विगत पाँच महिनादेखि मुलुकलाई राष्ट्रवादको नाममा सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य पार्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा भारतको भ्रमण गर्न पाउने सम्भावना केही बढेको छ । तथापि उहाँको भ्रमण उहाँले चाहेकै मितिमा हुनसक्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आगामी साता नयाँदिल्लीको भ्रमणमा जानुभई एजेण्डाबारे स्पष्ट पार्नुभएपछि ओलीको भ्रमण तिथि निश्चित हुने बताइएको छ । यद्यपि ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गरिनुहुन्न भन्नेहरूको सक्रियतामा भने कमी आएको छैन । ओलीसँगको संवाद या सहमतिको खासै अर्थ नरहने र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा खासै योगदान पुर्‍याउन नसक्ने विश्लेषण ओलीका दिल्लीस्थित आलोचकहरूको छ । यसरी नयाँदिल्लीमै ओलीप्रति आशङ्का प्रकट भइरहेको बेला नेपालमा भने सत्तारुढ दलहरूकै तर्फबाट ओलीलाई ‘भारतसमक्ष नझुक्न सुझाव’ दिइएको छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली र चित्रबहादुर केसी हुँदै नारायणमान बिजुक्छेसम्मका नेताहरूले ओलीलाई ‘नझुक्न’ सुझाव दिएका हुन् । तर, के गर्दा भारतसँग झुकेको अर्थ लाग्ने हो र के गर्दा स्वाभिमान राखेको बुझिने हो सो भने स्पष्ट गरिएको छैन । सत्तारुढ वाम नेताहरूको सुझावअनुरूपको व्यवहार ओलीले दिल्लीमा प्रस्तुत गर्ने हुन् भने त्यहाँ कुनै प्रकारको सहमति बन्ने या सम्झौता हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । नयाँदिल्लीले प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापमाथि गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको बताइन्छ । नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको अनौपचारिक भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली जसरी प्रस्तुत हुने गर्नुभएको छ त्योभन्दा नितान्त भिन्न रूपले उहाँ सार्वजनिक रूपमा देखापर्ने गर्नुभएको छ ।

निकै सहज र नरमीका साथ प्रस्तुत हुने गरेकोले कूटनीतिज्ञहरूले ‘ओली लाइनमा आएको’ ठान्न थालेका छन् र सोहीअनुरूपको रिपोर्टिङ दिल्लीमा पनि भएको बुझिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत हुने एजेण्डा, सहमति निम्ति प्रकट गरिने तत्परता र नरमीजस्ता कुराका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भारतीय दृष्टिकोण बन्ने विश्वास गरिएको छ । ओलीको दिल्ली भ्रमण हुने–नहुने या भए पनि फलदायी हुने या औपचारिकतामा मात्र हुने भन्नेजस्ता कुराको टुङ्गो पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिने एजेण्डा र सम्झौताका आधारहरूले तय गर्ने ठानिएको छ ।

ओलीको भारत भ्रमणको चर्चासँगै सत्ता गठबन्धनका एक मुख्य नेता प्रचण्डले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । जब तत्काल सहमतिको सरकार गठन निम्ति तत्परता लिइने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँदिल्लीमा किन बोलाउने र उनीसँग किन सम्झौता गर्ने भन्ने प्रश्न पनि दिल्लीमा कतिपयले उठाउन थालेका छन् । जे होस्, कदाचित ओलीको दिल्ली भ्रमण भइहाले पनि त्यसबाट ठूलो उपलब्धिको आशा राख्न नसकिनेचाहिँ निश्चित छ ।