डिपुटी गभर्नर नियुक्तिमा कसका कारण भयो विलम्ब ?

डिपुटी गभर्नर नियुक्तिमा कसका कारण भयो विलम्ब ?


nepal-rastra-bank
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त दुई डिपुटी गभर्नर पद समयमै पूर्ति गर्न सरकार असफल भएको छ । पुस १० गते डिपुटी गभर्नरहरू गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएसँगै रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । उक्त पदका १६ दाबेदारमध्ये क–कसलाई चयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुन नसकेकोले डिपुटी गभर्नर चयनमा विलम्ब भएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै स्थानमा आफ्नो पार्टी एमाले समर्थकको चयन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसनिम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट दुईजना एमाले र दुईजना कांग्रेस समर्थकहरूको सिफारिस गर्न सुझाव पनि दिइसक्नुभएको छ । त्यसरी गभर्नरबाट दुई कांग्रेस र दुई एमाले समर्थकहरूको सिफारिस भएमा दुईजना एमाले समर्थितलाई मात्र डिपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने योजना सरकारको रहेको बुझिन्छ । यही तथ्य बुझेकोले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल चारजनाको नाम सिफारिस गर्ने पक्षमा नरहनुभएको बताइन्छ । गभर्नर एमाले समर्थित एकसहित बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने पक्षमा रहनुभएको बुझिएको छ ।

यस विषयलाई लिएर गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही चरण छलफल गरिसक्नुभएको छ र गभर्नर नेपालले त्यसरी चारजनाको नाम सिफारिस गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ पनि दिइसक्नुभएको छ । गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकबाट हुने सबै कामको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने भएकोले सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुभएको र अर्थमन्त्री पौडेलले यस कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको बताइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो अडानमा कायम रहनुभएको छ । ओलीको अडानकै कारण गभर्नरले अहिलेसम्म कसैको नाम सिफारिस गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँमाथि एक एमाले, एक माओवादी र एक कांग्रेस समर्थकको सिफारिस गर्न पनि सरकारी पक्षबाट दबाब परिरहेको छ । त्यसरी सिफारिस भएमा सरकारले एकजना एमाले र एक एमाओवादी समर्थकलाई डिपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने निश्चित छ । गभर्नर नेपाल तीन दलका एक–एकजना समर्थक सिफारिस गर्ने पक्षमा पनि नरहनुभएको बुझिन्छ । त्यसैले कांग्रेस समर्थकलाई निषेध गर्ने अडान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नछोड्नुभएसम्म डिपुटी गभर्नरका उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस नहुने देखिएको छ ।

यसैबीच सरकारी पक्षबाट एमाले समर्थित चिन्तामणि सिवाकोटी र लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नाम सिफारिस गर्न गभर्नरलाई अनौपचारिक तवरमा सुझाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकभित्र एमाले समर्थकका रूपमा चिनिएका तर तुलनात्मक रूपमा सक्षम मानिएका भीष्म ढुङ्गानाको नाम सरकारको रोजाइमा नपर्नुलाई बैंकभित्र आश्चर्यजनक मानिएको छ ।