‘प्रचण्ड पार्टीलाइनविपरीत’
प्रधानमन्त्री पदमा अध्यक्ष प्रचण्डको पराजयको दोस्रो शृङ्खलासम्म आइपुग्दा प्रमुख विपक्षी पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र सरकारको स्वरूपबारे तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । माओवादीले आधिकारिक रूपमा सहमतीय सरकार गठनका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरे पनि बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले नै खुट्टा उचालेपछि भावी सरकारबारे माओवादीभित्र सैद्धान्तिक रूपमा नै मतभेद देखिएको हो । बहुमतीय अवस्थामा रहेको वर्तमान सरकारलाई ढाल्न र सहमतीय सरकार गठनका लागि एमालेभित्रै चलखेलसमेत गर्ने माओवादीमा यतिबेला बहुमतीय सरकार गठन गर्ने कि सहमतीय सरकारको बाटो खुल्ला गर्ने भन्ने विषयले तीव्र मतभेद उत्पन्न गरेको हो ।
माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार सहमतीय सरकार गठन गर्ने पार्टी-निर्णयको उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले आरोप खेप्नुपरेको छ । सहमतीय सरकार गठन नभए संविधानलेखन र शान्तिप्रक्रियाको टुङ्गो सहज रूपमा नहुने भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा पारित गरेको माओवादीमा बहुमतीय सरकार गठनको विपक्षमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मतभेद सार्वजनिक भएको हो । भट्टराईले पार्टीको निर्णयमा टेक्दै सहमतीय सरकारबाहेक अरूको विकल्प नभएको भनाइ सार्वजनिक गरेपछि त्यसले अध्यक्ष प्रचण्डलाई झड्का दिएको छ । र, प्रचण्डकै निर्देशनअनुसार हरिबोल गजुरेल, अग्निप्रसाद सापकोटालगायतका नेताले भट्टराईमाथि सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गर्नुभएको छ । र, पार्टीभित्र भट्टराईमाथि कारबाही गरिनुपर्ने आवाज पनि नेताद्वयले राख्नुभएको बुझिएको छ । खासगरी आगामी १७ साउनमा हुने प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभएको उम्मेदवारीलाई आधार बनाउँदै प्रचण्डपक्षीय नेताले भट्टराईबाट सहयोग नभएको आवाज उठाउन थालिएको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खुल्ला गर्नुपर्ने धारणा राखेका भट्टराईलगायतका नेताहरूबाट आफू घेरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यसअघि नै दिइसक्नुभएको छ ।
भट्टराई पक्षले भने बहुमतीय सरकार गठन गर्ने प्रचण्डको दौड पार्टीको सैद्धान्तिक निर्णयविपरीत भएको तर्क गरेका छन्, तर उम्मेदवारी फिर्ता गर्नका लागि उनीहरूले दबाब दिन सकेका छैनन् । ‘हामीले बहुमतीय सरकारको होइन, सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेका हौँ, अहिले प्रचण्ड त्यो लाइनअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहनुभएको छैन,’ उपाध्यक्ष भट्टराई निकटस्थ एक पोलिटब्युरो सदस्यले घटना र विचारसँग भनेका छन्, ‘योबेला भट्टराईले सहमतीय सरकारको कुरा गर्नु नाजायज छैन । भट्टराईको धारणा पार्टीको निर्णयसम्मत हो ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रबल दाबेदार मानिनुहुने भट्टराईले यसअघि नै पदका लागि आफूलाई हतार नभएको धारणा राखिसक्नुभएको छ ।
पार्टीको बैठकमा आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ मत सजिलै आउने आश्वासन दिनुभएका प्रचण्डले दुईपटक प्रधानमन्त्री पदका लागि हार व्यहोरिसक्नुभएको छ । र, यतिबेला सरकार गठन हुन नसक्नुको कारण अध्यक्ष प्रचण्ड नै रहेको निष्कर्ष माओवादीभित्रको एउटा पङ्क्तिले निकाल्न थालेको छ । तर, माओवादी अझै पनि सैद्धान्तिक रूपमा र्’अर्धसैन्य मानसिकताको पार्टी’ भएका कारण प्रचण्डलाई काउन्टर दिने नेताको कुनै पनि हैसियत जीवित रहने ठानिँदैन । त्यस हिसाबले एक दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तापछि भट्टराईमाथि पार्टीभित्र ‘थ्रेट’ बढेको अनुमान गरिएको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मोह नदेखाएर भट्टराईलाई अघि सारेको भए, एमालेको ओली-नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने र मधेसीको समेत सहयोग रहने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । यदि अब काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री भएमा त्यसको कारण प्रचण्ड मात्रै हुने माओवादीभित्र अनुमान हुन थालेको छ । यद्यपि माओवादीभित्र भट्टराईपक्षीय पोलिटब्युरो सदस्यहरूले पार्टीभित्रको राजनीतिमा समेत प्रचण्डले रोपेको पदमोहको बिउ झाँगिने आशङ्का गरेका छन् । ‘प्रचण्डकै कारण माओवादी नराम्ररी फसोको छ, पार्टीलाई माथि उकास्न धेरै गाह्रो छ,’ अर्का पोलिटब्युरो सदस्यले भनेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको प्रभावपछि एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि उत्पन्न प्रचण्ड-भट्टराईबीचको दरार भित्रीरूपमा उत्कर्षमा पुगेको छ

कुरा मिलाउन तेस्रो धार
अध्यक्ष झलनाथ खनालको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि प्रधानमन्त्री चुनावमा नै तटस्थ बसेको नेकपा एमालेमा अब तटस्थ बस्न नहुने र माओवादीलाई पनि मनाउनुपर्ने धारणासहित तेस्रो धार सक्रिय भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले सहमतीय सरकारबाहेक अरूमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेअनुसार चुनावमा तटस्थ बसेपछि सरकार गठनको बाटो बन्द भएको निष्कर्षसहित एमालेमा तेस्रो धार सक्रिय भएको हो । पार्टी-निर्णय परिवर्तन गर्न नहुने भन्ने अध्यक्ष खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, अशोक राई, युवराज ज्ञवालीलगायतको लाइन र निर्णय परिवर्तन गरेर गैरमाओवादी नेतृत्वलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने वरिष्ठ नेता केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेलको लाइनलाई मिलाएर लैजानुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता भरतमोहन अधिकारीले सक्रियता देखाउनुभएको हो । अधिकारीले आफ्नो प्रस्तावलाई तेस्रो धारका रूपमा अर्थ्याउनुभएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेता अधिकारीले माओवादीसहितको समर्थनमा तत्काल काङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र ६ महिनापछि त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को दललाई नेतृत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव दुवै पक्षलाई राख्नुभएको छ । चक्रीय प्रणालीद्वारा पालैपालो सरकार निर्माण गर्ने र सहमतीय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने विषयमा अधिकारीले अध्यक्ष खनाल, वरिष्ठ नेता ओली र प्रधानमन्त्री नेपालबीच पटक-पटक कुराकानी गरिसक्नुभएको छ । तीनै नेताहरू अधिकारीको कलङ्कीस्थित निवासमा पुगेर यसबीचमा छलफल गरिसक्नुभएको बुझिएको छ । उहाँको प्रस्तावलाई ओली पक्षले समर्थन गरे पनि अध्यक्ष खनाल पक्षले भने केही पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । विगतमा दलहरूबीच सहमतिको सूत्र खोज्न सक्रिय रहनुभएका अधिकारीलाई एमालेभित्र साझा नेताका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

राहदानीमाथि राजनीति
परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिनद्वारा पढिने राहदानी -एमआरपी) छपाइका लागि फ्रान्सको ओबर्थर कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का-प्रकरणले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कानुनी हैसियतमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नेपाली नोट छाप्न दिँदा उक्त कम्पनीले गरेको लापरबाहीका कारण सिर्जना भएको नोट अभावको पीडा सेलाउन नपाउँदै उसैलाई राहदानी छाप्न दिने परराष्ट्रको निर्णय सन्देहको घेरामा परेको छ । ओबर्थर कम्पनीले छाप्ने राहदानीको गुणस्तर र उक्त प्राइभेट कम्पनीकै हैसियतबारे सार्वजनिक लेखा समितिले नै छानबिन गरिरहेका बेला परराष्ट्रले एक्कासि पत्राचार गर्नुलाई कानुनी र हरेक क्षेत्रबाट गम्भीर रूपमा लिइएको छ । ओबर्थर नामको प्राइभेट कम्पनीले कमसल गुणस्तरको पासपाट्र छपाइ गर्दा नेपालीको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग हुने खतरासमेत बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी र केही स्वघोषित राष्ट्रवादीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमाथि राजनीति गरिरहेका छन् ।
गत शनिबार बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सभासद्हरू अनुपस्थित भएर गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेका छन् । शङ्काको घेरामा रहेको ओबर्थर कम्पनी र ठेक्का प्रकरणबारे निकट भविष्यमा छानबिन हुने सम्भावना प्रबल रहँदा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरप्रति नेताहरू मौन देखिएका छन् । संविधानसभाको ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि यस प्रकरणमा ओबर्थरको समर्थन गरेर नक्कली वा कमसल प्रकृतिको राहदानीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । आफूलाई जिम्मेवार दाबी गर्ने दलले नै बहिष्कार गरेर कसको सेवा गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएको छैन । तर, डेलारू र पेरम्पेरुरीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओबर्थरबारे दिएको उजुरीबारे सत्यतथ्य नै नबुझी जबर्जस्ती गर्दा भविष्यमा अर्को दुर्घटना हुने खतरा बढेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले बारम्बार एमआरपी प्रकरण कमिसनका कारण अघि बढेको र आफ्नो पूर्णत: जानकारीमा समेत नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । कमिसनका बारेमा पनि भविष्यमा खोजबिन हुँदै जाला तर, छानबिन र अनुसन्धानको घेरामा रहेको विषयवारे एक्कासि निर्णय गरेर भविष्यमा कानुनी जटिलतासमेत परराष्ट्रको कर्मचारीतन्त्रले निम्त्याएको छ । राहदानीजस्तो विषयमा भएको यस्तो अपरिपक्व निर्णयको कारण भविष्यमा सबैभन्दा बढी पीडा नेपालीले नै पाउने स्पष्ट देखिएको छ ।

षड्यन्त्र यस्तो पनि
नेपाली काङ्ग्रेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल साँच्चै प्रधानमन्त्री बन्नुहोला कि भन्ने चिन्ता झलनाथ खनाल र प्रचण्डमाभन्दा बढी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा रहेको पाइएको छ । पौडेललाई काङ्ग्रेसका तर्फबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्नबाट रोक्न प्रयत्न गर्नुभएका देउवाले त्यसको असर महाधिवेशनमा सिधै पर्ने देखिएपछि वाध्यताबस पौडेलको प्रस्तावक बन्नुभएको थियो । औपचारिक रूपमा त्यसरी सर्वसम्मत गर्न सहयोग पुर्‍याएको भए पनि पौडेलको पक्षमा ‘लविङ्ग’ गर्न भने देउवाले कञ्जुस्याई गर्नुभएको छ । पौडेल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएयता देउवाले धेरैजसो समय बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै दरवारमा बिताउने गर्नुभएको छ । तर भित्री रूपमा भने उहाँ पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराएर आफैं उम्मेदवार बन्ने जालझेलपूर्ण खेलमा सामेल हुनुभएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । देउवा निकटको सूत्रले जनाएअनुसार उहाँले ‘सबै पक्षलाई समेट्न सक्ने व्यक्ति’ का रूपमा आफू रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया पुन: सुरु गराउनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन भित्रभित्रै सक्रिय रहनुभएको छ । पुन: प्रक्रिया सुरु भएमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट आफू उम्मेदवार बन्न पाइने सपना देउवाले दख्नुभएको ठानिन्छ । उहाँले आफूलाई झलनाथ खनालले समर्थन गर्ने दावी पनि आफ्ना निकटकाहरूबीच गरिरहनुभएको छ । ज्ञातव्य छ, झलनाथ खनाल र देउवाबीच केही अघि नै एक अर्कालाई समर्थन गर्ने गुप्त सहमति बनेको थियो । केपी ओलीको समर्थन पाउन कैयन महिना अघिदेखि गरिएको प्रयत्न असफल भएपछि देउवा झलनाथतिर लहस्सिनु भएको थियो र अहिले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने कार्य पनि देउवा र खनालको आपसी सहमतिमै भइरहेको बुझिएको छ । माधव-केपीसँग नजिक रहेका रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा आफ्नै निकटका देउवालाई समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने ठहर खनालको रहेको बताइन्छ । बुझिए अनुसार खनाल काङग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्दा देउवाको नेतृत्वमा मात्र हुनसक्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ । त्यसैले देउवा परिस्थितिलाई जटिल बनाएर आफ्ना पक्षमा वातावरण बनाउन भित्रभित्रै खतरनाक ढंगले लागिपर्नुभएको बुझिन्छ । उता झलनाथले पनि भुमेश्वर गुरुङ नामक आफ्ना एक कार्यकर्ता मार्फत हिजो मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराउनुभएको छ । चारसय एक संख्या पुर्‍याउन नसकेको कारण देखाउँदै माधव नेपालद्वारा झलनाथ खनालको उम्मेदवारी फिर्ता लिनु असम्वैधानिक भएको दावी सहित गुरुङले रिट निवेदनमा खनालको उम्मेदवारी कायम राख्न माग गरेका छन् । जबकि चारसय एक पुर्‍याउने एमाले केन्द्रिय कमिटिको निर्णयमा झलनाथ स्वयम्ले सहमति जनाउँदै दस्तखत गर्नुभएको छ ।

फुटाइने र पुर्‍याइने
कुटिल चालबाजीमा माहिर मानिएको नेकपा माओवादीले जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री पद हात पार्ने योजनामुताबिक नेकपा एमालेसहित मधेसका सबै दलमा विभाजन ल्याउने रणनीति तर्जुमा गरेको छ । एमालेमा झलनाथ खनाल र फोरममा उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गरिरहेको माओवादीले विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरमका पनि करिब दर्जन सभासद्लाई आफ्नो सम्पर्कमा लिएको छ ।
मधेसका सभासद्हरूलाई आफ्ना पक्षमा मिलाउन मात्र प्रचण्डले पचास करोड रुपैयाँ छुट्याउनुभएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । उनीहरूलाई पार्टीबाट अलग गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विशेष रूपले खटाउनुभएको छ र तीमध्ये केही सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त पनि रहेका छन् । फोरम -लोकतान्त्रिक), तमलोपा र फोरम -यादव) बाट मात्र कम्तीमा पचास सभासद् फुटाउने रणनीतिक योजनाका साथ माओवादी नेतृत्व क्रियाशील भएको छ । सद्भावनालगायत साना दलहरूलाई सजिलै ‘खरिद’ गर्न सकिने विश्वास प्रचण्डले लिनुभएको बताइन्छ । त्यति विश्वासका आधारमा ‘खरिद प्रक्रिया’ सुरु भइसकेको र सत्र गते नै आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने गृहकार्य माओवादीले गरेको छ । उता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूसँग बारम्ब्ार भेटी छलफल गरिरहनुभएको छ । ललितपुरको सानेपास्थित आफ्नो नातेदारको एक घरलाई गच्छदारले गुप्त बैठकस्थल बनाउनुभएको छ । बैठकमा मन्त्रिमण्डलमा क-कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताइन्छ । भनिन्छ, मधेसवादी दलहरूसँगको सत्ता गठबन्धनपश्चात् यसअघिदेखि माओवादीले चलाउँदै आएको ‘राष्ट्रियताको आन्दोलन’ अझ सुदृढ हुने विश्लेषण प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ । तर, त्यो कसरी हुने हो सो भने उहाँले खुलाउनुभएको छैन ।

एमालेमा को कता
आफ्नो पार्टी एमालेका कारण नयाँ सरकार निर्माणमा अवरोध पैदा भएर जनतामा गलत सन्देश गएपछि एमाले नेताहरू माधव नेपाल र केपी ओलीलगायतमा व्यापक छटपटी भएको देखिएको छ । हाल अध्यक्षको भूमिकामा रहेका झलनाथ खनाल आफू बन्नेभन्दा पनि अरूलाई बन्न नदिने योजनामा रहनुभएका कारण उहाँको भूमिका ‘डिस्ट्रक्टिभ’ हुन थालेको छ भने अन्य नेताहरू सरकार कसरी गठन गर्ने र एमाले पार्टीको भविष्य कसरी जोगाउने भन्ने विषयलाई लिएर चिन्तित भएका छन् । चिनियाँ आडमा खनाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय हुनुभएको छ र खनाललाई विद्यमान प्रजातान्त्रिक गठबन्धन भत्काउने मुख्य जिम्मेवारी प्रचण्डबाट प्राप्त भएको बुझिन्छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँदा आफ्नो रणनीतिक योजना र चाहनाविपरीत निर्णय हुनसक्ने भएकोले खनालले बैठक नै नबोलाई मनोमानीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थाल्नुभएको छ । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनुहुन्न र अनिर्णयको बन्दी बन्नुको कारण एमालेचाहिँ हुँदै हुनुहुन्न भन्ने चिन्तामा रहेका नेताहरू केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरूबाट लिखित माग गराएर भए पनि सत्र गते अगावै एउटा ठोस निर्णयमा पुग्ने सोचमा रहेको बुझिएको छ । एक सय सोह्रजनाको केन्द्रीय समितिमा मतदानको अधिकार भएका छयासी -८६) सदस्यहरू छन् र तीमध्ये झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमका पक्षमा कम्तीमा तीसदेखि बढीमा पैंतीस सदस्य सङ्ख्या देखिएको छ । अहिले खुलेर खनालको साथ रहनेहरूमा -१) वामदेव गौतम -२र्)र् इश्वर पोखरेल -३) अशोक राई -४) युवराज ज्ञवाली -५) अष्टलक्ष्मी शाक्य -६) रामचन्द्र झा -७) सहाना प्रधान -८) किरण गुरुङ -९) केशव बडाल -१०) घनश्याम भुसाल -११) अरुण नेपाल -१२) विजय पौडेल -१३) सुरेन्द्र पाण्डे -१४) राजेन्द्र श्रेष्ठ -१५) परशुराम मेघी -१६) योगेश भट्टराई -१७) प्रकाश ज्वाला -१८) राज्ञा ज्ञवाली -१९) गौरा प्रर्साईं -२०) नरेश खरेल -२१) श्रीमाया थकाली -२२) केशव देवकोटा -२३) रघुवीर महासेठ -२४) लालबाबु पण्डित -२५) दलबहादुर रानामगर, -२६) भानुभक्त जैसी -२७) राजेन्द्र गौतम -२८) डिल्लीबहादुर महत -२९) झिल्लुप्रसाद तिवारी -३० मोहम्मद आलम -३१) भीम आचार्य देखिएका छन् । त्यसैगरी केपी ओली र माधव नेपालका पक्षमा कम्तीमा सतचालीसदेखि बढीमा सन्ताउन्न केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या रहेको छ । केपी-माधवको पक्षमा -१) विद्या भण्डारी -२) विष्णु पौडेल -३) शंकर पोखरेल -४) प्रदीप ज्ञवाली -५) पृथ्वी सुब्बा गुरुङ -६) कृष्णगोपाल श्रेष्ठ -७) भानुभक्त ढकाल -८) विनोद श्रेष्ठ -९) खगराज अधिकारी -१०) छविलाल विश्वकर्मा -११) रामचन्द्र यादव -१२) जितु नेपाली -गौतम) -१३) गंगादेवी डाँगी -१४) टुका हमाल -१५) थममाया थापामगर -१६) विजय सुब्बा -१७) वीरबहादुर लामा -१८) देवीप्रसाद ज्ञवाली -१९) गणेश तिमल्सेना -२०) अग्नि खरेल -२१) गुरु बराल -२२) वाचस्पति देवकोटा -२३) कणबहादुर थापा -२४) धर्मनाथप्रसाद साह -२५) देवराज भार -२६) बेदुराम भुसाल -२७) ललित बस्नेत -२८) काशीनाथ अधिकारी -२९) उर्मिला अर्याल -३०) उर्वादत्त पन्त -३१) भीम रावल -३२) रवीन्द्र श्रेष्ठ -३३) रघुजी पन्त -३४) विष्णु रिमाल -३५) विन्दा पाण्डे -३६) डा. वंशीधर मिश्र -३७) कल्याणी खड्का -३८) नागेन्द्र चौधरी -३९) तुलबहादुर गुरुङ -४०) महेन्द्रबहादुर पाण्डे -४१) प्रदीप नेपाल -४२) जगन्नाथ खतिवडा -४३) गंगालाल तुलाधर -४४) बिन्दा पाण्डे स्पष्ट रूपले खुलेका छन् ।
भरतमोहन अधिकारी, मुकुन्द न्यौपाने, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, नेत्र पन्थी र पशुपति चौलागाईंको भूमिका अहिलेसम्म तटस्थ रहेको मानिन्छ । माओवादीकै विषयलाई लिएर पार्टी विभाजन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने अहिले खनालसँग रहेको भनिएका दर्जनभन्दा बढीले उहाँलाई छोडी पार्टीको मूलधारमा सामेल हुनसक्ने सम्भावना छ ।

सबै सर्त मान्ने प्रचण्ड तयारी †
माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको दाबी माओवादी निकटका व्यक्तिहरूले गरेका छन् । सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार एक मधेस एक प्रदेशबाहेक तराईका दलहरूले अघि सारेका सबै मागप्रति माओवादीले सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्तता दिने, सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेशको व्यवस्था गर्ने, माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, माओवादीलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने, वाईसीएलको ब्यारेकीकरण भङ्ग गर्ने र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनको निर्णय फिर्ता लिनेजस्ता विषयमा माओवादी सकारात्मक भएको बताइएको छ । स्मरणीय छ, तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीबीच राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने विषयमा निर्णय भएको थियो । विज्ञहरू सम्मिलित आयोगले आफूअनुकूलको नक्साङ्कन गर्नेमा मधेसका दलहरूले आशङ्का व्यक्त गर्दै त्यसप्रकार आयोग गठन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । आफूसमेत सम्मिलित निर्णयकै कारण प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गमा अवरोध सिर्जना हुने भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । प्रचण्डको यस्तो निर्णयलाई मोहन वैद्यलगायतका ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरूले कुन रूपमा लिनुहुने हो सो भने बुझन सकिएको छैन ।

पूर्वराजाद्वारा दु:ख व्यक्त
भक्तपुर चितपोल-७ स्थित भंगालमा सञ्चालन भएको श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानमहायज्ञमा सहभागी भएर फर्कन लाग्दा आफ्ना सुरक्षाकर्मीद्वारा सञ्चारकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सम्वेदनशील बन्नुभएको बुझिएको छ । अप्रत्यासित रूपमा भएको उक्त घटना सुरक्षाकर्मीबाट कुनै दुरि्नयतवश घटाइएको नभए पनि मिडियामा विशेष रूपमा स्थान पाएका कारण पूर्वराजाले गम्भीरता प्रकट गर्नुभएको बताइन्छ ।
सञ्चारकर्मीहरूमाथि नै दुर्व्यवहार भएको कारण पूर्वराजाले उक्त प्रसङ्गलाई नजरअन्दाज गर्न नसक्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयद्वारा हिजो मंगलबार जारी विज्ञप्तिबाट पनि अन्दाज लगाउन सकिन्छ । पूर्वराजाको निजी सचिवालय, निर्मलनिवासबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘गत सोमबार साउन १० गते काभ्रे-भक्तपुर सिमाना सांगास्थित लटरम्मेश्वर शिवमन्दिर निर्माणार्थ सञ्चालन गरिएको महायज्ञमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह सहभागी भई फिर्ती हुने क्रममा आयोजक, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीबीच घटेको दु:खद् घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरिबक्सेको छ ।’

ललितपुर काङ्ग्रेसमा नेताको खोजी
नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर नगर समितिको सभापतिमा स्थानीय चार नेताबीच प्रतिस्पर्धाको स्थिति रहेको छ । नगर समितिको चुनाव आज बुधबार हुँदै छ । प्रतिस्पर्धामा स्थानीय काङ्ग्रेस नेताहरू भरत न्ह्याछ्यो, कुमार केसी, राजेश महर्जन र उकुलाल महर्जन रहेका छन् । विगतमा नगर सभापति भइसकेका ललितपुर काङ्ग्रेसका युवा नेता भरतले पार्टीले गाउँकेन्द्रित रहेर मात्र कार्यक्रमहरू अगाडि सारेकाले अबका कार्यक्रमहरूमा नगरलाई समेत केन्द्रित गरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । शिक्षित र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूलाई समेत समेटेर काङ्ग्रेसले कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने उनको धारणा छ । भरत जिल्लाका विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका अनुभवी युवा नेता हुन् । ललितपुर काङ्ग्रेसमा रहेका नौ सय ६३ जना सक्रिय सदस्यहरूले नगरसभापति तथा अन्य पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने छन् ।

रौतहट शिक्षाका माफियाहरूमा खैलाबैला
रौतहट । लामो समयदेखि अनियमित तरिकाले शिक्षक राहत कोटा र ब्लक वितरण गरेर एकाएक गायव भएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अब्दुल रउफ खाँ काठमाडौंको एक होटलमा बसेर रौटहटमा भएको उनको विरुद्धको कुरा मोबाइलबाट बुझिरहेको रहस्य खुलेको छ । खाँसँग मिलेर अनियमित तरिकाले राहत कोटा र ब्लक वितरण गर्न सहयोगीको भूमिका खेलिरहेका केही शैक्षिक माफियाहरू पत्रपत्रिकामा एकतर्फी रूपमा समाचार आएको भनी भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्न व्यस्त रहेको पनि बुझिएको छ । गत साता घटना र विचारमा जिशिअ खाँले रौतहटको शिक्षा क्षेत्रको बद्नाम गर्ने उद्देश्यले गरेको अनियमिततासम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि रौतहटमा शिक्षा माफियाहरू तिल्मिलाउन पुगेका छन् । अनियमित तरिकाले मोटो रकम लिएर एकाएक गायव भएका अधिकारी काठामाडौंस्थित एक होटलमा बसेर रौतहटमा भएका आफूविरुद्धका गतिविधिलाई नियालिरहेको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । भ्रष्ट स्वभावका खाँ विगतमा आफूले गरेका गल्ती तथा कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न बिनासूचना बिमारी भएको नाटक गरेर राजधानी पुगेका हुन् । खाँले गरेको अनियमितताको समाचार स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि उनीनजिकका केही शिक्षक सङ्घ/सङ्गठन, युनियनका पदाधिकारीहरूले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै जिशिअको बचाउ गनर्ेर्ेर्ेे्रयास गरेका छन् । शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रमा लागेका केही माफियाहरूले खाँको संरक्षण गर्ने प्रयास गर्नु नाजायज भएको रौतहटका शिक्षाप्रेमीहरूको भनाइ छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खाँको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरले छड्के चेक जाँच गरेको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका शिक्षा अधिकारी खाँ शिक्षक राहत कोटा तथा ब्लक वितरणमा आर्थिक लाभ लिएर गत असार २३ गतेबाट कार्यालयमा बिनासूचना नआएपछि अन्य कर्मचारीहरूसमेत कार्यालयमा आउन छाडेका थिए । शिक्षा अधिकारीले केही व्यक्ति तथा शिक्षा माफियाबाट अग्रिम रकम लिएर पनि पीसीएफ कोटा उपलब्ध नगरेको भन्दै आक्रोशित भएका उनीहरूले कुनै हालतमा भएपनि शिक्षा अधिकारीलाई कारबाही गरिछाड्ने अडान लिएका छन् ।
कार्यालयप्रमुखसहितका सबै कर्मचारी कार्यालयमा आउन छाडेको भन्दै सदरमुकामबाहिरका शिक्षकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मौखिक उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छड्के चेकजाँचमा शिक्षा कार्यालयका ११ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका प्रश्ाासकीय अधिकृत र्सर्ूयप्रसाद दाहालसहितको टोलीले छड्के जेकजाँच गर्दा शिक्षा अधिकारी खाँ असार २३ गतेदेखि हालसम्म बिनासूचना अनुपस्थित र शाखा अधिकृत, २ जना लेखापाल गरी ११ जना कर्मचारी लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यसैबीच खाँको यो अनियमितताविरुद्ध रौतहटमा कार्यरत शिक्षकले सङ्घर्ष समिति गठन गरी एकलौटी रूपमा वितरण गरिएको राहत कोटा तथा ब्लक वितरणको निर्णय तत्काल खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त १७४ वटा शिक्षक राहत कोटामा खाँले प्रतिकोटा ५० हजारका दरले रकम लिएर वितरण गरेको आरोप शिक्षकसँग सम्बन्धित सङ्घ/सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले लगाएका छन् । शिक्षा अधिकारी खाँको विरुद्धमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै शिक्षकहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने तयारीमा रहेका छन् ।
– नरहरिराज आचार्य

पत्रकारहरु क्रुद्ध
पत्रपत्रिकालाई करको दायरामा ल्याउने निर्णयको विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाले आन्दोलन गर्ने भएको छ । शाखाले राजधानीमा सम्पादक/प्रकाशकहरूको भेला बोलाई आन्दोलनको बारेमा छलफल गरेकोे थियो । भेलामा सहभागी पत्रकारहरूले साना लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिकालाई बन्द गराउने उद्देश्यका साथ करको दायरामा बाध्न लागिएको भन्दै त्यसप्रति आक्रोश पोखे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्यले काठमाडौं शाखाले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति केन्द्रको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभयो । महासङ्घ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीले पत्रपत्रिकालाई करको दायरामा ल्याउने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयो ।
सध्याकालिन दैनिक पत्रिका सञ्जालका अध्यक्ष केवश देवकोटाले पत्रकारहरूले सङ्गठित रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौं शाखाका पूर्वअध्यक्ष हरि लम्सालले साना पत्रपत्रिकालाई निमिट्यान्न पार्ने योजनाअनुरूप पत्रपत्रिकालाई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको बताउनुभयो । सो अवसरमा काठमाडौं शाखाका सचिव गोविन्दप्रसाद चौलागार्इं, पत्रकारहरू रामचन्द्र हुमागाईं, भरत लामिछाने, गोविन्दसिंह थापालगायतले सरकारले तत्काल निर्णय सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सञ्जालद्वारा भत्र्सना
सञ्चारकर्मी देवीप्रसाद धितालको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेपछि नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले उक्त घटनाको भत्र्सना गरेको छ । धितालको हत्या प्रकरणले राज्यले आमनागरिकको सुरक्षातर्फ किञ्चित ध्यान नदिएको ठहर गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि जोडदार माग गरेको छ । मुलुकमा बढ्दो असुरक्षा र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गएको र सञ्चारकर्मी उद्यमीसमेत असुरक्षित भय र त्रासमा बाँच्नुपरेको सञ्जालले बताएको छ । कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु ठूलो अपराध हो भन्दै देवीप्रसाद धितालमाथि आक्रमण गर्ने हत्याराको शीघ्र खोजबिन गरी कडा कारबाही चलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।

प्रवासमा सङ्घीयताविरोधी स्वर
बेलैमा संविधान निर्माण, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा र शान्ति स्थापना कार्यमा यतिबेला प्रमुख बाधक नै ‘सङ्घीय प्रणाली’ रहेको दाबी गर्दै भारतस्थित नेपालीहरूबीच गठित ‘सङ्घीयताविरुद्ध संयुक्त मञ्च’को आयोजना ‘नेपालमा सङ्घीयता’ विषयक विचारगोष्ठी हालै सम्पन्न भएको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त विचारगोष्ठीमा केसीले ‘सङ्घीयता चाहिँदैन, देश टुक्र्याउन पाइँदैन’ भन्ने नारा आफूहरूले सुरुवात गरे पनि यतिखेर यो सिङ्गो देशकै नारा बन्न पुगेको बताउँदै जुन व्यक्ति वा पार्टीहरूले सङ्घीयताको समर्थन गरेका छन्, केवल आधा मनले गरेका छन् भन्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले देशमा सङ्घीय प्रणालीका कुरा कहिल्यै र कुनै पनि आन्दोलनमा एजेण्डा नबनेको तर जब ०६४ सालतिर लाहान घटनामा एक व्यक्तिको मृत्यु भयो, त्यसपछि नै जबर्जस्ती सङ्घीयताको माग उरालिएको बताउनुभयो । नेपाली जनताले सङ्घीयतालाई खारेज गर्न सकेनन् भने सङ्घीयताले नेपाललाई नै खारेज गरिदिने केसीको तर्क थियो ।
यसरी सङ्घीयताले राष्ट्र विखण्डनको चिन्ता प्रकट गर्ने क्रममा नेता केसीले वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूको अदूरदरि्शता तथा विदेशी शक्तिहरूको दबाबप्रति पनि टिप्पणी गर्नुभयो । संसारको कुनै पनि देशमा सङ्घीय प्रणाली छरिएर रहेको राष्ट्रहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउनका लागि आवश्यक हुन्छ तर नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले त सिङ्गो राष्ट्रलाई टुक्रा पार्न सङ्घीयता ल्याउन लागेको उहाँको कथन थियो । केसीले थपिएको एक वर्षको अवधिमा पनि संविधान नबन्ने कुरालाई आफ्नो परिचित अदामा प्रस्तुत गर्दै ‘असारको पानीले मकै उम्रिन्न, उम्रे घोगा हाल्दैन, घोगा हाले गेडो लाग्दैन’ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा माक्र्सवादीका पोलिटब्युरो सदस्य दीपक भट्टराईले जातीय सङ्घीयताले जातीय विवादको सिर्जना हुने उल्लेख गर्नुभयो भने वामपन्थी विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले विश्व साम्राज्यवादले नेपालमा जातीय सङ्घीयताको विष घोलिदिएको बताउनुभयो । यसैगरी मञ्चका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले प्रस्तुत गरेको अवधारण-पत्रमाथि प्रवासी सङ्घ भारतका मदन भारती, पुष्पलाल अध्यायन केन्द्रका कौशल अधिकारी, जनसम्पर्क समितिका प्रमोद खरेलले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
पदाधिकारीको झगडाले बजेट फि्रज
राजविराज/ पिछडा वर्ग र साना सिँचाइका लागि सप्तरीमा आएको ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा फि्रज भएको छ । नेपाल सरकारले पिछडा वर्गको उत्थान, विकास र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत आर्थिक वर्ष निकासा दिएको ३४ लाख रुपैयाँ नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घको आपसी विवादका कारण खर्च हुन नसकेको जिविस स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरसम्ममा दुई भागमा विभाजित पिछडा वर्ग महासङ्घका दुई पदाधिकारीहरूले एक-अर्कालाई दोषारोपण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिएका कारण कार्यक्रमको एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको बुझिएको छ । त्यस्तै साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि जिविस सप्तरीमा आएको २५ लाख रुपैयाँ कहाँ खर्च गर्ने सम्बन्धमा सहमति हुन नसक्दा पूरै बजेट फि्रज भएको छ भने सिँचाइको अभावमा सप्तरीका किसानले साउन लाग्दा पनि रोपाइँ सुरु गर्न पाएका छैनन् ।

महासङ्घद्वारा व्यवसायी-हत्याको निन्दा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारको सुरक्षा-व्यवस्था अत्यन्त फितलो हुँदै गएकोले मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था नाजुक बनेको जनाएको छ । नयाँ सरकारको निर्माणमा देखिएको अनिश्चयको अवस्थाबाट मुलुकमा अपराधीहरू सल्बलाउन थालेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । गत साता दाङमा सञ्चार उद्यमी देवीप्रसाद धिताल र लगत्तै काठमाडौंको व्यस्त बजार मासंगल्लीमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी कृष्ण श्रेष्ठको हत्या गरिएको घटनाप्रति चिन्तित हुँदै महासङ्घले जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई यथाशीघ्र कानुनको कठघरामा ल्याई उनीहरूलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय दिई आपराधिक मनोवृत्ति बोकेर समाजमा हुर्किरहेका तत्त्वहरूलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
केही महिनाअगाडि काठमाडौंमा सञ्चार उद्यमी जमिम साहको र त्यसको केही समयपछि जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्यापश्चात् निजी क्षेत्रले उद्यमी-व्यवसायीलगायत आमजनताको शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था तथा व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि ठूलो कसरत गरेको तर सरकार निकम्मा देखिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विद्यमान राजनीतिक गतिरोधलाई जतिसक्दो छिटो निकास दिई मुलुकलाई अपराधीहरूको चङ्गुलबाट बचाउन सबै राजनीतिक दलहरूसमक्ष महासङ्घले सो विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्डिया चेयर
त्रिभूवन विश्वविद्यालय र भारतीय राजदूतावासबीच त्रिवि राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा सांस्कृतिक सम्बन्धका लागि भारतीय परिषद्को दीर्घकालीन ‘इन्डिया चेयर’ स्थापना गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका लागि भारतका राजदूत राकेश सुद र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. माधवप्रसाद शर्माले गत शुक्रबार उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उक्त सहमतिअनुसार सांस्कृतिक सम्बन्धका लागि भारतीय परिषद्ले विश्वविद्यालयसँगको परामर्शमा उपरोक्त पदमा उपयुक्त भारतीय प्राज्ञलाई दुई वर्षका लागि मनोनयन गर्नेछ । त्यस अवधिमा आगन्तुक प्राध्यापकले शिक्षण, अनुसन्धान र अनुभवमार्फत विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरणलाई योगदान गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त पद अक्टोबर २०१० मा सुरु भई अक्टोबर २०१२ सम्म सुचारु रहने सहमति भएको छ ।
सांस्कृतिक सम्बन्धका लागि भारतीय परिषद्ले भारतीय प्राज्ञको तलब, भत्ता, आवास, मेडिकल, बिमा तथा श्रीमान्-श्रीमतीकै अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत खर्च व्यहोर्ने छ भने कार्यालय, सचिवालयसम्बन्धी आवश्यक सहयोग र कार्यालयको साजसज्जा एवम् सामानको व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्नेछ ।
त्रिविलाई जारी भारत सरकारको सहयोगको अंशस्वरूप उक्त चेयरको स्थापना गरिएको हो । भारत सरकारले यसअघि नै त्रिविलाई रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र र भूगर्वशास्त्र विभागका भवनहरू, त्रिवि पुस्तकालय, ५० विद्यार्थी अटाउने छात्रवास, ८० छात्रा अटाउने अर्को छात्रावास निर्माणमा सहयोग प्रदान गरिसकेको छ । परियोजनाको पहिलो चरणअर्न्तर्गत ती कामहरू भएका दूतावासले जनाएको छ । यसैगरी २४ कर्मचारी आवास निर्माण, त्रिविको खेलमैदान, छात्र क्लब तथा वनस्पतिशास्त्र भवन, गान्धी भवन तथा जाकिर हुसेन रोज गार्डेन र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मातृस्याहार केन्द्र निर्माणमा पनि भारतले सहयोग गरिसकेको छ । हाल गान्धी भवनको जिर्णोद्धार, जाकिर हुसेन रोज गार्डेनको सरसफाइ, छात्रावाससम्बन्धी दोस्रो चरणको कार्यक्रम र गान्धी भवनमा महात्मा गान्धीको अर्धकदको मूर्ति स्थापनाजस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् ।
यसरी विद्वान्, विज्ञ तथा प्राज्ञहरूको आदानप्रदानमार्फत भारत र नेपालबीच शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवम् पारस्परिक समझदारी सुदृढ गर्न त्रिविमा आगन्तुक प्राध्यापकको व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

सफलताको सिँढीमा मैत्रीय
आर्थिक रूपले मुलुक जर्जर बन्दै गएको अवस्था भए पनि नयाँ-नयाँ फाइनान्स कम्पनी, सहकारी वा वित्तीय संस्थाहरू खोलिने क्रमले तीव्रता पाएको छ । यत्तिका सङ्ख्यामा खुलेका यी वित्तीय कम्पनीहरूले कसरी कारोबार गरी मुनाफा आर्जन गरिरहेका होलान् भन्ने जिज्ञासा स्वत: उठ्छ । त्यसमाथि कतिपय फाइनान्स वा सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ता एवम् सहकारी सदस्यहरूले जम्मा गरेको रकम अवैधानिक तवरले व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेकादेखि रकम नै पोको पारेर बेपत्ता भएका समाचार पनि बेलाबेलामा सुनिन्छन् । यसले सर्वसाधारणको मनमा यस्ता वित्तीय संस्था वा यिनका क्रियाकलापप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढाउन सक्छ । तर, यस्ता संस्था सबै त्यस्तै गलत नियत र उद्देश्यबाट सञ्चालित छन् भन्न मिल्दैन । केहीले त्यस्तो गलत क्रियाकलाप गरे पनि अधिकांशले भने व्यक्ति, समूह, समाज र देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध तुल्याउने काम गरिरहेकै छन् । यसैमध्ये एक हो भक्तपुर बालबोट गाविस-२ मा मुख्य कार्यालय रहेको मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पनि ।
०६४ पुस १ मा २६ सेयर सदस्यबाट सङ्कलित जम्मा ५२ हजार रकमबाट सुरु गरिएको मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हाल चार सय ५० सेयर सदस्य तथा झन्डै ५० लाख सेयर पुँँजी रहेको संस्थाका अध्यक्ष बालमुकुन्द उपाध्याय बताउँछन् । विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रही सेवा गरिरहेको मैत्रीयले आफ्ना सदस्यहरूको दुर्घटना बिमासम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ भने निकट भविष्यमै स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिन लागेको अध्यक्ष उपाध्याय जानकारी गराउँछन् । विशेषगरी सवारी साधन, घरजग्गा, व्यापार, अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने गरी मैत्रीय सेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । सुरुमा आर्थिक रूपले विपन्न बालकोटका बासिन्दालाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिए पनि यसको दायरा अहिले निकै बढ्न पुगेको छ । विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न थालेको मैत्रीयको वारि्षक कारोबार अर्ढाई करोड पुगेको बताउँदै अध्यक्ष मुकुन्द भन्छन्, ‘सहकारीको सफलताबाट हामी उत्साहित छौँ र यही उत्साहकै फलस्वरूप बैंकर, शिक्षक, व्यवसायी, सञ्चारकर्मीसहितको समूह मिलेर नेपाल मैत्रीय इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. समेत हामीले सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।’ उनका अनुसार मैत्रीय इन्भेस्टमेन्टले सेयरसम्बन्धी समस्त कार्य एवम् परामर्श सेवा, हाउजिङ तथा अपाट्रमेन्टका साथै हायर पर्चेज आदिमा लगानी गर्दै आएको छ । यसैगरी काभे्र र धादिङका विभिन्न स्थानमा अर्गानिक विधिबाट फलफूल तथा जडीबुटी खेती सुरु गरेको छ । यसैगरी साना जलविद्युत्को क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरिने सोच कम्पनीले बनाइरहेको उनको कथन छ । यसरी मैत्रीय समूहअर्न्तर्गत हाल वारि्षक पाँच करोड कारोबार भएको अध्यक्ष मुकुन्दको दाबी छ ।
यसरी उपत्यकादेखि गाउँका दर्ुगम स्थानसम्म आर्थिक उपार्जनका गतिविधि विस्तार गर्ने मैत्रीयको कार्य स्वागतयोग्य छ भने यसका लागि मूलत: युवा व्यवसायी एवम् मैत्रीय समूहका अध्यक्ष मुकुन्द उपाध्यायको सोच र व्यवहारको प्रशंसा नगरिरहन सकिन्न । – नवीन उप्रेती

प्रहरीले गरे पत्नीको हत्या
सशस्त्र प्रहरी बलको हिमशिखर गुल्म पाँचथरमा कार्यरत सन्तोष श्रेष्ठले आफ्नी पत्नीको हत्या गरेका छन् । गत बिहीबार राति शनिबार ३० वर्षीया श्रीमती विमलालाई घरबाट बोलाई र्सलाहर्ीर् इश्वरपुर-६ स्थित करमुहान चोकमा गोली हानी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ । अभियुक्त श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन् भने उनीसँगै रौतहट बगही-१ फत्तेपुर बस्ने २८ वर्षीय सहामद भन्ने शेख भोला र पौराही-३ बस्ने ४० वर्षीया हीरा श्रेष्ठलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । अभियुक्त श्रेष्ठको घर खानतलासी गर्दा ९ एमएम पेस्तोलमा लाग्ने गोली ५ राउन्ड, एसएलआरको गोली ३७ राउन्ड, इन्सासको गोली ११ राउन्ड, माइनिङ डिटरनिङ तार सात सय ग्राम र दुईवटा प्लास्टिकको बाटामा रहेको सेतो पदार्थसमेत बरामद भएपछि प्रहरीले अभियुक्त श्रेष्ठमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय कारागारका कैदीको मृत्यु
हातहतियार खरखजना मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका श्यामकृष्ण बजगाईंको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुर जिल्ला शंखु-९ निवासी बजगाईं गत ६ गते बिहान बिरामी भई उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएकोमा उक्त अस्पतालबाट थप उपचारका लागि गंगालाल अस्पताल लगेपछि भोलिपल्ट बिहान मृत्यु भएको बताइएको छ ।

पूर्ण मासिकको दुई वर्ष
पूर्ण मासिक दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसर पारेर हालै सो पत्रिकाले वारि्षकोत्सव तथा समसामयिक राजनीतिमा आमसञ्चारको भूमिका विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले दलहरूबीच आपसी सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढे मुलुकले छिट्टै निकास पाउने बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङले जतिसक्दो छिटो राजनीतिक निकास निकाल्न माओवादी अहोरात्र खटेको बताउँदै सहमति र सहकार्यको बाधक माओवादी नबन्ने बताउनुभयो । यसैगरी छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले पूर्ण मासिकले नागरिकलाई सुसूचित गराउन गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै यस मासिकले अझै प्रगति गर्दै जाओस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पहिले र अहिले पनि साप्ताहिक र मासिकले पुर्‍याएको योगदान बिर्सन नहुने बताउनुभयो । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बबिता बस्नेतले सक्रिय महिलाको क्रियाशीलताको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले यस पूर्ण मासिकलाई यहाँसम्म ल्याउने काममा अहोरात्र खटिरहने प्रकाशक/सम्पादक सम्झना वन विशेष धन्यवादको पात्र भएको बताउँदै महिलालाई उहाँजस्तै सक्रिय भएर पत्रकारिता पेसामा आउन आग्रह गर्नुभयो ।
रिपोट्रर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पूर्ण मासिक टिमले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुभयो भने पूर्ण मासिकका सम्पादक विष्णु बेल्बासेले पूर्ण मासिक यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै पूर्ण मासिक यहाँसम्म आएको अवगत गराउनुभयो । उक्त पत्रिकाकी प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक सम्झना वनको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा करिब दुई सयजनाको सहभागिता थियो । पत्रिकाकी प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक वनले पूर्ण मासिकलाई सहयोग पुर्‍याउने सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै पत्रिकालाई यहाँसम्म ल्याउन आफूले गरेको सङ्घर्ष कठिन रहेको बताउनुभयो ।

शैक्षिक बजेटका जटिलता हटाइने
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रको बजेट निर्माण र खर्चका प्रक्रियामा देखिएका जटिलताहरूलाई क्रमिक रूपमा हटाइने बताउनुभएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा आयोजित ‘शिक्षामा बजेट ट्रयाकिङ’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै सचिव पाण्डेले शिक्षामा दातृ पक्ष वा चन्दा सहयोगका सबै रकमलाई बजेटको मूलप्रवाहमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार्दै सम्पूर्ण लगानी जोड्दा कुल बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका कार्यक्रम संयोजक उमेश पोखरेलले ‘शिक्षाको बजेट ट्रयाकिङ’सम्बन्धी अध्ययनहरूको आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजेट निर्माणमा केन्द्रीकरण भएको, अनुगमन प्रभावकारी नभएको तथा बजेट वितरणमा धेरैवटा निकायहरू संलग्न गराइएको औंल्याउनुभयो भने युनेस्को नेपालका निमित्त राष्ट्रिय सचिवालयमा उपसचिव धु्रव शर्माले कतिपय जिल्लामा असल अभ्यास पनि भएको भन्दै शिक्षाको बजेट वितरणबारे सञ्चारकर्मीहरूले पर्याप्त र निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाल शिक्षक युनियनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण शर्माले गहन रूपमा स्थलगत अध्ययन गर्न नागरिक समाज कस्सिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने अभियानका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले शिक्षा-बजेटबारे सबै अध्ययनको निचोड तयार गरेर प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीर्घनारायण श्रेष्ठ, सीसीएस इटलीका कार्यक्रम निर्देशक बुद्धिमान श्रेष्ठ, नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी, भीएसओ नेपालका राजकुमार गन्धर्व, समूहका पूर्वअध्यक्षहरू राजन शर्मा र सुदर्शन घिमिरेले शिक्षाको बजेट निर्माण र विनियोजन सम्बन्धमा निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अमेरिकी सहयोगमा प्रतिआतङ्ककारी तालिम
अमेरिकी राजदूतावासको सहयोग र आयोजनामा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा ‘काउन्टर टेरोरिजम कम्पोनेन्ट अफ एकेडेमिक डेभलपमेन्ट कोर्स’सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार आयोजित समापन समारोहलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कल्याणकुमार तिम्सिनाले अमेरिकी राजदूतावासको सहयोगको सराहना गर्नुहुँदै यस्ता तालिमहरू पछिल्लो चरणमा पनि आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका अथिति अमेरिकी राजदूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसनकी प्रतिसिया मोहोनेले तालिम सफलताका साथ सम्पन्न भएको र आगामी दिनमा पनि यस प्रकृतिका अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभयो । अमेरिकी राजदूतावासका प्रतिनिधि तथा मुख्य प्रशिक्षक रिचार्ड वालेसले तालिमसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको सो अवसरमा प्रतिष्ठानका प्रहरी नायव महानिरीक्षक यादव अधिकारीले धन्यवाद ज्ञापन र प्रहरी उपरीक्षक मिलन बस्नेतले प्रशिक्षार्थीको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
गत असार २७ देखि सञ्चालन भएको उक्त तालिममा नेपाल प्रहरीका १० र सशस्त्र प्रहरी बलका १२ गरी कुल २२ जना सिनियर प्रहरी अधिकृतको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।

अमेरिकामा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको चटारो
नेपाली जनसम्पर्क समिति, एकताको दोस्रो महाधिवेशन तयारी समितिको बैठक गत शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । तयारी समितिका संयोजक खगेन्द्र जीसीको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले यसअघि राजीनामा दिएर बाहिरिएका केही सदस्यहरूलाई सबैखाले असहमति त्यागेर कार्य समितिमा फिर्ता भई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हालै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अमेरिका पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले असहमति जनाई राजीनामा दिएकाहरू सबैको राजीनामा फिर्ता लिई मिलेर अधिवेशनमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । यसैगरी आन्तरिक मतभेद अन्त्य गर्दै अधिवेशन प्रक्रियालाई गति दिन सभापति कोइरालाले संयोजक जीसीलाई निर्देशन दिएअनुरूप केन्द्रीय प्रतिनिधि मृदुला कोइराला र असहमत पक्षमा रहेकाहरूलाई वार्ताका लागि समिति बनाउन जीसीले आग्रह गरेका छन् । अधिवेशन तयारी समितिका ३५ सदस्यमध्ये वंशलाल तामाङ, कृष्ण लामिछाने, धनञ्जयनरसिंह केसी, अर्जुन देवकोटा, प्रमोद सिटौला, विष्णु सुवेदी र नारायण थापाले केही पहिले राजीनामा दिएको समाचार बाहिर आएको थियो । पछिल्लो बैठकले अधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया जारी राख्दै अगस्ट १२ तारिखभित्र स्थानीय च्याप्टरहरूको अधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्न अधिवेशन गर्न बाँकी च्याप्टरहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच समितिको न्युयोर्क च्याप्टरको अधिवेशन आगामी अगस्ट ८ तारिखमा सम्पन्न गर्न लागिएको जानकारी च्याप्टरका संयोजक कृष्ण पोखरेलले दिएका छन् । यस्तै, न्यु इंग्ल्यान्ड च्याप्टरको अधिवेशन अगस्ट १ तारिखमा गर्न लागिएको सो च्याप्टरका संयोजक पेमा निमा शर्ेपाले जानकारी गराएका छन् भने भरि्जनियामा पनि चाँडै अधिवेशन हुँदै छ । क्यालिफोरि्नयामा पनि अगस्ट पहिलो साता अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको च्याप्टरका संयोजक वैकुण्ठ खनालले जनाएका छन् ।
हालसम्म अमेरिकाका विभिन्न ११ राज्यमा जनसम्पर्क समितिको स्थानीय च्याप्टरको अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व चयन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको छनोट भइसकेको छ । यसरी अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका च्याप्टरहरूमा टेक्सास, न्यु मेक्सिको, मिसिगन, नर्थ क्यारोलिना, मेरिल्यान्ड, लसएन्जल्स, नेभाडा, कोलोराडो, पेन्सिलभेनिया, इन्डियाना र जरि्जया रहेका छन् । यी च्याप्टरहरूबाट १७५ भन्दा बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । यसैगरी जनसम्पर्क समितिमा करिब ६०० भन्दा बढी काङ्ग्रेस शुभेच्छुकहरू सदस्यको रूपमा सङ्गठित भएका छन् । – गौतम दाहालबाट