मुक्तिनाथ भुसाल (अर्घाखाँची) । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत असार महिनाको पहिलो साता अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा रहेको मिलन केन्द्रमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । जुन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा सुरेन्द्र पौडेललाई जिल्लाबासीहरूले पहिलो पटक अर्घाखाँचीमा देख्ने अवसर पाएका थिए । हलमा सहभागीहरूले जिल्लाका समस्याहरू राख्ने क्रममा सुशासन र सूचनाको हक सरकारी कार्यालयहरूले कार्यान्वयन नगरेका जनगुनासाहरू सिर्जित हुँदैगर्दा कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रजिअ पौडेलले आफूले भर्खरै मात्र अर्घाखाँचीमा पाइला राखेको भए पनि सूचना मागकर्ताहरूको सम्मान गर्न कन्ज्युस्याइँ कुनै नगर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । अर्घाखाँचीका सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउन आफुसमक्ष आए काफी हुने बताएका प्रजिअ पौडेलले अर्घाखाँचीवासीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुग्नुपर्ने झन्झटलाई आफुले मुक्ति दिने बताउँदा अर्घाखाँची जिल्लाले एउटा असल अभिभावक पाएको महसुस गरिएको थियो ।

हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँतमा भिन्नता हुन्छ भन्ने पुरानो उखानलाई प्रजिअ पौडेलले आफ्नो कार्यशैलीद्वारा प्रमाणित गरेको रोचक केही दृष्टान्त यो लेखनीको खास सार हो । सुरुवातमा सूचना मागको निवेदन प्राप्त गरेपश्चात् खुरुक्क सूचना उपलब्ध गराउने सन्धिखर्कका सरकारी कार्यालयहरूले हाल सूचना उपलब्ध गराउन कन्न्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । सूचना दिन आनाकानी गर्ने पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नं. ५ शिवपुरमा परेका निवेदन र सडकको नाजुक अवस्थाका बारेमा उनलाई जिल्लास्तरीय समीक्षा गोष्ठीमा जानकारी भएको थियो । सर्वसाधारणको आक्रोशलाई नियन्त्रणमा लिन तुरुन्तै डिभिजन प्रमुखलाई जिल्लामा बोलाएर भेला गरिने जानकारी गराएका प्रजिअ पौडेलले कहाँ–कसलाई र कहिले भेला गराए, जानकारी हुन सकेको छैन । हाल डिभिजन प्रमुख बाबुराम सापकोटा सो कार्यालयबाट सरुवा भइसकेको बुझिएको छ ।

त्यसैगरि जिल्लामा सूचना तथा सुशासन अभियान सिआईजीको गठनपश्चात् सूचनाको हकलाई नागरिक समक्ष पु¥याउने र सूचना माग्ने प्रक्रियामा तीव्रता आयो । यसै सिलसिलामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय सन्धिखर्कबाट प्राप्त सूचनाहरूको आधारमा घटना र विचारले समाचार प्रकाशन गर्दा तत्कालीन महिला विकास अधिकृत विष्णुकुमारी लामिछानेलाई राम्रो लागेको थिएन । त्यसै प्रसंगमा प्रजिअ पौडेलले आफनै कार्यकक्षमा ब्यक्तिगत रिसइवीका कारण समाचार प्रकाशन भएको ठाडो जवाफ पङ्क्तिकारलाई दिएका थिए । जसबाट यी प्रजिअ पौडेल अर्घाखाँचीका सरकारी कार्यालयहरूको अनियमितता सार्वजनिक भएको देख्न र सुन्न चाहँदैनन् भन्ने अवगत भएको थियो । कुनै पनि जिल्लामा पत्रकारहरूको छाता संगठन पत्रकार महासंघ हुन्छ र राजनैतिक भागबन्डामा वितरण गरिएको कार्यसमितिमा सबै पत्रकारहरू नसमेटिन पनि सक्दछन् । एउटा सानो पहाडी जिल्लाको प्रजिअ जस्तो जिम्मेवार ब्यक्तिले जिल्लाभित्र अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, गुणस्तर तथा नापतौल विभागजस्ता महŒवपूर्ण निकायहरू अनुगमनमा आउँदा सरकारी तथा चर्चामा रहेका टेलिभिजन पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउन कन्जुस्याइँ गरेका कारण हाल सरकारी मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरूलाई समाचारको विषयलाई लिएर सर्वसाधारण तथा आफुसम्बद्ध मिडियालाई जवाफ दिन हम्मे–हम्मे बनेको छ र सोही सूचना सम्प्रेषण गर्न कठिनाई परेको बुझिएको छ ।

पछिल्लो चार–पाँच बर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रशासकका रूपमा समय बिताएका प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेलको कार्यालयमा गत कातिक २ गते सूचना मागको निवेदन ५७७ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । निवेदनमा माग गरिएका सूचनाहरूमध्ये बुँदा नम्बर एकबाहेक सबै बुँदाहरूको जवाफ उनले लिखित दिनु न्यायोचित हुने सामान्य नियमलाई बिर्सेर च.न. ५७८ को पत्रद्वारा माग गरिएको सूचना पम्पबाट लिनु भन्दै सूचना मागकर्तालाई जानकारी गराउन उनले अप्ठ्यारो महसुस गरेनन् । सूचनाको हकलाई राम्रोसँग अनुभव प्राप्त गरिरहेको मागकर्ताले १५ दिनपश्चात् १०६० नम्बरमा सूचना मागको निवेदन दोस्रोपटक दर्ता गराइएको थियो । ०७२ असोज ५ गतेदेखि कार्तिक १ गतेसम्म अर्घाखाँची जिल्लाका पम्पमा भित्रिएको डिजल–पेट्रोलमध्ये कति मात्रामा प्रशासनले रोक्का गरि को–कसलाई कुपन सिफारिस गरिएको थियो भन्ने जिज्ञासाको सवालमा प्रजिअ पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त च.न. ६६० को सूचनामा पेट्रोलको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । पेट्रोलको बारेमा मौखिक थप जिज्ञासा राख्दा आफुले कुनै पनि पम्पमा एक लिटर पनि पेट्रोल नरोकिदिएको जवाफ दिएका थिए । उता सदरमुकाममा रहेका दुईवटा पम्पका अनुसार डिजलका लागि पत्रद्वारा र पेट्रोलका लागि टेलिफोनद्वारा प्रशासनले रोक्का गरेको जानकारी मिलेको छ । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.न. ४५५, ४७५, ४७६, ४६८, ५३४, ५५०, ४६१ लगायतका थुप्रो पत्र र प्राप्त निवेदनमा तोक लगाएर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको बुझिएको छ ।

हुन त इन्धन समस्या अर्घाखाँचीको मात्र नभएर मुलुकभरिको हो, तर एउटा सानो जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबैलाई समान ब्यवहार गर्न जान्नु पर्दछ । यसै प्रसंगमा असोज २९ गतेको प्रशासनको पत्रअनुसार जोर र बिजोरका आधारमा मोटरसाइकललाई रू. ५ सयको पेट्रोल उपलब्ध गराउने सूचना जारी गरिएको थियो । प्रशासनको पत्रलाई आधार बनाएर बिजोर ६१२ नम्बर लाइनमा बसेकाले सय ग्रामको पनि पाएका थिएनन् । करिब ५ सय ७० वटा मोटरसाइकललाई प्रतिगोटा रू. तीन सयका दरले वितरण गरेपश्चात् ३ हजार लिटर पेट्रोल सकिएको जानकारी गराइएको थियो । जसबाट प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेलको असक्षम कार्यक्षमताका बारेमा सर्वसाधारणहरूले टिका–टिप्पणी गरेका थिए ।