– रामहरि जोशी

दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भयो र मोहनशमसेरकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेसहितको सरकार बन्यो । पार्टी सरकारमा गएको केही समयपछि सन १९५१ को जुलाई ६ मा ललीतपुरको शशिभवनमा नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र नेताहरूको बैठक थियो । त्यसको नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । बैठकमा सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति केही सदस्यले असन्तुष्टी पोखे । बैठकको बातावरण तनावपूर्ण थियो । बीपीले त्यसबेला निकै उत्तेजित भएर आफुमाथि लागेका आरोपको जवाफ दिएका थिए । राती साढे एघार बजेमात्र बैठक सकिएको थियो । केही साथीहरूवीच चर्को भनाभन र घम्साघम्सी परेको थियो । सुन्दरराज चालिसले साथीहरूवीचको झगडा शान्त गर्न पहल गरिरहेको म सम्झन्छु । खासमा शशि भवनको त्यो घटना नै काङ्ग्रेसभित्र कलहको श्रीगणेश थियो ।

त्यो बैठकको करिव एक महिनापछि बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर बीपीलगायतका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसँग १५ सुत्रीय लिखित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । त्यो स्पष्टीकरण सोध्ने नेताहरू थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुर्यप्रसाद उपाध्याय, त्रिपुरवर सिंह प्रधान, काशीनाथ गौतम, रामनारायण मिश्र । त्यसैगरी त्यसमा आमन्त्रित सदस्यहरू गोपालप्रसाद भट्टराई, बोधप्रसाद उपाध्याय, केदारमान व्यथित र दिगम्बर झाले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले तीन चार महिनामा के नै गर्न सक्थे र ? मन्त्री गणेशमान सिंह भन्ने गर्थे, ‘सँगीनको छायामा काम गर्नु परेको छ, जतिबेला जे पनि हुनसक्छ ।’ नभन्दै गोर्खा दलले बीपीमाथि साँघातिक हमला गरेकै हो । त्यस्तो बेला मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो र त्यसले पार्टीमा कटुता बढाउँदै लग्यो । कटुता त्यसबेला चरम उत्कर्षमा पुग्यो, जव मोहन शमसेरको नेतृत्वमा रहेको अन्तरीम मन्त्रीमण्डल भंग भयो र मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए ।

त्यसबेला विभिन्न समुहहरू मुलुकमा आन्दोलन गरीरहन्थे । एकातिर सरकार चलाउन काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई राणाहरूको सहयोग थिएन । पार्टीका साथीहरू मन्त्रीमाथि आरोप वर्साइरहेका थिए । त्यस्तैमा एक दिन बिद्यार्थीहरूको समूह आफना नेतालाई छुटाउन हनुमान ढोका प्रहरी चौकी अगाडी पुगेर धर्ना दिन थाल्यो । त्यो भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा दश कक्षामा पढ्ने छात्र चिनियाँ काजी मारिए ।

चिनियाँकाजी मारिएपछि बीपीले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । बीपीको त्यो एउटा चतुरता थियो । किनकि, बीपीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरलगायत अन्य सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन कर लाग्यो । त्यसपछि सरकारमा राणा घटकको सहभागिता पनि समाप्त भयो । मोहन शमसेर निर्वाचनबिना नै फालिए ।

बीपीले राजीनामा दिएकै भोली पल्ट डिके शाही र म उनलाई भेटन रंगमहलस्थित उनको निवासमा पुगेका थियौं । बीपीले भने, ‘राजा, भारत र राणा घटक तिनवटै पक्षले काम गर्न नदिएकाले राजीनामा गरेको हुँ ।’ बीपीका अनुसार राजाले उनलाई सोधेका रहेछन, ‘मलाई थाहा नदिइ किन राजीनामा दिएको ?’ बीपीले ठाडै भनेका रहेछन, ‘मैले सोध्नु जरुरी ठानीन ।’ बीपीले राजालाई नसोधी राजीनामा दिनु स्वाभाविक थियो । राजालाई सोध्नु र नसोध्नुको कुनै अर्थ थिएन । किनकि, राजा जे गर्थे, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकै सल्लाहमा गर्थे ।

सरकारबाट राणा घटक त हट्यो, तर त्यसपछि राजा त्रिभुवन भने अलि निरंकुश हुँदै गए । मोहनशमसेर हुँदासम्म राजा अलि हच्कन्थे । अब भने त्रिभुवन अलि डिक्टेटर हुने दिशामा गए । म तिनताक गणेशमानजीको चाक्सीबारीस्थित निबासमा बस्थें । नयाँ मन्त्रीमण्डल बनीसकेको थिएन । नक्सालस्थित महावीर भवन (जहाँ अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय छ) मा देशभरीबाट काङ्ग्रेस कार्यसमितिका सदस्यहरू आइरहेका थिए । भोलीपल्ट बस्ने कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको नाम दरबारमा पठाउनुपर्ने थियो । साथीहरू त्यसकै छलफलमा जुटीरहेका थिए । कोही पश्चिमको बर्दीयाबाट आउनुपर्ने, कोही पुर्वबाट । यातायातको उस्तै समस्या । म पनि संयोगले त्यहाँ पुगेको थिएँ । महोत्तरीबाट आएका रामनारायण मिश्रलाई सोधे्र, ‘केमा आउनुभयो ?’ उनले भने, ‘श्रीमतीले टिकट काटाइदिईन, मत हवाइजहाज जहाज चढेर आएको ।’ यस्तै केही न केही उपाय लगाएर साथीहरू आईरहेका थिए ।

राती बैठक भयो । ‘पार्टी हाम्रै हो, सरकार हामीले नै बनाउने हो, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त ?’ भन्ने सवालमा त्यहाँ बहस चलिरहेको थियो । मैले के थाहा पाएँ भने प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा त्यहाँ त स्पष्ट दुई समूह पो देखाप¥यो । एउटा समूह प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालाको नाम पठाउने पक्षमा थिए । उता, मातृकाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा पनि उत्तीकै समर्थन थियो । पलडा दुवैतर्फ करीब पचास–पचास प्रतिशत ।

महावीरशमसेर राजालाई भेटिरहन्थे । महावीर शमसेरले भने, ‘एकपटक राजालाई नै भेटेर सल्लाह गरौँ । किनकि, राजाले सायद बीपीलाई नबनाउन पनि सक्छन् । नेहरूलाई पनि बीपीको नाम स्वीकार्य हुनेछैन ।’ महावीर शमसेरको कुराले बैठकमा सघन मौनता छायो । सबै चुप । वातावरण सन्न भयो ।

दिल्लीको मुड बुझ्न भनी नेपाली काङ्ग्रेसले भोलीपल्ट कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशमसेर र सुर्यप्रसाद उपाध्यायलाई नारायणहीटी दरबार पठायो । नेताहरूले ‘प्रधानमन्त्रीमा मातृका र बीपीको नाम आयो, के गर्ने ? सरकारको राय के छ ?’ भनेर सोधे । राजा त्रिभुवनले भने, ‘हामीले यसबारेमा दिल्लीसँग नसोधी हुँदैन ।’

बल्ल कुरा स्पष्ट भयो । दिल्ली सम्झौता गर्दा नै ‘नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन वा सरकार गठन गर्दा दिल्लीसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने’ सहमति भएको रहेछ । लिखित नभए पनि मौखिक समझदारी भएको रहेछ । ‘दिल्लीबाट केही सन्देश आएको छ ?’ नेताहरूले कोटयाउने क्रममा राजाले दुइ दिनअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले आफुलाई पठाएको चिठीको गुह्य खोले । नेहरूले राजालाई लेखेको पत्रमा स्पष्ट शब्दमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उचित हुने उल्लेख थियो । नेहरूलाई बीपी मन नपरेको भने हैन । नेहरूले राजासँग भनेका थिए, ‘नेपालको अहिलेको संक्रमणकालीन शासनमा बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठिक हुँदैन । उनी जोशीला केटा हुन् । उनी आफु खुशी नै काम गर्छन्, हामीले भनेको पनि मान्दैनन् । उनलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । उनले कहिले के गर्देलान् भन्नै सकिन्न । अन्प्रेडिक्टेबल छन् । अहिलेको सन्दर्भमा गम्भीर प्रकृतिको र हामीले भनेको पनि मान्ने मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राख्दा ठिक हुन्छ ।’

भारतको झुकाउ मातृकाबाबुप्रति छ भन्ने कुरो खुल्यो । त्यहीबाट काङ्ग्रेसमा मातृका र बीपीको समूहवीच चिरा प¥यो ।

बीपीले स्वीकारे, नेहरूलाई विरोधमा पारेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

त्यसकारण उनले भने, ‘भो, भारतलाई नचिढाउँ, दाइलाई नै बनाए हुन्छ ।’

मातृका बाबु प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा कलह चर्कदै गयो । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति एकै व्यक्ति हुनुहुदैन भन्ने आवाज उठयो । २००९ सालको जेठमा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको पाँचौं महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई पार्टी सभापति निर्वाचीत ग¥यो । बिरोधमा पार्टीमा मातृका बाबुको अर्को समूह क्रियाशील हुन थाल्यो । बीपी भन्थे, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री मातृका भन्थे, ‘सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ पार्टी र सरकारको भूमिकाको विषयलाई लिएर धेरै कचिंगल सुरु भयो ।

हुन त मातृका बाबुको सरकार अन्तरीम संविधान बमोजिम नै चल्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले विधानबमोजिम काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने काम मात्र पार्टीको हो । तैपनि सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टी सन्तुष्ट भएन । प्रधानमन्त्री मातृकामाथि ‘जनताको आकांक्षा हैन, राजाको इच्छा अनुसार चलेको’ आरोप लाग्यो । पार्टीले मन्त्रीमण्डलको आकार घटाउन निर्देशन दिदा पनि मातृका प्रसाद कोइरालाले मानेनन् । पछि मन्त्रीमण्डलमा केही हेरफेर गर्न भन्दा पनि मानिएन । पार्टी र सरकारबीच कटुता कुन हदसम्म बढ्यो भने २००९ साल साउनमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाटै निश्कासीत गर्ने निर्णय गरियो । सन् १९५२, अगस्त २९ (२००९ साल भदौ १४ गते) विशालनगर दरबारमा काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक बोलाईयो ।

म त्यसबेला केही पत्रकारहरूलाई लिएर विशालनगर दरबार पुगेको थिएँ । म त्यसबेला प्रचार–प्रसारको काम हेर्थें । पत्रकारहरू लिएर त्यहाँ पुग्दा सुर्यप्रसाद उपाध्यायले दुबैथरीलाई मिलाउने प्रयास भईरहेको बताए । अन्ततः पटक–पटक मिलाउने प्रयास गर्दा पनि कुरा मिलेन । महासमितिमा मतदान भयो । महासमितिमा सहभागी १४९ प्रतिनिधिमध्ये १८ जनाले बैठक बहिस्कार गरे । १३१ कुल मतदातामध्ये ११८ जनाले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई निस्कासन गर्ने कार्यसमितिको निर्णयको पक्षमा मतदान गरे । विपक्षमा ७ जनाले मत हाले । ६ मत बदर भयो ।

केही समयपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले केही असन्तुष्ट सदस्यको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको स्थापना गरे ।

(नेपाली काङ्ग्रेसका दिवंगत नेता रामहरि जोशीको पुस्तक ‘अँध्यारोबाट उज्यालोतिर’का लागि कुसुम भट्टराईले २०७० सालमा गरेको कुराकानीमा आधारित)