अनशन बस्ने हो र डा’साब ?

अनशन बस्ने हो र डा’साब ?


  • बबिता बस्नेत

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक माग राख्दै अनशन बस्नेहरूको कमी छैन । राजधानीको भद्रकाली, रत्नपार्कतिर बेलाबेलामा हुने भीडभाडहरूमा के रहेछ भनेर हेर्न गयो भने विभिन्न माग राखेर अनशन बसिरहेका मानिस देखिन्छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मागहरू जे पनि हुन सक्छन् । आफ्ना मागहरू राख्दै कोही रिले अनशनमा त कोही आमरण अनशनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या यो मुलुकमा अहिलेसम्म कति पुग्यो होला ? रेकर्ड कहीँ पाइँदैन । मुकुन्द नारायणदेखि शारदा भुसालसम्म धेरैले यो मुलुकमा अनशन गरे, किन गरे, के पाए त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नै थाहा होला । तर, जे–जे भए पनि ‘अनशन’ भन्ने शब्द हाम्रो मुलुकमा नयाँ पटक्कै होइन, अझ त्यसमा पनि टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत डा. गोविन्द केसीको अनशनले बढी नै चर्चा पाउने गरेको छ ।

मुलुकका विभिन्न विकट स्थानमा काम गरे पनि उहाँको चर्चा भने अनशनकै कारण हुने गरेको छ । अनशन बसेका कारणले मिडियामा आउनुअघि उहाँलाई चिकित्सकका रूपमा चिन्नेहरूको तप्का त्यति ठूलो थिएन । हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा पीडादायी अनशनचाहिँ गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीको हो । माओवादीद्वारा हत्या गरिएका आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेर अनशन बस्दाबस्दै मृत्यु भएका नन्दप्रसादको अहिलेसम्म अन्त्येष्टि भएको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पटकपटक अनशन बसेर चर्चामा आउनुभएका डा. गोविन्द केसीले फेरि आफू अनशन बस्ने बताउनुभएको छ । तर, यसपटकको अनशन भने स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँग सम्बन्धित नभएर अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाइयोस् भन्ने उहाँको माग रहेको छ । कहाँ स्वच्छ छविका रूपमा चिनिनुभएका डा. केसीकहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अख्तियार… के होला त यी दुईबीचको अन्तरविरोध ? डा. केसीको अनशन घोषणाले केही प्रश्नहरू उब्जाए पनि खासै कनेक्सन भने देखिँदैन । विगतमा उहाँले उठाएका कतिपय माग पूरा भए होला, तर कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अनशन होइन संविधान, कानुन र निर्देशिकाहरू नै अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार अनशनको अर्थ ‘खान छोड्ने काम, आहार त्याग, उपवास, मोक्ष प्राप्तिका निम्ति गरिने मर्नुभन्दा केही दिनअगाडिदेखिको आहार त्याग, पीरमर्का वा अन्याय आदिको विरुद्ध असन्तोष व्यक्त गर्ने उद्देश्यले वा कुनै माग पूरा नहुन्जेल पूर्वसूचनाका साथ गरिने आहार त्याग’ भन्ने हुन्छ । अहिले जुन उद्देश्यले डा. केसीले अनशन बस्छु भन्नुभएको छ त्यो विषय ‘इमोसनल’भन्दा बढी कानुनी देखिन्छ । अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनका लागि संवैधानिक व्यवस्था छ । महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आए संविधानलाई टेकेरै गर्न सकिन्छ, कसैले अनशन बसिरहनु नै पर्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ को धारा २३८ को उपधारा ४ मा उल्लेखित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त या आयुक्तको पद रिक्त हुने व्यवस्थाको ‘ग’मा निजीको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने उल्लेख छ । धारा १०१ को महाभियोगअन्तर्गत भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यसङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

यति स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै डा. केसीले आफ्नो ज्यानलाई फेरि किन दु:ख दिन लाग्नुभएको हो बुझ्न सकिएको छैन । कतिपय कुराहरू यस्ता हुँदारहेछन् जुन कुरा पहिलोपटक या केहीपटक गर्दा राम्रो लाग्ने, तर त्यही कुरा पटकपटक भयो भनेचाहिँ अलि खल्लो लाग्ने । चिनी पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ भन्ने उखान शायद त्यसै बनेको होइन । डा. गोविन्द केसीप्रतिको सम्मान मानिसहरूमा राम्रो छ । कहिलेकाहीँ जीवनमा सम्मानलाई सम्हाल्न पनि सक्नुपर्नेरहेछ । अन्ना हजारेले भारतमा पहिलोपल्ट भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गर्दा धेरै चर्चा भएको थियो । उनले विदेशमा रहेको कालोधनलाई मुलुकमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उद्देश्य राखी गरेको अनशनलाई व्यापक रूपमा भारतीय जनसमर्थन प्राप्त भएको थियो । भारतमा मात्र होइन विश्वमै उनको अनशनले चर्चा पाएको थियो । तर, जब उनले पटकपटक अनशनको घोषणा गर्न थाले मानिसलाई ‘इरिटेसन’ हुन थाल्यो । मानिसमा अनशन शब्दप्रति नै चिडचिडाहट उत्पन्न भएको जानकारी पाएपछि उनले फेरि अनशन बसिरहनु उचित ठानेनन् ।

अख्तियारलाई लिएर केही दिनअघि डा. गोविन्द केसीले निकाल्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति आश्चर्यजनक थियो । एउटा सम्मानित चिकित्सकले राजनीतिक भाषा बोलेको देख्दा मानिसले अचम्म मानेका थिए । त्यस्तै उहाँको विज्ञप्तिपछि अख्तियारले निकालेको प्रतिविज्ञप्ति अर्को आश्चर्य मान्नुपर्ने खालको थियो । यद्यपि डा. केसी एक सरकारी चिकित्सक हुनुहुन्छ, तथापि उहाँले निकालेको विज्ञप्ति शिक्षण अस्पतालको तर्फबाट नभएर व्यक्तिगत थियो । कसैले कुनै असन्तुष्टिका कारण कुनै संवैधानिक निकायका प्रमुख या अन्य पदाधिकारीविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्दा त्यस्तो निकायले तत्काल प्रतिक्रिया दिनु त्यति उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन । व्यक्ति र निकाय फरक फरक कुरा हुन् । कसैले दिएको व्यक्तिगत प्रतिक्रियालाई त्यति ठूलो मुद्दा बनाएर अख्तियारले संस्थागत प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक थिएन । ठूलो निकाय र उच्च पदमा बसेका मानिसले कतिपय कुरालाई चित्त नबुझ्दानबुझ्दै पनि ‘ओभर लुक’ गर्न सक्नुपर्छ ।

डा. केसीले पनि यदि कसैले गल्ती गरेको रहेछ भने संविधान र कानुनले आफैँ महाभियोग लगाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै कसैको नामै किटेर महाभियोग लगाऊ भन्नु सन्देहास्पद लाग्छ । आज एउटा चिकित्सकले अनशन बसेर कसैलाई महाभियोग लगाऊ भन्ला, भोलि अर्को इन्जिनियरलाई को मन नपर्ला उसलाई महाभियोग लगाऊ भन्ला । फेरि महाभियोग भन्ने कुरा त्यति सजिलै लाग्ने कुरा पनि होइन र सानो कुरा पनि होइन । अन्ना हजारेको सवालमा पनि त्यस्तै भएको थियो, सुरुमा उनले नसोचेको चर्चा पाए पनि पछि उनको अनशन अभियानलाई लिएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई चुनौती दिन खोजेको भनी उनको आलोचना गरिएको थियो । यति मात्र होइन, पछिल्लो चरणमा त हजारेलाई भ्रष्टाचार उन्मूलनका नाममा कसैबाट प्रयोग गरिएको र ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको थियो । डा. केसी र अन्ना हजारेबीच तुलना त नहोला तर पनि यस्ता अनेक लाञ्छना व्यहोर्दै यो उमेरमा शरीर र मनलाई कष्ट दिनुभन्दा उहाँले सम्मानित चिकित्सकका रूपमै बसिरहनु उचित देखिन्छ ।