न्यायालयको एउटै निर्णयका कारण नेपाली सेनाले करिब तेह्र करोड रुपैयाँबराबरको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सेनालाई अति आवश्यक पर्ने हाइइनर्जी बिस्कुट खरिद गर्न बिचौलियाबिना नै उत्पादक कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा पुनरावेदन अदालतले रोक लगाएपछि सेनाले करोडौँ रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । नेपालमा विश्व खाद्य सङ्गठनको गुणस्तर र मापदण्डअनुरूपको हाइइनर्जी बिस्कुट उत्पादन गर्ने एउटै मात्र कम्पनी पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिज रहेकोले यो कम्पनीद्वारा उत्पादित बिस्कुट वर्षांैदेखि नेपाली सेनाले बिचौलियामार्फत खरिद गर्दै आएको थियो । तर, यसपटक उत्पादक कम्पनीसँग सोझै खरिद गरेर सेनाले सरकारी रकम बचाउने योजना बनाएमुताबिक नियमानुसार पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिजसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताविरुद्ध मार्क सप्लायर्स प्रा.लि.का सञ्चालक पेम्बा शेर्पाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएकोमा अदालतले शेर्पाको मागबमोजिम निर्णय सुनाएको छ ।

शेर्पाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा हालेको उत्प्रेषण मुद्दामा पुनरावेदन अदालतमा केही अनौठा अभ्यासहरू भएको जानकारीमा आएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार पटकपटक अन्तरिम आदेशका लागि सो मुद्दा न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठसमेतको इजलासमा तोकिएको थियो । जुन संयोग मात्र हो भन्ने कुरालाई कसैले पत्याउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमा प्रत्यर्थी पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिज, सुनसरी दुहबीलाई जनाउ गएको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा सुनुवाइ रोकिएको थियो । तर, अर्कोपटकको सुनवाइमा पनि म्याद तामेल भएको विवरण नआएको अवस्थामा पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेलले मोबाइल फोनमा खिची पेस गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतले आफ्नो अभिलेख नहेरी मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाएर खरिद प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

मिसिलमा तामेली प्रतिवेदन प्राप्त नै नभएको अवस्थामा पक्षको कानुन व्यवसायीको मोबाइलमा रहेको चित्रको आधारमा अदालत म्याद तामेली भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको र सुनुवाइ अघि बढाएको सम्भवत: यो पहिलो उदाहरण हो । अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले पेस गरेको मिति २०७२/९/२८ मा भएको भनिएको म्याद तामेली प्रतिवेदनलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले आदेश गरिसकेपछि २९ गतेको दिन के–कस्तो हो भनी बुझ्नका लागि सुनसरी जिल्ला अदालतलाई सोधिएकोमा सो म्याद रितपूर्वक तामेल नै नभएको र तामेली प्रयोजनका लागि तयार गरेको कागजको फोटो कसैले खिचेको हुन सक्ने जवाफ सुनसरी जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएको छ । हुँदै नभएको झुटा प्रतिवेदन पेस गर्ने पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई बार काउन्सिलले के कारबाही गर्ने हो र तामेली म्याद नै प्राप्त नभई सुनुवाइ अघि बढाउने मा. न्या. द्वयले न्यायपरिषद्समक्ष के–कसरी आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र शुद्धताको निम्ति प्रतिबद्धता जनाइरहनुभएका बेला पुनरावेदन अदालत पाटनले दिएको निर्णयले स्वयम् प्रधानाध्यायाधीश श्रेष्ठलाई समेत चुनौती दिएको ठानिएको छ ।