मातृभाषाप्रेममा उठेका हात : ‘नेपाली बोल्छौँ, तर भारतीय हौँ’



दार्जिलिङ पहाडमा सबै ठीकठाक थियो । मानिस आफ्नै धुनमा थिए । पर्यटक आउने–जाने क्रम जारी थियो भने दार्जिलिङको चोकमा उभिएको नेपाली कवि भानुभक्त आचार्यको पूर्णकदको सालिकले ‘गोर्खा’हरूलाई आफ्नो मातृभाषा नेपाली हरदम याद दिलाइरहेको थियो ।

त्यसैबेला, पश्चिम बंगाल सरकारले नौ कक्षासम्मका छात्रछात्राका लागि बंगाली भाषा अनिवार्य गरिएको निर्णय सुनायो । पश्चिम बंगालको पहाडी इलाकाले यसको जवाफ दह्रो विरोधका साथ दियो । गोर्खाल्यान्डको मत्थर भइसकेको आगो यस निर्णयपछि पुनः दन्कियो ।

चोकबजारमा ‘हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड’को नारा लगाइरहेका नेपालभाषी आफ्नो मातृभाषाको सवालमा निकै संवेदनशील र सजग देखिन्छन् । नेपाली आफ्नो मातृभाषा मात्र नभई आफ्नी आमासमान भएको उनीहरू बताउँछन् । आन्दोलनमा उत्रिएका दार्जिलिङवासी प्रीतम कार्की प्रस्ट्याउँछन्, ‘हो, हामी नेपाली बोल्छौँ, नेपाली नै पढ्न–लेख्न पनि चाहन्छौँ, किनकि यो हाम्रो मातृभाषा हो । तर, हाम्रो घर दार्जिलिङमा छ । यो सहर भारतको सीमाभित्रको हिस्सा भएकाले हामी नेपालीभाषी भारतीय हौँ, भारतीय हुनमा हामीलाई गर्व छ ।’

बंगाल सरकारले बंगाली भाषाको पढाइ अनिवार्य गर्ने कुरा गर्नै नहुने थियो भन्ने मान्यता राख्छन् दार्जिलिङ हिल्सनिवासी नेपाली अखबार ‘हिमालय दर्पण’का सम्पादक शिव क्षेत्री । उनले भने, ‘कुनै पनि जातिलाई समाप्त पार्नु छ भने त्यसका लागि न्युक्लियर बमको आवश्यकता पर्दैन, बरु उसको भाषा खत्तम गरिदिए पुग्छ । बंगाली भाषालाई अनिवार्य गर्नुको मतलब पहाडवासी (नेपालभाषी)ले त्यही रूपमा अर्थात् आफूहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजेको रूपमा बुझे । विरोधले व्यापकता पाउनुको कारण यही हो । त्यसै पनि नेपाली भारत सरकारको भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा सामेल भएको भाषा हो, यस्तोमा पश्चिम बंगालको सरकारले बंगाली भाषा थोपर्न किन खोज्यो ?’

भारतमा नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकको सबभन्दा ठूलो हिस्सा पश्चिम बंगालमै रहन्छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार त्यहाँका १० लाख २३ हजार नागरिकको मातृभाषा नेपाली छ । पछिल्लो चरणमा यो सङ्ख्या बढेर १२ लाख पनि नाघिसकेको अनुमान गरिन्छ । दार्जिलिङसँग जोडिएको राज्य सिक्किमका ६२.६ प्रतिशत नागरिक नेपाली बोल्छन् । अर्थात्, यी दुवै राज्यमा नेपाली मातृभाषा बोल्नेहरूको बाहुल्य छ । सन् १९७७ देखि नै त्यहाँका बासिन्दाले नेपालीलाई भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा सामेल गरिनुपर्ने माग उरालेका थिए भने लामो आन्दोलनपछि सन् १९९२ मा भारत सरकारले उक्त माग स्वीकार गरेको थियो ।

बंगालकी एक चर्चित लेखिका शर्मिष्ठा बाग दार्जिलिङमा चलेको भाषाको आन्दोलनलाई जायज ठान्छिन् । भाषाको बहानामा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई अक्सिजन प्राप्त भएकाले मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने शर्मिष्ठाको धारणा छ । उनी एउटा ज्वलन्त उदाहरण यसरी प्रस्तुत गर्छिन्, ‘७० को दशकमा पूर्वी बंगालमा भाषालाई लिएर ठूलो आन्दोलन भएको थियो । पाकिस्तान सरकार उक्त इलाकामा उर्दू थोपर्न चाहन्थ्यो, तर त्यसको विरोधमा मानिसहरू सडकमा ओर्लिए । आन्दोलन यसरी चर्कियो कि सो विरोधका कारण पाकिस्तानको नक्सा नै बदलिन पुग्यो । किनकि, ती मानिस बंगाली बोल्दथे, उनीहरू उर्दू बुझ्दैनथे र पटक्कै चाहँदैन थिए । बंगाली नै उनीहरूको मातृभाषा थियो । यसर्थ, गोर्खाल्यान्डको माग तथा भाषालाई लिएर दार्जिलिङ पहाडवासीले प्रकट गरेको संवेदना जायज छ, त्यसको कदर गरिनुपर्छ ।’

यस्तै, दार्जिलिङकी एक्टिभिस्ट तथा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएकी कोमल गुरुङ नेपाली भाषा बोल्नेहरूमाथि पश्चिम बंगालको सरकारले सौताने व्यवहार गरेको आरोप लगाउँछिन् । ‘गोर्खा’हरू भारत राष्ट्रका लागि ज्यान दिन्छन्, तर सरकार भने आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्दछ भन्ने उनको गुनासो छ ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रमुख सल्लाहकार रहेका स्थानीय चर्चित स्तम्भकार स्वराज थापा आफूहरू नेपालीभाषी भए पनि अन्य भाषाप्रति सम्मान प्रकट गर्न कत्ति नहिचकिचाउने उल्लेख गर्छन् र थप्छन्, ‘तर, हामीलाई जबर्जस्ती अर्काको भाषा पढ्न बाध्य पारिनु निन्दनीय छ ।’ गोर्खाल्यान्डको मागलाई लिएर आन्दोलन चर्किएको उल्लेख गर्दै अब यो यत्तिकै नसेलाउने दाबीसाथ ‘भाषा’ले यसमा भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्छन् स्वराज ।
यतिबेला दार्जिलिङमा भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई केवल दार्जिलिङका नभई भारतभरका बुद्धिजीवीहतको समर्थन मिलेबाट यसपटक कुनै न कुनै सकारात्मक निकास निस्कने अपेक्षा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीले राखेका छन् ।

यहाँनेर मनन गर्नैपर्नेचाहिँ के छ भने दार्जिलिङवासी नेपालीभाषी नेपाली नभई भारतीय नागरिक हुन् । त्यहाँ अलग गोर्खाल्यान्ड स्थापना हुनु र नहुनुमा उनीहरूकै सरोकार छ । त्यस मामलामा नेपाल या नेपालीको कुनै भूमिका रहन सक्दैन र रहनुहुँदैन पनि, जसरी मधेसमा सीमाङ्कन र भाषालगायतका मुद्दामा मधेसवासीले जारी राखेको आन्दोलनप्रति भारतको कुनै संलग्नताको अपेक्षा हामी गरिरहेका छैनौँ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया