■ देवप्रकाश त्रिपाठी

केपी ओली नेतृत्वको पुरानो सरकारले झैँ प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारले पनि संविधान कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । संविधान नपढ्नेहरू र पढेर पनि अर्थ र असर नबुझ्नेहरूका लागि विभिन्न सरकारका यस्ता घोषणाहरू सामान्य र स्वाभाविक हुनसक्छन् । ०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र एकतामा कुन स्तरको नकारात्मक या सकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने बुझ्नेहरूका निम्ति संविधानको कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र सन्देहास्पद विषय हो । संविधानमा अन्तरनिहित प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको एकता, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि कायम हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा पनि कतिपय मानिसले संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई अति महत्त्व दिन खोजेका हुनसक्छन् । त्यसैले यहाँ वर्तमान संविधान कार्यान्वयन हुनु भनेको के हो भन्ने विषयमा सङ्क्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संविधान निर्माण भई जारी भएको मिति महाभूकम्प आएर जनता विपत्तिमा परेको वर्ष अर्थात् विक्रमसम्वत् ०७२ असोज ३ गते हो । ‘बाह्रबुँदे’ सम्झौता गराउनेलगायतका अदृश्य शक्तिको इसारा, इच्छा र निर्देशनमा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, समानुपातिक, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउने प्रयत्न भइरहेका बेला छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको संस्थापनले सबैको भावनालाई समेटेर संविधान जारी गर्न दिएको सुझाव ‘नेपाली’ नेताहरूलाई ग्राह्य भएन, भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न भइरहेका अनेकौँ प्रयासमध्ये एउटा नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विचार–भावनाअनुरूप संविधान जारी हुन नदिनु पनि एक थियो । नेपालका नेताहरू राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउँदै संविधान जारी गरेर नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन तयार भएका हुन् । त्यसरी संविधान जारी गर्दा मोदीलगायतलाई दु:खी तुल्याइएको भए पनि सोनियादेखि श्यामशरणसम्मका व्यक्ति यस प्रकरणबाट प्रसन्न थिएनन् भन्न सकिन्न । पश्चिमाहरू मात्र होइनन्, टी हर्मिजदेखि एसडी मुनी र श्यामशरणदेखि सोनियासम्मको प्रसन्नताले संविधान जारी गराउन कुन शक्तिले कस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।

संविधान जारी नहुँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको एउटा प्रमुख विषय गणतन्त्र हो । जुन राजाले संसद् पुनस्र्थापनाका साथ प्रजातन्त्र बहाली भएको घोषणा गरे, बच्चा जन्मिएपछि माकुराको माउ तिनै बच्चाहरूको सिकार बनेझैँ आफैँले जन्माएको संसद्को सिकार राजतन्त्र बन्यो । संविधान जारी हुनुभन्दा आठ वर्षअघि नै गणतन्त्र घोषणा गरियो । संविधान निर्माण हुनुभन्दा धेरै वर्ष पहिले गणतन्त्र घोषणा गरिनुलाई संविधानको कार्यान्वयन भन्नुभन्दा तत्काल आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने नेता र तिनका ‘इष्टदेवता’को इच्छा कार्यान्वयनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै समानुपातिक प्रणाली र समावेशिताको अवधारणा पनि असोज ३ गते संविधान जारी हुनुपूर्व नै कार्यान्वयनमा आइसकेका हुन् । धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधानमा उल्लेख गरिए पनि नेपाली समाज धर्मनिरपेक्ष हुन सकेको छैन र हुन असम्भवप्राय: छ । धर्मनिरपेक्षताको देखल नेतृत्व गर्ने माओवादी तथा त्यसको समर्थक भूमिकामा देखिएका कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेता–कार्यकर्ताले खास कामका निम्ति नगद सङ्ग्रह गर्न पुराण र सप्ताह लगाउने गर्दछन् । पशुपतिनाथका पुजारी नियुक्त गर्नेदेखि इसाई धर्म विस्तारमा सहयोगी बन्नेसम्मको भूमिकामा माओवादीसहितका राजनीतिक दलसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न रहनुले उनीहरूको आफ्नै व्यवहार धर्मनिरपेक्षताअनुकूल नभएको दर्शाउँछ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता शब्द विस्थापित गरी हिन्दूराष्ट्रको पहिचान पुन: स्थापित गर्ने कार्य विलम्व भएमा नाइजेरियामा झैँ धर्ममा आधारित हिंसात्मक समूहको उदय हुन यहाँ धेरै लामो समय लाग्ने छैन । एकात्मक मुलुकलाई सङ्घीयतामा लगिएपछि प्रारम्भ भएको आन्तरिक सङ्घर्षको जगमा सुरु हुन पुगेको धर्ममा आधारित युद्धले नाइजेरियालाई थला पारेको छ । देशको बहुसङ्ख्यक जाति (पस्तुन) र तिनको धर्मविरुद्ध रचिएका षड्यन्त्रले आज अफगानिस्तानलाई जुन अवस्थामा पुर्‍याएको छ, हामीले कालान्तरमा त्यही नियति भोग्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन् ।
धनको बलमा पराया धर्म विस्तारको अभियान यसैगरी अघि बढिरहने हो भने नेपाली समाजले निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि यसको प्रतिरोध गर्नेछ, त्यस्तो दिन अब धेरै टाढा नरहेको बुझ्नुपर्छ । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता देशलाई इसाईकरणका निम्ति आयात गरिएको शब्दजाल हो भन्ने बुझिसक्दा जनस्तरले नै त्यसको प्रतिरोध गर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्दैन । त्यसैले यदि धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनलाई संविधान कार्यान्वयनका रूपमा बुझिएको छ भने यो असम्भव रहेको तथ्य बोध हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

एकात्मक प्रणालीमा रमाएको नेपाललाई सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो भन्ने बुझाइ धेरैमा रहेको पाइन्छ । देशलाई सङ्घीय संरचनामा ढालेर मात्र संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिने अवस्था छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई पूर्णत: निषेध गर्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को एउटा पाटो हो । संविधानमा लगानी निरुत्साहन र निषेध गर्न अनेकौँ प्रावधानहरू समेटिएका भए पनि अझै कतिपय विदेशी र स्वदेशीहरू नेपालमा लगानीको इच्छा दर्शाउँदै छन् । खासगरी संविधानको अन्तरवस्तुबारे ज्ञान नभएकाहरू लगानीका निम्ति इच्छुक देखिएका छन् । संविधानको अक्षरश: कार्यान्वयन भएको त्यसबेला मानिनेछ जब मुलुकमा शून्य लगानीको अवस्था पैदा हुनेछ । संविधानमा समाजवादमुखी अर्थतन्त्रलाई मुख्य जोड दिइएको छ । समाजवादउन्मुख भन्नाले सामाजिक सुरक्षालाई मात्र बुझाउँदैन, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भन्ने पनि बुझाउँछ । निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ताप्रति अत्यन्त नकारात्मक संविधान रहेको यो मुलुकमा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न यही एक ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द पर्याप्त छ । तर, यति मात्र लेखिएको छैन संविधानमा, विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको प्रावधान पनि यहाँ समेटिएको छ । मजदुरहरूले सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्न पाउने हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई पूर्णत: निषेध गर्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को एउटा पाटो हो । संविधानमा लगानी निरुत्साहन र निषेध गर्न अनेकौँ प्रावधानहरू समेटिएका भए पनि अझै कतिपय विदेशी र स्वदेशीहरू नेपालमा लगानीको इच्छा दर्शाउँदै छन् । खासगरी संविधानको अन्तरवस्तुबारे ज्ञान नभएकाहरू लगानीका निम्ति इच्छुक देखिएका छन् । संविधानको अक्षरश: कार्यान्वयन भएको त्यसबेला मानिनेछ जब मुलुकमा शून्य लगानीको अवस्था पैदा हुनेछ । संविधानमा समाजवादमुखी अर्थतन्त्रलाई मुख्य जोड दिइएको छ । समाजवादउन्मुख भन्नाले सामाजिक सुरक्षालाई मात्र बुझाउँदैन, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भन्ने पनि बुझाउँछ । निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ताप्रति अत्यन्त नकारात्मक संविधान रहेको यो मुलुकमा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न यही एक ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द पर्याप्त छ । तर, यति मात्र लेखिएको छैन संविधानमा, विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको प्रावधान पनि यहाँ समेटिएको छ ।

जुन देशका मजदुरलाई सामूहिक सौदाबाजीको हक संविधानमै उल्लेख गरेर त्यो पनि मौलिक अधिकारका रूपमा (संविधानको भाग ३, धारा ३४ को उपधारा ३) दिइन्छ, त्यस्तो मुलुकमा लगानी गर्न कोही उत्साहित होलान् ? कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन, व्यवस्थापनमा समेत मजदुर प्रतिनिधिलाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । संविधानको भाग ४ (झ) को उपदफा ४ मा ‘व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने’ व्यहोरालाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समेटिएको छ । लगानीकर्ताले आफूसरहको स्टेटस दिएर मजदुर प्रतिनिधिलाई समेत व्यवस्थापनमा सामेल गराउनुपर्ने मुलुकमा लगानी गर्न यो पृथ्वी ग्रहको कुनचाहिँ लगानीकर्ता तयार हुनसक्ला ? व्यवस्थापनमा मजदुरको हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिनुको सोझो अर्थ यो देशमा कसैले पनि लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने नै हो । त्यसैगरी लगानी निरुत्साहनको चौथो प्रावधान स्रोत, साधन र व्यवसायमा स्थानीयलाई अग्राधिकार दिइने (भाग ४ छ को उपदफा १ मा) भन्ने पनि हो । ‘स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने’ प्रावधान संविधानमा नराखिएकै बेलामा पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीका कैयन् आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा स्थानीयले अवरोध पैदा गर्ने गरेका हुन् ।
संविधानमै यस किसिमको प्रावधान भएपछि स्थानीयको नाममा केसम्म हुनसक्ला त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधानको यो प्रावधानले पनि लगानी निषेधीकरणलाई ठूलो बल पुर्‍याएको छ । उल्लिखित चार प्रावधानलाई संविधानमा उच्च महत्त्वका साथ समेटिनुको मूल उद्देश्य लगानीको निषेधीकरण नै हो । चीन, भियतनाम, मलेसिया, भारत, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुक लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएका कारण आजको अवस्थामा पुगेका हुन् । तर, नेपालमा पछिल्लो संविधान बनाउनेहरूले लगानी निषेध हुने प्रावधानहरू खोजी–खोजीकन समेटेका छन् । त्यसैले यो संविधानको कार्यान्वयन भन्नाले मुलुकलाई लगानीशून्य बनाउनु हो भनेर पनि बुझ्नुपर्दछ । लगानीकर्ताप्रति विश्वमै सर्वाधिक उपेक्षाभाव राख्ने नेपालको संविधान अंग्रेजीमा समेत अनुवाद भएकोले विदेशी लगानीकर्ता यहाँ लगानीका निम्ति इच्छुक नरहनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।

करिब साढे दुई शताब्दीसम्म एकात्मक अभ्यासमा रहेका हामी नेपालीले मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म सबै हाम्रै हो भन्ने ठान्दै आएका हौँ । आमनेपालीको मनबाट हिमाल, पहाड र तराईको तस्बिर ‘डिलिट’ गर्नु निकै मुस्किल कार्य हो । अब मधेस हाम्रो होइन कुन्नि क–कसको हो, हिमाल हाम्रो होइन आङकाजीहरूको मात्र हो, सुदूरपश्चिम हाम्रो होइन भीम रावल र लेखराजहरूको मात्र हो, राराताल हाम्रो नभएर जुम्लीहरूको मात्र हो, पूर्व हाम्रो होइन अशोक राई र कुन्नि के–के नामका लिम्बूहरूको मात्र हो, धवलागिरी र माछापुच्छ्रे हाम्रो होइन गुरुङहरूको मात्र हो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो होइन थारूहरूको मात्र हो र अन्त्यमा हामी हाम्रा होइनौँ अरू नै कसैका प्यादा मात्र हौँ भन्ने मानसिकता जन–जनको मनमा ‘इन्जेक्ट’ गर्न सक्दा मात्रै संविधान कार्यान्वयन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीको मन भत्काउने कार्य साँधसीमा भत्काएजत्तिकै सजिलो हुने ठानिएको छ भने त्यो गलत हुनसक्छ । जब कि सबै नेपालीको मन नभत्किएसम्म संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको मानिनेछैन ।

सङ्घीयतामा सीमाङ्कन एउटा विवादको विषय हो, जुन विवाद दशकौँ–दशकसम्म कायम रहन सक्छ । प्रदेशहरूको सदरमुकाम निर्धारण विवादको अर्को विषय हो । त्यस्तै प्रदेशको नामाकरणमा उत्पन्न हुने विवादले पनि देशको लामै समय बर्बाद गर्नसक्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा स्वामित्वको विवादबाहेक कर तथा कानुन विषयको विवाद पनि अर्को संवेदनशील विषय हो । स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रका तीनथरी कानुनको जञ्जिरमा बाँधिएपछि जनताले सङ्घीयताको स्वाद धेरै राम्रोसँग प्राप्त गर्नेछन् । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका तीनथरी कर तिर्दा–तिर्दा ‘हत्तु’ भइसकेपछि नेपालीले सङ्घीयतामा जानुको ‘अर्थ’ बुझ्नेछन् । सीमाङ्कन र प्रदेशहरूको सङ्ख्यामा सीमित रहेको सङ्घीयता विवाद उल्लिखित विषयहरूमा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ । नेपाली–नेपालीबीच फाटो गराएर गृहयुद्धमा नपुर्‍याएसम्म यो संविधान पूर्णरूपले कार्यान्वयन भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भनेकै अन्योल, अराजकता, गरिबी, बेरोजगारी, तनाव र द्वन्द्वको आधार बलियो बनाउनु हो । यसले नेपालीको पहिचानको हत्या मात्र गर्नेछैन नेपाल देशको विघटन या मृत्युलाई अति निकट ल्याउन पनि ‘ऐतिहासिक योगदान’ पुर्‍याउनेछ । ०७२ असोज ३ गते सुशील कोइराला, प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओलीहरूद्वारा रातारात जारी गरिएको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसक्दा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नरहने निश्चितप्राय: छ, के अग्रगामी छलाङ भनेको आफ्नै देशको मृत्यु हो ? आमनेपालीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न विलम्व गर्नै नहुने अवस्था आएको छ ।