दरीबारे पहिल्यै शङ्का
केही समययता पटक-पटक माओवादीको भगिनी सङ्गठन अनेम सङ्घको कोपभाजनको सिकार बन्दै आएको ‘मिस नेपाल प्रतियोगिता’ यस वर्ष भने बिथोलिन पाएन । कुनै भवितव्य नपरे आज बुधबार साँझ प्रतियोगिता सम्पन्न भई नयाँ नेपाल सुन्दरीको घोषणा हुनेछ । माओको देश चीनले समेत सुन्दरी प्रतियोगितालाई महत्त्वका साथ बढावा दिइरहेको सन्दर्भमा आफूलाई उनै माओका अनुयायी ठान्ने दलको नेतृत्वले धेरैअघि नै यो बुझ्नु आवश्यक थियो कि सुन्दरी प्रतियोगिता भनेको कुनै अश्लीलता या नारीलाई नङ्ग्याउने खेल नभई महिला-सौर्न्दर्यलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा सामाजिक-नैतिक दायरामा रही सौर्न्दर्यमार्फत विभिन्न वस्तुको प्रमोसन गर्ने र मूलतः मुलुक चिनाउने सद्उद्देश्यार्थ सुन्दरी प्रतियोगितालाई माध्यम बनाउने नै हो । ढिलै भए पनि सुन्दरी प्रतियोगिताप्रति अनेम सङ्घलगायतका आलोचक पक्षको दृष्टिमा परिवर्तन आउनुलाई सकारात्मक रूपमै हेरिएको छ ।
यसैबीच मिस नेपाल २०१० का प्रतियोगी युवतीहरूबीच नै भावी मिस नेपाल विजेताका बारेमा आशङ्कापूर्ण चर्चा चल्न थालेको बुझिएको छ । यसअघिकी मिस नेपाल जेनिसा मोक्तान प्रतियोगितामा सहभागी हुनुअघिदेखि नै प्रतियोगिताका प्रायोजक कम्पनी डाबर नेपालको ब्राण्ड एम्बेसडर रहेकी र पछि उनैलाई विजेता घोषित गरिएको अनुमान लगाउँदै यसपटक पनि यस्तै नियति दोहोरिन सक्ने भनी केही प्रतियोगीहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका हुन् । यसपटक १२ औं नम्बरकी प्रतियोगी रहेकी साहाना बज्राचार्य पनि पहिलेदेखि नै डाबर कम्पनीको ब्राण्ड एम्बेसडरका रूपमा रहँदै आएकी छिन् । ‘कतै आफ्नै ब्राण्ड एम्बेसडरलाई मिस नेपाल घोषणा गर्नका लागि मात्र प्रतियोगिताको नाटक मञ्चन भइरहेको त छैन भनी हामी केही साथीबीच आशङ्कायुक्त छलफल हुनेगरेको छ,’ एक प्रतियोगी युवतीले टेलिफोनमा कुरा गर्दै घटना र विचारसँग गुनासो गरिन् । तर, प्रतियोगिता निश्पक्ष ढङ्गमा आयोजना हुने र ग्रुमिङ पिरियडदेखि नै आ-आफ्नो क्षमताअनुसार प्रत्येक सुन्दरीको सौर्न्दर्य र प्रतिभा प्रस्फुटन हुनेगरी प्रशिक्षण दिँदै आएको र प्रतियोगिता निश्पक्ष रूपले सम्पन्न हुने आयोजक संस्था हिडेन ट्रेजरसँग सम्बन्धित एक महानुभावले दाबी गरेका छन् ।

महसुल वृद्धि नगर्न राप्रपा नेपालको चेतावनी
चौतर्फी महँगीको भार र लोडसेडिङबाट अकल्पनीय पीडामा छटपटाइरहेका बेला जनतालाई थप भार पर्नेगरी विद्युत् महसुल बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको भन्दै राप्रपा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । आकासिँदो बजारमूल्यको नियन्त्रण र लोडसेडिङको अन्त्य नगरी विद्युत् महसुल वृद्धि गर्नु नेपाली जनताप्रति घोर अन्याय र अत्याचार हुने भएकोले सो नगर्न राप्रपा नेपालका तर्फबाट सहायक महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन् ।
जनतालाई थप कष्ट हुनेगरी महसुल वृद्धि गरिएमा राप्रपा नेपाल सडक-सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने राप्रपा नेता श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।

प्रहरी हिरासतमा रहने, सवारी चालकका लागि भवन
नेपाली काङ्ग्रेसआबद्ध नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ तनहुँ जिल्ला समितिले सामाजिक सुरक्षा अभियानअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दमौलीको हाताभित्र दुर्घटनामा परेका सवारीचालकहरूका लागि एट्याच बाथरुमसहितको एककोठे सुविधाजनक भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । दुर्घटनामा परेका सवारी चालकहरूलाई कानुनअनुसार हिरासतमा बस्दा अन्य आपराधिक व्यक्तिसँग असुविधाजनक ढङ्गले बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पाँच लाखको लागतमा अलग्गै भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको सङ्घका तनहुँ जिल्ला समिति अध्यक्ष कुशेश्वर गुरुङले बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सो भवनको हालै उद्घाटन गर्नुभयो । एकै समयमा दसजनासम्म व्यक्ति बस्न सक्ने सो भवन दुर्घटनामा परेका चालकहरूका लागि नेपाल यातायात मजदुर सङ्घद्वारा निर्मित नेपालमै पहिलो तथा नमुना भवनसमेत भएको बताइएको छ । दुर्घटनामा परेका चालकका लागि सामाजिक सुरक्षा अभियानअन्तर्गत यसप्रकारका भवन अन्य जिल्ला वा स्थानमा पनि निर्माण हुनु आवश्यक रहेको सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष अजयकुमार राईको कथन छ ।

नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न
नवलपरासी/ नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक भारत महाराजगन्जको सुनौलीमा सम्पन्न भएको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने अपराध, अवैध हातहतियार, लागूऔषध ओसारपसार, हत्या, लुटपाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बसेको बैठकमा एक दर्जन सुरक्षा अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपालतर्फबाट नवलपरासी, रूपन्देही र भारत महाराजगन्ज जिल्लाका जिल्ला प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले सीमाक्षेत्रमा उत्पन्न गतिरोध, सीमा सुरक्षा, नदी नियन्त्रण, चेलिबेटी बेचविखन नियन्त्रणलगायत एक दर्जन सामूहिक एजेन्डामाथि विस्तृत छलफल भएको थियो । बैठकमा भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीले नवलपरासीको नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दसगजा क्षेत्रमा खाडल खनेर आवतजावत बन्द गरी अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाविपरीत भएको कार्यलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक हुने नियमित बैठकमा नारायणी नदीले नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता, नरहरि र पकलिहवा गाविसअन्तर्गत डोकर कटान र नदीको उच्च वेग रोक्न, थप स्पर निर्माणलाई आउँदो हिउँदमा कार्य प्रारम्भ गर्न भारतीय पक्ष सहमति भएको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हर्रि्रसाद पन्तले जानकारी दिए । विवाह र बिराम लाने गाडीलाई भारत जान लगाइएको रोकप्रति नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय अधिकारीसमक्ष संवेदनशील ढङ्गले अवगत गराएको बताइएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त सुरक्षा बैठकमा रूपन्देहीका प्रजिअ ताराराज गौतम, प्रहरी उपरीक्षक शेरबहादुर बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज थानी, नवलपरासीका प्रजिअ हर्रि्रसाद गौतम, नवलपरासी प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद गौतम, सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी मधुराज गड्तौला, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी कल्याण मल्ल, सिँचाइ अधिकारी मनोज यादवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैगरी भारतीय अधिकारीहरूमा महाराजगन्ज जिल्लाका जिल्ला अधिकारी विनयकुमार श्रीवास्तव, एसपी रामस्वरूप, एसएसबीका सेनानायक ललितकुमार र केही सिँचाइ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्रैमासिक रूपमा हुने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको नियमित बैठक आलोपालो गरी आपसी सहमतिअनुसार हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ । नेपाल भारत सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख र सुरक्षा अधिकारीबीच भएको नियमित बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूद्वारा राखिएको प्रस्तावउपर भारतीय पक्ष कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, यो हेर्न केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ ।
-आरपी उपाध्याय

घरेलु महिलासम्बन्धी नियमावली आयो
घरेलु महिलासम्बन्धी कानुन आएको डेढ वर्षपछि सरकारले यसको नियमावली ल्याएको छ । नियमावली आएपछि घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन हुने र पीडितहरूले कानुनी उपचार पाउन सहज हुने महिला अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले आशा व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि यो कानुनले महिलामाथि हिंसा भइसकेपछिको प्रक्रियालाई मात्र समेटेको छ भन्दै ओरेकले नीतिगत रूपमा रहेको विभेदपूर्ण सोच र व्यवहारकै कारण आफ्नै घरभित्र महिलामाथि हुने हिंसा बढेको जनाएको छ ।
यसलाई अन्त्य गर्न राज्यले महिला र पुरुषबीच परिवारमा रहेको शक्ति संरचनाका साथै सरकारी निकायमा जिम्मेवार ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूमा निहित शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्न नसक्दासम्म महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुन नसक्ने भएकोले यो ऐन अपूर्ण रहेको र यसले महिलामाथि हुँदै आएको घरेलु हिंसा अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने आधारहरू नभेटिने दाबी सो संस्थाले गरेको छ । तथापि पीडित महिलाले यो ऐनमार्फत राहत पाउने अपेक्षा ओरेक नेपालले गरेको छ ।
– शरदराज शर्मा लामिछाने

दुई दर्जन विद्यालय शिक्षा माफियाको झोलामा
बारा/ जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा र शिक्षा माफियाको मिलेमतोमा दुई दर्जनभन्दा बढी विद्यालय ‘झोलाभित्र’ रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी, लेखापाल र शिक्षा माफियाहरूको मिलेमतोमा विद्यालय दर्ता गरी राज्यले दिने रकम मिलेर भागबण्डा गर्ने गरेको बुझिएको छ ।
यसरी केही वर्षदेखि दर्ता रही सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूमा बाल महिला प्रावि बकुलर, नेराप्रावि चरमोहना, नेराप्रावि, मैनी बरियारपुर, गिरिजापति कन्या प्रावि, बरियारपुर ७, रामजानकी प्रावि, मटिर्अवा ४, नेराप्रावि, इनर्वामाल ७, नेराप्रावि, कवहीगोठ, नेरा प्रावि कलैया ५, जनता प्रावि सत्तगञ्जलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कमा उक्त विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको शिक्षा कार्यालयले जनाएपछि उक्त कुराको पुष्टि हुन पुगेको हो ।
यसअघि त्यस्ता विद्यालयहरूको विषयमा विभिन्न शिक्षक सङ्गठनहरूले कारबाहीको माग राखी आन्दोलन गरेका थिए । धेरैजसो विद्यालय दर्ता गर्दा देखाइएको स्थानमा खोला, सार्वजनिक जग्गा, व्यक्तिको घरखेत रहेकोसमेत यसअघि नै शिक्षक सङ्गठनले गरेको आन्दोलनका क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसो त शिक्षा कार्यालयले दर्ता भई सञ्चालन नभएका त्यस्ता विद्यालयहरूमा साढे पाँच लाख रुपैयाँबराबरको ब्लक भवन निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको देखिएको छ भने भवन नै नभएका त्यस्ता विद्यालयलाई एक लाखका दरले मर्मत खर्च पठाइएको र सञ्चालन नै नआएका विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माणलगायतका शीर्षकमा एक करोडभन्दा बढी रकम यस आर्थिक वर्षमा निकासा भएको जिल्ला शिक्षाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
शिक्षक युनियन बाराका अध्यक्ष देवेन्द्र गिरी भन्छन्- सञ्चालनमा नआएका विद्यालयलाई विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा गरेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा हामीले केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सम्पूर्ण निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कारबाहीको साटो झन् केन्द्रले शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोलाई काजमा काठमाडौं राखी सुरक्षित गरेको छ ।
शिक्षा अधिकारीले न त शिक्षक संवाद समितिसँग छलफल नै गर्‍यो न शिक्षा समितिमा बैठक राखी निर्णय नै गरायो, गिरीले थपे- मन्त्रालयले नै शिक्षा अधिकारी एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने नीति बनाएर शिक्षा अधिकारीलाई बहादुर बनाउँदा दर्ता नै नभएका विद्यालयलाई पनि शिक्षा अधिकारीले कागजमा देखाएर भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार काम गरे ।
यसअघि शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार काम कारबाही हुँदा शिक्षा समिति नै जिम्मेवार हुने गर्द थियो, तर मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारी निर्णयले गर्दा जिल्लामा शिक्षा माफियाहरू ठूलो चलखेल सफल भएको बताइन्छ ।
गत असार २० गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराको च.नं. २७५८ नम्बरको पत्रद्वारा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलैया शाखामा जिल्लाका २५९ वटा विद्यालयलाई चार करोड पचासी लाख उन्नाईस हजार नौ सय रकम निकासा गरिएको थियो जसमा कागजमा सञ्चालन भएको र झोलाभित्र रहेका त्यस्ता दुई दर्जन विद्यालयको नामसमेत समावेश गरिएको छ ।
– वसन्त खतिवडा

चन्दा उठाउनेहरू पार्टी-कार्यकर्ता नरहेको दाबी
गत १२ गते दाङको घोराहीस्थित सागर होटलबाट प्रहरीको फन्दामा परेका तीन व्यक्ति आफ्ना कार्यकर्ता नरहेको राष्ट्रिय सममुक्ति पार्टीले जनाएको छ । उक्त दिन धादिङका अशोक, बाँकेका राकेश सुनार र रुकुमका खिमबहादुर सुनार अवैध तथा जथाभावी रूपमा सो पार्टीका नाममा चन्दा उठाउँदै हिँडेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए । चन्दा सङ्कलन गर्नेबारेमा आफ्नो पार्टीले हालसम्म कुनै नीति नै नबनाएको र लेटरप्याड पनि आधिकारिक रूपमा अध्यक्षले मात्र प्रयोग गर्ने गरिएकोले पार्टीलाई बद्नाम गराउने उद्देश्यले यस्ता निकृष्ट कामहरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने सो पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरचन्द्र गहतराजले जनाएका छन् । जनमानसमा सन्त्रास फैलाउँदै हिँड्ने यस्ता असामाजिक तत्त्वहरूबाट र्सतर्क रहन पनि उनले पार्टीका तर्फबाट अपिल गरेका छन् ।

वन सरोकारवाला समुदाय आन्दोलनको तयारीमा
मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार ३२ को वन ऐन २०४९ संशोधनको निर्णयविरुद्धको आन्दोलनबारे सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले गत सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । महासङ्घका अध्यक्ष भोला भट्टराईद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा वन तथा वातावरण अधिकार सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र लामिछाने, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नेपालका सचिव राममाया राना, वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासचिव इन्द्रावति मोक्तान र राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपालका सदस्य नारायण पोख्रेलले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने निर्णय सार्वजिनक गरेका छन् । सरोकारवालाको आवाज सुनुवाइ नभएमा दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गरी जनदबाब सिर्जना गरिने पनि सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।

दुस्प्रचारविरुद्ध कारबाही हुनेमा, भारतीय दूतावास आशावादी
भारतीय संयुक्त लगानीमा नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूका विरुद्धमा केही छापा तथा टेलिभिजन सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित/प्रसारित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । गत शुक्रबार दूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार विगतमा पनि यस्तै आरोपहरू लगाइएका थिए तर त्यस्ता आरोपहरू निराधार र कपोलकल्पित रहेको कुरा नेपाल सरकारका निकायहरूद्वारा गरिएको सूक्ष्म अनुसन्धानबाट प्रस्ट भइसकेका छन् । भारतीय संयुक्त लगानीका उद्योगहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूबारे यसरी दुस्प्रचार गरिनुको पृष्ठभूमितर्फ सङ्केत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘…ती सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापनका लागि भारतीय संयुक्त लगानीका उद्योगहरूसँग अनुरोध गरेको तथा विज्ञापन नदिएमा उनीहरूको विरुद्धमा नकारात्मक प्रचार-प्रसार गर्ने धम्कीसमेत दिएको सम्बन्धित उद्योगहरूले राजदूतावासलाई जानकारी गराएका छन् ।’
‘यस्ता अमर्यादित कार्यहरूविरुद्ध सम्बन्धित निकायले उचित कारबाही गर्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ’ भन्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतीय संयुक्त लगानीका उद्योगहरूले नेपाली अर्थतन्त्र, रोजगार, सरकारी राजस्व तथा नेपालको निर्यातमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् । उक्त उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संसारभर सर्वस्वीकृतिले स्वतः तिनीहरूको उत्कृष्ट गुणस्तरीयता प्रमाणित गर्दछ । यी उद्योगहरू नेपालका गौरव तथा भारत-नेपालबीच विद्यमान घनिष्ट सम्बन्धका प्रतीक हुन् । यी भारतीय संयुक्त लगानीका उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूका विरुद्धमा प्रचारित गलत र तथ्यहीन समाचारले नेपाली अर्थतन्त्र तथा निर्यातलाई मात्र असर नगरी नयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ ।’
यसैबीच नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपालका अध्यक्ष आरके मानन्धर, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले ‘कूटनीतिक मर्यादा र विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य-मान्यता परिपालन गर्न दूतावासलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ’ भन्दै एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेका छन् ।

गुल्मेली युवाको जुर्मुराहट
काठमाडौं । गुल्मीबाट काठमाडौंमा आई विभिन्न पेसामा आबद्ध युवाले जिल्लाको प्रचारप्रसारका लागि गठन गरेको संस्था गुल्मेली सेवा समाजको साधारणसभा हालै सम्पन्न भएको छ । स्थापनाको छोटो अवधिमै रक्तदान कार्यक्रमदेखि बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै असहायका लागि सक्दो आर्थिक सहायता गर्दै आएको थियो । बीचमा केही समय सुस्ताएको सेवा समाज अब भने तात्ने भएको छ । गुल्मीबाट काठमाडौं आएर वषौर्ंदेखि त्यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न नपाएका गुल्मेलीको प्यास मेटाउन निकट भविष्यमा गुल्मी सांस्कृतिक महोत्सव काठमाडौंमा गर्ने घोषणा नवगठित कार्यसमितिले गरेको छ । मानबहादुर दर्लामीको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा मीनप्रसाद श्रेष्ठ, सचिव महेन्द्र पाण्डेय, सहसचिव हुमबहादुर बस्नेत, कोषाध्यक्ष खुमानन्द गौतम रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरूमा सुशील थापा, कृष्णप्रसाद गौतम, हेमन्त शेरचन, शिव केसी, कृष्ण पौडेल, खगराज मरासिनी, र्सर्ूय विष्ट, उत्तम अर्याल रहेका छन् । साधारण सभापति तत्काल बसेको नवगठित समितिको बैठकले रामचन्द्र कुँवरलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेको थियो । बैठकले नेपालबाहिर रहेका गुल्मेली संस्थाहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मान्यता दिने निर्णय भएको कोषाध्यक्ष खुमानन्द गौतमले बताए । गुल्मी जिल्लालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित बनाउन र भ्रमण वर्ष २०११ लाई सफल पार्नका लागि गुल्मी सांस्कृतिक महोत्सव गरिने पनि गौतमले बताए । गुल्मीमा प्रख्यात रहेको बलेटक्सारको लाखे, सिमीचौरको कालिका, चोयगाको खुँडा नृत्य, शान्तिपुर भर्सी साइडको सालै जो, मारुती नृत्यलगायत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सवमा गरिने बताइएको छ । गुल्मीमा रहेको कलालाई विश्वव्यापी गराउने उद्देश्यले सेवा समाजले महोत्सवको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । गुल्मीको कफी, सुन्तला, अदुवा, फुर्कोटको खुकुरी, काठको भाँडालगायत जिल्लामा रहेका खानाका परिकारका साथै अन्य विविध कुराको महोत्सवमा प्रदर्शनका साथै बिक्री गर्ने लक्ष्य सेवा समाजले गरेको छ । महोत्सव सम्पन्न गर्नका लागि छिट्टै गुल्मी जिल्लाका संविधानसभाका सदस्य, राजनीतिक पार्टीका नेता, प्रशासक, व्यापारीलगायत बुद्धिजीवीसँग सल्लाह गर्ने कार्यक्रम राखिएको कुरा पनि कोषाध्यक्ष गौतमले घटना र विचारलाई बताए ।

उम्मेदवार चिनारी
प्राज्ञिक र इमानदार व्यक्तित्व चित्रबहादुर कार्की
०२४ सालदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेविसङ्घका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भोजपुर क्षेत्र नं. २ का चित्रबहादुर कार्कीले नेपाली काङ्ग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा आफूलाई केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ । प्राज्ञिक, इमानदार तथा कर्मठ व्यक्तिका रूपमा पार्टीको तलदेखि उपल्लो पङ्क्तिसम्म चिनिनुहुने नेता कार्कीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न केन्द्रीय विभाग तथा समितिहरूमा रही काम गरिसकेको र प्रशिक्षण कार्यक्रमका सिलसिलामा मुलुकका दूरदराज भूभागमा पुगी सङ्गठन निर्माण र विस्तार गरेका अनुभवहरू प्रशस्तै छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अविच्छिन्न लागिपर्नुभएका उहाँ प्रत्येक आन्दोलनका कार्यक्रममा अग्रपङ्क्तिमा रही लड्ने कमै योद्धामध्येका एक हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो जनआन्दोलनमा पार्टीले खटाएअनुसार कोसी अञ्चल संयोजकका रूपमा अत्यन्त जुझारू, सबल तथा सक्षम भूमिकाका कारण आफूलाई समय सुहाउँदो एक योग्य नेतृत्वकर्ताका रूपमा उभ्याउन सफल नेता चित्रबहादुर कार्कीले आफ्ना अनुभव र योगदानहरूका साथै कैयन इमानदार साथीहरूको सुझाव तथा आग्रहले आफूलाई केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बन्न प्रेरित गरेको बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्यमा विजयी बनेमा तल्लो तहदेखि सङ्गठनलाई मजबुत तुल्याउने, गाउँतहमा रही पार्टीको काममा सक्रियता जनाइरहेका काङ्ग्रेसजनको आर्थिक अवस्था उठाउन विशेष नीति तर्जुमा गरी लागू गराउनेलगायतका उपयोगी र आवश्यक कार्यक्रमहरू अघिसारेका कार्कीले राजधानी काठमाडौं महत्त्वमाथि ध्यान दिएर काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सदस्यको एउटा कोटा काठमाडौंका लागि अलग्गै प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि बताउनुभयो ।

आदिवासी/जनजातिबाट नरेन्द्र गुरुङको उम्मेदवारी
नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नरेन्द्रकुमार गुरुङले पार्टीको १२औं महाधिवेशनमा आदिवासी जनजाति कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ । ०२९ सालदेखि नेविसङ्घबाट राजनीतिमा सक्रिय भोजपुर छिनामखु- ४ मा जन्मिनुभएका गुरुङ हाल काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
लामो राजनीतिक यात्राका दौरानमा नरेन्द्रकुमारले ०३० सालमा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस युनियनको उपसचिव, ०३२ सालमा सुनसरी जिल्ला नेविसङ्घ उपसभापति, ०३६ सालको आन्दोलमा सक्रिय भूमिका, ०३८ सालमा त्रिवि कीर्तिपुर क्याम्पस विद्यार्थी युनियनको उपसभापति, ०४२ सालको सत्याग्रहमा कीर्तिपुर क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका, ०४२ सालमै ने.का. केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा केही समय कार्यालय सचिव, ०४८ देखि ०५० सम्म नेका केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागको सदस्य, ०५३ सालमा नेका केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी वहन गरिसक्नुभएको छ । केही समय त्रिवि विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापकसमेत रहिसक्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसले सञ्चालन गरेको सबैजसो आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका गुरुङ पटक-पटक जेल तथा नजरबन्दमा पर्नुभएको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलमा पनि सक्रिय भूमिका निभाउँदै आउनुभएका गुरुङ मिलनसार र अध्ययनशील व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । आदिवासी जनजाति समावेशीकरण आरक्षण अन्य विषयमा गुरुङका दर्जनौं अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन, लेख र रचनाहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् । गुरुङको उम्मेदवारीलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

क्षेत्री समाजको आयोजनामा दरखाने कार्यक्रम
समस्त क्षेत्रीलाई आदिवासीको रूपमा संविधानमा समावेश गर्न माग गर्दै आएको क्षेत्री समाजको आयोजनामा दरखाने कार्यक्रम हिन्दू महिलाको महान् तिजको उपलक्ष्यमा क्षेत्री महिला समाज जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंद्वारा आयोजित दरखाने कार्यक्रम गत हप्ता सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका क्षेत्रीलगायत अन्य जातजातिका महिला दुई हजारको सङ्ख्यामा सहभागी रहेका समाजका संयोजक अनिता केसीले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा नेपालकी प्रथम सिनेनायिका भुवन चन्द र दक्षिण एसियाकी पहिलो महिला फ्लाइट डिस्प्याचर मनकुमारी ढुङ्गानालाई समाजले सम्मान गरेको थियो । सो दरखाने कार्यक्रममा सभासद् शान्ता बस्नेतर्,र् इश्वर न्यौपाने, कल्पना राणा, विमाकुमारी कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो भने बन्दना थापाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

नेपाल गौरव उत्सवलाई बेलायतको समर्थन
नवौँ नेपाल गौरव उत्सवको अवसरमा गत ९ गते बेलायती राजदूत जोन टक्नट र दूतावासका कर्मचारी नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति समर्थन र ऐक्यबद्घतँ जनाउँदै सडक-यात्रामा सहभागी भए । त्यस्ता समुदायका कतिपय व्यक्तिले यौन अभिरुचि र लैङ्गिक पहिचानका सवालमा समाज र राज्यबाट अझै पनि भेदभाव व्यहोरिरहेको परिवेशबीच लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई प्रभाव पार्ने खास मुद्दाहरूमा जागरुकता ल्याउन एकसाथ मार्च गर्ने उनीहरूको अधिकारलाई बेलायतले समर्थन गरेको छ । नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले नेपालका जनताले पाएसरह पूर्ण अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने बेलायतले सीमान्तकृत र जोखिममा परेकाहरूको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको बचाउका पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको छ ।

पुस्तक समिक्षा
सैन्य घेरामा आमा सम्झेर-तारा राई
जीवनयात्राको नसोचेको मोडमा म फेरि मामाघर पुगेकी थिएँ, मामाघर पनि विरानो भइसकेको थियो । हजुरआमाको स्वर्गवास भइसकेको थियो । त्यही भएर होला, त्यहाँ मेरोअनुकूलता थिएन । यस्तैमा एक दिन एकजना साथीसँग प्रेमेजुङ स्कुलमा भेट भयो, उनी क्रान्तिकारी महिला सङ्घ -माओवादी) मा सङ्गठित थिइन् । उनको र मेरो भेटले मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण, जोखिमपूर्ण यात्रा सुरु भयो । २०६१ माघ १ गते मैले त्यही यात्रा सुरु गरेँ जुन यात्राको गन्तव्य थिएन । मेरो केही लक्ष्य थिएन । म धागो चुँडिएको चङ्गाझैं बनिसकेकी थिएँ । १५ वसन्त पार गर्नै लाग्दाको त्यो यात्रा अन्धकार गुफाभित्रको थियो, म त्यहाँ बाँच्नका लागि उज्यालो खोज्ने असफल प्रयास गर्थेँ । म नेकपा -माओवादी) पार्टीमा संलग्न भएर हिँडेको ६ दिनपछि इलामको मलातेमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामारको भिडन्त भयो । त्यहाँबाट भागौँ-भागौँ लाग्यो तर घरछेउको सैनिक क्याम्प सम्झँदा पाइला रोकियो । म अन्धकारभित्र फसिसकेकी थिएँ, कलिलो मनको अविवेकी निर्णय, परिवारबाट एक्लिएकी, बैगुनी म निस्कन नै नसक्ने खाडलमा पुरिएकी थिएँ ।
गहिरो आँखा भएको सैनिक कोठाभित्र आएर सोध्यो, ‘सानु के भयो – किन रोयौ -‘ मैले जवाफ दिइनँ ।
फेरि भन्यो, ‘नरोऊ, यो बन्दुकले तिम्रो आँसुको भाषा बुझदैन । तिमी चिन्ता नलिई बस ।’
हुन पनि हो, म किन रुनु र – त्यहाँ मेरो कोही छैन भन्ने विचार आयो । तर जति सम्झए पनि मन मान्दैन । आँसु पुछेर हेर्छु, फेरि आँखा रसाउँदै आँसुको भेल उर्लन्छ । म रोएको देखेर सान्त्वना दिँदै फेरि ऊ बोल्यो, ‘जीवनमा हुने अनेकौँ घटनाले हामीलाई पाठ सिकाउँछन् । ती पाठहरूलाई पछ्याउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन रमाइलो हुन्छ । तिमी सानी भएकीले भाग्यमानी छौ । केही राम्रो गर्नका लागि तिमीसँग समय धेरै छ ।’ ऊ बोलिरहँदा मैले उसको अनुहार हेरिरहेँ ।
साँझको ६ बज्नै लागेको अन्दाज गरेँ । ३/४ जनाजति सेनाका अधिकृत त्यसैबेला कोठाभित्र पसे । उनीहरूमध्ये एकजनाले भन्यो, ‘अब सुत्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ला, ज्यान थाकेको छ ।’
अर्को एकले मलाई हेरेर भन्यो, ‘यो बैनीलाई भोक लाग्यो कि – के खान्छ्यौ बहिनी -‘
‘मलाई भोक लागेको छैन,’
‘नखाएर हुन्छ – बाँच्न नि खाने हो, किन पीर गछ्र्यौ – बहिनी ! तिमीलाई केही हुन्न, सैनिक नि मान्छे हो ।’
त्यो कोठामा मलगायत अब ५/६ जना बाँकी रह्यौँ । गहिरो आँखा भएको सैनिकसहित तीनजना अधिकृत होलान्, बाँकी तीनजना ढोकामा उभिएका थिए । उनीहरू प्रायः अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दारहेछन् । ‘इमर्जेन्सी लाइट ठीक पार है !’ भित्र बस्ने एउटाले ढोकामा उभिनेलाई अह्रायो ।
‘हवस् सर !’ बोलीसँगै ढोकामा उभिनेले खुट्टा बजार्‍यो । ऊ ! शब्दैपिच्छे तनक्क तन्किनुपर्ने । उठ्दा, बस्दा, खाँदा जतिखेर पनि सलाम ठोक्नुपर्ने सेनाको अनुशासन ! कडा अनुशासनमा बाँधिएको सेनाको अर्को रूप कर्तव्य हो । मैले हिजो सेन्ट्री पिटी परेडमा रहँदा यही बुझेकी थिएँ ।
क्रमशः बाहिरको हल्ला कम हुँदै गयो । यस्तैमा टोली प्रमुखलगायत प्रहरी प्रमुखहरू कोठामा पसे । टोली प्रमुखले भने, ‘यो कोठा साफ गर् ! राम्ररी छिटो !’
हामी सबै बाहिर निस्क्यौँ । बाहिर आ-आफ्नै ब्यागको सिरानी लगाई ढल्केका रहेछन् सैनिकहरू । कोही म्याट ओछ्याउँदै सुने तरखर गर्दै रहेछन् । ड्युटीमा रहेका सैनिकहरूचाहिँ संसारै थर्कने गरी घरीघरी कराइरहेका थिए ।
आकाशतिर हेरेँ, ताराहरू सकिनसकी अँध्यारोलाई चिर्ने असफल प्रयास गर्दै थिए । जति गर्दा पनि अँध्यारोलाई चिर्न नसकेका ती ताराहरूसँगै दाँजे आफूलाई पनि । परको कुनै-कुनै घरमा मधुरो टुकी बलेको देखिने गाउँ डरलाग्दो शून्यतामा हराएको थियो । टाढा कतै एकनासले कुकुर भुकेको आवाज आउँदै थियो । उदाउन तरखरिएको जून पनि शाही सेनाको डरले हो कि आउँ कि नआउँको दोमनमा फसेझैं देखिन्थ्यो ।
५-१० मिनेटपछि कोठा सफा गरिसकिएछ । हामी फेरि कोठाभित्र पस्यौँ । एक कुनामा सैनिकको एक टोली र टोली प्रमुखलगायतको ओछ्याउन तयार भएछ । अर्को कुनाको ओछ्यान सायद मेरा निम्ति होला भन्ने अनुमान लगाएँ ।
‘यस्ती फूलजस्ती हाम्री ठूली हाकिम यस्तो चिसो भुइँमा – फेरि रोगी ज्यान, हामीलाई पाप लाग्ला,’ एक सैनिक अधिकृत मलाई हेर्द बोले । म थोरै हाँसिदिएँ, उनैलाई नियालेर ।
‘यो त राम्रो छ । उता जङ्गलमा त झन् ढुङ्गाको सिरानी हैन सानी – बिचरी ! धन्न हामीले भेट्यौँ,’ टोली प्रमुखले भने ।
‘नभेटेको भए यिनीलाई उनकै साथीहरूले मार्थे । हिँड्न नसकेपछि कसलाई माया -‘ अर्कोले भन्यो ।
‘रोगी मान्छे, यति सानैमा के बुझेर हिँडेको होला र – फकाएर लगे होलान्,’ गहिरो आँखा हुनेले भन्यो । एक सैनिक अधिकृत हाँस्दै बोले- ‘ए, तिमीलाई माया लाग्यो कि कसो -‘
‘लाग्छ नि सर ! सानी छिन्, ओठ निचोरे दूध आउलाजस्ती,’ उसले जवाफ दियो ।
‘माया भनेको कसलाई कसको हुँदैन र – तर यी माओवादीहरू साहै्र बैगुनी हुन्छन् । आज हामी यिनलाई यति माया गछौर्ं तर भोलि यिनैले हामीलाई भेटिन् भने जिउँदै खाल्डोमा पुरि्छन्,’ मोटो-मोटो शरीर भएका सैन्य अधिकृत बोले ।
‘यी नानीले त के पुरि्छन् र ! अनुहार नै मायालु छ,’ टोली प्रमुखले हाँस्दै भने ।
‘हैन सर, यिनीहरू देख्नमा जति मायालाग्दा हुन्छन् नि, त्योभन्दा ज्यादै कठोर र निर्दयी हुन्छन् । पुवाखोलामा कसो गरे -‘ मोटे अधिकृत फेरि बोले ।
‘पुवाखोलामा तिमी पनि थियौ -‘ अर्कोले सोध्यो ।
‘अहँ, त्यतिबेला म त्यहाँ थिइनँ, मैले घर छाडेको धेरै भएको छैन,’ मैले बिस्तारै भनेँ ।
‘अस्ति नै माईमझुवामा हो कि कहाँ हो, हामीलाई खुबै गाली गर्ने पक्कै तिमी नै होला । मैले टाढाबाट देखेको, त्यो तिमी नै थियौ सानी । ‘ए भाडाका टट्टु ! ज्ञानेका भतुवा ! भन्ने नि तिमी नै थियौ,’ टोली प्रमुखले हाँस्दै भने ।
मैले ‘होइन-होइन’ भन्दै टाउको हल्लाएँ ।
टोलीप्रमुखले गहिरो आँखा हुनेलाई अह्राए- ‘जाऊ त, माथि कतैबाट सुकुल खोजी ल्याऊ…।’ ऊ गयो ।
पुवाखोलको मलाते भन्ने स्थानमा २०६१ साल माघ ६ गते भएको एउटा हृदयविदारक घटनाको सम्झना गरायो, सैन्यटोलीले । पुवाखोलामा माघ ६ गते सुरक्षाफौज र माओवादी सेनाबीच भिडन्त भएको थियो । बाटोमा अवरोध राखी माओवादीले सैनिक टोलीमाथि आक्रमण गरेका थिए । मलातेमा माओवादीले राजमार्ग अवरोध गरेपछि त्यो हटाउन सैनिक टोली पुवाखोला पुगेको थियो । अवरोध हटाई ब्यारेक र्फकने क्रममा उनीहरू आक्रमणमा परेका थिए । सो घटनामा सुरक्षाफौज २१ जनाले वीरगति पाएका र माओवादीतर्फ ६ जनाको ज्यान गएको खबर मैले पनि गाउँमै सुनकी थिएँ । ‘२३ थान एसएलआर र इन्सास गरी हातहतियार कब्जा गरेको सेनाको’ भन्थे यता माओवादीहरू । त्यो घटना हुँदा म बल्ल ६ दिन भएको थियो, पार्टी प्रवेश गरेको । त्यहाँ माओवादीले ज्यादै अमानवीय तरिकाले सैनिकहरूको हत्या गरेका थिए । हँसियाले रेटेर, बन्दुकको नालले घोचेर इत्यादि मैले सुनेकी हुँ । त्यो घटनाका दुईजना साथीहरू भनौं माओवादी सेनाहरू नेपालटारमा आन्तरिक दुर्घटनामा परेका थिए रविबाट पाँचथर आउने सेनाले अवरोध गर्न माइन -बम) एम्बुस राख्दा पडि्कएर ।
अचानक कोठामा आएर मलाई सानु भन्ने सैनिकले भन्यो, ‘तिमी अब बाँच्छौ । अहिले भर्खरैको रेडियो नेपालको समाचारबाट तिमी सार्वजनिक भयौ । तिमी भाग्यमानी छौ ।
मेरो आँखामा उसका आँखा चम्किरहे । ऊ गयो । मैले सम्झेँ- ‘घरमा म पक्राउ परेको थाहा भयो कि -‘
‘तिमी बाँच्छौ’ भन्ने उसको स्वर कानमा गुञ्जिरहे पनि बाँच्छु नै जस्तो विश्वास भने लागेको थिएन किनकि सार्वजनिक भएका कतिलाई पनि सेनाले मारेको सुनेकी थिएँ ।