सरकारले साउन १ गतेदेखि अनिर्वाय रुपमा आयात निर्यातमा संलग्न व्यापारीहरुले एक्जिम कोड (निकासी-पैठारीकर्ता संकेत) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था गरेसंगै अहिलेसम्म भन्सार विभागबाट २ हजार ७ सय ८३ ब्यवसायीले संकेत नम्बर लिइसकेको समेत भन्सार विभागले जनाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै न्युनतम् ५० हजारसम्मको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने तथा ५ लाख बराबरको निर्यात गर्नेले यो कोड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । बजेट भाषणमार्फत नै सरकारले एक्जिम कोड लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तो कोड नम्बर नलिएकाले अब तोकिएको भन्दा बढी रकमको मालसमान आयात–निर्यात गर्न पाउने छैनन् । यसले आयात निर्यातमा संलग्नहरुलाई नियमन गर्न सहज हुने भन्सार विभागका प्रवक्ता कुलराज ज्ञावालीले बताउनु भएको छ । प्रबक्ता ज्ञावालीका अनुसार अब व्यापारीको पहिचानसमेत रहने यस्तो कोडमा व्यापारसम्बद्ध कागजातहरु विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध हुने जनाउनुभयो । गत माघ १३ गतेबाट नै व्यापारीहरुलाई यस्तो कोड लिन सकिने गरी अनलाइन दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिएनुभएको थियो । तोकिएको १० लाखको चुक्ता पूँजी पु¥याएर दर्ता भएका आयातकर्ता फर्मले ३ लाख धरौटी राखेर एक्जिम कोड लिन सकिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

निर्यातको हकमा भने चुक्ता पुँजीको प्रावधान समेत हटाइएको छ । व्यापारमा निरन्तरता नदिनेले यस्तो कोड खारेज गर्न सक्नेछन् भने यसको नवीकरण आवश्यकता अनुसार ३ देखि ५ वर्षभित्रमा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । निकासी–पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ ले यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गरेको प्रबक्ता ज्ञावालीले जानकारी दिनुभएको छ । भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा ल्याइएको यो व्यवस्थाले आयातरनिर्यातमा संलग्नहरुको आधिकारिक तथ्यांक निस्कने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउने दाबी समेत विभागको रहेको छ ।

सो व्यवस्थाले न्युनबिजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई पुँजी पलायनलाई पनि रोक्ने दाबी विभागको रहेको छ । वस्तु आयात (पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक) मध्ये ३५ प्रतिशत अनौपचारिक रुपमा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा अनौपचारिक तरिकाले मालसामान नेपाल भित्रनेभन्दा पनि न्युन बिजकीकरण गरेर भन्सार छल्ने प्रवृत्तिमा बृद्धि हुदै गएको छ । आयात गर्दा मात्र होइन, नेपालबाट भारत निर्यात भएको वस्तुको भुक्तानीमा समेत अन्तराल देखिएको छ । नेपालमा हुने कुल वस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा ६१ प्रतिशत र चीनको हिस्सा १४ प्रतिशत रहेको छ । निर्यात गर्दा १६ प्रतिशतसम्म बढी रकम फरक पर्न गएको देखिएको छ । यसले यहाँ निर्यातबाट भने बढी रकम प्राप्त भएको देखाइएको छ ।