– स्वयम्भूनाथ कार्की

जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता जति घट्दै जान्छ त्यति हरेक तहमा सामन्तहरूको उदय हु“दै जान्छ । सानो काम पर्दा पनि जनता स्थानीय निकायभन्दा यस्ता सामन्तहरूको शरणमा जान बाध्य हुन्छन् । जति स्थानीय निकायहरू कम हु“दै जान्छ त्यति नै सामन्तहरूको शरण पर्नुपर्ने अवस्था पैदा हु“दै जान्छ । प्रदेश तथा केन्द्रमा पकड बनाउन दलहरूलाई प्रतिनिधिको सङ्ख्या जति कम हुन्छ त्यति सहुलियत हुन्छ । जनताले पञ्चायतमा पाएको भागीदारी पनि घट्ने हो भने यस्तो सङ्घीयताले सामन्तहरू जन्माउ“छ । जनता थप थिचोमिचोमा पर्दछन् ।

कानै पाक्ने गरेर वर्षाैंदेखि एकात्मकताले राज्यमा जनताको भागीदारी कम भयो भन्ने सुनि“दै आएको हो । जनताको भागीदारी बढाउन सङ्घीयता आवश्यक भएको फलाको पनि छ । यसैअनुसार आएको संविधानले कस्तो भागीदारीको वाचा गरेको छ ? बाहिरको खोल हेरेर मात्र हु“दैन भित्रको सामान कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । जनताको राज्यमा उपस्थिति बढाउने भनिएको संविधानमा के उल्लेख छ ? यस्ता स्थानीय तहको अधिकार कति पहिलेदेखि अभ्यास गरिएका हुन् र कति थप गरिएका हुन् ? त्यसको तुलानात्मक अध्ययन नै नगरी स्थिति सफा हु“दैन ।

उपभोग गरिरहेका अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्दैमा थपिएको मान्न मिल्दैन । अनुसूची ८ मा २२ वटा नम्बर दिएर उल्लेख गरिएका अधिकार सबै थप होइनन् । भविष्यमा संशोधन गरेर चार नम्बरमा भएका कुरालाई नौ थप नम्बर दिन सकिन्छ । के यस्तो हु“दा नौ अधिकार थप भए त ? जनताको भागीदारी बढाउने भनेको राज्यका विभिन्न तहमा उपस्थिति बढाएर हुन्छ । धारा २९५ (३) अनुसार गठन भएको आयोगलाई त्यहीअनुसार सरकाले दिएको मापदण्ड हेर्ने हो भने त्यस्तो देखि“दैन । भरसक स्थानीय तह घटाउन जोड दिने गरेर तयार गरिएको मापदण्डले जनसहभागिता झन् घट्ने हुन्छ ।

यो कुरा मापदण्डमा भएको ‘विद्यमान स्थानीय तहको सङ्ख्या कम गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिई हालको गाउ“ विकास समितिको सङ्ख्यालाई घटाउने र नगरपालिकाको सङ्ख्या बढाउन अध्ययन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन गर्न अनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको गठनमा सकभर एकरूपता कायम गर्न ध्यान दि“दै हाल कायम रहेका एकभन्दा बढी गाउ“ विकास समितिहरूलाई गाभेर गाउ“पालिका बनाउ“दा त्यसबाट पर्ने प्रभाव तथा असरहरूको समेत विश्लेषण गरी यसको सामाजिक लागत लाभ हेरी जनतालाई फाइदा हुने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्नेछ’ भन्ने कुराले स्पष्ट हुन्छ ।

पहिलेको जुन इकाइमा ५० भन्दा ज्यादा जनप्रतिनिधि हुने थिए त्यसमा ५ जना हु“दा पनि जनताको भागीदारी बढेको देख्ने हो भने कुरा अलग्गै हो । यो संविधान जारी हुने बेलासम्म रहेको तीन हजार तीन सय ७४ स्थानीय एकाइलाई पा“च सय ६५ मा सीमित गर्दा स्वतः जनसहभागिता घट्नेछ । यो कुरालाई आर्थिक क्षमतास“ग दा“ज्नु अर्को रकमी कुरा हो । संविधानमा व्यवस्था भएका स्थानीय तह र पहिलेदेखि भइरहेका स्थानीय तहमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन । त्यही पुरानो संरचनाको निरन्तरता हो ।

प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तह सरकार गठन नै गर्नुपर्ने छैनन्, न सरकारका जस्ता अलग विभाग र अङ्ग नै चाहिन्छन् । यो त विगत करिब ६० वर्षदेखिकै संरचना हो । लामो समय निर्वाचन नगरेर कहिले टिके प्रतिनिधि र कहिले सरकारी कर्मचारीको जिम्मा छोडिएको मात्र हो । जुन बेलामा जनप्रतिनिधि यस्ता संरचनामा थिए आर्थिक बोझ भएनन् । टिके तथा कर्मचारीहरूले आर्थिक बोझ बढाएका मात्र हुन् । किनभने जनताप्रति यिनीहरू जवाफदेही हुनु नै परेन । यही देखेर केटाकेटीबाट युवा भएकाहरूले धेरै संरचना आर्थिक रूपले सम्भव हु“दैनन् भनेर मानेका हुन् । आर्थिक बोझ त प्रदेश गठन गर्दा थपिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको हातमा स्थानीय तह कहिल्यै पनि आर्थिक बोझ भएन न हुने नै छ ।

जति जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता घट्दै जान्छ त्यति हरेक तहमा सामन्तहरूको उदय हु“दै जान्छ । सानो काम पर्दा पनि जनता स्थानीय निकायभन्दा यस्ता सामन्तहरूको शरणमा जान बाध्य हुन्छन् । जति स्थानीय निकायहरू कम हु“दै जान्छ त्यति नै सामन्तहरूको शरण पर्नुपर्ने अवस्था पैदा हु“दै जान्छ । प्रदेश तथा केन्द्रमा पकड बनाउन दलहरूलाई प्रतिनिधिको सङ्ख्या जति कम हुन्छ त्यति सहुलियत हुन्छ । जनताले पञ्चायतमा पाएको भागीदारी पनि घट्ने हो भने यस्तो सङ्घीयताले सामन्तहरू जन्माउ“छ । जनता थप थिचोमिचोमा पर्दछन् ।