नेपालमा बेरोजगारी समस्या

नेपालमा बेरोजगारी समस्या


Kishor Silwal-

:: किशोर सिलवाल ::

‘गरिबी बेरोजगारीको कारण हो भने बेरोजगारी गरिबीको कारण हो, गरिबी तथा बेरोजगारी जनसङ्ख्या विस्फोटको कारण हो ।’
रोजगारी भन्नाले भुक्तानी प्राप्त गर्ने खालका काम गर्ने व्यक्तिका सेवालाई जनाउँछ । १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर रहेका जोसुकै व्यक्ति कुनै पेसामा संंंलग्न हुन्छन् भने तिनलाई रोजगारप्राप्त व्यक्ति भनिन्छ । साथै बेरोजगार भन्नाले ती व्यक्तिहरू हुन् जो काम गर्ने उमेर १० वर्ष तथा सोभन्दा माथि भएका हुन्छन्, काम पाइरहेका हुँदैनन् र कामको खोजीमा हिँडिरहेका हुन्छन् । अनि सेवाबापत पाउने भुक्तानी पनि नपाउनु, आम्दानी नहुनु, लगानी नहुनु, बचत नहुनुको कारण गरिबीको रेखामा नामअङ्कित गराउनु पनि हो ।

यस्ता बेरोजगारीलाई गरिबी भनी पहिचान गरिन्छ र यो धेरैजसो प्राय: अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा यो बेरोजगारीको समस्या विकराल ‘जिका भाइरस’को रूपमा देखा परिरहेको दर्दनाक ग्रसित रोगको रूपमा जुन कहिले निको नहुने घाउसरी सङ्क्रमण भई दिनानुदिन जनसङ्ख्या प्रतिवर्ष २–३ प्रतिशतले वृद्धि भएजस्तो गरी वृद्धि भएर गइरहेको यथार्थता छ । जसमा नेपाल अन्तिमबाट पहिलो हुन खोजिरहेको छ ।
बेरोजगारीलाई निम्न किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ, जस्तै, खुला वा दीर्घकालीन बेरोजगारी– नीतिगत विफलता वा श्रम आपूर्ति तुलनामा श्रमको माग घटाउने कठोर नीतिकै कारण, घर्षणमय बेरोजगारी– बजारको सामान्य सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने, चक्रीय बेरोजगारी– कुल मागको उतारचढावको कारण, संरचनात्मक बेरोजगारी– आर्थिक शिथिलता, श्रम बजारको अकर्मण्यता वा नीतिगत विफलताहरूका कारणले हुन्छ, अर्धबेरोजगारी– ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रहरूमा वा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रहरूमा मानिसले काम गर्न चाहेकोभन्दा दैनिक, साप्ताहिक वा मौसमी रूपमा कम काम गरिने हुनाले, अदृश्य बेरोजगारी– कुनै पनि काममा वास्तविक आवश्यकताभन्दा बढी मानिस संलग्न रहेमा त्यसलाई भनिन्छ, मौसमी बेरोजगारी– कृषि क्षेत्रहरूमा बाली लगाउने र भित्र्याउने समयमा मात्र काम हुन्छ भने अन्य समय निष्क्रियप्राय: हुने भएकोले गर्दा र शिक्षित बेरोजगारी– शिक्षाको गलत नीति, गैरकृषि वा उद्योगहरू विकास हुन नसक्दा र विदेशी लगानी भित्रिन नसक्दा हुने आदि हुन् ।

बेरोजगारीको प्रकृति हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र नै ग्रामीणमुखी भएकै कारणले गरिबी, मुख्यतथा कृषिमा आधारित र उद्योगधन्दा कम भएको हुनाले मौसमी तथा अर्धबेरोजगारी श्रमको प्रयोग भइरहेको हुन्छ र अन्य बाँकी समय निष्क्रिय हुन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि वा २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयपछि नेपालमा पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूको धमाधम स्थापना भएको जस्तो, रघुपति जुट मिल्स, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, भृकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना आदि हुन् । पछि बिस्तारै सरकारमा रहेको राजनीतिक पार्टी काङ्ग्ेरसले निजीकरणको नाममा नेपाली भारतीयलाई बिक्री गरी सबै उद्योग एकपछि अर्को धराशायी हुँदै विस्थापित भए वा भारततर्फ प्रस्थान हुनु भनेको नै बेरोजगारीको दर दिनप्रतिदिन सिर्जित हुनु पनि हो । अल्पविकसित नेपालजस्तो देशमा बेरोजगारी तथा अल्परोजगारीका कारणहरू निम्नानुसार छन् ।
नेपालमा बेरोजगारी
जनसङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धि : २–३ प्रतिशतले जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जानु, औद्योगिक क्षेत्र धराशायी हुनु, नयाँ उद्योगहरू स्थापना नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनु, बेरोजगारीको कारण वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पलायन हुनु, महाभूकम्पले जनताको भौतिक संरचनालाई क्षतविक्षत पार्दासमेत चित्त नबुझी भारतले अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाई अझ जनजीवन असहज वातावरण सिर्जना गरी आफ्नो विस्तारवाद नीतिको पर्दाफास अर्घेलो छोरो मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागको सहायतलाई ढाल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत दशगजा क्षेत्रमा आन्दोलन गराई आफ्नो गोप्य नीति नेपाली जनतासामु पर्दाफास भइसक्दा सरकार सञ्चालित टोली सतर्क छन् भने काङ्ग्ेरस दक्षिणमुखीको सहायताबाट सरकारमा जान प्रयासमा कार्यरत देखिएको छ ।

दरिद्रता : मानिस बेरोजगार हुनु नै गरिब हुनु हो र त्यस्ता व्यक्तिसँग लगानी गर्ने सामथ्र्य हुँदैन । आम्दानी नभएपछि बचत हुँदैन तब गाउँमुखी अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित कृषकहरू ६४ प्रतिशत रहेको साना तथा सीमान्त कृषकहरू झन्झन् गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य छन् र बढ्दो सहरीकरणको कारण बेरोजगारी बढ्नाले गरिबी पनि सोही रेसियोमा बढिरहेको छ, सरकारले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट नीतिमा समाधान नै छैन ।

अर्थव्यवस्थाको मन्द विकास : राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको मानसिकता मनोरोगले ग्रसित भइदिनाले भएका उद्योगहरू धराशायी हुनु र नयाँ स्थापना पनि गर्न नसक्नाले मात्र जनतालाई कोरा आश्वासन १० वर्षमा सिङ्गापुर बनाइदिने र प्रतिव्यक्ति आय ११,००० डलरमा लगी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनी भनिरहेको अवस्थामा आफ्नै देशमा भएको पुँजी र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्न नसक्नु, विदेशी लगानी ठूला आयोजनाका लागि भित्र्याउन नसक्नु सरकारको आफ्नै कमजोरी देखिन्छ र अत्यधिक मात्रामा भएका युवा वर्गहरूलाई रोजगारी दिन नसक्नाले बिदेसिनुपरेको व्यथा र कथा छ अनि कहाँबाट अर्थव्यवस्थामा सुदृढ हुन्छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरणको कमी : पछौटेपन कृषकहरू ८१ प्रतिशत कृषिमा नै निर्भर रहेकै हुनाले आधुनिकीकरणको कमीको कारणको साथै गरिब कृषकले लगानी
गर्न नसक्नाले नै कृषिजन्य उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन र पो मौसमी बेरोजगारी बढेको बढै छ, तर अचम्म सरकारको बजेट र बैंक ऋण सहुलियत कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । गाउँसम्म पुग्दा नेताका कार्यकर्ता २–४ जनालाई अथवा नातागोतालाई वितरण गरी सकिसकेको हुन्छ अनि वास्तविक कृषकले पाएकै हुँदैन ।

अनुपयुक्त शिक्षा पद्धति : अल्पविकसित देशहरूमा व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा, खुलाद्वार नीतिभन्दा सामान्य शिक्षालाई जोड दिँदा जनसङ्ख्यामा उपयुक्त सीपको कमीले गर्दा दीर्घकालीन र शिक्षित बेरोजगारी बढाइरहेको हुन्छ अनि ब्रेनड्रेनको स्थिति र बिदेसिनु बाध्यता हो, रहर होइन ।

साना उद्योगहरू लोप हुनु : मुख्य कारण सरकारले संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न नसक्नाले जुुत्ता, भाँडाकुँडा, कृषि औजार, घरेलु सामान, सुकुल, बाँसका सामान आदिलाई विदेशबाट आयातीत आधुनिक सामानहरूले विस्थापित गरेको छ । बाबुआमाले बालबालिकालाई शिक्षाबाट बन्चित गरी बेरोजगारी बनाएजस्तै त्यस्तै गरी कोपिला उद्योगलाई मल, जल दिनुपर्नेमा मार्ने काम भइरहेको छ ।

मानवीय साधनको कम विकास हुनु भनेको नै आर्थिक विकासमा कमी हुनु पनि हो । जसले गर्दा देशका बालबालिका तथा युवा वर्गहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेजस्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम तथा प्राविधिक तालिम र जलवायु परिवर्तनमा कम लगानी हुँदा मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्न असक्षम तथा दुर्बल हुँदा खुला र अल्पबेरोजगारीको स्थिति देखापर्दछ ।
दोषपूर्ण सरकारी नीतिकै कारण दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ, जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने, ठूला–ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी नहुनु वा विदेशीको लगानी भित्र्याउन नसक्नु सरकारको दोषपूर्ण नीति, नियम र कानुनको निर्माण नगरी असहज वातावरण बनाइदिने, सुरक्षा प्रदान नगर्ने र आयातीत वस्तुहरूमा सुविधाहरू नमिलाउनाले पनि यस्ता धेरै बेरोजगारीको अवस्थाबाट गुज्रिनुपरिरहेको हुन्छ । तसर्थ यस्ता बेरोजगारीको अवस्थाहरू सिर्जित हुनाको कारणले गर्दा सामाजिक जनजीवनमा आपराधिक घटनाक्रममा वृद्धि भई हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुुुुुटपाट, आतङ्क, बढ्न गई देशमा अशान्ति भइरहेको हुन्छ । वल्र्ड डेभलपमेन्ट १९८४ को रिपोर्ट अनुसार अपराध प्राथमिक रूपमा गरिबी तथा सामाजिक अशान्तिसँग गाँसिएको हुन्छ, तर बेरोजगार युवा समूह भएमा त्यो झन् वृद्धि हुने प्रवृत्तिको हुन्छ ।’

माथिका सबै बुँदाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा मुख्यतथा आर्थिक समृद्धिमा बेरोजगारीको समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको समस्या हो भनी सबै बुद्धिजीवी, व्यापारी, पत्रकार र शिक्षक तथा छात्रछात्राको भनाइ उद्धृत भइसक्दासम्म पनि भविष्यमा समेत ढोका खोल्नका लागि ताल्चा छ, तर साँचोको खोजी गरी जनतालाई भुलभुलैयामा राखिरहेका छन् । अब जनताको धैर्य टुट्यो भने कि त बाँध फुट्छ कि त यी पापीहरूलाई लखेटी देशपारि कटाउनुपर्ने हुन्छ । जे एम उप्पलको भनाइअनुसार यदि बेरोजगारी रहिरहेमा यी दिग्भ्रमित मानिसहरू समाजमा विघटनकारी तत्त्वहरूद्वारा प्रभावित भई राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूलो खतरा हुन्छ ।

बढ्दै गएको सहरीकरणमा देखापरेको विकराल बेरोजगारी समस्याको कारण ८० लाख जनता विदेश पलायन भइरहेको व्यथा छ भने अर्कोतिर दैनिक रूपमा पाँचवटाको दरले लास बोकेको कफिन पनि आउने गरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अल्पविकसित देश नेपालजस्तो ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्भरले मात्र नपुगी वस्तुहरू अत्यधिक मात्रामा आयात गरी परनिर्भरतालाई बढवा दिँदा आत्मनिर्भरतालाई कुठराघात गर्नु भनेको कृषकको छातीमा लात हान्नुबराबर हो । जेएम उप्पलले भनेअनुसार ग्रामीण बेरोजगारी गरिबीको प्रमुख कारण भएकोले गरिबी समस्या हटाउन कार्यक्रम रोजगारी प्रवद्र्धनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भनी भनेका छन् । बेरोजगारी हटाउन निम्नलिखित प्रमुख नीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
जस्तो कृषिमा आधुनिकीकरण, ठूलाठूला आयोजनाहरूको स्थापना गरी तीव्र औद्योगीकरण गर्ने, गरिब जनतालाई घरेलु तथा ग्रामीण विकासको ढोका खोली रोजगारीको सिर्जना गर्दै जाने लक्ष्य लिनुपर्छ, उद्योगहरूको स्थानीयकरण भन्नाले ग्रामीण कार्यशाला तथा औद्योगिक केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने लक्ष्य राख्दै जानुपर्छ, उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी स्वदेशी वा विदेशीबाट आयात गरेर भए पनि लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ, २–३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक रोजगारी कार्यक्रमहरू, मानवीय साधनमा लगानी गरेर पनि बेरोजगारी, गरिबी तथा असमानताका समस्या कम गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ आदिमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, जनताले राजसत्ता हटाई देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको सङ्क्रमणकालको अवस्थाबाट नै गुज्रिरहेकोमा दुई ठूला भूकम्प गए, एक महाभूकम्प, अर्को भारतको विस्तारवाद नीतिको हेपाहा प्रवृत्तिअनुुुसार आर्थिक नाकाबन्दी संविधान संशोधन गरी पूरा गरी भनिरहेको केही संशोधन पनि भइसकेको, तर देश नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तरलीकृत भइरहेको जहाँ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा देश नै नरहने वा धर्मराइरहेको कारणबाट भित्री वा बाहिरी समूहले फाइदा लिई हिन्दूराज्य, धर्मनिरपेक्षता र राजसत्ता बहस चलिरहेको तरलीकृत अवस्था, खडेरी, भ्रष्टाचार मौलाएको, ८० लाख जनता विदेश पलायन, सरकारकै कमजोरीको कारण विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको, पुनर्निर्माणमा ढिला, आपराधिक गतिविधि बढिरहेकाले सामाजिक जनजीवन नाकाबन्दीको कारण असहजता र असुरक्षित हुनाको कारण नेता र प्रशासन संयन्त्र अक्षम, बुद्धि र विवेक नहुनु अनि दूरदर्शिता नभएकैले होला देशले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन, कारण राजनीतिक पार्टीहरूका सम्पूर्ण नेताहरू मात्र जिम्मेवार छन् तैपनि ओली सरकारले अँध्यारोमा दियो बाल्न कोसिस गरी आउँदो बजेटमा गरिब जनतालाई समेटिने किसिमको कृषिलाई आधुनिकीकरण, रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू र पुनर्निर्माणलाई विशेष जोड दिने बजेट ल्याई चकित पार्ने भनाइ बारम्बार समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ, जुन सकारात्मक पनि छ ।

त्यसैले नै बेरोजगारीको समस्या विकराल रूपमा देखिएकोले नै जनता दिनप्रतिदिन बिदेसिइरहनुुुु परिरहेको व्यथा रहर होइन बाध्यता हो । तसर्थ यी सबै समस्याको एक मात्र समाधान भनेकै चारित्रिक चेतनाको जागरणबाट सम्पूर्ण जनतालाई शिक्षा नैतिकवान र चरित्रवान बनाएपछि मात्र आर्थिक विकास गर्न सम्भव छ नत्र सम्भव छैन ।

[email protected]