संविधान संशोधन भए पनि समस्या जहाँको त्यहीँ

संविधान संशोधन भए पनि समस्या जहाँको त्यहीँ


sambidhan sansodhan
संसद्बाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि त्यसले मधेसमा उत्पन्न तनाव शिथिल तुल्याउने र भारतसँगको सम्बन्धमा पैदा भएको असमझदारी अन्त्य गर्ने सम्भावना कम रहेको छ । यो संशोधनपछि संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक ‘समानुपातिक’ हुन पुगेको छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाइने व्यवस्था पनि यो संशोधनले गरेको छ । यसरी संविधान संशोधन हुनुलाई मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले भने काङ्ग्ेरसको मागअनुरूप संविधान संशोधन भएको भन्दै आफ्ना माग पूरा हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । मोर्चाले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राखिने स्पष्ट गरेको छ । उता भारतले संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यति मात्रले दुई मुलुकबीच उत्पन्न असमझदारी अन्त्य गरिहाल्ने स्थिति भने देखिएको छैन ।

आन्दोलनकारीको माग पूर्ण रूपले संशोधन नभएको र दुई मुलुकबीच उत्पन्न तनाव शिथिल नभएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतमा आमन्त्रण गर्ने–नगर्ने विषयको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले फेब्रुअरीको दोस्रो सातामा भारत भ्रमण गर्न राखेको प्रस्तावबारे नयाँदिल्लीले अझै निर्णय लिइसकेको छैन । यसबाट दिल्लीमा ओलीप्रति गम्भीर ‘रिजर्भेसन’ रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कदाचित ओलीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा प्राप्त भएछ भने पनि यसले दुई देशबीच उत्पन्न तनाव अन्त्य गर्ने आशा राखिएको छैन । एक समय भारतको ‘गुड बुक’मा रहेका ओलीबाट धोखा भएको भारतले ठानेको छ र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्काउन ओलीले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको ठहर भारतको छ । त्यसैले ओलीलाई स्वागत गर्ने उत्साह नयाँदिल्लीमा देखिएको छैन । यसर्थ ओली पनि झलनाथ खनालझैँ भारत भ्रमणमै नगई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनसक्ने सम्भावना छ ।

नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन (फागुन २०–२३) ले नेतृत्वको टुङ्गो लगाएपछि सरकार परिवर्तन गर्ने अभियानले तीव्र गति लिनसक्ने सम्भावना छ । त्यसरी सरकार परिवर्तन भएमा मधेस समस्याको समाधान हुने र दुई देशबीच उत्पन्न गतिरोध पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । यस आधारमा ओली सरकारले आगामी चैत महिना काट्नसक्ने देखिएको छैन । सहज मार्गबाट सरकार परिवर्तन हुन नसके देशमा अनपेक्षित घटना हुनसक्ने अनुमान एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । त्यस्तो अनपेक्षित घटना प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुलाई मानिने हो या सैन्य कदम नै अनपेक्षित घटनाको रूपमा देखापर्ने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । जे होस्, सरकार गठनको एक सय सात दिनपछि थकित मुद्रामा वरिष्ठ पत्रकारहरूबीच प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट भएको कुनै एउटै काम पनि देखाउन सक्नुभएन, यसलाई ओली गलेको सन्दर्भमा रूपमा लिइएको छ ।