स्वदेशमा कामको अभावका कारण रोजगारीको अवसर खोज्दै दिनहुँ सरदर हजार–पन्ध्र सय नेपाली युवा मलेसिया, कतारलगायत विभिन्न मुलुकतर्फ लाग्ने गरेको सन्दर्भ जगजाहेर नै छ । यसरी बिदेसिने युवाहरू म्यानपावर कम्पनी, यसका एजेन्टहरूका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट पाइला–पाइलामा ठगिने, शोषणमा पर्ने गरेका तथ्यहरू पनि उत्तिकै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विदेश जानुअघि स्वदेशी निकायहरूबाटै ठगिनु र विदेश गएपछि पनि भनेबमोजिमको काम तथा सेवा–सुविधा नपाएर पीडित बन्नु कामदार युवाको नियतिजस्तै भइसकेको परिवेश छ । यसरी पीडित बन्न पुगेका व्यक्तिमध्ये धेरैजसो त आफ्नो पीडा दबाएरै बस्न विवश छन् भने कैयनले भने विभिन्न व्यक्ति, समूह वा सङ्घ–संस्थामार्फत पीडा वा ठगीविरुद्ध लडेर न्याय पाउने अवस्था पनि बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएकालाई सघाउने यस्तै संस्थामध्ये एक सशक्त फोरम बनेर उभिएको छ– मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, अर्थात् पिपुल फोरम, जसले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले उनीहरूले तिरेको रकमको रसिदसम्म नदिने गरेको आफ्नो अध्ययनले देखाएको पिपुल फोरमको कथन छ । फोरमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ७५ प्रतिशत म्यानपावरले बिदेसिने कामदारलाई रसिद दिने गरेका छैनन् । ०६५ सालमा गरिएको अध्ययनमा ८५ प्रतिशत म्यानपावरले रसिद नदिने गरेको भेटिएकोमा ६ वर्षपछि त्यसमा केही सुधार आए पनि तात्विक सुधार आउन नसकेको फोरमका अध्यक्ष सोम लुइँटेलको भनाइ छ । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका उजुरी दिने सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि उजुरी फस्र्योट दर भने बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा दुई हजार तीन सय पाँच उजुरी परेकामा पाँच सय ५२ मात्रै फस्र्योट भएको थियो भने ०७०/७१ मा दुई हजार पाँच सय ५१ उजुरी परेकामा चार सय ९९, आव ०७१/७२ मा दुई हजार ६ सय ७९ उजुरी परेकामा ६ सय ६३ उजुरी मात्रै फस्र्योट भएको फोरमले जनाएको छ ।

यसैगरी, उजुरीकर्ताले आव ०७१/७२ मा ७३ करोड ३९ लाख पाँच हजार आठ सय ३० माग दाबी गर्दै विभागमा उजुरी दिएकामा १२ करोड ३५ लाख नौ हजार नौ रकम पाएका थिए । विभागमा पीडितले दिने अधिकांश उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पैसा लिएर विदेश नपठाउने विषयमा पर्ने गरेको पाइएको फोरमका अध्यक्ष लुइँटेल बताउँछन् । उजुरी परेको ९० दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विभागले वर्षौंसम्म उजुरीको सुनुवाइ नगरी थन्क्याएर राख्दा समस्या परेको उनले जानकारी दिए ।

पिपुल फोरमले जनाएअनुसार पैसा लिएर विदेश नपठाउने ४० प्रतिशत, विदेश गएपछि पनि भनेअनुसार तलब नपाउने २५ प्रतिशत, भौतिक आक्रमण भएको चार प्रतिशत र विदेश गइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएको चार प्रतिशत उजुरी परेको छ । ठगीमा पर्नेमध्ये वर्षमा तीन महिना मात्रै खान पुग्ने परिवारका ६७ प्रतिशत, ६ महिना खान पुग्ने ११ प्रतिशत र वर्षैभरि खान पुग्ने परिवारका २२ प्रतिशत रहेका छन् भने ठग्नेमध्ये ७३ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी र तिनका सदस्य तथा २९ प्रतिशत बाहिरका दलाल रहेका छन् । ठगिनेमा ९१ प्रतिशत पुरुष र नौ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

पिपुल फोरमद्वारा हालै आयोजित एक अन्तरक्रियामा संस्थासम्बद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेले वैदेशिक रोजगार पीडितका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमको विगत चार वर्षको दौरानमा फोरमले करिब तीन हजार तीन सय लक्षित व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराई पीडकलाई कैद र पीडितलाई १५ करोडबराबरको क्षतिपूर्ति पाउने गरी निर्णय गराउन सफल भएको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारी पीडितका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन संस्था लागिपरेको पनि उनले बताए ।