गत वर्ष सरकारले ‘जिरो कष्ट’, ‘फ्री भिजा, फ्री टिकट’जस्ता व्यवस्था लागू गरे पनि म्यानपावर व्यवसायीले प्रतिव्यक्ति एक लाख पचास हजारदेखि १२ लाखसम्म असुल्ने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेकै बेला वर्तमान मन्त्रिमण्डलका एक शक्तिशाली मन्त्रीका स्वकीयसचिवसमेत मानव तस्करीमा संलग्न भएको चर्चा सम्बद्ध क्षेत्रमा व्याप्त हुन पुगेको छ । नेपालमा एघार पुस्ता शासन गरेको वंशसँग थर मिल्ने ती स्वकीय सचिवले मनोज चौधरी नामक तराई क्षेत्रका चर्चित मानव तस्करसँगको मिलेमतोमा विगतदेखि नै विमानस्थलका कर्मचारी सेटिङ गरेर तराईका गरिब नागरिकलाई भिजिट भिजामा खाडी मुलुक सप्लाई गर्दै आएका थिए । पछिल्लो चरणमा उनको धन्दा थप मौलाएको बुझिएको छ । उनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा फ्री भिसामा खाडी मुलुक जान चाहने युवाहरूबाट एक लाख पचास हजारसम्म असुल्ने गरेका थिए । रोचक त के छ भने उनको धन्दाबारे कतै कसैले विरोधमा कुरा गर्दा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेषगरी प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई चुनौतीसहित गाली गर्न थाल्छन् । अपशब्द प्रयोग गरी–गरी उनले आख्तियारको सत्तोश्राप गर्नुपर्ने कारणचाहिँ खोजीकै विषय बनेको छ ।

चौधरीको नाममा रहेको एलायन्स ओरियन्टेसनमा प्रशिक्षकको रूपमा कार्य गर्दै आएका सुवेदी थरका व्यक्तिले पेसाप्रति इमानदारिता दर्शाउँदा चौधरीको कोपभाजनमा परेको स्रोतले जनाएको छ । प्रशिक्षक सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण युवाहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नं. १६६०–०१–२२२३३, महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध अनुसन्धान महाशाखाको ११७७ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जनगुनासो सुन्ने ११११ नम्बर दिई सरकारले लागू गरेको शून्य लागत र महिला कामदारका लागि सुरक्षाका उपायहरू सिकाउँदा ‘तपाईंले गर्दा कामदार ‘डाइभर्ट’ भए, विदेश जान मानेनन्, म्यानपावरले हामीलाई मान्छे दिनै छाडे’ भन्दै उनलाई हप्काइएको थियो । तर, बारम्बार दबाब दिँदा पनि सुवेदीले गलत सूचना दिन अस्वीकार गर्दा गुण्डा प्रयोग गरेर हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की उनले पाएका छन् । चौधरीले एकै बिल्डिङमा एमआर ट्राभल्स एन्ड टुर्स नामक कम्पनी पनि सञ्चालन गर्दछन् ।
सामान्य परिवारका चौधरीले आफ्नी श्रीमतीको नाममा उक्त ओरियन्टेसन सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानव तस्करीको रकम दिएर अर्बौं कमाइसकेका उनीनिकट सूत्रको दाबी छ । उनले राजधानीको कोटोश्वरमा जोडेको घर, गाडी, करोडौँको सेयर, जनकपुरमा रोपनीका रोपनी जग्गा र घरलगायतका सम्पत्ति मानव तस्करीबाटै सम्भव भएकोसमेत बताइन्छ ।

स्मरणीय छ, गरिब तथा निमुखा नेपाली नागरिकलाई मानव तस्करले नक्कली कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर अलपत्र पार्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत कार्य गर्ने म्यानपावर व्यवसायी, मानव तस्करहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा यतिबेला मानव तस्करहरू अख्तियारप्रति रुष्ट बनेका भेटिन्छन् ।
– रोशन केसी