– शिवप्रसाद तिवारी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारमाध्यममा समेत चर्चाको शिखरमा छन् । बीबीसी साझा सवालको ५००औँ अङ्कमा उनले दिएका उत्तर र प्रस्तुतिको शैलीको खोइरो खनिएको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना चुलिँदो छ । यसमा सर्वसाधारण मात्र होइन, समाचार माध्यमहरू र बुद्धिजीवीहरू पनि पक्ष र विपक्षमा सामेल हुन पुगेका छन् ।

देउवा सहभागी साझा सवालको सो अङ्क यस पङ्क्तिकारले पनि हे¥यो । तर, खास कुनै विषयवस्तुको थिममा नबाँधिएको र खासगरी कार्यक्रमकी प्रस्तोता र त्यहाँ उपस्थितहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा आधारित सो कार्यक्रममा देउवाका उत्तरहरू र प्रतिक्रियाहरू खासै अप्ठ्यारा र असुहाउँदा छैनन् । महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्ड आदिका बारेमा उनका प्रतिक्रियाहरू नराम्रा छैनन् । छोटा र सरल छन् उनका उत्तरहरू ।

तर, जब उनलाई उपस्थित एक व्यक्तिले बेलायतमा गएको ७० वर्षमा प्रधानमन्त्रीहरू अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेकाहरू भएका थिए, तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन वा नेपालमा पढेलेखेका व्यक्तिहरू नेता हुन सकेनन् भने, ती प्रश्नकर्ताले सिङ्गापुरका नेता लि क्वान युले उक्त मुलुकलाई ढुङ्गाबाट हीरा बनाएको तर देउवाले (त्यो प्रश्न तोकेरै गरिएको छ) नेपाललाई हीराबाट ढुङ्गा बनाएको आरोप लगाए, देउवा हल्का आवेशमा आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रश्नको शालीन तरिकाले हल्का रूपले उत्तर दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले साझा सवालमा सहभागीहरूका प्रश्नको छोटो र रमाइलो तरिकाले उत्तर दिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भनिएजस्तो शिर निहुराउनुपर्ने, लाज लाग्नुपर्ने उत्तर छैन । प्रधानमन्त्रीले हामी सर्वसाधारण जनताले बोल्ने लवजमा बोलेका छन् ।

पञ्चायतकालमा उनलाई दिइएको शारीरिक यातनाका कारण उनी राम्रोसँग बोल्न सक्तैनन् र उनको बोली बुझ्न नसकिने भएको भनिन्छ । बोलीकै कारण देउवामाथि त्यति क्रूर आलोचना गरिनु उचित हुँदैन । देउवामाथि सामाजिक सञ्जालमा भएका यस्ता आलोचना यो पहिलोचोटि भने होइन । उनीविरुद्ध सिलसिलेवार र सुनियोजित तरिकाले अफवाह फैलाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । यसमा खासगरी एमाले र पूर्वपञ्चहरूबीचको घोषित–अघोषित गठजोड लागिपरेको अनुमान गर्न सकिए पनि ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आलोचनाहरू :
सामाजिक सञ्जालमा उनको बोली बुझ्न नसकिनेबारेमा धेरै आलोचना भएका छन् । त्यस्ता आलोचनाहरू प्रायः यस्तो बोलेको पनि राम्रोसँग बुझ्न नसकिने मानिस कसरी नेता हुन सकिन्छ भन्ने खालका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम घोषित गरेकाले उनी अक्षम भइसकेका व्यक्ति हुन् भन्ने आवाजहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्र होइन समाचारमाध्यमहरूमा पनि भनेको पाइन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनसत्ता हातमा लिने योजनाअन्तर्गत गरिएको ‘अक्षम’को घोषणा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अलोकप्रिय भएर राजतन्त्र नै गइसकेपछि त कायम रहने होइन होला । त्यसबेलाको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने र खुइल्याउने र बहुदलीय व्यवस्थालाई अलोकप्रिय बनाउने खेलकै कारण राजतन्त्र नै अक्षम र अप्रभावकारी भएपछि राजतन्त्रले उनलाई लगाइदिएको ‘पगरी’ कायम रहने त नहोला ।

उनलाई भारतसँग जति पनि झुक्न सक्ने र भारतको इसारामा चल्ने लम्पसारवादी भनेर प्रचार पनि गरिएको छ । शक्तिशाली, इतिहासदेखि नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत भूमिका खेल्दै आएको र भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सुरक्षाका कारणले पनि सबैभन्दा प्रभावशाली मुलुकलाई विश्वासमा लिएर देशको राजनीतिलाई संविधान कार्यान्वयनमार्फत स्थिरतातर्फ लग्न अनवरत प्रयत्न गर्नुलाई लम्पसारवाद भन्दै दुस्प्रचार गरेर देउवालाई मात्रै होइन समग्रमा काङ्ग्रेसलाई निसाना बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

यसबाहेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा नवराज सिलवाललाई नियुक्त नगरेको, सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको, केही वर्षअघि भारतमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा उपस्थित भएको भनेर उनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिजस्तो कार्यकारीको अधिकारक्षेत्रभित्रको कार्यमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशबाट देखाइएको ‘जुडिसियल एक्टिभिज्म’को विरोध गर्दा देउवालाई दानवीकरण गर्ने हदसम्म दुस्प्रचार गरियो । प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा महाअभियोग ल्याउँदा त्यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष रुचि जोडिएका ठूला सञ्चारमाध्यमले पनि देउवालाई ‘कलङ्कित’ र अक्षम भन्ने प्रचार गरे । समाचार माध्यम मात्रै पढेर विचार निर्माण गर्ने अधिकांशका मनमा यसकारण देउवाप्रति नराम्रो भावना उत्पन्न हुन गयो । देउवा र काङ्ग्रेसका काम ठीक वा बेठीक के थियो भन्ने निक्र्योल हुन नपाउँदै देउवा र काङ्ग्रेसलाई अलोकप्रिय बनाउने ढङ्गले दुस्प्रचारहरू भए ।

नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेपछिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतको नाकाबन्दी ‘राष्ट्रवादी’ एमालेको विरुद्धमा भएकोझैँ गरेर प्रचार ग¥यो । छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्र होइन कि आफ्नै देशका मधेसीहरूसँगको वैमनश्यतालाई पनि गहि¥याउँदै लग्यो । मुलुक कतै अफगानिस्तान नै बन्ने त होइन भन्नेसम्मको खतरा देखियो । त्यो सरकारलाई बेलैमा विस्थापित गरेर देउवाले मुलुकलाई रणभूमि बन्नबाट जोगाए । तर, यसलाई पनि एमाले र पूर्वपञ्चहरूले भारतको इसारामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसको सहकार्य भएको भनी दुस्प्रचार गरे । एमाले र पुराना पञ्चहरूको घोषित-अघोषित गठजोडबाहेक सबै अराष्ट्रिय तत्व, लम्पसारवादी र भारतको इसारामा नाच्ने भनी दुस्प्रचार भयो । यो दुस्प्रचारलाई सर्वसाधारण जनताकै तहसम्म पु¥याइयो ।

देउवाले गरेका उल्लेखनीय कामहरूलाई चाहिँ छायामा पारिएको छ –
केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर नेका र माओवादी केन्द्रको सरकार बनाउन सफल हुनु देउवाको साहसिक कदम थियो । नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेपछिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतको नाकाबन्दी ‘राष्ट्रवादी’ एमालेको विरुद्धमा भएकोझैँ गरेर प्रचार ग¥यो । छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्र होइन कि आफ्नै देशका मधेसीहरूसँगको वैमनश्यतालाई पनि गहि¥याउँदै लग्यो । मुलुक कतै अफगानिस्तान नै बन्ने त होइन भन्नेसम्मको खतरा देखियो । त्यो सरकारलाई बेलैमा विस्थापित गरेर देउवाले मुलुकलाई रणभूमि बन्नबाट जोगाए । तर, यसलाई पनि एमाले र पूर्वपञ्चहरूले भारतको इसारामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसको सहकार्य भएको भनी दुस्प्रचार गरे । एमाले र पुराना पञ्चहरूको घोषित-अघोषित गठजोडबाहेक सबै अराष्ट्रिय तत्व, लम्पसारवादी र भारतको इसारामा नाच्ने भनी दुस्प्रचार भयो । यो दुस्प्रचारलाई सर्वसाधारण जनताकै तहसम्म पु¥याइयो ।

स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँगको सहकार्य पनि सायद देउवाको अलोकप्रिय तर रणनीतिक महत्वको निर्णय थियो । सशस्त्र सङ्घर्षका बेला काङ्ग्रेसलाई प्रधान शत्रु मान्ने गरेको माओवादीका विरुद्धमा काङ्ग्रेसीहरूमा अझै पनि धेरै तीता सम्झना छन् । काङ्ग्रेसका कैयौँ कार्यकर्ता र समर्थक मारिएका थिए, अङ्गभङ्ग भएका थिए र विस्थापित भएका थिए । त्यसैले हजारौँ काङ्ग्रेसीहरू माओवादीहरूसँगको सहकार्यप्रति चित्त दुखाएका छन् र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, अहिले काङ्ग्रेसको माओवादीसँगको सहकार्यरूपी एउटै गोलीले धेरै सिकार भने अवश्य गरेको छ । पहिलो, यसले माओवादीको लोकतान्त्रीकरणलाई योगदान दिएको छ भने दोस्रो नेपालजस्तो कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य रहेको देशमा कम्युनिस्टहरूको सहकार्यलाई रोकेको छ ।

कम्युनिस्टहरूबीच त्यसमाथि पनि मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच सहकार्य हुने हो भने त्यसले भिन्न प्रकारको ¥याडिकल (अतिवादी) राजनीतिलाई जन्म दिन सक्छ किनकि कम्युनिस्ट स्कुलिङका कारण तिनीहरूको पूर्ण लोकतान्त्रीकरण सम्भव नहुने रहेछ । एमालेको उदाहरणले त्यही देखाएको छ । कम्युनिस्टहरूबीच अतिवादी ध्रुवीकरण भयो भने अरू अतिवादी राजनीति गर्नेहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ । यसमा पनि देउवा सफल भएका छन् ।

यो सहकार्य विश्वासयोग्य, माओवादीलाई लोकतान्त्रीकरण गराउन र मधेसवादी दलहरू साथै हाम्रो महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर संविधानको स्वीकार्यता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । संविधान संशोधनको कोसिस गरेर अधिकांश केही मधेसवादी शक्तिहरूलाई निर्वाचनमा ल्याएर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कार्य भएको छ । मधेसवादी दलहरू र भारतले नेपालको संविधानलाई प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएका थिए । यसको कार्यान्वयन नै हुन नदिने उनीहरूको लक्ष्य थियो जस्तो देखिन्छ । तर, अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् । एमालेले ‘राष्ट्रवादी’ अलाप र वृद्धभत्ताको नाराले अधिकांश स्थानीय तहमा जिते पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ भनेर सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) जस्ता मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका छन् । देशव्यापी स्थानीय सरकारको निर्वाचनको माहोलले हालै स्थापित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि निर्वाचनमा आउन नैतिक दबाबमा छ ।

असोज २ मा स्थानीय निर्वाचन नसार्न व्यापक दबाब भए पनि देउवाले निर्वाचनको मिति सारेर राजपालगायत अन्य दललाई प्रशस्त समय दिएका छन् । काङ्ग्रेसभित्र राजपा निर्वाचनमा नगए उल्टै काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले असोज २ मा चुनाव गर्ने अलोकप्रिय तर राजनीतिक रूपमा आवश्यक र उचित कदम चालेका छन् । यदि राजपालाई स्थानीय तह र लगत्तै हुने प्रदेश र सङ्घीय संसद्का निर्वाचनमा ल्याउन सकेर संविधानको कार्यान्वयनमा लग्न सके भने देउवाको योगदान यो मुलुकका लागि अविस्मरणीय हुनेछ । नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै भारतलाई समेत विश्वासमा लिई देउवाले संविधान कार्यान्वयन गर्न सके भने देउवाको यो ऐतिहासिक योगदान हुनेछ । संसद्मा भएका अधिकांश दलका करिब दुईतिहाइ सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यस्तो गर्न सक्ने लक्षण देखाएका छन् ।

twitter : @shivap566