:: सुमन बराल ::

गत वर्ष श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियालगायत खाडीका ६ मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गरेको थियो । गरिब नेपाली जनताको हितमा पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको नेतृत्वले ठूलो दबाबबीच उक्त व्यवस्था लागू गरेको थियो, तर नेपालको कोटा गुम्ने, कामदारको हितमा नरहने, श्रमराज्यमन्त्री आर्थिक प्रलोभनमा परेको, एकतर्फी र बिनातयारी निर्णय लागू गरेको भन्दै केही म्यानपावरहरूले अनिश्चितकालसम्म कामदार विदेश नपठाउने घोषणा गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय घेराउसमेत गरेका थिए । म्यानपावरबाट नियमित पाउने हिस्साबाट वञ्चित हुने डरले राजनीतिको खोल ओडेर गुण्डागर्दी गर्ने दलालहरू अत्तालिएर उक्त निर्णय फिर्ता गराउन दबाब पनि दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका प्रावधानअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग शुल्क लिन पाइँदैन, तर गुण्डा र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको संरक्षणमा खराब म्यानपावरहरूले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाइरहेका छन् ।

अहिले फेरि म्यानपावरमा छापा मारेको विरोधमा सेवा बन्द गरेका छन् । नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरूले नियमविपरीत गतिविधि गरेको खण्डमा प्रहरीलाई छानबिन गर्ने अधिकार हुन्छ, हुनुपर्छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्र रहेको र प्रहरीले छापा मारेर व्यवसाय नै धाराशयी बनाएको भन्नु भनेको चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा आफैँ तान्ने प्रवृत्ति हो । साथै व्यावसायिक धर्म पालना गर्ने व्यवसायीले प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ । दक्षतालाई पन्छाएर दलीय भागबन्डाका आधारमा विभागमा पु¥याइएकाहरू देश र जनताप्रति नभई भ्रष्ट र नाफाखोरहरूप्रति नतमस्तक हुन्छन् । यही कारणले गर्दा प्रहरीले नभई वैदेशिक रोजगार विभागले मात्र अनुगमन र कारबाही गर्न पाउनुपर्ने कुतर्क व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाले गर्दा विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मगाउन कम गरेको बताउने गरेका छन् र तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्रीले नितान्त व्यक्तिगत लाभका लागि उक्त व्यवस्था लागू गराएको आरोप लगाउने गरेका छन्, तर व्यवसायीहरूले प्रमाणसहित उक्त आरोप पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरू नेपालीले रोजगारी गुमाउने कुराबाट नेपाल सरकारभन्दा पनि धेरै चिन्तित देखिन्छन् । नेपालमा सरकारले रोजगारी दिन नसकेकाले आफूले श्रमिक ठग्न पाउनुपर्ने कुतर्क गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकारलाई प्रभावमा पारेर निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था उल्टाउने गम्भीर षड्यन्त्रका लागि कसरत भइरहेको छ । विज्ञापन र कमिसन गुम्ने डरले धेरै मिडियाहरूले व्यवसायीको गलत क्रियाकलापहरू ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । नाम चलेका कथित मिडिया, नागरिक समाजका अगुवा, लेखक र पत्रकारहरूले पनि नदेखे र नसुनेझँै गर्ने लाजमर्दो अवस्था छ । तर, सरकारलाई श्रमिकको हकअधिकारको पक्षमा नभई व्यवसायीको बद्नियतको पक्षमा उभिन नदिन इमानदार पत्रकार, बौद्धिक समुदाय र सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

तोकिएबमोजिम काम र सुविधा दिलाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने, नसके सकुशल नेपाल फर्काएर क्षतिपूर्ति दिएर व्यावसायिक धर्म पालना गर्ने राम्रा म्यानपावरहरूले सरकारको फ्री भिसा र टिकटको निर्णय पालना गर्नेछन् र उनीहरू प्रहरीको छापाबाट डराउने पनि छैनन् । तर, गरिब नेपालीलाई ठग्न पल्किएका म्यानपावरहरूले सरकारको निर्णय टेरेनन् भने उनीहरूको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्छ र मानव बेचबिखन उद्योगमा कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । स्मरणीय छ, मेनपावर व्यवसाय कमाउन खोलिने प्रकृतिको व्यवसाय नभई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहयोग गर्ने सेवामूलक व्यवसाय हो, हुनुपर्छ । कमाउने रहर हुनेहरूले कलकारखाना खोल्नुपर्छ ।

प्रत्येक वर्ष प्रहरीले छापा मार्ने गर्छ र श्रमिकहरू ठगी रोकिने आशाले उत्साहित हुन्छन् । तर, यो प्रक्रिया वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेको छ । यसले छापा मार्ने काम व्यवसायीलाई तर्साएर उनीहरूबाट कमिसन बढाउन गरिएको बार्गेनिङ त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । गरिब बेच्ने कम्पनीलाई कमाइखाने माध्यम बन्न दिनुहँुदैन । तसर्थ सरकारले कम लगानीमा रातारात धनी बन्न खोलिएका मानव बेच्ने उद्योगहरू बन्द गरेर सोझासाझालाई ठगिनबाट जोगाउनैपर्छ ।

नेपालमा रोजगारीको अवसर र लगानीको वातावरण नभएको भन्दै ४० लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेसिएका छन् । प्रत्येक दिन औसतमा १५ सय बिदेसिने तथ्याङ्कले देखाउँछ र ५–७ वटा श्रमिकको लास बाकसमा आउने हृदयविदारक स्थिति छ । विदेशमा अध्ययनका लागि अथवा राम्रो तलब सुविधामा बस्ने अधिकांशको स्थिति राम्रो छ, तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टचार, नातावाद, कृपावाद र गरिबीले गर्दा दलाललाई लाखाँै खुवाएर मासिक १५ हजार पनि बचत नहुने काममा ज्यान हत्केलामा राखेर बिदेसिनेको अवस्था भने अत्यन्त नाजुक छ ।

श्रमिकहरू म्यानपावरलाई मनपरी रकम तिर्नुपर्ने, तोकेबमोजिम काम र तलब सुविधा नहुने, विमानस्थलमै अलपत्र पर्नुपर्ने, नक्कली कागजपत्र बनाएर पठाइनेलगायतका कैयौँ समस्या झेल्न बाध्य छन् । विदेशमा पाएको दुःख र यातनाको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन, तर सोझासाझाहरू नेपालमा अनि नेपालीबाट नै सुरुमा ठगिनु सबैभन्दा दुःखद् पक्ष हो । इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या हुँदा नेपालका इस्लाम धर्मावलम्बीमाथि रिस पोखिएको थियो, तर गरिबसँग खेलवाड गर्नेहरू भने पटकपटक पुरस्कृत भइरहेका छन् ।

नेपालमा तीन लाखको कुनै व्यवसाय गर्नभन्दा दलाललाई ३०औँ लाख खुवाएर युरोप–अमेरिका जान सुरक्षित लाग्ने र मासिक १०–१५ हजार कमाउन लाखौँ तिरेर १–२ वर्षमा ऋण तिरेर रित्तो हात फर्किने हृदयविदारक अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा निःशुल्क वा सीमित सेवाशुल्कमा पठाउनुपर्छ । भनेबमोजिम सेवासुविधा नपाए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । रेमिट्यान्सको पैसाले तलब खाने सरकारले उनीहरूका हकअधिकारको निम्ति अधिकतम् काम गर्नुपर्छ । रोजगारदाता देशसँग आफूले बेचेका नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग्नुपर्छ । कुनै पनि म्यानपावर वा दलालले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी पैसा लिएमा कम्तीमा २० वर्ष जेल सजायका साथै सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्ने नीति बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । यदि कुनै पनि म्यानपावरले सेवा दिन चाहेनन् भने श्रमिकलाई ठगिनबाट जोगाउन अब सरकारले नै सुरक्षित गन्तव्यमा कामदार पठाउनुपर्छ ।

जहाजमा कुन गेटबाट जाने अनि आफ्नो सिट कता हो भन्नेसम्म नजान्ने अनि अध्यागमनको फारम समात्दा हात कमाउने सोझा नेपालीले विदेशमा धेरै दुःख पाएका छन् । सरकारले कम्तीमा आफ्ना नागरिकलाई साक्षर बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ । तालिम दिएर गन्तव्य देशको भाषा, संस्कार, नीति–नियम, वातावरणलगायतका बारेमा उचित जानकारी दिएर मात्र पठाउनुपर्छ । विशेष गरी खाडी मुलुकबारे जानकारी नहुँदा धेरै नेपाली अन्जानमा भएको गल्तीमा सजाय भोग्न बाध्य छने । कति नेपाली जेलमा छन्, कतिले मृत्युदण्ड पाएका छन् । कति मालिकबाट नै शोषित भएका छन् । विशेषगरी महिला कामदारको अवस्था धेरै नाजुक छ । कुटिने वा शारीरिक शोषण हँुदा पनि न्याय पाउन लगभग असम्भव छ ती देशमा ।

नेपालका भ्रष्ट शासकहरूले विश्वव्यापीकरण र खुलाबजारका नाममा चरम निजीकरण भित्र्याएर भएका सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू धराशायी बनाएका छन् । रोजगारी सरकारले दिने होइन भन्ने निरीहता प्रदर्शन गर्नेहरू उच्चपदस्त कर्मचारी र मन्त्री बन्ने गरेका छन् । रेमिट्यान्सले कुनै पनि देश विकसित बनेको उदाहरण संसारमा छैन । तसर्थ सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि १०–१५ हजारका लागि नर्कतुल्य जीवन बिताउन बाध्य भएकाहरूलाई मिहिनेत गर्ने वातावरण नेपालमा नै बनाइदिनुपर्छ । भएको घरबारी बन्धकी राखेर मासिक १०–१५ हजार कमाउन विदेशमा बेचिएकाले काठमाडांैमा घर बनाउला वा सन्तानलाई महँगा स्कुलमा पढाउला भन्ने सपना देखेका हुँदैनन् । मानव बेच्ने उद्योग नभई कृषि, पर्यटनलगायतका रोजगार दिनसक्ने अन्य उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिएर नेपालमा कुनै पेसा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले प्रिमियम आफँै तिर्छन्, तर सरकारले राम्रो बिमाको व्यवस्था मिलाइदिएर कसैको पनि लगानी नडुब्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

हामी नेपाली अलिक सुकुलगुण्डा पनि भएका छौँ । नेपालमा गाईवस्तुको गोबर गन्हाउने हामी वीर नेपालीलाई विदेशीको मलमूत्र गन्हाउदैन । खेतमा काम गर्न लजाउनेलाई विदेशमा पसिना बगाउन गर्व लाग्छ । घरका वृद्ध बुबाआमाको गोडा मालिस गर्न घिन लाग्छ, तर विदेशीलाई न्वाइध्वाई गर्दिन र मलमूत्र सोर्न भने घिन मान्दैनन् । तसर्थ हामी नेपालीलाई एक लाख खर्चेर दुई वर्षमा ऋण तिर्न मात्रै बिदेसिनुभन्दा नेपालमा नै घरपरिवारसँगै बसेर लाज नमानी श्रम गर्ने हिम्मत आउनुपर्छ ।

नेपालीले विदेशमा दुःख पाएकोमा कतार, साउदी अरब, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्य कुनै देशलाई गाली गर्न आवश्यक छैन किनकि ती देशले नेपाली शासकबाट कामदार किनेका हुन्, अपहरण गरेका होइनन् । तसर्थ देशमा रोजगारी दिन नसक्ने, तर तिनै गरिब नेपालीले पठाएको पैसाबाट लुट मच्चाउनेहरूलाई जनताले हराउन आवश्यक छ । तसर्थ देशको विकास र निकासका लागि जनताले नेपालमा रोजगारी बढाउने इमानदार र क्षमतावान्लाई शासकलाई सत्ता सुम्पिनुपर्छ ।