‘मिडप्याक’को भ्रमले गणतन्त्र नै असफलताको बाटोमा

‘मिडप्याक’को भ्रमले गणतन्त्र नै असफलताको बाटोमा


– स्वयम्भुनाथ कार्की

०७४ वैशाख ३१ मै सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन हुतिहारा तरिकाले द्धरण विभक्त गरी असोजसम्म पु¥याइएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल भएबाट यसरी त्रसित बनी अवधि तन्काइरहनै नपर्ने साबित भएको छ । परिस्थितिले जुन राजपालाई सामेल गराउने भनेर भनिएको छ त्यसलाई भाग लिन नमिल्ने अवस्था बनाएको छ । उसको माग पूरा नभई अब तेस्रो चरण भनेको प्रदेश नम्बर २ मा भाग लिएमा राजपाको अस्तित्व विलीन हुनेछ भन्ने कुरा त सङ्घीय समाजवादी फोरमको हविगतले देखाइसकेको छ । त्यसै पनि उसको यो सहभागितालाई आपैmँलाई केवल एक प्रदेशमा मात्र सीमित गरेको अर्थ लाग्नेछ ।

यही एकै चरणमा हुन सक्ने निर्वाचन पनि तीन चरणमा गरेको ‘बहादुरी’लाई पाखा लगाइएका राजाको मिडप्याक देख्नेहरू धन्य छन्, किनभने यो मृगमरिचिकामा उनीहरूले गणतन्त्रको असफलतातर्फको यात्रा देख्न सकेका छैनन् । अब यो उल्लेख नगर्दा पनि हुन्छ कि गणतन्त्र असफल भएमा कुन तन्त्र कायम हुन्छ ? रह्यो हटाइएका राजाको पुनस्र्थापनाको अभियानको कुरा । उनी जुन अवस्थामा गद्दीमा चढे त्यो उनको रहर र चाहना थिएन, एक कर्तव्य थियो । हटाइसकेपछि पनि पुनस्र्थापना उनको चाहना होइन जनताले चाहेमा पूरा गर्नैपर्ने कर्तव्य हो । यो कुरा उनको रोजाइमा छैन, त्यसैले सुरु दिनमा जुन उनको धारणा थियो त्यो लगातार कायम छ ।

उनले जहिले पनि आफूलाई पद, प्रतिष्ठा र प्रशंसाबाट निर्लिप्त बताउँदै आएका छन्, चाहे त्यो नारायणहिटी छोड्दाको पत्रकार सम्मेलन होस् वा भर्खर ०७४ असार २३ गतेको वक्तव्य । थपमा यसपटक मुलुकलाई आफ्नो आवश्यकता परेको महसुस गरेको देखिएको छ, तर उनी यसमा जनताको सहकार्यको आवश्यकता देख्छन् र भन्छन्, ‘राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हामी सबै एकजुट हुनुपरेको छ । हरेकपल्ट देश सङ्कटमा पर्दा देशवासीले देखाउने गरेको अभूतपूर्व एकताका लागि हामी सबै सधैँ नै तयार रहनुपर्दछ ।’ त्यसैले यो मिडप्याक किमार्थ होइन, बरु लक्ष्यभेदको हु“कार हो ।

राजा पाखा लगायौँ र सफल भयौँ भन्ने दाबीको पोल त्यसबेला खुल्छ जब जति गणतन्त्र संस्थागत भएको दाबी गरिन्छ त्यति नै उनको चर्चा र जनतामा स्वागत बढ्दै जान्छ । राजाको अगाडि पूर्व लेख्न छुटाउने पत्रिकाको वर्गीकरणमा घटुवा गरिन्छ । अनि अब राजसंस्था पुनस्र्थापना असम्भव भनेर प्रचार अभियान चलाइन्छ । यो सब आत्मकमजोरीको निशानी हो, अँध्यारोमा एक्लो हुँदा जोरजोरले म डराउन्न भनेर डर भगाउन खोजेसरह हो । राष्ट्रपतिको निम्तो मान्नु र उनलाई निम्त्याउनु उनको आत्मसमर्पण होइन संविधानको सम्मान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हो । विपक्षीको सम्मान गरेर देखाइएको विरोचित व्यवहार हो । अझ भन्ने हो भने शास्त्रोचित राजव्यवहार हो ।


राजा पाखा लगायौँ र सफल भयौँ भन्ने दाबीको पोल त्यसबेला खुल्छ जब जति गणतन्त्र संस्थागत भएको दाबी गरिन्छ त्यति नै उनको चर्चा र जनतामा स्वागत बढ्दै जान्छ । राजाको अगाडि पूर्व लेख्न छुटाउने पत्रिकाको वर्गीकरणमा घटुवा गरिन्छ । अनि अब राजसंस्था पुनस्र्थापना असम्भव भनेर प्रचार अभियान चलाइन्छ । यो सब आत्मकमजोरीको निशानी हो, अँध्यारोमा एक्लो हुँदा जोरजोरले म डराउन्न भनेर डर भगाउन खोजेसरह हो ।

कसैलाई लाग्न सक्छ– संविधानसभाले संविधान बनाउन सफलता पायो । पहिलो संविधानसभा असफल हुनेबित्तिकै अर्को संविधानसभा नै अवैधानिक हो जसको निर्वाचन अन्तरिम संविधानले होइन अध्यादेशले भएको थियो । त्यो अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकार जननिर्वाचित नभएर काम चलाउ थियो । थपमा सङ्गीनको कवाज खेलाएर संविधान जारी गरिएको थियो । त्यो संविधान पनि जारी हुनेबित्तिकै संशोधनको घानमा हालिएको थियो । जसलाई त्यसको पक्ष लागेर बनाउनेहरूले नै विरोध गरे अनि जसले विरोधमा मत दिए उनीहरूले त्यसलाई जोगाए । के यो संविधानसभाको सफलता लाग्छ कि जसको काँचैमा अर्को संशोधन माग्नेहरूलाई मनाउन भनेर आपँैmले सङ्कल्प गरेको निर्वाचन गराउन पनि छेरभालु हुनुप¥यो ?

हुन सक्छ कसैलाई विदेश भ्रमणको अधिकताले उनीहरूले गणतन्त्रलाई मान्यता दिएको अर्थ लगाएका होलान् । त्यसो त नेपालले राज्यविप्लवको आरोप लगाएका व्यक्तिलाई पनि विदेशले स्वागत गरेको छ । यसको अर्थ विदेशले राज्य विप्लवलाई मान्यता दिएको हुँदैन । विदेशले अर्काको मुलुकमा जुन पनि व्यवस्था भएमा पनि त्योसँग सम्बन्ध कायम नै गर्ने हो । हिजो पञ्चायतलाई पनि मान्यता दिइएकै थियो । त्यो व्यवस्थाले सुरु गरेका आयोजनालाई सक्दो मद्दत गरेकै हो । संसदीय व्यवस्थाले पनि मान्यता पाएकै हो । अर्थात् जुन व्यवस्थामा मुलुक रहन्छ त्यसैलाई मान्यता दिनु नै पर्दछ । हो, भित्री षड्यन्त्र होलान्, तर त्यो प्रकट गरिन्न ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसैले संविधान कार्यान्वयन भयो भन्ने सोच कसैको छ भने त्यो भ्रम हो । संविधान जारी भएको पलदेखि नै कार्यान्वयन भएको हो । अहिले सङ्क्रमणकालको नाम लिएर धेरै छुट लिन सकिएको छ । तर, सङ्क्रमणकालपछि त्यो छुट प्राप्त हुने छैन । प्रत्येक पलको हिसाब बुझाउनुपर्नेछ । त्यसै पनि संविधान सङ्क्रमणकालबाट ननिक्लिँदासम्म राजावादीहरूले केही गर्न मिल्दैन, यो भ्रुणहत्या हुन्छ । जनतालाई देखाइएको गुलियो वास्तवमा गुलियो हो कि होइन भन्ने कुरा चाख्न दिनैपर्छ ।

त्यसैले गद्दी खोसिएका राजा हरेक अवस्थामा जनतालाई सचेत गर्दै छन् । व्यवस्था परिवर्तन संविधानभित्रबाट हुन्न र सङ्क्रमणकालमा पनि हुन्न । त्यसैले राजावादीहरू यो संविधानले सुरक्षित सङ्क्रमणकाल पार गरोस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसको निमित्त योगदान पनि दिँदै छन् । त्यसै पनि दलीय पद्धतिको रनाहामा विभिन्न राजावादी दल खुलेका छन् । उनीहरूले राजावादीहरूलाई कुहिरोमा रुमिल्याएका छन् । बिस्तारै यस्ता दलहरूको भ्रमजाल हट्दै छ । त्यसैले राजावादी कमजोर देखिएका छन्, तर यो उनीहरू बलियो हुने प्रक्रिया हो । त्यसै पनि सङ्क्रमणकाल समाप्त नहुन्जेल उनीहरूसँग गर्ने कुनै काम छैन । त्यसैले यो ‘मिडप्याक’ होइन धोकामा नपरे हुन्छ । बरु गणतन्त्रको असफलतातर्पmको यात्रा रोक्न जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने बेला हो । पूर्वराजाले ‘मिडप्याक’ गरे भनेर ढुक्क पर्ने बेला होइन । हुन त गर्ने प्रयत्न पो के होला गणतन्त्र आपैmँभित्रबाट सकिने हो, राजाले त औंला पनि हल्लाउनुपर्दैन ।