नेपाल राष्ट्रबैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाहरूले आशालाग्दो प्रतिक्रिया दिएनन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत सङ्घसंस्था तथा तिनका प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखले सो नीतिका प्रावधानप्रति निराशाजनक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै नीतिले आर्थिक वृद्धिमा भरथेग नगर्ने बताए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहका अनुसार प्रस्तुत नीतिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा खासै प्राथमिकता दिएको छैन । यस नीतिले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आवश्यक पर्ने पुँजी प्रवाहमा उल्लेखनीय सहयोग गर्नेमा आशावादी हुने स्थान कम रहेको गुनासो उनले गरे । तथापि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास गरेकामा भने उनले मौद्रिक नीतिको सह्राहना गरे । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशमा केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी कामको व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशबाट नै हुने केन्द्रीय बैंकको प्रावधान पनि सकारात्मक रहेको उनको टिप्पणी छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि मौद्रिक नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले त मौद्रिक नीतिबाट उद्यमी–व्यवसायीहरू निराश नै भएको नेपाल दुःखेसो गरे । प्रस्तुत नीतिबाट ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले लगानीमैत्री नीति नआएको बताए ।

यस्तै, प्रस्तुत मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर समायोजन हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ । यो भनाईचाहिँ नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीको हो । नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सघाउला तर आर्थिक वृद्धिमा भरथेग गर्दैन भन्ने उनको विश्लेषण छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार मौद्रिक नीति प्रस्तुत नभएको आरोप लगाउँदै यस नीतिले अर्थतन्त्रलाई विस्तृत ढङ्गले वृद्धिभन्दा सङ्कुचन गर्ने बताए ।

तर उल्लिखित टिकाटिप्पणी भन्दा फरक कित्तामा उभिँदै साना किसान विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलनकुमार शर्माले चाहिँ आगामी वर्षको मौद्रिक नीति लघु वित्त संस्थाको स्रोतको दायरा वृद्धि हुने गरी आएकोले स्वागतयोग्य रहेको धारणा प्रकट गरे ।