काठमाडौं । नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट भइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन असफल भएको भन्ने गुनासो आइरहेको बेला सुन तस्करहरु कारवाहीबाट उन्मुक्त हुने गरेको रहश्योद्घाटन भएको छ । नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच फरक–फरक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्दा सुन तस्करीमा सङ्लग्नहरु कारबाहीमा पर्न नसकेको तथ्य फेला परेपछि यस्तो खुलासा भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणका आधारमा फेला परेको तथ्यअनुसार अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायबीच नै तालमेलको अभाव देखिएको छ, जसका कारण तस्करहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । संगठित अपराधअनुसार सुन तस्करीमा लागेकालाई कारबाही गर्ने वा भन्सार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्नेमा प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच समन्वय हुन नसक्दा थप जटिलता पैदा भएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार ०७१ पुस २६ गते भक्तपुर ठिमी नगरपालिका– १७ बस्ने प्रवीण देवकोटाको घरबाट दुई किलो सुन बरामद भएको थियो । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिका– २२ नयाँ सडकस्थित ‘द’ युनाइटेड गोल्ड मार्ट’का सञ्चालक आकाशकुमार ब्रजाचार्यको पसलमा खानतलासी गर्दा पनि अवैध तवरले ल्याइएको तीन किलो ५९ ग्राम सुन फेला परेको थियो । प्रहरीले गत साल पुस २६ गते भक्तपुर दुवाकोटबाट प्रवीण तिम्सिना र देउता तिम्सिना पक्राउ परेका थिए भने मोहन चौधरी, रामराज चौधरी, नन्दकिशोर चौधरी, सत्यनारायण चौधरी र ध्रुव तिम्सिनालाई चीनको खासाबाट पक्राउ गरिएको थियो । यस्तै नयाँ सडकबाट सुन पसल सञ्चालक ब्रजाचार्यबाट तीन किलो ५९ ग्राम सुन, पाँच किलो चाँदी र रु ३० लाख नगदसमेत बरामद गरिएको थियो । ब्रजाचार्यलाई आवश्यक प्रमाणसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरमा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइएको समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने सुन चोरीपैठारी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेर फरार रहेका बालकृष्ण अग्रवाललाई गत वर्ष माघ २२ र अर्का विशाल चौधरीलाई माघ २३ गते पक्राउ गरी विभागमा नै बुझाइएको थियो ।

भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम माग भएको धरौटी रु एक करोड ८५ लाख १८ हजार ५१९ राख्न नसकी प्रवीण तिम्सिना, देउता तिम्सिना, मोहन चौधरी, रामराज चौधरी, नन्दकिशोर चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, बालकृष्ण अग्रवाल र विशाल चौधरी नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका तथा आकाशकुमार ब्रजाचार्य एक करोड ४१ लाख ७८ हजार २११ धरौटीमा छुटेकाले सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा नचलाइएको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । सो कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृतको रायमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्गठित अपराध गरेको भन्ने पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएकाले थप अनुसन्धान गरी कागजात पेस गर्न प्रहरीले ०७२ वैशाख २० गतेपत्र पठाएको थियो । सङ्गठित अपराधको मुद्दा प्रहरीले चलाउने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत ध्यान नदिएको र तस्करीमा सङ्लग्न छुटेको भन्दै लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदले किन त्यस्तो गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।

सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्ने सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको निर्णय कुन कानुन र दफाका आधारमा भएको हो भन्दै सांसदले तस्करीमा सङ्लग्नलाई उन्मुक्ति दिने विषय पूर्णतः गलत र कानुनी राज्यको बर्खीलापमा भएको धारणा राख्नुभएको थियो । थप अनुसन्धान गरी प्रमाण सङ्कलन गर्ने भनिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा हालसम्म थप कागजात प्राप्त हुन सकेको छैन । सांसदहरुले शक्तिकेन्द्रको आडमा तस्करीमा सङ्लग्नलाई कारबाही नगरिएको भन्दै विभाग र प्रहरीको भूमिका नै सङ्कास्पद रहेको बताएका छन् ।