:: विष्णु भण्डारी (अध्यक्ष, इक्यान ललितपुर) ::

मुलुकका शिक्षित युवाहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विकसित देशका विश्वविद्यालयको ढोका ढकढक्याउने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । कोही योग्यता र आर्थिक हैसियत पुगेरै ‘अब्रोड स्टडी’को निम्ति लालायित भएका हुन्छन् भने कैयन विद्यार्थीचाहिँ पर्याप्त योग्यता–क्षमता नभए पनि जसरी हुन्छ विदेश नै गएर पढ्ने सोच पालिरहेका हुन्छन् । यसरी उच्च शिक्षाकै निम्ति विदेश जान चाहने छात्रछात्राको सङ्ख्यामा आएको बाढीसँगै तिनलाई ‘शैक्षिक परामर्श’ दिने उद्देश्यले खुलेका ‘एजुकेसनल कन्सल्ट्यान्सी’ (शैक्षिक परामर्श संस्था)को पनि यहाँ कमी छैन । राजधानीलगायत मुलुकका मुख्य–मुख्य सहरका टोल–टोलमा यस्ता कन्सल्ट्यान्सीका बोर्ड छरप्रस्टै देख्न पाइन्छ ।

सिद्धान्तत: शैक्षिक परामर्श संस्थाको उद्देश्य असल तथा सेवामुखी नै प्रतीत हुन्छ । विदेश गई स्तरीय उच्चशिक्षा हासिल गरेर आफ्नो करिअर या भविष्य उज्ज्वल तुल्याउन चाहने युवालाई बाटो देखाउने उद्देश्यले खुलेका यस्ता संस्थाको प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनका लागि राज्यले नै विशेष नीति बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । साथसाथै, यस्ता संस्थाले शैक्षिक परामर्शको नाममा विकसित मुलुकमा रोजगारीका सपना देखाएर या प्रलोभन दिएर युवाहरूलाई आर्थिक शोषण गर्नेदेखि राज्यलाई नै ठग्नेसम्मका आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । हुन पनि विभिन्न कन्सल्ट्यान्सीको साइनबोर्डमुन्तिर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायतका विकसित मुलुकमा गई मोटो रकम कमाउने र सुन्दर भविष्य निर्माण हुने सपना बेच्ने धन्दा फस्टाइरहेको सन्दर्भ यहाँनेर विचारणीय हुन आउँछ ।

यस परिवेशमा शैक्षिक परामर्श दातृ इन्स्टिच्युटलाई पेसागत मर्यादामा हिँडाउने तथा व्यवसायीको हकहितका लागि समेत काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था ‘शैक्षिक परामर्श सङ्घ’ हाल क्रियाशील रहेको पाइन्छ । सर्टफर्ममा ‘इक्यान’ नामले चिनिने सो संस्था विद्यार्थीलाई आवश्यक र सही परामर्श प्रदान गर्ने शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरूको छाता सङ्गठन भएको सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । यतिबेला शैक्षिक परामर्श सङ्घ, काठमाडौं (केन्द्रीय संस्था)का अलावा चितवन, कास्की र ललितपुरमा समेत इक्यानको जिल्ला शाखा विस्तार भएको छ । एजुकेसनल इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने कार्यमा केन्द्रीय संस्थाको प्रयत्न मात्रै पर्याप्त नभएको महसुस गर्दै ललितपुरमा सञ्चालित व्यवसायीहरूले हालै ‘इक्यान–ललितपुर’ गठन गरेका हुन्, जसको अध्यक्षमा लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको ब्रिटिस अमेरिकन एजुकेसनल सेन्टरका प्रोपाइटर विष्णु भण्डारी निर्विरोध चयन भएका छन् ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अझै सेवामुखी, प्रभावकारी, स्वच्छ र मर्यादित तुल्याउन दिलोज्यानले लागिपरेका युवा व्यवसायी भण्डारीसँग शैक्षिक परामर्श सेवा र यस पेसासँग जोडिएर विभिन्न नकारात्मक आरोप किन आउने गर्छ भनी जिज्ञासा राख्दा कतिपय व्यवसायी या कन्सल्ट्यान्सीले शैक्षिक परामर्श दिने नाममा विभिन्न प्रलोभन दिएर ठगी गर्ने गरेकोले यस्तो आरोप लागेको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै व्यवसायीको गैरपेसागत गतिविधि या व्यवहारका कारण मात्र नभई यस्तो आरोप लाग्नुमा सरकारको पनि हात रहेको औँल्याए । कुन व्यवसायीले ठीकसँग र कसले गलत ढङ्गले काम गरिरहेको छ भनी सरकारी निकायले अनुगमन नगरिदिँदा यस्तो दुस्प्रवृत्ति बढेको तर्क गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले सरकारी अनुगमनको अभावमा जथाभावी गर्न खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ यसको नियन्त्रण नभए सिङ्गै पेसालाई धक्का पुग्ने बताए । आफूले इक्यान ललितपुरको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा खुसी त लागेकै छ, तर जिम्मेवारी पूरा गर्न ठूलो चुनौती पनि छ भन्ने सोचेर म गम्भीर पनि छु पनि भन्छन् अध्यक्ष भण्डारी ।

० तपाईं यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो नि ?
– कुनै पारिवारिक पृष्ठभूमि भएर होइन र कुनै साथीभाइले मोटिभेट या प्रमोट गरेर एक्कासि यसमा प्रवेश गराएको पनि होइन । सुरुमा एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्दा विभिन्न इन्जिनियर साथीहरूसँग सम्पर्क भयो । उनीहरूमध्ये सबैजसो स्कलरसिपमा विदेश जाने कुरा गर्दथे र त्यससम्बन्धी प्रोसेस गरेको कुरा मलाई सुनाउँथे । यसले मभित्र प्रश्न के जन्मायो भने इन्जिनियरहरू मात्रै अध्ययनका लागि विदेश जाने, हामीजस्ता अन्य विषयका विद्यार्थीचाहिँ जान मिल्ने कि नमिल्ने रहेछ ? कस्ता प्रकारका विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान सक्नेरहेछन् त भन्ने सवालमा मैले त्यसपछि निकै खोजीनिती गरेँ । परामर्शदाताहरूसँग बुझेँ । यसक्रममा डकुमेन्टेसन गर्न सिकेँ । कसरी विदेशका युनिभर्सिटीसँग सम्पर्क गर्ने आदि कुरा मैले बुझेँ । यसै क्रममा एकजना साथीसँग मैले सहकार्यमा काम सुरु गरेँ र पछि एक्लै शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय सञ्चालन गरियो ।

० आफूलाई कति सफल व्यवसायी ठान्नुहुन्छ ? कति सेवा दिएँ भन्ने लाग्छ ?
– कमाइको हिसाबले सफल छैन, तर सेवा दिएको हिसाबले म सफल छु । मैले सेवा प्रदान गरेका कति साथीहरू आज विभिन्न क्षेत्रमा सफल छन् । म आफू पनि अमेरिका गएर पनि फर्केको व्यक्ति हुँ । देशमै सेवा पुर्‍याउन सक्छु र गर्छु भनेरै फर्केको हुँ । जुन पेसामा छिरेँ त्यसको आनन्द नउठाई किन पलायन हुने भन्ने मलाई लाग्यो । म एक्लो व्यक्ति त्यहाँ गएर आफ्ना लागि मात्र गर्ने हो, तर मैले स्वदेश बसेर सेवा दिँदा त धेरैको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो । यो पेसाले मलाई थोरै भए पनि चिनायो, त्यसैले यसैलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन प्रतिबद्ध छु । म यो चुनौती स्वीकार गरेर हिँडेको छु । मैले सञ्चालन गर्दै आएको ब्रिटिस अमेरिकन एजुकेसन सेन्टरचहिँ विदेश गएर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि परामर्श लिने जेन्युइन या उपयुक्त थलो हो भन्ने देखाउन/चिनाउन चाहन्छु । शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा बसी उपयुक्त प्रोग्रामहरू ल्याएर जनमानसमा जाने सोचिरहेको छु । सरकारसँग मिलेर यो पेसा र व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्न म लागिपरेको छु ।

० शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा मुख्य चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
– सरकारले यसरी काम गर भनेर एउटा फ्रेम त दियो, तर त्यसअनुसार सबै परामर्शदाताहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्ने कामचाहिँ गरेन । अनुगमन गरिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । सबैलाई शुद्धीकरणको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अनुगमन त गर्ने, तर छापामार शैलीमा गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, यो ठीक होइन । कसैले चित्त नबुझेर उजुरबाजुर गर्छ भने त्यसमा सम्बन्धित कन्सल्ट्यान्सीको प्रतिनिधिलाई बोलाई सँगै राखेर टेबुलटक गराइयोस् । त्यहाँ यदि कमजोरी नै भएको फेला परे अनि कारबाही सुरु गरियोस् । यहाँ त उजुरको भरमा त्यत्तिकै आएर प्रहरी प्रशासनले छापामार शैलीमा लग्ने गरेको छ । यसले रेपुटेटेड संस्थाको समेत फजुलमा बद्नाम हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु मेरो पहिलो काम हो भन्ने लागेको छ । प्रहरी प्रशासनले पहिले त अफिस भिजिट गर्नुपर्‍यो, कसरी काम गरेको छ बुझबुझारथ गर्नुपर्‍यो, तर सञ्चालकलाई नै पक्रिने, कम्प्युटर नै बोकेर लैजाने गर्दा धेरै धक्का पुग्छ । अर्को कुरा, जथाभावी व्यवहार गरेर यस पेसाको मर्यादामा नै आँच पुग्न थालेकाले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउनु अपरिहार्य छ, यसको पहलकदमी मैले लिएको छु ।

० तपाईंले सरकारी अनुगमन होस् भन्ने कुरालाई विशेष फोकस गर्नुभयो, अनुगमन नगर्दा त झन् फाइदै होला नि होइन र ?
– त्यस्तो सोच्नेहरू होलान्, तर हामी इमानदार सञ्चालकहरू र व्यक्तिगत रूपले म, गलत किसिमले लाभ उठाऊँ भन्ने सोच राख्दै राख्दिनँ । सरकारले अनुगमन गरोस्, नियमले लाग्ने ट्याक्स उठाओस्, यसो गर्दा राज्यलाई पनि फाइदा र व्यवसायीले पनि आफ्नो पेसा निर्धक्क भई इज्जतका साथ सञ्चालन गर्न पाउँछ र विद्यार्थीले पनि रेपुटेटेड संस्थाबाट प्रोसेस गर्न पाउँदा ढुक्क हुन पाउँछ । सबैलाई राम्रो हुन्छ नि यसो गर्दा त । ‘हामीलाई हेर, अनुगमन गर’ भन्दै हामी आफैँ सरकारी निकायमा डेलिगेसन गइरहेका छौँ । कर कार्यालयलाई हामीले नै बोलाइरहेका छौँ, हामीलाई तालिम देऊ, हामीले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्न वर्कसप चलाऊ भनेर माग गरेका छौँ । हामी अनियमित गर्न चाहँदैनौँ । यसो भन्दाभन्दै पनि सरकारले तिमीहरू गलत गरिरहेका छौ भन्ने पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गर्न त भएन नि ।

० तपाईंहरूमाथि उजुरी पर्दा प्रहरीले छानबिन नै गर्न नपाउने त ?
– प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पाउँदैन भन्ने त कुरै भएन, पाउँछ । छानबिन गर्नु पनि पर्छ । प्रहरीको दायित्व निर्वाह गर्ने अधिकारमा हामीले सहयोग गर्नैपर्छ । तर, राम्रोसँग छानबिन नै नगरी आरोप लगाउनेले लगाएको भरमा फलानो कन्सल्ट्यान्सी त खराब नै हो भन्दै एग्ेरसिभ भएर मिडियाबाजी गर्नचाहिँ भएन । व्यवसायीको करिअरमाथि खेलबाड गरिदिनुभएन । इक्यानको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट छ, र शिक्षा मन्त्रालयको कोड अफ कन्डक्ट पनि पालना गर्नुपर्छ यसले । कोड अफ कन्डक्टमा बसेर काम गर्नेलाई नै गाह्रो–अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ । जथाभावी काम गर्ने, ठगी गर्नेहरूमा अनुगमन र कारबाही नहुँदा हामीलाई गाह्रो भयो ।

० गलत गर्नेहरू त छन् नि यो क्षेत्रमा, होइन र ?
– सही र गलत भन्ने हरेक क्षेत्रमा हुन्छ र शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा पनि त्यस्ता छन् । कसैले नियतवश गलत गरिरहेको हुन्छ त कोही अन्जानमै पनि गल्ती गर्न पुगिरहेको हुन सक्छ । हाम्रो काम भनेको अध्ययनका लागि विभिन्न मुलुकमा जान चाहने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको इन्स्टिच्युसनसँग समन्वय गरिदिने मात्र हो । शैक्षिक परामर्शको नाम लिने, तर वर्किङ भिसाको रूपमा प्रलोभन दिनेहरू पनि छन्, यसरी प्रलोभन देखाउने र गुमराहमा पारेर ठगी गर्ने काम व्यवसायीले गर्नुहुँदैन । राज्यलाई पनि आफ्नो शुल्क असुलीअनुसार कर तिर्नुपर्छ, छल्न खोज्नुहुँदैन । विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्शदाताबीच पछि असमझदारी नहोस् भनेरै शिक्षा मन्त्रालयले पहिले नै गाइडलाइन तोकिदिएको हुन्छ । त्यसको पालना व्यवसायीले गर्नुपर्छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि गाइडलाइनअनुसार सेवा प्रदान गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ । सेटलमेन्ट भिसा र यस्तै के–के नाममा व्यवसायीले सेवाग्राहीसँग लाखौँ असुल्ने जुन प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ, यसमा नियन्त्रण त गर्नैपर्छ ।

० परामर्श दिएबापतको शुल्कचाहिँ के आधारले तोकिन्छ नि ? यहाँ त मनपरी असुलिन्छ भन्ने सुनिन्छ ?
– सरकारले अब छिट्टै सर्भिस चार्ज यतिसम्म लिन मिल्ने भनी तोक्दै छ भन्ने बुझेको छु । अहिलेसम्म त व्यवसायीले १५–२० हजारसम्म आफ्नो परामर्शको स्तर हेरेर शुल्क लिने गर्छ । आफ्नो सेवा, कन्भिन्सिङ पावरका आधारमा विद्यार्थीको चित्त बुझाएर लिने हो । तर, यसरी असुल गरेको रकमको सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनुपर्छ, यसका लागि अनुगमन र प्रभावकारी एउटा सिस्टम कायम गरियोस् भन्छौँ हामी । शिक्षा मन्त्रालयको कोड अफ कन्डक्ट फलो गरेर हामीचाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई लुज गर्दै जाने, अर्को एकथरीले चाहिँ कुनै रुल या कोड अफ कन्डक्ट पनि पालना नगर्ने, कर पनि नतिर्ने, आफूखुसी गर्ने, विभिन्न प्रलोभन दिएर मानिसलाई ठगी पनि गर्ने, तर तिनीहरूमाथि सरकारको आँखा नपुग्ने देखिएकाले इमानदार ढङ्गले पेसा गर्न चाहने शैक्षिक परामर्शदाताहरू निराश हुनुपरेको छ । सरकारको आँखा तिनीहरूमा पनि जाओस् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गरियोस् । कल्सल्ट्यान्सीले भिसाको ग्यारेन्टी गर्न मिल्दैन, सक्दैन । यदि त्यस्तो ग्यारेन्टी दिएर कसैले भ्रम छरेको छ भने अनुगमन र सजाय हुनुपर्‍यो ।