खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार बिदाइको सङ्घारमा पुगेको छ । कुनै अप्रत्यासित अड्चन पैदा नभएमा बजेट प्रस्तुत गरिनुभन्दा धेरै पहिले नै सरकार परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ । खड्गप्रसाद नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा तनाव बढाएको, भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गरी जनजीवन सहज बनाउन नसकेको, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको मित्रवत् सम्बन्धमा क्षति पुर्‍याई तनाव पैदा गराएको र सानातिना समस्या समाधान गर्न असमर्थ सरकारका प्रमुखले ‘हावादारी गफ’ दिएर जनतालाई अलमल्याउने गरेको महसुस आमदेशवासीले गरेका छन् ।

यसैबीच न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा मनोमानी गरेकोले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग थप असन्तुष्ट बनेको छ । सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने, तर सत्तामा जान हतार नगर्ने सोचमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वलाई न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति प्रकरणले निकै क्रूद्ध बनाएको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकारलाई तत्कालै बिदा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । पहिले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस अब अरू कसैलाई नेतृत्व दिएर भए पनि खड्गप्रसाद ओलीलाई पदमुक्त गर्न कटिबद्ध बनेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक भएकोले उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस राजी भएको छ । सरकार परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच यसै साता केही चरण बैठक तथा छलफल पनि भइसकेको बुझिएको छ ।

दुई प्रमुख नेताबीच ओली नेतृत्वलाई तत्कालै विस्थापित गर्ने र नयाँ सरकारको स्वरूप र कार्यढाँचाबारे छलफल भएको बताइएको छ । नेताहरू वर्तमान सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्नु अगावै ओलीलाई पदमुक्त गर्न सहमत भएको पनि सम्बद्ध सूत्रहरूबाट थाहा भएको छ । दुई नेताहरूबीच छलफल हुनुअघि गत बिहीबार (वैशाख १६) एमाओवादी स्थायी समितिको बैठकमा सरकार छोड्ने–नछोड्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको कार्यशैली उचित नभएको, देशका समस्या समाधानमा सरकार उदासीन रहेको बताउँदै माओवादीविरुद्ध मुद्दा–मामिला लगाउन प्रधानमन्त्री आफैँ अग्रसर बनेको जानकारी बैठकलाई गराउनुभएको थियो । अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले एमालेसँग जाँदा एमाओवादी सकिने स्थिति रहेको भन्दै एमाओवादीको रक्षाका निम्ति पनि कांग्रेससँग सहमति गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । मन्त्री अग्नि सापकोटाले सरकारमा एमालेसँग टाँसिएर बस्न नसकिने र बस्न नहुने बताएका थिए भने गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकार छोड्नु उपयुक्त नहुने भन्दै सुरक्षा निकायको हवाला दिएर वर्तमान सरकार विस्थापित हुँदा राजाको सक्रियता बढ्ने, तराईमा सीके राउतका गतिविधिमा तीव्रता आउने र अन्तत: देश नै टुक्रिन सक्ने सम्भावना दर्शाएका थिए । बस्नेतलाई जवाफ फर्काउँदै गोपाल किराँतीले संसारका सबै गृहमन्त्री शङ्कालु हुन्छन् र सबै अर्थमन्त्रीहरू कञ्जुस हुन्छन् भनेका थिए ।

स्थायी समितिमा अधिकांश नेताहरू सरकार परिवर्तनको पक्षमा रहेको पाइएपछि प्रचण्ड सरकार छोड्ने निर्णयमा पुग्नुभएको बुझिएको छ । तर, ओलीलाई विस्थापित गरेपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व आफैँले गर्न पाउने सुनिश्चितता नभई सरकार छोड्ने मानसिकतामा प्रचण्ड हुनुभएन । अहिले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिन कांग्रेस र अन्य शक्तिकेन्द्रहरू तयार भइसकेका छन् । त्यसैले आगामी थोरै दिनभित्रै सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको हो । आगामी कुनै पनि घन्टामा एमाओवादी सरकारबाट बाहिरिने स्थिति बनेको छ । तर, एमाओवादी उपाध्यक्ष नाराणयणकाजी श्रेष्ठले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुअघि धेरै कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ भनी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अलमल्याउनुभएको बताइन्छ । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वर्तमान वामपन्थी सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र प्रचण्डलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउन खड्गप्रसाद ओली राजी भएमा कांग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने सोच उहाँको छ । त्यस्तै विदेशीहरूको ‘गेमप्लान’ के छ भन्ने बुझेर मात्र पाइला चाल्नुपर्ने सुझाव पनि श्रेष्ठले प्रचण्डलाई दिनुभएको बताइन्छ । श्रेष्ठकै आग्रहमा मंगलबार साँझ एमाले नेताहरूसँग एमाओवादी नेतृत्व पङ्क्तिको विशेष बैठक राखिएको थियो । श्रेष्ठले नरोकेको भए यसै साता ओली सरकारले बिदा लिने निश्चित भइसकेको थियो ।

खड्गप्रसादको भुलभुलैयामा परेर एमालेसँगको गठबन्धनलाई हरहालतमा निरन्तरता दिन प्रयासरत रहँदै आउनुभएको प्रचण्ड त्यसबेला झस्किनुभयो जब खड्गप्रसादले ‘कोलिसन पार्टनर’ले ज्यादा निहुँ खोजे आफू कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउने धम्की दिनुभयो । गत साता एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्रियाकलाप र एमालेका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले एमाओवादीविरुद्ध मुद्दा–मामिला गराउने भूमिका निर्वाह गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास पुग्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहिन्जेल माओवादीलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै कोलिसन पार्टीहरूले ज्यादा गनगन गरिरहे आफू कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउन तयार भएको भनी प्रचण्डलाई धम्की दिनुभएको थियो । ओलीको त्यस्तो धम्कीले पनि एमाओवादीलाई सरकार छोड्ने मन बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । नेपाली कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत केही नेताहरू खड्गप्रसाद नेतृत्वकै सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउन केही अघिदेखि नै चलखेल गर्दै छन् । तर कांग्रेसले ओली सरकारमा सहभागी जनाउने सम्भावना शून्यबराबर रहेको छ ।

सरकारले वैशाख २५ गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकार बदल्ने खेलले भित्रभित्रै जुन गति लिएको छ यसलाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा–नहुँदै ओली सरकार विस्थापित हुने सम्भावना देखिएको छ । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राख्नुभएका सर्त पालना भएको वा नभएको अवस्थामा एमाओवादीले सरकार छोड्ने निश्चित मानिएको छ । एमाओवादीले सरकार छोडेलगत्तै संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ को उपधारा १३ बमोजिम तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

सरकार परिवर्तनका लागि वर्तमान संविधानमा दुई अलग अवस्थामा अलग प्रावधान राखिएको छ । वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत गठन भएकोले सरकारको आकार पनि सोहीबमोजिम तय गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिमण्डल बढीमा २५ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको भए पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा ‘२९८’ उपधारा ‘५’ मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रहने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यसै प्रावधानमा टेकेर मन्त्रिमण्डलको आकार बढाउँदै झण्डै चार दर्जन पुर्‍याउन लाग्नुभएको हो । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा ‘१३’ अनुरूप प्रक्रिया अघि बढाइने सम्भावना रहेको छ ।

उक्त धारामा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिका–संसद्का सम्पूर्ण सदस्यसङ्ख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, यस धाराबमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्रीउपर ६ महिनामा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछैन ।’ एमाओवादीले सरकार छोडेलगत्तै यसै प्रावधानबमोजिम सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा ‘१००’ को उपधारा ‘४’ प्रभावित नहुने भएकोले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना बढेको हो । संविधानको धारा ‘१००’ उपधारा ‘४’ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछैन ।’

यसरी संविधानको धारा १०० उपधारा ४ ले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि संविधान कार्यान्वयन भएको स्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले सहज बनाइदिएको छ । माओवादीले खड्गप्रसाद ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको मत लिने सुविधा नदिई तत्कालै संविधानको धारा २९८ को उपधारा ‘५’ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने सम्भावना छ । ओलीविरुद्धको प्रस्तावमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलहरूले समर्थन गरेमा तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने निश्चित छ ।