:: शिवप्रसाद तिवारी ::

नेपाली कांग्रेस राणा शासनकालदेखि नै अनवरत रुपमा बहुदलीय लोकतन्त्रका पक्षमा लड्दै आइरहेको पार्टी हो । राष्ट्रियता, बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थराजनीति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आधारभूत मानवाधिकारको सम्मान नेपाली कांग्रेसका आधारभूत र अपरिवर्तनीय मुल्यमान्यताहरु हुन् । यी उद्देष्यहरु प्राप्तिका निम्ति नेपाली कांग्रेसले पहिले निरंकुश जहानीयाँ राणा शासन र त्यसपछि वि.स. २०१७ पछि २०४६ सम्म अधिनायकवादी राजतन्त्र विरुद्व समय र परिस्थिति अनुसार धेरैजसो शान्तिपूर्ण र विशेष परिस्थितिहरुमा सशस्त्र संघर्ष पनि ग¥यो । कतिपय अवस्थामा कांग्रेस दलको रुपमा मात्र सीमित थिएन, सामाजिक रुपान्तरणको अभियान नै थियो ।

०७ सालमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि र २०४६ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनपछि पुर्नस्थापित भएको प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्थामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि सेनाको राजतन्त्रप्रतिको वफादारिताका कारण र अधिनायकवादी राजनीतिक र सामाजिक परम्पराका कारण राजतन्त्र शक्तिशाली नै रह्यो । त्यसमाथि नेपालका राजाहरु, त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मै बहुदलीय प्रजातन्त्र र त्यसको नेतृत्व र वकालत गर्ने दल नेपाली कांग्रेसप्रति सँधैजसो नकारात्मक नै रहे । ०७ साल देखि २०१५ मा निर्वाचन नभइन्जेल संक्रमणकाललाई लम्ब्याइराख्न, कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर राखिरहन र राजनैतिक दलहरुबीचको अन्तरविरोधका बीच खेलेर आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न राजतन्त्र सँधैजसो लागिरह्यो । २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राजा महेन्द्रले उक्त सरकारलाई खुला हृदयले सहयोग र समर्थन गरेनन् । बी.पी. को बौद्विक क्षमता, नेतृत्व र उनको नेतृत्वको सरकारको जनमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमबाट हतास भएका राजाले शीतयुद्धकालीन् विश्वराजनीतिको फाइदा उठाउँदै सरकार भंग गरे र अन्ततः बहुदलीय शासनव्यवस्थामाथि नै प्रतिबन्ध लगाए । तीसबर्षे पञ्चायती कालरात्रीका दौरान राजालाई सर्वशक्तिमान बनाइयो, विकल्पहीन नेताको रुपमा प्रस्तुत गरियो र देवत्वकरण गरियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाले केही राजनीतिक स्थिरता दिएको तर्क भने अवश्य गर्न सकिएला तर त्यो अधिनायकवादी व्यवस्थाले मुलुकलाई गरीबै राख्यो र सीमान्तकृत जनताको जीवनस्तर उकास्न खासै उपलब्धीमुलक काम गर्न सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपाली कांग्रेसले धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापनापश्चात पनि सेनामाथिको राजाको नियन्त्रणका कारण राजतन्त्र शक्तिशाली नै रहिरहन सफल भयो । नरम भनिएका राजा वीरेन्द्र समेत बहुदलीय व्यवस्थाप्रति उदार देखिएनन् । प्रजातन्त्रको संक्रमणमा देखिने स्वाभाविक समस्या र अन्तरविरोधहरुलाई दरबारले बहुदलीय व्यवस्था र त्यसको हिमायती नेपाली कांग्रेस विरुद्ध निरन्तर प्रयोग गरिरहे ।

यसैवीचमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको करिब ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपा (माओवादी) ले शताब्दीऔं देखिका विकृति र विभेदहरुसँग लड्ने भन्दै सशस्त्र विद्रोह शुरु गरे । यसरी कांग्रेसले सर्वश्रेष्ठ र विकल्पहीन मानेको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई माथिबाट राजा र राजावादीहरुले र तलबाट माओवादीहरुले एकैसाथ प्रहार गरे । यो प्रहार सुनियोजित र सामञ्जस्य मिलाएर गरिएको थियो कि थिएन त्यो छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ । तर ती दुबैथरि अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका तत्वहरुबाट बहुदलीय व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसमाथि निरन्तर प्रहार भइरह्यो । कतिपय अवस्थामा कांग्रेस आफै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति र सोचबाट सञ्चालित हुन सकेन । तसर्थ बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको मर्म अनुरुप राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुन सकेन ।

२०६३ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति जनताको हातमा आएको छ । यसकारण राजनीतिक दलहरु शक्तिशाली बनेका छन् । दलहरु निरंकुश र अधिनायकवादी सोचबाट ग्रसित राजतन्त्रबाट अब डराउनु नपर्ने स्थितिमा छन् । तर राजनीतिक दलहरु र त्यसमा पनि विशेषगरी कांग्रेसका अगाडि चुनौतिका अजंग पहाडहरु उभिएका छन् । राजनीतिक दलहरु सर्वशक्तिमान बनेकाले राष्ट्रका अगाडि रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक चुनौतिहरु कांग्रेसका पनि चुनौतिहरु बनेका छन् । त्यसबाहेक लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने, पार्टीलाई बलियो, गतिशील, गेयात्मक, विचारनिर्देशित, पारदर्शी र आन्तरिक प्रजातन्त्रसहितको दलको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौतिहरु पनि अहिले नेपाली कांग्रेसका अगाडि टड्कारो रुपमा रहेका छन् ।

आन्तरिक चुनौतिहरु
राष्ट्रमा प्रतिष्प्रधामा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आकर्षण कायम राख्न कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातान्त्रिक संस्कार, आचरण र अभ्यास हुनु जरुरी छ । सिद्धान्त र घोषणापत्रहरुमा जे लेखिएको भएपनि नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास पारदर्शी र वैचारिक रुपले बलियो नभएसम्म कांग्रेस आफै लोकतान्त्रिक परम्पराको राम्रो उदाहरण बन्न सक्दैन । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हुनाले कांग्रेस अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका शक्तिहरु जस्तो निरन्तरको प्रोपागान्डा मार्फत जनताहरुलाई भ्रम बाँडिरहन र ठुलाठुला आश्वासनहरु दिइरहन सक्तैन । त्यसैले कांग्रेस निरन्तर वैचारिक रुपमा माझिइरहनु पनि आवश्यक छ । कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि राम्रो उदाहरण बन्नुपर्दछ ।

नेपाली समाजमा व्याप्त अधिनायकवादी संस्कारका कारण (यसको विस्तृत छलफल यही लेखमा केही पछि हुने छ ) नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि त्यस्ता प्रशस्त अभ्यासहरु हुन्छन् । नेताको चाकडी, चाप्लुसी गर्नुपर्ने, जी–हजुरी गर्नुपर्ने, मुद्दाहरुका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत निकटताका आधारमा समुहहरु बन्ने, योगदान र क्षमताका आधारमा भन्दा ठुला नेताहरुसँगका निकटताका आधारमा अवसरहरु प्राप्त हुने जस्ता सामन्ती र अधिनायकवादी अभ्यासहरुका अनगिन्ति उदाहरणहरु कांग्रेस भित्रै पाइन्छन् । कांग्रेसको पार्टी जीवन पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रको स्थायित्व
नेपाली समाज र राजनीतिको प्रजातान्त्रिकरणमा पनि नेपाली कांग्रेसको अगाडिको अर्को चुनौति हो । नेपाली राजनीति र समाज लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन भने नेपालको राजनीतिक जमीनमा कांग्रेस र यसले बोकेका मुलभूत विचार र मान्यताहरु फुल्न र फल्न सक्दैनन् । पश्चिमा अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार राम्रो आर्थिक स्थिति भएका (प्रतिव्यक्ति आय सरदर १००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि ), शिक्षित जनसंख्या धेरै भएको,रोजगारी र सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चिचता भएको ठाउँमा लोकतन्त्र बढी स्थीर हुनसक्छ । पश्चिमा सिद्धान्तकारहरुले त लोकतन्त्रको स्थिरताको लागि मध्यमवर्ग (मिडल क्लास) को बाहुल्यता भएको समाज हुनुपर्छ भनेका छन् । यो मध्यम वर्गको परिभाषा र मापन देशैपिच्छे फरक हुने हुनाले यो मान्यता सर्वस्वीकार्य त बनिसकेको छैन, तर आर्थिक रुपमा सक्षम र सुरक्षित अनि शिक्षित जनसंख्या बढी भएको ठाउँमा लोकतान्त्रिक पद्धति स्थीर रहन्छ भन्ने कुरा सामान्य तरिकाले सोच्दा पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले शिक्षित र आर्थिक रुपमा सक्षम मानिसहरु बढाउने नीति कांग्रेसले पार्टीगत रुपमा र सरकारमा हुँदा राज्यसंयन्त्रहरुमार्फत पनि लिनुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा लोकतन्त्र र कांग्रेस दुबैको भविष्य राम्रो हुने संभावना बढी हुन्छ ।

अधिनायकवादी राजनीतिक अभ्यासको लामो इतिहास, मानिसको स्तर जन्मका आधारमा छुट्टयाउने जातीय प्रथा, पुरुषप्रधानता र स्तरीय र प्रभावकारी शैक्षिक संरचनाहरुका कमीका कारण नेपालको समाज र राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक संस्कार स्थापना र संस्थागत हुन गाह्रो छ । सामान्य होटलदेखि, सार्वजनिक यातायात, चौर र चौताराहरुमा हुने बहसहरुमा मानिसहरु एउटा जंगबहादुर वा ली क्वान युको खोजी गरिरहेका देखिन्छन् । यसले हाम्रो मनमस्तिष्क र समाजमा व्याप्त अधिनायकवादप्रतिको आकर्षण देखाउँछ । लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न सकिएन भने अधिनायकवाद वकालत गर्ने विभिन्न रङ र स्वरुपका राजनीतिक दलहरु र समुहहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् ।

नेकपा (एमाले)मा पनि कुनैबेला त्यस्तै कम्युनिष्ट अधिनायकवादको धङधङी थियो । त्यसका नेताहरु “संसद भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो” भनेर खुलेआम भन्थे । राष्ट्रि«यताको नाममा सन् १९९५मा अरुण तेस्रो रोक्न एमालेका नेताहरु र एमाले समर्थित गैह्रसरकारी संस्थाहरु लागे । अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना पुनः शुरु हुने पक्कापक्की जस्तो हुँदा एमाले अहिले यस्ता विदेशी लगानी भित्राउने परियोजनाहरुको सक्रीयरुपमा वकालत गर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ । यसरी अरुण तेस्रो देखि अरुण तेस्रोसम्म आइपुग्दा अरुण नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । जे भए पनि यो परिवर्तन नेपाली कांग्रेस र नेपालको लोकतान्त्रिकरणको लागि एउटा सुखद पक्ष हो ।
हो, एमालेको लोकतान्त्रिकरणमा कांग्रेसको उल्लेख्य योगदान होला तर कांग्रेसवृत्तमा केहीले दाबी गरे झैं एमालेको लोकतान्त्रिकरण कांग्रेस एक्लैले गरेको भने होइन ।

सन् १९९० (बि.सं. २०४६ ) मा सोभियत संघको विघटन अघि र पछि ‘थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी’ सँगै संसारभर कम्युनिष्ट र अरु अधिनायकवादी शासकहरु ढल्दै गए र ती देशहरुमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापित हुन पुगे । नेपाल सानो र कमजोर राष्ट्र भएकोले र नेपालका कम्युनिष्टहरु (एमाले लगायत) प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा होमिन बाध्य भए । नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली र दुरदर्शी नेता मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ विश्वव्यापीरुपमा संकटमा परेका कम्युनिष्टहरुलाई बहुदलीय व्यवस्थामैत्री बनाएर अस्तित्व रक्षा गर्न अगाडि सारिएको जीवनबुटी थियो । हुन त जबजलाई पनि त्यतिबेला एमालेका नेताहरुले साम्यवादमा पुग्ने माध्यमका रुपमा व्याख्या गरेका थिए तर शीतयुद्धपछि विश्वराजनीतिमा आएको प्रजातन्त्रको लहर, खुला बजार अर्थव्यवस्था, एकल महाशक्तिराष्ट्रका रुपमा अमेरिकाको उदय र अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुद्वारा आक्रामकरुपमा फैलाइएको लोकतन्त्र, अमेरिका–भारत जस्ता ठुला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुबीचको बढ्दो रणनीतिक साझेदारीले सृजना गरेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरुका कारण एमाले पूर्ण प्रजातान्त्रिक दलमा रुपान्तर हुन वाध्य भएको हो । सो दल प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणको सवालमा अव पछाडि फर्कन नसक्ने परिस्थितिमा पुग्नुमा बदलिँदो विश्वराजनीतिक संरचना कारक मान्न सकिन्छ । कांग्रेसले पनि एमालेको लोकतान्त्रिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर कांग्रेसले त्यो जस एक्लै लिन मिल्दैन ।

सशस्त्र संघर्ष गरेर कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न कोशिष गरेको नेकपा (माओवादी) पनि अन्ततः बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आउन बाध्य भयो, अनिच्छापूर्वक भए पनि । एनेकपा (माओवादी)का नेताहरुले एमालेलाई वैचारिक हिसावले लिङ्ग नछुट्टिएको भने पनि एमाओवादीले अब भने सशस्त्र संघर्ष मार्फत नेपालजस्तो जटिल भू–राजनीतिक परिवेश भएको मुलुकमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न असंभवप्राय छ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । एमाओवादी अहिले जटिल मोडमा उभिएको छ । प्रचण्डको आफुलाई ‘न उठी सुख न बसी सुख’ भन्ने भनाइले उनको व्यक्तिगत परिस्थिति मात्र होइन समग्र एमाओवादी पार्टीकै अहिलेको रुपान्तरणको गाह्रो परिस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । सायद एमाओवादी नेकपा (एमाले) जस्तो ‘लिङ्ग नछुट्टिएको’ हुन चाहन्थेन होला तर परिस्थितिरुपी राजनीतिक घडीको सुइले उसको वर्तमान र भविश्यको यात्रा त्यसैतर्फ इङ्गित गर्दैछ । विश्वराजनीतिमा हालीमुहाली जमाइरहेका अमेरिका र दक्षिण एसियाको शक्तिराष्ट्र भारतको चाहना विपरित नेपालमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न करिबकरिब असंभव छ । एमालेलाई जस्तै एमाओवादीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न कांग्रेसलाई यही अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सहयोगी हुने छ ।

वि.स. २०४६ को जनआन्दोलनमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वको काँगेसको वाममोर्चासँगको सहकार्य र दोस्रो जनआन्दोलनका अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसँगको १२ बुँदे समझदारीलाई काँग्रेसले नेपालमा कम्युनिष्टहरुको लोकतान्त्रिकरणको लागि खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको रुपमा बुझ्नुपर्छ । यसर्थ कांग्रेस एक्लैले एमाले र एमाओवादीलाई प्रजातान्त्रिक मुलधारमा ल्यायो भन्नु पुरै जायज नहोला तर कांग्रेसको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु पनि हुँदैन । कांग्रेसले एमाओवादी, मधेशवादी र अरु ‘पहिचानवादी’ भनिएकाहरुलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्न आक्रामक र निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि कांग्रेससँग विचार, बुद्धि, विवेक, बल र गति सबै हुनुपर्दछ । कांग्रेसबाहेक सैद्धान्तिक हिसाबले पूर्णरुपमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने अर्को दल नेपालमा छैन त्यसैले यो कांग्रेसकै चुनौति र जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

नेपालमा गणतन्त्रसहितको पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना भएकोले अहिले सम्पूर्ण राज्यशक्ति जनता (खासगरी राजनीतिक दलहरुमा) आएको छ । नेपालमा संरचनागत कारणहरुले सैनिक कु हुने सम्भावना पनि छैन ।रुक्माङ्गद कटवालले भनेझैं सेनाको प्रजातन्त्र र निर्वाचित सरकारप्रतिको अविचलित विश्वास भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक संरचनाका कारण त्यो धेरै संभव देखिदैन । तर अधिनायकवादी चिन्तन मान्ने समुहहरुले सत्ताकब्जा गर्न सक्तैनन् र गर्दैनन् भन्नुको मतलब नेपालमा लोकतन्त्र स्वतः मौलाएर जान्छ भन्ने होइन । आर्थिक प्रगति नहुने, राजनीतिक, सामाजिक स्थिरिता नहुने र सर्वसाधारणले सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न नपाउने , अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता, विभेद, भ्रष्टचार, नातावाद, क्रिपावाद कायम रहिरहने हो भने यी मुद्दाहरु समातेर उग्रपन्थी, अधिनायकवादी र अवसरवादी शक्तिहरु जन्मिरहने खतरा हुन्छ र यस्तो भएको खण्डमा लोकतन्त्र स्थीर रहन समस्या पर्न जान्छ । यसर्थ जनताका जनजीविका र जीवनयापनका सवालहरु, सामाजिक र राजनीतिक जीवन र व्यवस्थापनका सवालहरु स्वतः नेपालको लोकतन्त्रको स्थिरता र नेपाली कांग्रेसको चासो र चुनौतिका विषय बन्न पुग्छन् ।

राज्य सञ्चालनका सवालहरु
एउटा प्रजातान्त्रिक दलसँग खँदिलो वैचारिक आधार (केन्द्र) हुनैपर्दछ जसले राज्यसञ्चालनका विविध पाटाहरु, सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षहरु र सर्वसाधारण जनताका रुची र चासोका विषयहरुको दार्शनिक र व्यवहारिक व्याख्या गर्न र समाधान दिन सकोस् । यो विचार निर्माण प्रक्रिया सजिलो पक्कै छैन । छिमेकी भारतमा भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आई मात्र होइन कि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) जस्ता तुलनात्मक रुपले कम प्रभाव भएका दलहरुले पनि सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ, विद्वान र विशेषज्ञहरुसँग गहन छलफल गरेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिहरु निर्माण गर्छन् । नेपाली काग्रेसभित्र र यो दलप्रति शुभेच्छा राख्ने धेरै क्षेत्रका विज्ञहरु पनि छन् । कांग्रेसले गम्भीर भएरै चाहने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरुले खुशीसाथ कांग्रेसको विचार निर्माण प्रक्रियामा योगदान दिन उत्सुक हुनेछन् । यस्तो विचारनिर्माण प्रक्रियामा जनताका आवश्यकताहरु, समस्याहरु, स्वार्थहरु, रुचिहरु पहिचान गर्ने र ती कुराहरुको कांग्रेसद्वारा अँगालिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थराजनीतिबाट कसरी समाधान दिने भन्ने उपायहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकोले सघन विचार मन्थनको विधि अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरुलाई राज्यका सबैभन्दा सीमान्तकृत वस्ती र समुदायमा कसरी लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थराजनीतिका माध्यमबाट पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र घनीभूत छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । नीतिनिर्माण गर्ने मात्र होइन ती कुराहरु कसरी प्रभावकारी रुपमा सर्वसाधारणको घरदैलो र समाजमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक लागु गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

जनजीविकाका सवालमा भन्नुपर्दा अहिले पनि नेपालमा गरीबीको रेखा मुनि रहेका जनसंख्या ४४% छ । गाँस, वास र कपासलाई आधारभूत आवश्यकता भनिएको भए पनि सरकारले यी कुराहरुको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । विद्यालय नजाने बालबालिका २०% छन् भने जम्मा ५१% वालवालिकाले प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्छन् । कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिका ४८% छन् । हजार बालबालिका मध्ये करिब ५० जनाको ५ वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा नेपालमा बेरोजगारी ३% जति भनिएपनि बेरोजगारी ४०% को हाराहारी हुनसक्ने अनौपचारिक अनुमानहरु लगाइएका छन् । पैंतीस लाखजति नेपालीहरु विदेशमा काम गर्छन् । यी मध्ये धेरैजसो १५ देखि ४४ वर्षसम्मका क्रियाशील उमेर समुहका मानिसहरु हुन् ।

देशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा, दैनिक करिब १७०० युवाहरु (यु.एन. डी.पी.को रिर्पोटअनुसार) वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट बाहिरिन्छन् । यी त नेपालको गरीबी झल्काउने केही आँकडा हुन् । हिमाल, पहाड, तराइ जहाँको भए पनि गाउँवस्तीहरुमा जाने हो भने गरीबीको पीडा आफ्नै आँखाले देख्न सकिन्छ । गरीबी निवारण र आर्थिक उन्नतीका लागि ठोस् र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवहारिक नीतिहरु बन्नुपर्छ । ती नीतिहरुको कार्यान्वयन र प्रतिफल पनि निरन्तर मुल्याङ्कन हुनुपर्दछ । राज्यका श्रोत र साधनहरुको न्यायोचित र योजनावद्घ वितरण मार्फत सीमान्तकृत र आर्थिकरुपमा पिछडिएकाहरुको जीवनको गुणस्तर उकास्ने इमान्दार प्रयास हुनुपर्छ । त्यसमा पनि कांग्रेसले ‘हामीले नगरे कसले गर्छ त ?’ भन्ने मनस्थिति लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजवादमा सम्पत्तिमाथि मौलिक अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । व्यापारी र उद्यमी वर्गलाई नाफामुलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ । तर समाजका विपन्न वर्गको जीवनमा सरकार सहयोगी टेको बनेर पुग्नैपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सुविधाहरु सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छ ।

विडम्वनाको कुरो शीतयुद्ध पछि विश्वस्तरमा नै पश्चिमा पुँजीवादी शक्तिहरुले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्वबैंक, विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थामार्फत आक्रामकरुपमा विस्तार गरे । जसले गर्दा राष्ट्रको श्रोतको वितरणहरुमा पनि ‘बजार’मा भर पर्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो । सरकार जनतालाई कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत अरु क्षेत्रमा दिँदैआएको अनुदान घटाउन÷हटाउन बाध्य भयो । नेपालमा त झन् खुलाबजार र त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने नवउदारवाद नाङ्गो र अत्यन्त भद्दारुपमा प्रयोग गरियो । जसले गर्दा कृषिमा मल लगायतमा दिईंदैआएको अनुदानहरु घटाइयो÷हटाइयो । यसरी किसानका मर्काहरु समेट्ने गरी नीति नबन्दा कृषि उत्पादकत्व बढ्न सकेन । फलस्वरुप नेपाल कृषिजन्य उत्पादनहरु भारीमात्रामा आयात गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ ।

स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरैजसो हुनेखाने वर्गको मात्र पहुँच छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता र महत्वपूर्ण विषयहरुमा नीजिकरण अनियन्त्रित रुपमै भएको छ । त्यसले गर्दा पहुँचवाला नीतिनिर्माताहरु निम्नवर्गीय जनताले प्रयोग गर्ने सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरुप्रति संवेदनशील नहुनसक्ने संभावना बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवामा नीजि क्षेत्रलाई बेरोकतोक प्रवेश दिँदा र सर्वसाधारणलाई बीमा लगायतका सुविधा नहुँदा ‘रङ्ग न ढङ्गको’ कुरुप पुँजीवादले धनी र गरीब बीचको खाडल बढाउँदै लग्ने देखिन्छ । कांग्रेसमा एकथरि व्यक्तिहरु बी.पी. कोइरालाले भने अनुरुप जनताको आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवाद बद्लिँदो विश्वपरिवेशमा नेपालमा संभव छैन भन्ने तर्क गर्छन् । तर लोकतान्त्रिक समाजवादले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्य युरोपियन युनियनका स्वीडेन, नर्वे,फिनल्यान्ड, डेनमार्क लगायत अरु देशमा रहेको उनीहरुले बुझ्नुपर्छ ।

एक अरब जनसंख्या नाघिसकेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सन् १९९० पछि उदारवादका केही मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गरिएको भएपनि लोककल्याणकारी राज्यको उपस्थिति यातायात, कृषि, स्वास्थ्य,शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त देख्न पाइन्छ । भारतको दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा आम आद्मी पार्टीको अभूतपूर्व विजयलाई पनि लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा उर्लेको जनमतका रुपमा बुझ्नुपर्छ । नेपालमा पनि लोककल्याणकारी राज्य संभव छ र यो नै कांग्रेसले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादको सबैभन्दा उच्चतम र सृजनशील प्रयोग हुनसक्छ । वचनले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने तर व्यवहारमा राज्यको यथेष्ट नियन्त्रण हुन नसकेको उदारवाद लागु हुँदा राज्य र सर्वसाधारण जनता बीचको दुरी बढ्ने देखिन्छ र सर्वसाधारणमा राज्य, राजनीति, राजनीतिक दल र नेताप्रति उदासिनता र अविश्वास बढ्न जान्छ ।

राज्यपुर्नसंरचना, पहिचान र संघीयता
नेपालमा अहिले संघीयता र पहिचानको मुद्दा पनि जोडतोडका साथ उठेको छ । पहिचानलाई खासगरी जातीय पहिचानका रुपमा अथ्र्याइएको छ । जातीयतालाई राष्ट्रियता, वर्गीयता र पहिचानको मुख्य आधारको रुपमा अपुरो र भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर प्रचार पनि गरिएको छ । जातीयताकै कारण केही समुह ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत भएका तर्क अगाडि सार्दै (जुन आंशिक सत्य पनि हो) त्यो ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपुर्ति स्वरुप जातीय पहिचानमा आधारित प्रान्तहरु बनाइनुपर्ने तर्कहरु अगाडि सारिएका छन् । यी तर्कहरु ज्ञान र नेपालको भू–धरातलीय यथार्थमा पूर्णरुपमा आधारित देखिंदैनन् । नेपाली कांग्रेस बहुदलीय प्रजातन्त्र र विविधतामा विश्वास गर्ने पार्टी हुनाले सम्पूर्ण जातजाती र भाषा सँस्कृतिलाई उत्तिकै सम्मान गर्छ र विविधतालाई शक्ति मान्छ तर जातीय अग्राधिकार सहितको प्रान्त निर्माणले नेपाललाई झन् विभाजित बनाउँछ भन्ने ठान्छ ।

कांग्रेसले गएको संविधानसभाको घोषणापत्रमा ‘पहिचान पनि भेटिने, जातीय द्वन्द पनि मेटिने’ गरी राज्यपुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर पहिचानको साँस्कृतिक, जातीय र अरु आधारहरुका बारेमा र भविश्यको नेपालको संघीय एकाइहरुको साँस्कृतिक आधारहरुका बारेमा कांग्रेसमा प्रशस्त छलफल भएको छैन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिवद्ध विषयगत विशेषज्ञहरु र राजनीतिज्ञहरुको समुह बनाएर, अध्ययन, अनुसन्धान र संवाद गर्नुपर्छ । कांग्रेसले यस्तो संवेदनशील विषयमा ज्ञानमा आधारित समाधान खोज्न पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।

मधेश मुद्दा
मधेश पनि अहिले नेपालको राजनीतिमा ज्वलन्त मुद्दा बनेर देखापरेको छ । नेपाली कांग्रेसको स्थापना, संगठन विस्तार र प्रजातन्त्रको लागि लडाईंमा मधेश र मधेशी समुदायको ठुलो हात छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने मधेशमा पकड गुम्ने बित्तिकै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुनपुग्छ । मधेशमा अहिले जागरण आएको छ र मधेशी समुदायले पहाडीया नेपाली जस्तै सम्मानजनक सामाजिक र राजनीतिक उपस्थिति खोजेका छन् । मधेशी जनता अब विकल्पहीन पनि छैनन् । मधेशवादी दलहरु अब मधेशीहरुलाई संगठीत गर्ने प्रयासमा छन् । मधेशवादी दलहरुले राजनीतिक फाइदाका लागि राज्य र मधेशी जनताका बीचको दुरीलाई झन् बढाइदिन्छन् भन्ने कुरा भर्खरको मधेश आन्दोलनले पनि पुष्टि गरेको छ । यसर्थ नेपाली कांग्रेसले मधेशमा गुम्सिएर रहेका यी मुद्दाहरुलाई सतहमा ल्याइदिनेहरुलाई धन्यवाद दिँदै मधेशी जनताका इच्छा, आकांक्षा, गुनासाहरु सुन्न र तीनको ठोस समाधान पत्ता लगाउन अत्यन्त गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । मधेशी समुदायलाई आत्मसम्मान दिलाउन नेपाली राष्ट्रियताको फराकिलो बुझाइ सृर्जना गरी त्यसभित्र मधेशी पहिचानलाई सौहाद्रतापूर्वक र खुला हृदयले समेट्न कांग्रेस गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

राष्ट्रको मुख्य,जिम्मेवार र लोकतन्त्रवादी शक्तिको रुपमा नेपाली कांग्रेसका चुनौतिहरु मध्ये मुख्य यिनै हुन् । यी विद्यमान चुनौतिहरु र भविश्यमा पनि निस्कनसक्ने चुनौतिहरुको यथार्थपरक मुल्याङ्कन र आँकलन गरी व्यवहारिक समाधान दिन सकेमा नै जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस सफल हुन सक्छ । चुनौतिको सफलतापूर्वक सामना गर्नु नै कांग्रेसका लागि संभावनाहरु हुनेछन् । यसका लागि अहिलेलाई नेपाली कांग्रेसजस्तो राम्रो राजनीतिक शक्ति अर्को हुन सक्तैन । त्यसको लागि कांग्रेसमा निष्ठावान् नेतृत्व हुन जरुरी छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वको प्रश्न
राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी-अध्येता हुनुको नाताले कुनै पनि दल र व्यक्तिविशेषलाई समर्थन गरेर लेख्न निकै गाह्रो हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा लेख्दा सन्तुष्टि मिल्छ । त्यहीमाथि हाम्रो जस्तो दर्शन, विचार र मुल्यमान्यताबाट विमुख हँुदै गैरहेको र नितान्त व्यक्तिवादी र अवसरवादी चिन्तनबाट निर्देशित देखिएको राजनीतिमा कुनै पनि व्यक्तिका पक्षमा लेख्नु पनि लेखकीय विश्वसनीयता दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक किसिमले खतरा मोल्नु नै हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सञ्चारमाध्यमहरुले पनि कुनै दल वा उमेदवारलाई उनीहरुका घोषणापत्र र उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरुका आधारमा समर्थन गर्ने प्रचलन पनि छ। भारतमा पनि गएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा केही स्थापित सञ्चारमाध्यमले त्यसको सिको गर्ने प्रयास गरे । तर कुरा र काममा तादाम्यता नहुने हाम्रो जस्तो राजनैतिक संस्कृति भएको परिवेशमा त्यसरी समर्थन गर्नु पनि कठीन काम हुन्छ ।

गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् राजनीतिक दलहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति बनेका छन् । राजनीतिक दलहरु र त्यसको नेतृत्वले लिने विचार र अगिंकार गर्ने बाटोले देश र हामी सबैको भविश्यमा असर पार्ने हुँदा त्यस प्रक्रियामा निरपेक्ष रहन पनि त सकिँदैन । त्यहीमाथि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो राजनीतिक दल कांग्रेसले लिने विचार र दृष्टिकोण र त्यसले चयन गर्ने नेतृत्वले समग्र नेपालको राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण र आर्थिक र सामाजिक विकासमा असर पार्ने हुँदा त्यसको विचारपद्धति र नेतृत्वको बारेमा सबैलाई चासो हुनु स्वाभाविकै हो । यस लेखमा नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको सन्दर्भमा सभापतिका लागि त्याग, मध्यमार्गी विचार, लोकतान्त्रिक समाजवादको राम्रो ज्ञान र त्यसप्रतिको निरन्तर प्रतिवद्धताका कारण रामचन्द्र पौडेल तुलनात्मक रुपले राम्रा उमेदवार हुन भन्ने तर्क गरिने छ । पौडेल कमजोर नेतृत्व क्षमताका नेता हुन भन्ने भ्रम चिर्ने प्रयास पनि यस लेखमा हुने छ ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकँदै गर्दा उक्त पार्टीको गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रीय तहमा को, कुन पक्षको व्यक्ति कहाँबाट कुन तहमा विजयी÷पराजयी भयो भन्ने कुराहरु हुन थालेका छन् । महाधिवेशन र त्यस भन्दा पहिले हुने गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला तहका अधिवेशनहरुमा कांग्रेसले आगामी दिनहरुमा अँगाल्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बाटोहरुका बारेमा भन्दा पनि को, कसको पक्षमा कसलाई चुनाव हराउने-जिताउने भन्ने बारेमा बहसहरु बढी हुने गरेको देखिन्छ । यसर्थ एकजना चर्चित पत्रकार÷विश्लेषकले भने झैं कांग्रेसको महाधिवेशन एक महाचुनावमा मात्रै सीमित हुने संभावना छ ।

राष्ट्र गम्भीर चुनौतिहरुको माझमा छ । माथि नै भनिए झैं सामान्य जनताका गास, वास र कपासका सवालहरुको सम्बोधन, संविधान कार्यान्वयन, मधेश लगायत अरु क्षेत्रहरुका मागहरुको उचित सुनुवाइ, पहिचानको राजनीति, शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन, राजनीति र राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकरण,मुलुक संघियतामा जाँदा देखिने संक्रमणकालीन चुनौतिहरुको व्यवस्थापन र समाधान, विभिन्न सीमात्कृत वर्गका मानिसहरुको सशक्तिकरण आदि सवालहरु हुन सक्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै आक्रामक रुपमा अगाडि बढाइएको नवउदारवादी र पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको प्रभावका कारणले स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाहरुमात्र नभई आधारभूत आवश्यकताका (गास, वास र कपास) कुराहरु पनि सर्वसाधारण जनताका पहूँचबाट टाढा पुगेका छन् । राजनीति यही तरिकाले बढ्ने हो भने यो दूरी थप बढ्ने देखिएको छ ।

तर राष्ट्रका अगाडिका बाटाहरु सजिला छैनन् । संविधानमा संघीय राष्ट्र भनिए पनि नेपालको संघीयतातर्फको रुपान्तरण व्यवहारिक रुपमा हुन बाँकी नै छ । दक्षीणपन्थीहरु र वामपन्थीहरु वाध्यतापूर्वक लोकतान्त्रिक मूलधारमा आएका भए पनि नयाँ शक्ति, मधेशवादी दल र अरु ‘पहिचानवादी’ दलहरुका कारण पहिचानको मुद्दा थप जटिल बन्न सक्ने छ । प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै विभिन्न रुप र रंगका क्षेत्रीय दलहरु पनि खुल्न सक्नेछन् । यी र यस्ता चुनौतिहरुका बीच नेपाललाई समाजवादी लोकतान्त्रिक अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाका माध्यमबाट देशका समस्याहरु पहिचान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, देशलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिक विकासको मार्गतर्फ डो¥याउने मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिको जरुरत पर्ने छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस नै उचित राजनीतिक शक्ति हुनेछ ।

अब नेपाललाई जनताको जनजीविका, सम्मानित जीवनयापन गराउने सक्ने सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने लोकतन्त्रको आवश्यकता छ । अन्यथा, सामाजिक स्थिरता, लोकतन्त्र र राष्ट्रकै अस्तित्व खतरामा पर्नसक्ने गम्भीर अवस्था छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादका विश्वास गर्ने दल, नेपाली कांग्रेस ज्ञान÷ विचार दृष्टिकोणसहितको गेयात्मक र गतिशील दल हुनु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरुमा अरुले अगाडि सारेको एजेन्डा र वहसमा प्रतिक्रियामात्र जनाएर र थोरै फेरबदल गरेर मात्रै पुग्दैन । नेपाली कांग्रेस नयाँ र सृजनशील विचार दिनसक्ने ‘प्रो–एक्टिभ’ पार्टी हुन आवश्यक छ । तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात् कांग्रेसमा धेरै हदसम्म विचारको खडेरी परेको देखिन्छ । देशका समस्याहरुको समाधानको लागि सृजनशील उत्तर खोज्ने भन्दा पनि अरु शक्तिहरुको एजेन्डामा प्रतिक्रिया जनाउने काममा मात्रै अधिकांश अवसरहरुमा कांग्रेस सीमित भएको देखिन्छ ।

खास व्यक्ति, परिवार र समुहलाई स्थापित गर्ने नाममा देशको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक दलमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन पाएको छैन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरु, जनताका जीवनका विविध पक्षहरुको सवालमा घनीभूत छलफल हुन पाएको छैन । विचारको आधारमा नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा गुट÷पक्ष सृजना गरेर झुण्डको राजनीतिबाट नेपाली कांग्रेसको मात्र नभएर समग्र देशको राजनीति नै ग्रसित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पटकपटक सारिएपछिको महाधिवेशनमा जाँदै छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आगामी नेतृत्व छान्न अवसर पाउनेछन् । सभापतिका लागि संस्थापन भनिएको पक्षबाट रामचन्द्र पौडेल र पार्टीभित्रका सदाबहार प्रतिपक्ष, देउवा पक्ष भनिएकोबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिको लागि भिड्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।

वास्तवमा मलाई त कांग्रेसको नेतृत्व ४० वर्षतिरका गगन थापा र प्रदीप पौडेल जस्ता विचारवान र क्षमतावान् युवाहरुको हातमा हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ । तर कांग्रेसभित्र अहिलेसम्म पनि पार्टी र अवसर आउँदा सरकारका नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्न पनि पञ्चायतकालका दौरान र त्यसका अघिपछि पनि पार्टी र प्रजातन्त्रका खातिर लडेका, त्याग गरेका र जेलनेल भोगेकाहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । प्रजातन्त्र स्थापनको लामो लडाइँमा होमिएको र जेलनेल भोगेका, यातना भोगेका, निर्वासनमा बसेका हजारौं व्यक्तिहरु अझै जीवित भएको दलमा त्यस्तो भावना हुनु स्वाभाविकै हो । कांग्रेसमा ‘राजनीतिक उचाइ’ त्यस्ता त्यागहरुका आधारमा पनि मापन गरिन्छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । तिनै राजनीतिक उचाइ पुगेकाहरु मध्येबाट पनि पार्टीलाई स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण दिनसक्ने, पार्टीलाई निरन्तरको विचार मन्थनबाट गतिशील र गेयात्मक बनाउन सक्ने नेतृत्व छान्नु जरुरी छ ।

दलको विचारलाई जनताको जीवनस्तर उकास्ने व्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्नु अहिले कांग्रेसको चुनौति हो र कांग्रेसलाई त्यस्तै नेतृत्वको जरुरत छ ।
रामचन्द्र पौडेल देउवा भन्दा वैचारिक हिसावले र मध्यमार्गी भएकाले तुलनात्मक रुपमा राम्रा नेता हुन सक्छन् । मध्यमार्गी सोच र कांग्रेसले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा पौडेलसँग दार्शनिक ज्ञान र त्यसको व्यवहारिक पक्षको बारेमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सरल व्यक्तित्व, तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ छवि, प्रजातन्त्रको लडाइँको क्रममा १४ बर्ष जेल बसेको जस्ता कारणले पौडेलले कांग्रेस नेतृत्वको दाबी गर्नु अस्वाभाविक ठहर्दैन ।

गुटगत राजनीतिले कांग्रेसभित्रको विचारको राजनीति गर्नेलाई कोपभाजनमा पारेको छ । कथित संस्थापन र देउवा पक्षको ६०-४० को राजनीतिले कांग्रेसमा नेतृत्व वैचारिक र अन्य क्षमताभन्दा पनि आफ्नो गुटको सुरक्षा गर्नेले हत्याउन सक्ने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो परिवेशमा पौडेलको मध्यमार्गी बाटोलाई कतिपयले कमजोरीको रुपमा र कमजोर नेतृत्व क्षमताको रुपमा लिएका छन् । तर लोकतन्त्रमा (राष्ट्रिय राजनीति होस् या दलभित्रको राजनीति होस्) को सबलीकरणको लागि त यस्तै मध्यमार्गीहरुको बहुमत हुनु आवश्यक छ । आफ्ना गुटहरुको संरक्षण गर्दै राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने बानी परेका परेकाहरुले रामचन्द्रलाई गुट नबनाएकोमा उनलाई कमजोर देख्नु स्वाभाविकै हो । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय विभागहरुमध्ये पौडेलले नेतृत्व गरेको नीति तथा प्रशिक्षण विभाग तुलनात्मक रुपमा बढी अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरु (प्रशिक्षण लगायत) गरिरहने विभागमा पर्छ ।

त्यसो त रामचन्द्र पनि व्यवहारिक राजनीतिका कुशल खेलाडी नै होलान् । नत्र सायद अहिले सम्म टिकिरहन सक्थेनन् होला । उनी कमजोरीरहित व्यक्ति पनि होइनन् । उनले पनि समयसमयमा आफ्ना छोरा, ज्वाईं र सम्धीलाई पदहरुमा नियुक्तिका लागि बल लगाएर लागेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

देउवा पनि बलियो नेतृत्व क्षमता भएका र त्याग गरेका नेता हुन् । उनले कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने हिम्मत पनि गरेका हुन् । कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीको राजनीतिमा पनि उनको असाध्यै बलियो पकड छ । तर प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकार निर्माण गर्दा होस् या पार्टीभित्र गुट संरक्षण गर्दा होस् उनी विचारभन्दा पनि गणितलाई प्रश्रय दिने खालका छन् । पार्टी र सत्ताको महत्वपूर्ण पदहरुमा हुँदा पनि दृष्टिकोणमा आधारित राजनीति गर्ने भन्दा पनि कसरी पदमा टिकिरहने भन्नेमा उनको ध्यान केन्द्रीत भएको देखिन्छ । उनी पार्टी सभापति भएको खण्डमा उनले कांग्रेसलाई गुटबन्दीबाट थप ग्रसित बनाउन सक्नेछन् । उनीबाट ज्ञान र विचारमा आधारित राजनीति अहिलेको अवस्थामा अपेक्षा गर्न नसकिने परिस्थिति बनेको छ । कांग्रेसमा एकताको नयाँ आधार तयार पार्न र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हुने गुटबन्दीलाई निस्तेज पार्नु जरुरी छ ।

पौडेल उनलाई भेट्न, कुरा गर्न जानेहरुसँग नम्र भावले कुरा गर्छन् । उनले आफ्नै जड समुह (गुट) बनाएका छैनन् । यो उनको कमजोर पक्ष नभएर सबल पक्ष हो । एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु । ०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको बेला नेपालभरि एनेकपा (माओवादी) को आतंकको जगजगी थियो । रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्ष उम्मेदवार थिए र उनी निर्वाचनकै दिन मेरो गाउँ केशवटार गा.वि.स.को मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए । तर एनेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताले उनलाई निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न आएको आरोप लगाउँदै तुरुन्तै जिल्ला सदरमुकाम दमौली फर्कन चेतावनी दिए । तत्पश्चात त्यहाँ कांग्रेस समर्थक युवाहरु पनि ताते र पौडेलको निर्देशन प्राप्त भएमा माओवादीहरुलाई ‘तह लगाइदिने’ मनसाय व्यक्त गरे । तर पौडेलले माओवादीहरुलाई आफू तुरुन्तै फर्कने आश्वासन दिएर थुम्थुम्याए र नभन्दै फर्किए पनि । केहि काँग्रसी युवाहरु पौडेल ‘डराएर’ फर्किएकोमा निराश भए । पौडेलको त्यो नरम व्यवहारलाई केहीले कमजोरी पनि ठाने होलान् । पौडेल फर्र्र्किए, चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सफल भयो । पौडेलले ७,००० जति मत अन्तरले माओवादी उमेदवारलाई पछाडि पारे, देशभरि कांग्रेसले नराम्रो परिणाम भोगिरहँदा ।

कतिपयले कमजोरी ठाने पनि पौडेलले त्यो नरमपन्थ त्यागेका छैनन्, वास्तवमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसलाई सबल पक्ष मानिनुपर्छ । त्यो चुनावमा देउवाले समेत डडेलधुरामा थोरै मत अन्तर (सायद एक हजार जति) ले विजयी भएका थिए ।
कतिपयले उनले पहिलो संविधानसभाकालमा सत्र चोटी चुनाव लडेर हारेको भनेर अवमुल्यन गरेको पाइन्छ । तर पौडेल सत्र चोटी चुनाव लडेकै कारण उग्रवामपन्थी धङधङी बोकेको एमाओवादीका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचन्ड) को सत्तारोहण रोकिन मद्दत पुगेको त हो नि । अधिनायकवादी उग्रवामपन्थी रुझान राख्ने माओवादीलाई लोकतान्त्रिक मूलधारमा आउन बाध्य पार्ने धेरै कदमहरुमध्ये त्यो पनि एक महत्वपूर्ण कदम थियो ।
मूल्य, मान्यता, विचार र निष्ठाको राजनीतिको कदर गर्ने परिपाटी हट्दै गैरहेको र यस्तो राजनीतिलाई उल्टै कमजोरीको रुपमा बुझ्ने र अथ्र्याउने गरिएको सन्दर्भमा पौडेललाई कम आँकिनु स्वाभाविकै हो ।

तर यस लेखकले भेटेका अधिकांश कांग्रेसका शुभेच्छुकहरु र दलबाहिरका पनि सचेत मानिसहरुले पनि अहिले पौडेल सरल र वैचारिक रुपमा उत्कृष्ट नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति भएकोमा सहमत छन् । पौडेलले पार्टीको शीर्ष तहमा बसेर गुटबन्दीको राजनीति नगरेकाले र उनको छुट्टै जड समुह नभएकाले उनको नेतृत्व क्षमता कम छ भनेर कांग्रेसमा चलेको हल्लामा भने अधिकांशले विश्वास गरेको पाइयो। पौडेलले यसका लागि कांग्रेसको विचार र नीतिलाई समय सापेक्ष रुपमा माझ्न सक्ने, मानिसहरुको पहिचान गरी पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन जरुरी छ । ‘व्यवहारिक राजनीति’ गर्नुपर्ने कठिनाइका कारण पौडेल सभापति नै भएका खण्डमा पनि कांग्रेसले गिरेको साख फेरि आर्जन गर्ला भन्न कठिन छ । तर अहिलेको धरातलीय यथार्थमा कांग्रेसभित्र सभापति हुन राजनीीतक उचाइ पुगेका हरुमध्येबाट पौडेल नै यसका लागि उपयुक्त पात्र हुन् ।

पौडेलले अहिलेसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले उनले पार्टी सञ्चालन कसरी गर्छन् भनेर देखिएको छैन । तर उनी सांसद खरिदबिक्री गर्ने, कुर्ची जोगाउन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने खेलमा सहभागी पनि भएका छैनन् । ‘मनी र मसल्स’, गुट र हठको राजनीतिलाई राम्रो ठान्नेहरुले पौडेलको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउलान् । अलिअलि भएपनि विचार, आदर्श र मुल्यमान्यताको राजनीति राखिरहने हो भने पौडेललाई पालो दिनुको विकल्प छैन ।
[email protected]

(लेखक नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रबाट प्रकाशित हुने नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोरेरी स्टडिजका उपसम्पादक हुन् । यहाँ अभिव्यक्त विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।– सं.)