सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिवर्ष तीन अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार हुने गरकोे तथ्य फेला परेकोे छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बैंकिङ निकायसम्बद्ध परामर्शदाताहरूले गरेको अध्ययनहरूले वर्षेनी करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुने गरेको तथ्याङ्क फेला पारेको हो ।

सरकारले वृद्धावृद्धा, विधवा, एकल महिला, लोपोन्मुख जनजाति, अपाङ्ग, पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिका, कर्णाली अञ्चलका सबै बालबालिका तथा साठी वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ । वृद्धवृद्धाहरूलाई प्रतिमहिना २,०००।–, बालबालिकालाई रु. ४००।–, लोपोन्मुख जाति र कर्णालीको ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई रु. २,०००।– का दरले कुल तेइस लाख (२३,००,०००) लाई प्रतिवर्ष करिब तेत्तीस अर्ब (३३,००,००,००,०००) रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी वितरण गरिने करिब तीन अर्बमध्ये दश प्रतिशतभन्दा बढी रकम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । भत्ता वितरणको जिम्मेवारी पाएका गाविससचिव र नगरसचिवहरूसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूलाई मृतकको सूचीमा नराखी तिनको नाममा नक्कली दस्तखत गरेर रकम बुझ्ने, अस्तित्वमै नरहेका मानिसको नाममा समेत भुक्तानी दिने र पाँच वर्ष नाघिसकेका व्यक्तिहरूको नाममा पनि भुक्तानी जारी राख्नेजस्ता काम गरेर वर्षेनी करिब तीन अर्ब बीस करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ । यसरी भत्ता पाउनेहरूको सङ्ख्यामा वर्षेनी दश प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ भने प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत मात्र घट्ने गरेको छ । दुरुपयोग हुने प्रतिशत पनि दश नै रहेको छ ।

यसबाहेक थप साढे तीन लाख अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सनका नाममा सरकारले प्रतिवर्ष सोह्र अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने गरेको छ । विगतमा सरकारी सेवा गरेबापत उपलब्ध गराइने सोह्र अर्बसहित राज्यले प्रतिवर्ष करिब आधा खर्ब रुपैयाँ नागरिकलाई वितरण गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा यसरी राज्यले गरेको खर्चको समीक्षा गरी यसलाई उपलब्धिमूलक एवम् रचनात्मक बनाउन सरकारले विशेष तत्परता लिनुपर्ने देखिएको छ । वर्षेनी बीस मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने रकम भ्रष्टाचार हुँदा पनि सरकार त्यसको नियन्त्रणप्रति गम्भीर नहुनुलाई दुःखद् मानिएको छ ।