स्मार्ट सिटी कि स्मार्ट फोन ?

स्मार्ट सिटी कि स्मार्ट फोन ?


– सुमन बराल

वैशाख ३१ मा पहिलो चरणअन्तर्गत तीन प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा असार १४ मा तीन प्रदेश अनि तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गराउने तयारी सरकारले गरेको छ । २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले सत्तापक्ष दल, विपक्षी दल र आन्दोलनरत दलहरूले हठको राजनीति बन्द गर्नैपर्छ । करिब दुई दशकपछि भएको र हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता उत्साहित छन् आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्नलाई । जनप्रतिनिधिको अभावमा सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीमार्फत हुँदै आएका अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिने कुरामा धेरै नागरिक आशावादी देखिएका छन् । तर, बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भनेजस्तै केही घटनाले जनताले जिताएर पठाएपछि पनि निरन्तर खबरदारी जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ ।

स्थानीय तहको उम्मेदवार छान्न आर्थिक चलखेल भएको योग्यता भएका र योगदान पु¥याएका नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । अपवादबाहेक ठूला दलका अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा आगामी निर्वाचनका लागि टिकट पाउने उम्मेदवारहरू इमानदारी, योगदान र क्षमताका आधारमा नभई पैसावाल, वर्तमान वा भूतपूर्व पेसेवर गुन्डा, खराब व्यवसायी, दलाल र ठेकेदारहरूको बाहुल्य रहेको देखिएको छ । दलका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ताको अवमूल्यन भएको छ अनि उनीहरू आफ्नै दलले टिकट दिएको उम्मेदवारलाई मत दिन अनि चुनावी प्रचारमा जान पनि हिचकिचाइरहेका छन् । कलियुगमा रत्नाकर डाँकु वाल्मीकि ऋषि बनेको कथा सुनाउँदैमा खराबहरूलाई जिताएर राम्रो काम गर्लान् भन्ने आशा गर्नु भनेको विष रोपेर अमृतको अपेक्षा गर्नुजस्तै हो ।

यसैबीच प्रतिनिधि घटनाका रूपमा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि सिफारिसमा परेका भेषराज काफ्लेले २१ लाख मागिएको भन्दै एमाले पार्टी परित्याग गरेका छन् । अहिले एमालेका एक इमानदार र निर्भीक नेताले सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिएको वा आफूले नपाएको झोंकमा आरोप मात्र लगाएको पनि हुन सक्छ । छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यद्यपि यो प्रवृत्ति सबैजसो ठूला दलमा देखिँदै आएको छ । पैसा लिएर उम्मेदवार बनाउनेलाई कारबाही गरिने एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर पैसा दिएर आफू सांसद बनेको दाबी गर्नेलाई समेत आफू फसिने डरले ठूला नेताहरू छानबिन नगराई घटना सामसुम गर्नतिर कसरत गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवादको नारा जति जपे पनि ठूला दलहरू भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा फसेका छन् । तसर्थ नागरिक अत्यन्त चनाखो हुनुपर्छ । खराबहरूले टिकट नै नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न अनि लेनदेनका आधारमा पाइहाले पनि कुनै पनि हालतमा नजिताउने कर्तव्य नागरिकले पूरा गर्नुपर्छ । अन्यथा कुकुरलाई मासु पैँचो भन्ने उक्तिजस्तै खराबहरूले पदको दुरुपयोग गर्नेछन् । कतिपयले राम्रो र नराम्रो कसलाई भन्ने र कसरी छुट्याउने भनी प्रश्न गर्ने गर्छन् । पक्कै पनि चोर, डाँका, भ्रष्टहरूबाट दीक्षित र संरक्षितहरू सबैलाई इमानदार मानिस नै खराब लाग्न सक्छ । करोडाँै भ्रष्टाचार गर्नेहरू पनि ती सेवा–सुविधामा रजाइँ गर्ने अवसर पाएकाहरूलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्न सक्छ । इमानदार मानिस भन्नाले जीवनमा कुनै पनि प्रकारको भूल नै नगरेको वा कतै पनि नचुकेको मानिस नभई तुलनात्मक रूपमा देश र जनताको हितमा समर्पित गुणदोष दुवै भएको पात्र हो ।

अर्कोतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाको दोस्रो बैठकले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल किन्न गरेको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अर्को निर्णय भएको छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइ मूर्खता र प्रतिभाशालीबीचको भिन्नता के हो भने प्रतिभाको सीमा हुन्छ, तर मूख्र्याइँको सीमा हुँदैन भन्ने भनाइ नेपालको सन्दर्भमा पनि पुष्टि भएको छ । कर्मचारीले आफूभन्दा धेरै पाउने आरिस गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि छिटो सेवा–सुविधा तोक्नुपर्छ भन्ने निर्वाचित मेयर र उनको भनाइलाई समर्थन गर्दै ताली बजाउनेहरूको मूर्खताको सीमा छैन । निःसन्देह संसारभरि सरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ती संस्थाहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसारको तलब–सुविधा दिने गर्छन्, दिनुपर्छ । यद्यपि राजनीति पेसा नभई जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो । लाखाँै खर्चेर चुनाव जितेकाहरू ३०–४० हजारको मोबाइलका लागि ¥याल चुहाउँछन् भने खर्बौंको कारोबार गर्दा कति अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्लान् भनी सोझै अनुमान र आशङ्का गर्न सकिन्छ ।

मेयर र उपमेयरको हकमा बिलअनुसार अनि निर्वाचित कार्यपालिकाका सदस्यहरूको हकमा ३० हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल किन्ने निर्णय गरिएको थियो । मोबाइल आर्थिक हिसाबले राज्यले थोग्नै नसक्ने धेरै ठूलो आर्थिक बोझ होइन, तर कर्मचारीले धेरै सुविधा पाएको, गाडी चडेको आरिस गर्ने प्रवृत्ति अनि छिटो सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने जिकिर भने अत्यन्त घातक छ । अर्थात्, देशभरिका जनप्रतिनिधिले पवित्र उद्देश्यले जनताको सेवा गर्न सर्वप्रथम आफ्नै लागि ल्यापटप, गाडी, घर अनि त्यत्रो चुनाव जितेर आएकाहरूले खानु, लाउनु पनि पर्छ भन्दै लत्ताकपडा र खाद्यान्न पनि किन्ने निर्णय गर्न थाले भने के गर्ने भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहने गरी जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्मार्ट सिटी बनाउनुअघि आफ्नै लागि स्मार्ट फोन, स्मार्ट कार, स्मार्ट ल्यापटप, स्मार्ट घडी, स्मार्ट टीभीलगायतका सुविधाहरू लिने स्मार्ट निर्णय नलजाई गर्लान् कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । यसरी त महानगरको नभई जनप्रतिनिधिहरूकै जीवन मात्र झिलिक्क र टिलिक्क हुन्छ । मोबाइल किन्ने निर्णय लज्जास्पद र अनैतिक हो, तर कतिपयले लाज पचाइसकेकाहरू उक्त निर्णयलाई जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यले गरिएको भन्दै लाज छोप्ने असफल प्रयास अझै गरिरहेका छन् । तसर्थ यसप्रकारका निर्णय फेरि नहुन् भन्नका लागि स्वतन्त्र मिडिया र सचेत नागरिक अत्यन्त चनाखो भएर बस्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा–सुविधाको नै लोभ छ भने राजनीति छाडेर कुनै पेसा–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता छ, तर गरिब जनताले तिरेको करमाथि मनोमानी गर्ने छुट उनीहरूलाई छैन । उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न आएका होइनन् भने आफ्नो सेवा–सुविधामा नभई जनताको हितमा ध्यान दिनुपर्छ । सडकमा पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ र शौचालयसमेत नभएको लाजमर्दो अवस्थामा भटाभट जनप्रतिनिधिहरू पनि खटिएर युवाहरूलाई पनि देश बनाउने महाअभियानमा सहभागी गराएर जेब्रा क्रसिङ र शौचालय बनाउने निर्णय गरिएको भए चौतर्फी प्रशंसा हुने थियो । तर, उनीहरू मोबाइल किन्न हतारिए । जनप्रतिनिधि भनेको स्थायी जागिर होइन र यदि उनीहरूसँग आफ्नो जीवनयापन गर्ने आयआर्जनको स्रोतसमेत छैन भने तिनीहरूले अवसर पाउँदा तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । उनीहरू चुनावमा पार्टीलाई बुझाएको र लागेको सम्पूर्ण खर्च उठाउन जनताको करमाथि मनोमानी गर्न हरप्रयास गर्छन् । अहिले यही भइरहेको छ किनकि खराबहरूले अर्को अवसर फेरि नपाउन पनि सक्छन् ।

कतिपयले यति धेरै जनप्रतिनिधिले पाउने तलब–सुविधा नेपालजस्तो गरिब देशले धान्न नसक्ला कि भन्ने गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन अस्वाभाविक होइन । आफ्नो सेवा गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानुनमा तोकिएबमोजिमको सुविधा दिन जनता खुसी–खुसी तयार छन्, तर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर तोकिएकोभन्दा बढी लेलान् कि भन्ने डर भने चिन्ताजनक छ । रातारात स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेर जनता झुक्याउनेलाई नभई भ्रष्टाचार रोक्ने हरप्रयास गर्छु र जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्नेलाई जनताले जिताउनपर्छ । अन्यथा कागती रोपेर सुन्तला फलेन भन्दै रोइकराइ गर्नु हाम्रो नियति हुनेछ, किनकि कर्मको फल सबैले भोग्नैपर्छ । असल नेताले पहिला जनतालाई सेवा–सुविधा दिलाएर मात्र आफ्ना लागि अन्तिममा लिन्छन् । तर दुर्भाग्य ! हाम्रा खराब नेताहरू भूकम्पपीडितको त्रिपालमा अनि ३० हजारको मोबाइलमा समेत ¥याल चुहाउँछन् । तसर्थ इमानदारिता र लोकप्रियताका आधारमा नभई आपराधिक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका पैसावाला उम्मेदवार दलहरूले उठाएका छन् भने उनीहरूलाई नजिताउन नागरिक अब अत्यन्त सचेत हुनैपर्छ ।

दबाब वा प्रभावमा परेर कुनै खराब उम्मेदवारलाई आफ्नो मत बेच्नु भनेको आफ्नो र सन्ततीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्नुजस्तै हो । नैतिक पतन भएका उम्मेदवारले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर नभई भ्रष्टाचार गरेको कालोधनबाट नै मत किन्ने प्रयास गर्छन् र जितेपछि भ्रष्टाचार गरेर असुल्छन् । तसर्थ, उनीहरूले दिने सेवा–सुविधा लिनैपर्ने बाध्यता भएका नागरिकहरूले पनि गोप्य मत भने इमानदारलाई नै दिनुपर्छ । चुनावमा मात्र जनता सम्झने, तर अरू बेला जनताबाट नै बच्न प्रहरी र गुन्डा प्रयोग गर्ने, विगतमा दिएका कुनै पनि आश्वासन पूरा नगर्ने नेतालाई अब हराउनैपर्छ । हाम्राले नभई राम्राले जिते मात्र उनीहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई मतदाताले बिर्सनुहँुदैन । लाखाँै खर्चेर चुनाव जित्नेले भ्रष्टाचार र कमिसनबाट पछि ब्याजसहित असुल्छन् भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै अनावश्यक पैसा खर्च गर्न नसक्ने वा नचाहने इमानदारहरूले पनि चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित मतदाताले गर्नुपर्छ । सबै खराब भएकाले विकल्प छैन भने कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने चिह्न नपाएसम्म अहिलेका लागि नराम्रामध्येबाट पनि राम्रा छान्नुपर्छ ।