लण्डन । ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसन (BNLA को आयोजनामा यही २६, २०१७ का दिन सिटी ल स्कुल, लण्डनमा नेपालको संविधानमा नागरिकता विषयमा एउटा सेमिनार आयोजना गरेको छ। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द बेलबासे तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकाथिए। त्यस्तै लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक, ब्यारिस्टर सूर्य सुवेदी, क्युसीस अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सोसल एन्थ्रोपोलोजीका प्राध्यापक डेभिड गेलनर, सोल‌िसिटर राजु थापा, एनआरएनए यूरोप संयोजक कुल आचार्य, नेपालमा प्रधानमन्त्री, तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय एवम न्याय तथा कानून मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा। त्रिलोचन उप्रेतीले कार्यपत्रहरुको विवेचना गरेकाथिए।

अन्तरकृयामा खासगरी नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा स्थायीरुपमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको हकका बारे धारा २९१ माथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा पेश गरिएका कार्यपत्रहरुमाथि भएको वृहत् तथा खुल्ला छलफल पछि विद्वत् भेलाले निम्नअनुसार पाँच बुँदे लण्डन घोषणापत्र जारी गरेको छ।

१ नेपालको संविधान २०७२ मा रहेको गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानको स्वागत गर्दै नागरिकता ऐनको दफा १० मा विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता खारेज हुने भन्ने प्रावधान नागरिकको सार्वभौम हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवम् नेपालको संविधानको मर्म विपरीत रहेकाले सो खारेज गर्न माग गरेकोछ। एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली हुने मान्यताअनुरुप नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी नेपालको नागरिकताको निरन्तरता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि यो भेला आह्वान गरेकोछ।

२ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा रहेको “विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन” भन्ने प्रावधान विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा अव्यावहारिक र संकुचित रहेको ठहर गर्दै विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र जस्तो प्राविविधक विषयलाई आधार बनाएर आफ्नै नागरिकको हक कुण्ठित गर्ने उक्त धारा तत्काल हटाउन पनि यो भेला माग गरेकोछ।

३ नेपाल तथा ब्रिटेनबीच सम्बन्ध कायम भएको २०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा सो सम्बन्धको जगको रुपमा रहेका ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको नागरिकताको निरन्तरताको संवेधानिक रुपमै व्यवस्था गर्न पनि यो भेला नेपाल सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग माग गरेकोछ । नागरिकता ऐनको धारा १० लाई संशोधन गर्दा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग पनि सम्बोधन हुने यो भेला ठहर गरेकोछ।

४ नेपालको संविधान २०७२ मा समाहित विश्वव्यापी मानवअधिकार, कानूनको शासन लगायतका मूलभूत मर्मको स्वागत गर्दै हाल देखिएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला लगायतका वर्ग र समुदायका माग तथा जायज आकांक्षाहरुलाई संबोधन गर्न ठोस कदम चाल्न पनि यो भेला आहवान गरेको छ।

५ नेपालको संविधान २०७२ मा समयसापेक्ष संशोधनहरु गर्नकालागि विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाउन तथा बेलायतलगायत विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरुका व्यावहारिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका संघसंस्थासंग सहकार्य गरी प्राप्त सुझाव सम्बन्धित निकायमा पुराउन ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसनलाई आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरेकोछ।