– श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच आपसी तालमेलको अभावका कारण पुन: सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । दुईपटक स्थगित भएको सातौँका लागि सरकारले २० करोडको बजेट छुट्याए पनि खेलकुद मन्त्रालयको आनाकानीले गर्दा सातौँको आयोजना अनिश्चित बनेको हो । सातौँका लागि सरकारले बजेट छुट्याएसँगै राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका २०७३ खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले उक्त निर्देशिका पास गर्नुको साटो दराजमा थन्क्याउने कार्य गरेपछि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । अहिले सातौँको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि उक्त निर्देशिका पास हुन सकेको छैन । नयाँ खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली आएपछि पनि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका पास नगरेर किन रोकिराखेको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन । खेलकुदमा विवाद होइन विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र सोच राख्ने मन्त्री श्रीपाली अब आफ्नो प्रतिबद्धतामा कहिले खरो उत्रिने हुन् त्यो हेर्न लायक भएको छ । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबिना राखेपसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका श्रीपाली खेलकुदको शुभचिन्तकको रूपमा कहिले प्रस्तुत हुन्छन्– त्यो चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।

सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको चर्चा गर्दा अहिलेसम्म तीनजना खेलकुदमन्त्रीको अनुहार फेरिइसकेको छ । पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको पालामा सातौँको मूल आयोजक समिति गठन भएको थियो । पौडेलको पालामा एकपटक मूल आयोजक समितिको बैठक बसे पनि अर्का मन्त्री सत्यनारायण मण्डलका पालामा एकपटक पनि बैठक बस्न सकेन । सोही कारण मङ्सिरमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगिता फागुनमा समेत हुन सकेको थिएन । अहिले सातौँको मूल आयोजक समितिको बैठक भदौ १६ मा बस्ने भनेर सुनिनमा आएको छ । तर, उक्त बैठक तोकिएको समयमा बस्छ या बस्दैन त्यसमा शङ्का गर्दा अतिसयोक्ति नहोला । यसर्थमा कि सातौँको मिति तोक्दै सार्दै गएको अवस्थामा अब पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । र पनि, त्यसबेला र अहिलेको परिदृश्य भने फरक छ । त्यसबेला दुवै खेलकुदमन्त्री एमालेका दुई गुटका थिए भने अहिले माओवादी केन्द्रका दलजित श्रीपाली छन् । श्रीपाली कुनै गुटका भन्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रिय हुन् । आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि २५ करोड दिएर प्रचण्डले खेलकुदप्रतिको आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेका थिए । त्यतिबेला राखेपमा एमालेका सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठ थिए । त्यसबेला खेलकुदमन्त्री अर्कै पार्टीको भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्री एउटै पार्टीका छन् । तसर्थ यो खेलकुदका लागि सुनमा सुगन्ध भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा पाँचौँझैँ सातौँलाई पनि मन्त्री श्रीपालीले काँचुली फेर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । मन्त्रालयमा थन्किएको राष्ट्रिय खेलकुद निर्देशिकालाई पास गरेर आफ्ना गुरु प्रचण्डले देखाएको मार्गको अनुशरण गर्दै सातौँलाई निकास दिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा अहिलेसम्म तीनवटा मन्त्री फेरेर तीनपटक निर्धारित मिति परिवर्तन गरिसकेको सातौँको भविष्य अन्धकारमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

अनिश्चियको घेरामा सातौँ
सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता पहिले मङ्सिर ११ देखि १८ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना गर्ने राखेपले निर्णय गरेको थियो । पछि महाभूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको राष्ट्रिय खेलकुद अझ १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को लपेटामा परेपछि प्रतियोगिताको आयोजना नै अनिश्चित बनेको थियो । र पनि, राखेप गत फागुन १८ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदै १२औँ सागमा होमिएको थियो । साग सकिएलगत्तै राखेपले पुन: सातौँको मिति तोकेको थियो– मङ्सिर ८ देखि १५ गतेसम्म गर्ने भनेर । तर, अहिले यो मितिमा पनि सातौँ हुन्छ या हुँदैन त्यो भने निश्चित छैन । यसर्थमा कि सातौँका लागि पुन: जिल्ला र क्षेत्रीय प्रतियोगिताको छनोट छोटो समयमा आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता र चुनौती राखेपसामु आइपरेको छ । जसको खेल–तालिकासमेत राखेपले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, विडम्बना, खेलकुद मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिएको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन निर्देशिकालाई पास गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । परिणाम, सरकारले सातौँका लागि बजेट छुट्याए पनि सातौँ भने बजेटविहीन बन्न पुगेको छ । तसर्थ राखेप आफ्नो योजनाअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन भने खर्चको बाँडफाँडसमेत गर्न पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा आउँदो मङ्सिर ८ गतेदेखि सातौँ होला ? आफैँमा प्रश्न बनेको छ । अब सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ या हुँदैन त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । निर्धारित समयमा सातौँको आयोजना नभए प्रतियोगिता सर्ने निश्चित छ । त्यसपछि पूर्वाञ्चलमा सातौँ हुन्छ कि हुँदैन ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
यसअघि सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि राखेपले सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँको बजेट माग गरेको थियो । सोअनुरूप जिल्ला र क्षेत्रीय छनोट गरेको राखेपले त्यसका लागि तीन करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले बजेट निकासा गरेपछि उक्त रकम मिलाउने सर्तमा विकास र आन्तरिक स्रोतबाट राखेपले खर्च गरेको थियो । अहिले उक्त तीन करोड रकम प्राप्त भए पनि अन्य रकम प्राप्त भएको छैन । जिल्ला र क्षेत्रीय छनोटका लागि प्रदान गरिएको यो रकम सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण अहिले बालुवामा पानी हालेबराबर भएको छ । सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता तोकिएको समयमा हुन नसक्दा जिल्ला र क्षेत्रीय छनोट पुुन: गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । जसले गर्दा छनोट प्रतियोगितामै राज्यको दोब्बर रकम खर्च हुने प्राय: निश्चित छ ।

सातौँमा ४४४५ खेलाडी
सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा चार हजार चार सय ४५ खेलाडी सहभागी हुने भएका छन् । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद कार्यकारी समितिका अध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको राखेपका प्रेस सल्लाहकार रोहितकुमार दाहालले जनाएका छन् । जिल्ला, क्षेत्र छनोट पार गर्दै एक हजार सात सय ४७ पुरुष तथा एक हजार एक सय ५३ महिला खेलाडी सहभागी हुनेछन् । प्रत्यक्षतर्फ खेलाडी संख्या जम्मा एक हजार पााच सय ४५ रहेको छ । त्यस्तै तीन सय १८ प्रशिक्षक, एक सय ९३ व्यवस्थापक, आठ सय १२ निर्णायक तथा ६३ जना सङ्घका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी गराइनेछ । बैठकले विभिन्न जिल्लामा खेलस्थल पनि निर्धारण गरेको छ । सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, सिरहा र सप्तरी जिल्लालाई खेलस्थल तोकिएको छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा जम्मा एक हजार ५५ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा स्वर्ण र रजतको सङ्ख्या समान दुई सय ९९ रहेको छ । कांस्य पदक चार सय ५७ छ । बैठकले जिल्ला छनोट भदौ २५ देखि असोज १४ तथा क्षेत्रीय छनोट कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रेस सल्लाहकार दाहालले जानकारी गराए । त्यस्तै सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद मूल आयोजक समितिको बैठक भदौ १६ गते विराटनगरमा हुने भएको छ । राखेपले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाञ्चलमा मङ्सिर ८ देखि १५ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सातौँअन्तर्गत पौडी, ट्रायथलन, शारीरिक सुगठन र एथलेटिक्सको म्याराथन सम्पन्न भइसकेको छ ।

कहिले पास होला राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका ?
यतिबेला सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूर्वाञ्चलले गरिसकेको छ । राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सातौँ पूर्वाञ्चलका लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको र त्यसलाई ऐतिहासिक सफलताको लालमोहर लगाउन पूर्वाञ्चल तयार रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । यसको प्रमाण पूर्वाञ्चलले सातौँको आयोजनाका लागि निर्माण गरेका भौतिक पूर्वाधार हुन् । अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने दाबी गर्दै विष्टले त्यसका लागि कुनै कसर नछाडिने बताएका छन् । विष्टको कथनमा होस्टेमा हैँसे गर्दै पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष रविन नगरकोटीले पूर्वाञ्चल सातौँको आयोजनाका लागि तयार रहेको बताएका छन् । तर, विडम्बना, सातौँका लागि पूर्वाञ्चलले सम्पूर्ण तयारी गरिसके पनि खेलकुद मन्त्रालयले भने अनदेखी र अनसुनी गरेको अवस्था छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म राखेपले पठाएको राष्ट्रिय खेलकुद निर्देशिका पास गरेको छैन । परिणाम नजिकिँदै गएको सातौँप्रति अन्योल सिर्जना भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री श्रीपाली सातौँको आयोजना मङ्सिरमा नभएर माघमा गर्ने तयारीमा लागेको बुझिन आएको छ । मन्त्रालयले यसबारे आधिकारिक जानकारी नगराए पनि सातौँको निर्देशिका पास गर्न गरेको ढिलाइबाट भने सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । के कारणले मन्त्रालय माघमा सातौँ गर्न चाहन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि मन्त्रालयको यो कदमले दालमा कालो छ भन्दा अन्यथा नहोला । अन्यथा निर्धारित र उपयुक्त समयमा सातौँ आयोजना गर्न मन्त्रालयले कदापि व्यवधान खडा गर्ने थिएन । मन्त्रालयको यो रवैयाप्रति सशङ्कित राखेपले आउँदो मङ्सिरमा तोकिएको समयमा सातौँ नभए कहिल्यै पनि पूर्वाञ्चलमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुने ठोकुवा गरेको छ ।

षड्यन्त्रको सिकार बन्दै सातौँ
कतै षड्यन्त्रको सिकार त बन्दै छैन, सातौँ ? यो अहिले अहम् प्रश्न बनेको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण खेलकुदलाई बलिको बोका बनाउँदै आएका राजनीतिक दलले सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई राजनीतिक रूपमा हलाल गरे भने अन्यथा मानिनेछैन । राजनीतिक शक्तिको आडमा भोटबैंकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको खेलकुदमा भोलि जे पनि हुनसक्छ । राजनीतिक स्वार्थसिद्धका लागि सातौँलाई अन्य ठाउँमा पनि सारणी गरिन सक्छ । तसर्थ पूर्वाञ्चलले यसमा चनाखो हुनु जरुरी छ । आफ्नो पाएको अधिकारलाई राजनीतीकरण हुनबाट बचाउन साम, दाम, डण्ड र भेद चारै नीतिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । अन्यथा पूर्वाञ्चल खेलकुदका लागि उर्वरभूमि भए पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाबाट सधैँका लागि हात धुनु नपर्ला भन्न सकिँदैन । पूर्वाञ्चल, केशवकुमार विष्ट र राष्ट्रिय प्रतियोगितासँगै यसमा अहिले राजनीति पनि जोडिएको छ । विष्टको व्यक्तित्व यी सबै कुरामा जोडिएकाले उनलाई असफल पार्न यस्तो रणनीतिको अख्तियार गरिएको त होइन ? कताकता रङ्ग र गन्धको सम्मिश्रण यसमा छ भन्दा अनुचित नहोला कि ?