:: खगेन्द्र खनाल ::

संस्कृतको ‘शिक्ष्’ धातुबाट बनेको शब्द शिक्षा हो जसको अर्थ सिक्नु वा सिकाउनु भन्ने हुन्छ । नयाँ विषयवस्तु वा क्रियाकलापबारे जान्न वा आफूसँग भएको सीप र ज्ञानबारे अरूलाई सुसूचित गराउनु नै शिक्षा हो । शिक्षाको सुरुवातका सम्बन्धमा कुरा गर्दा मानव सभ्यताको सुरुसँगै केही कुराको जानकारी लिनेदिने र आफ्नो व्यवहार चलाउने काम हुँदै आएको पाइन्छ । मानव विकासका साथसाथै आफूअनुकूल जीवनयापनका लागि अरू व्यक्ति र वस्तुसँग सहयोग लिँदै वा सङ्घर्ष गर्दागर्दै आधुनिक मानवको रूपमा विकास भएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्राचीनकालमा ब्राह्मणको सहायताले दीक्षा वा शिक्षा लिने गरेको प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । ‘गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव’ भन्ने उक्तिबाट समेत गुरुलाई र पाहुनालाई देवतासमान मानेर पूजाआजा गर्ने गरेको पाइन्छ । शिष्यका रूपमा बालबालिकाहरू गुरुका आश्रममा जाने र गुरुका खुट्टा ढोग्नेदेखि सम्पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी बन्ने गरेकाले शिक्षा लिने कुरा एकदमै अनुशासित तथा कठिन थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । आधुनिक रूपमा शिक्षाको प्रचलन जंगबहादुर राणाको पालादेखि भएको पाइन्छ । बेलायतको भ्रमणबाट फिर्ता भएलगत्तै त्यहाँको शिक्षाबाट प्रभावित भई उनले त्यहीँबाट दुईजना शिक्षकलाई दरबारमा ल्याई आफ्ना भाइ छोराहरूलाई मात्र शिक्षा दिन सुरुवात गरेको कुरा शिक्षाको इतिहासबाट थाहा हुन्छ । उनले सुरुमा पाठशाला थापाथली दरबारमा सुरु गरी पछि रानीपोखरीको छेवैमा सार्न लगाएका थिए ।

उक्त विद्यालय सुरुमा आफ्ना भाइभारदारका लागि मात्र स्थापित गरिए तापनि पछि दरबारमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी साथै अन्य नजिकका आफन्तहरूका लागि पनि खुला भयो । प्राचीनकालमा शिक्षाको इतिहासलाई केलाउँदा गुरुकुलमा दिइने वैदिक शिक्षा महिला–पुरुष दुवैलाई प्राप्त थियो भन्ने कुरा त्यसबेला महिला मैत्रेयी, गार्गीजस्ता विदुषीहरू रहेको तथ्यले जनाउँछ । त्यसबेलाको महिलाहरू सद्योबधु र ब्रह्मवादिनी भएर हरेक नीति निर्माण कार्यमा सहभागी हुँदै आएका थिए । त्यसबेला वेद अध्ययनपछि सन्न्यास लिने महिलालाई ब्रह्मबादिनी र गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने महिलालाई सद्योबधु भनिन्थ्यो । बौद्ध धर्म दर्शनको प्रतिपादनपछि बिहार र गुम्बामा महिला–पुरुष दुवैले बौद्ध शिक्षा पाउँथे । लिच्छविकालमा पनि महिलाले शिक्षा पाउथे भन्ने कुरा नेपालकी चेली भृकुटीले बौद्ध कलाकृतिहरू तिब्बतमा लगि प्रचार गरेकी थिइन् भन्ने भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ ।

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाको बेलायत भ्रमणपछि मात्र प्रारम्भ भएको थियो । बेलायतमा शिक्षाको माध्यमबाट समग्र विकास सम्भव भएको देखेर जंगबहादुरले आफ्ना सन्तानहरूलाई अङ्ग्ेरजी शिक्षा दिने विचारले शिक्षकहरू साथमा ल्याई दरबारमा विद्यालयको स्थापना गरेका थिए । ‘अरूका कुरा छोड, आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्ेरजी पढाऊ’ भन्ने भनाइबाट पनि उनको शिक्षा नीति आफ्ना भाइभारदारहरू मात्र शिक्षित बनुन् भन्ने थियो भनी प्रस्ट रूपमा अनमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा महिलाका लागि शिक्षामा जोड जंगबहादुरको शासनकालमा त थिएन र पुरुषका लागि पनि शिक्षा खुला थिएन । पछि विस्तारै भाइभारदारका साथसाथै आफन्त हुँदै सर्वसाधारणलाई पनि शिक्षा केही रूपमा दिन थालिएको थियो ।

नेपालमा महिला शिक्षाको इतिहासलाई केलाउने हो भने औपचारिक रूपमा वि.सं १९८० (सन्१९२३) मा कन्या पाठशालाको स्थापनापछि भएको पाइन्छ । वि.सं. १९९० सालको एस.एल.सी. परीक्षामा ३३ जना छात्र र एकजना छात्राले फाराम भरेकोमा छात्रा सविनाकुमारी देवी परीक्षामा उपस्थित भइनन् भनी उल्लेख गरिए तापनि वि.सं. २००४ सालमा स्थापना भएको पद्मकन्या विद्याश्रमलाई औपचारिक तवरले महिलालाई शिक्षा दिने पहिलो विद्यालयको रूपमा लिइन्छ । यस विद्यालयको स्थापना तात्कालीन महिला नेतृहरू स्नेहलता, कनकलता, साधना र सहानाको सङ्घर्षबाट भएको मानिन्छ । यसका लागि उनीहरूले राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसमक्ष केटीहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनी माग राखेका थिए, उनीहरूको मागलाई केही हप्ताभित्रै सम्बोधन गरी दरबार स्कुलमा महिला विद्यालय खुलेको थियो । उक्त विद्यालय पछि डिल्लीबजारमा सारिएको थियो र सोही स्थानमा अहिले पनि महिला शिक्षाको एक मात्र क्याम्पस पद्मकन्या क्याम्पसका नामले परिचित छ ।

राजनीति विभिन्न नीतिहरूको निर्माण गरी शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने विधि हो । शक्तिको आर्जन गर्ने, आर्जित शक्तिलाई सञ्चय गर्ने र सञ्चित शक्तिलाई विधिवत तरिकाले प्रयोग गर्ने परिपाटी राजनीति हो । शक्तिलाई सही र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । शिक्षाबिनाको राजनीति आफँैमा अपूर्ण मात्र होइन, अव्यावहारिक पनि हुन्छ । शिक्षा र राजनीतिलाई एक–अर्काका परिपूरकका रूपमा लिइन्छ । विभिन्न समयमा गठित शिक्षासम्बन्धी आयोग तथा परियोजनाले शिक्षामा महिलाको पहुँचको विषयलाई धेरथोर मात्रामा उठाएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलोपटक गठित शिक्षासम्बन्धी आयोग ‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग वि.स.२०१०’ले महिला शिक्षाको महत्त्वलाई यसरी सम्बोधन गरेको पाइन्छ । ‘कुनै पनि देशमा आमाहरू निरक्षर रहुन्जेलसम्म त्यस देशको विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, जबसम्म महिलाहरू निरक्षर हुन्छन् पुरुषहरू जतिसुकै साक्षर भए तापनि उनीहरू अर्धसाक्षर मात्र हुन्छन् ।’

त्यसैगरी वि.सं. २०२८ सालमा शिक्षाको योजनाबद्ध विकास गर्न राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएको थियो, यसमा महिला शिक्षाका सम्बन्धमा यस्तो उल्लेख थियो, ‘नेपालको संविधानले नेपालीको स्वस्थ सामाजिक परम्परा जसमा न त प्रथा न त लिङ्गका आधारमा विभेद छ यसलाई विधिपूर्वक पुनर्पुष्टि गर्दै महिला र पुरुषलाई समानता प्रदान गरिन्छ, हाम्रो युगौँदेखि चलिआएको सामाजिक संस्कारअन्तर्गत महिला र पुरुषले पूर्ण समानताका आधारमा दैनिक जीवनमा भाग लिन्छन्’ भनी प्रस्ट रूपमा लेखिएको थियो । महिलाका लागि शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्नका लागि युनेस्कोको सहयोगमा ‘इक्वल एक्सेस फर विमेन टु एजुकेसन’ परियोजना सञ्चालन भएको पाइन्छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत शिक्षक शिक्षण केन्द्रसँग आबद्ध गरी विभिन्न जिल्लामा महिलाका लागि छात्रावास निर्माण भई सन् १९९०/९१ सम्ममा २७६७ जना महिलाले ‘ए’ र ‘बी’ लेभलको तालिम प्राप्त गरेका थिए ।

देशको शासन व्यवस्था जनताको मागबमोजिम नभएकाले वि.सं. २०४६ (सन् १९८९) मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था पुनस्र्थापित भएपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय रूपले शिक्षा पद्धतिमा आएको परिवर्तनअनुरूप नेपालको शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । त्यसै वर्ष सन् १९९० मा जोम्टिनमा भएको विश्व शिखर सम्मेलनबाट सुरु भएको ‘सबैका लागि शिक्षा’ नामक अभियानलाई सफल बनाउन नेपाललाई पनि बालिका शिक्षामा विशेष जोड दिन दबाब परेको थियो । नेपालमा महिला पछि परेका नभई पितृसत्तात्मक समाज र राज्य व्यवस्थाले पछि पारेको समुदाय हो भन्नेमा प्राय: एकमत रहेको पाइन्छ । त्यसै कुरालाई हृदयंगम् गरी विश्वसामु नेपालको प्रतिबद्धता देखाउन र महिला शिक्षाको विकासमा दु्ररता दिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा वि.सं. २०४९ मा महिला शिक्षा शाखाको स्थापना गरिएको थियो । त्यसै वर्ष महिला शिक्षालाई प्राथमिकता दिन शिक्षा मन्त्रालयमा महिला शिक्षा इकाइको पनि स्थापना भएको पाइन्छ ।

यसरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट पनि महिला शिक्षामा जोड दिइएको पाइन्छ । समयानुकूल परिवर्तन नहुने कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिने विभिन्नखाले अवरोधहरूको कारणले महिला शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन । विभिन्न ठाउँमा गरिने सचेतनात्मक कार्यक्रमहरूमा कागजमा सीमित प्रतिवेदन तथा तथ्यहरूले दिने गरेको कोरा विश्लेषणले पनि महिला शिक्षासम्बन्धीका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको प्रस्ट हुन्छ । फाटेका तथा च्यातिएका कपडा लगाउने विकट क्षेत्रका बालबालिकाहरूका फोटो खिच्दै विदेशीका डलर पचाउने डलरवादीहरूका नाटकीय कागजी कार्यक्रमहरू न त व्यावहारिक रूपमा लागू भएका छन्, कहीँकतै लागू हुन लागेकोमा पनि राजनीतिक दलका स्वार्थ समूहका कारण प्रभावित नभएका होइनन् । कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुन नदिएकोमा आफ्नो सफलता ठान्ने सङ्कीर्ण सोचाइका राजनीतिक बिल्लाधारीहरूको गाउँदेखि सहरसम्म बाहुल्य हुनु, त्यस्ता अवरोधकहरूलाई कारबाही गरी सही बाटोमा डोर्‍याउन नसक्ने राज्यको संयन्त्र दण्डहीनता मौलाउने मुख्य तत्त्व हुन् ।

महिला शिक्षा विकासका लागि जतिसुकै किसिमका आयोग तथा समितिहरू बनेका भए पनि सहरकेन्द्रित पहुँचवाला वर्गकै हालीमुहाली भएको देखिन्छ । अचानाको चोट खुकुरीले जान्दैन भनेजस्तै विकट तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूको पीडा तथा आवश्यकता सहरको महलमा रमाएका वर्गका मानिसलाई पक्कै पनि थाहा हुँदैन् । भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा तथा रुढिवादी परम्पराको निरन्तरता पनि शिक्षा विकासका बाधक हुन् । सामान्यतया जैविक रूपमा देखिने महिनावारीलाई पनि अक्षुतको संज्ञा दिने नेपाली समाज र त्यसका परिपूजकहरूको बाहुल्य अहिलेको आधुनिक समाजलाई सुहाउँदो र पाच्य हुन सक्दैन । पहिलोपटक महिनावारी हुँदा कसैको अनुहारसम्म पनि देख्न नहुने र विद्यालयमा पनि पढ्न नपाउने पीडाले कतिपय चेलीले आफ्नो पढाइलाई बीचैमा छाड्नपर्ने बाध्यता छ । परिवारमा माहिला सदस्यको रूपमा जन्मेपछि देवतालाई चढाउने चलन, झुमा र देउकीजस्ता प्रथाले जरा गाडेको नेपाली समाजमा महिला शिक्षाको अधिकारलाई पूर्णरूपमा लागू गराउनु निकै नै चुनौतीको विषय बनेको छ ।

छोरीलाई घाँसदाउरामा पठाउने र छोरालाई सरकारी नै भए पनि स्कुलसम्म पढाउने ग्रामीण नेपाली समाजको कथा त छँदै छ, सहरकेन्द्रित र सभ्य ठानिएको वर्ग पनि यस्तो विभेदबाट चोखो रहेको पाइँदैन । छोरालाई प्राइभेट स्कुल र छोरीलाई सस्तो र सरकारी स्कुलमा पठाउन पनि नारीप्रतिको घोर अपमान हो । गर्भावस्थामा नै भु्रणको जाँच गराएर छोरा भए राख्ने र छोरी भए तुहाएर मार्नेमा शिक्षित र सहरीया वर्ग नै अगाडि रहेको छ । छोरीलाई पढाउनेभन्दा पनि दाइजोको जोहो गर्न लाग्ने र दाइजोमा नै सबै चिज देख्ने नेपाली समाज कसरी परिवर्तित हुन सक्छ । यस्ता गैरकानुनी हर्कत र नियतिका विरुद्ध कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्न सकेमा पूर्ण रूपमा निर्मूल नभए पनि केही मात्रामा कमी भने आउन सक्छ ।

आफ्नै परिवारहरूद्वारा जिउँदै जलाएर मारिएकी शिवा हास्मी, परिवारकै षड्यन्त्रले मारिएकी बिन्दु ठाकुर, कथित रक्षकहरूबाटै आफ्नो अस्मिता लुटिएकी सीता राईजस्ता अमर पीडितले यो राक्षसी चरित्र भएको समाजबाट कस्तो शिक्षा पाए । सात वर्षकै कलिलो उमेरमा बलात्कृत भई मृतवरण गरेकी बाराकी पूजा शाहले बालिका शिक्षा कार्यक्रमबाट कस्तो पाठ सिक्ने मौका पाइन्, त्यस्तै सानै उमेरदेखि हजुरबाबु र बाबुको यौनशोषणमा परेकी पूजा कार्कीलाई कसैले बुझेको छ पीडा कसले दियो भनेर । आजको युगमा पनि बोक्सीको आरोपमा मारिएकी ढेगनीदेवीहरू त यो नेपाली समाजमा कति छन् कति के त्यस्तो समाजलाई यो राज्यले उचित शिक्षा दिन सक्दैन । शिक्षालयहरूमा पढाउने शिक्षकका नाममा यौन पिपासुहरूलाई किन सजाएर नमस्कार बटुलिन्छ । त्यस्ता पापीलाई चौबाटोमा झुन्ड्याएर मार्ने कानुन किन बनाउन मिल्दैन यो कानुनी राजको भजन जप्ने राज्यमा । अनि किन उठ्दैनन् सम्बन्धित ठाउँमा चर्का आवाजहरू र लस्किन्छन् सरोकारवाला र जवाफदेही व्यक्तित्वहरू ।

परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै आरक्षणमुखी आन्दोलनभन्दा पनि समानताको आधारमा व्यवहार अपनाइनु नै महिला र पुरुषबीचको दूरी कम गर्ने उचित तरिका हुनसक्छ । परापूर्वकालमा गरिने महिला विभेदको बाबजुद नेपालमा शिक्षा र राजनीतिमा महिलाको सहभागिता केही मात्रामा भए पनि हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा महिला नीतिनिर्माणको तहमा केही रूपमा भए पनि सुधार भएको पाइएको छ । वि.सं. २०१५ सालमा भएको पहिलो आमचुनावमा जम्मा १०९ सदस्यीय संसद्मा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र थिइन् । वि.सं. २०३८ सालको चुनावमा दुईजना, २०४३ सालको चुनावमा तीनजना, २०४८ सालमा सातजना, २०५१ सालमा ७१ जना, २०६४ सालको संविधानसभामा १९७ जना र २०७० सालको संविधानसभामा १७६ जना महिला संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यसरी उल्लेखित सङ्ख्याको आधारमा भन्ने हो भने महिलाको सहभागिता नेपालको राजनीतिमा क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेको पाइन्छ । महिला शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न राज्यको दायित्व त छँदै छ, तर पनि भएका अधिकारलाई उपयोग गर्दै आफ्नो कर्तव्यको पनि पालना गर्न महिला स्वयम्को पनि कर्तव्य हो ।

केही दशकअघिसम्ममा प्राय: शून्यको स्थितिमा रहेको महिला सहभागिता विकसित सन्दर्भमा बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । महिला अधिकार र शिक्षाको प्राप्तिमा महिला नै बाधक बन्ने, घरेलु हिंसाका घटनामा महिला सहभागी हुनु, अधिकारका नाममा आफ्ना मौलिक कर्तव्यहरूलाई नै बिर्सिनु र छोरीलाई सन्तानको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिहरू सदाका लागि अन्त्य हुन जरुरी छ । समाज समस्याको जननी मात्र होइन, समाधानको स्रोत पनि हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै समाधानको उपाय पनि समाजभित्रैबाट खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । नयाँ बन्ने संविधानमा छोरा र छोरी अधिकार र कर्तव्यका हिसाबले समान हुनुपर्छ भनी ग्यारेन्टी गराउने काम महिला र पुरुष सबै सभासद्हरूको एकैसाथ हुनुपर्छ । शिक्षित महिलाबिनाको परिवार, शिक्षित परिवारबिनाको सभ्य समाज र सभ्य समाजबिनाको सफल राष्ट्र परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । सफल राजनीतिले नारा दिई महिला र पुरुष समान भन्ने मात्र होइन, व्यवहारमा समेत लागू गर्नमा अवसर प्रदान गरेमा महिला र पुरुषबीचमा रहेको असमानताको खाडल पूरा हुन्थ्यो होला कि !