प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको दुई सातापछि नयाँ बहुमतीय सरकार गठन गर्ने समयावधि तय भएको छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमतीय आधारमा सरकार गठनका लागि सहमति बन्न नसकेपछि सभामुख सुवास नेम्वाङको प्रस्तावअनुसार आगामी साउन ४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी दर्ता र ५ साउनमा चुनाव गर्ने तय भएको हो ।
मुलुकले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको राजीनामापछि ५ साउनमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने अब पक्का भएको छ । मंगलवार व्यवस्थापिका संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि माओवादीले साउनको १२ वा १३ गते, कांग्रेसले साउन ३ गते, सभामुखले ३२ साउनमा गर्ने सोच बनाएका थिए । तर, अन्त्यमा सबैको मागलाई सम्बोधन गर्दै साउन ५ गते चुनाव गराउने सभामुखको प्रस्तावमा सबै दल सहमत भएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले चुनावका दिन संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सभासद्लाई हि्वप जारी गर्नुभएको छ । चुनावको मिति तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक उम्मेदवार हालसम्म औपचारिक रूपमा तय भइसकेका छैनन् । माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतीयभित्र पनि सहमतीय सरकार गठनका लागि कोसिस गर्ने जनाएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले भन्नुभयो, ‘हामी हाम्रो नेतृत्वमा बहुमतीय आधारमा तर सहमतीय सरकार गठनका लागि कोसिस गर्र्छौँ ।’ तर, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना न्यून देखिएको छ । गैरमाओवादी गठबन्धनबाट आउने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारविपरीत कसलाई उठाउने भन्नेबारे पनि माओवादीभित्र केही दिनभित्रै तय हुने बोगटीको भनाइ थियो । माओवादीले निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी भए अध्यक्ष प्रचण्ड र हार्ने निश्चित भए उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई वा नारायणकाजी श्रेष्ठमध्ये एकलाई अन्तिममा सार्ने तयारी भए पनि भट्टराईले भने पार्टीले नै गर्ने भनिएको त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने बुझिएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको चुनावका कारण सभामुख सुवास नेम्वाङ र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेको विदेश भ्रमण स्थगित भएको छ । नेम्वाङ १ देखि ७ साउनसम्म स्वीटजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने सभामुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने तय भएको थियो भने घिमिरेको पनि लन्डन जाने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो । ‘मुलुकभित्रको पछिल्लो परिस्थितिका कारण मैले जेनेभा जाने कार्यक्रम स्थगित गरेँ, त्यसको सूच्ाना संसद् सचिवालयलाई गराइसकेको छु’, नेम्वाङले मंगलवार भन्नुभयो ।

देउवाको असफल प्रयास
काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने असफल खेलमा अर्का नेता शेरबहादुर देउवालगायत केहीले रमाइलो खेल खेलिरहेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । जानकारी अनुसार देउवाको टोली प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो काङ्ग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिले नभई संसदीय समितिले लगाउनुपर्छ भनी सक्रिय भएको छ । संसदीय समितिमा सुशिल कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, केवी गुरुङ र विनयध्वज चन्द रहनुभएको छ । आठ जनाको उक्त समितिमा कोइराला, पौडेल र सिंह एकातिर हुनुहुन्छ भने देउवा, श्रेष्ठ र निधि अर्कोतिर । बैठकमा केवी गुरुङलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव गर्ने हो भने गुरुङ र चन्दको समर्थन पनि आफूहरुलाई प्राप्त हुनसक्ने आशा देउवाको टोलीले गरेको छ । संसदीय समितिबाट गुरुङको नाम पारित गराउन सकिएमा केन्द्रीय कार्यसमिति नैतिक रुपमा अफ्ठ्यारोमा पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा गुरुङ नै उम्मेदवार बन्ने या दुई नेतालाई लडाएर देउवा आफैं ‘सर्वसम्मत’ हुने स्थिति बन्न सक्छ कि भन्ने विश्वास देउवा पक्षमा रहेको देखिन्छ । जबकि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार केन्द्रिय कार्यसमितिलाई छ । सभापति सुशिल कोइराला चरणवद्धभन्दा एकैपटक कार्यसमितिको बैठक बोलाएर उम्मेदवार चयन गर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । त्रिसठ्ठी ?६३) जनाको काङ्ग्रेस कार्यसमितिमा सत्र जना देउवाको र छयालिस जना सुशील कोइरालाको पक्षमा रहेको विश्वास गरिन्छ ।

झलनाथमाथि कारवाही !
झलनाथ खनालको भूमिकाका कारण देशमा अस्थिरता र तनाव बढेको तथा नेकपा एमालेको सुदृढ एकतामा समेत गम्भीर धक्का पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेभित्र खनालमाथि के-कस्तो सजाय दिनु उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिका छयासी ?८६) सदस्यमध्ये झलनाथ खनालका पक्षमा पच्चीसजना मात्र रहेका छन् भने वामदेव गौतम र अन्य केही गरी बढीमा पैंतीसजना सदस्य रहेका छन् भने माधव नेपालको साथमा बढीमा १६ सदस्यहरू रहेको विश्वास गरिन्छ । माधव र केपी ओली एकै ठाउँमा उभिएको वर्तमान परिस्थितिमा कम्तीमा पनि पचास केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू झलनाथका विरुद्ध देखिएका छन् । पार्टी विभाजनमै जाने स्थिति बन्यो भने नेपाल र ओलीलाई साथ दिने सदस्यहरूको सङ्ख्या साठीदेखि उनान्सत्तरीसम्म पुग्ने विश्वास गरिएको छ । माओवादीबाट एमालेका कार्यकर्ता काटिने र कुटिने क्रम जारी रहेको भए पनि झलनाथ खनाल माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन या माओवादीको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न पनि तयार रहनुभएको छ । ओखलढुङ्गाका एमाले नेता छवि कार्कीको हत्यापश्चात् झलनाथ-माओवादी गठबन्धनमा असर नपरोस् भनेर खनालले ‘हत्याको घटना दु:खद् भए पनि यस घटनाले सहमतिको प्रयासमा कुनै असर नगर्ने’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । गत शनिबार खनालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि कार्कीको निधनमा दु:ख प्रकट गर्न खुलामञ्च पुगेका एमाले कार्यकर्ताहरूले खनाल र माओवादीविरुद्ध चर्का नारा लगाएका थिए । माओवादी व्यवहारमा सुधार नभएपछि माओवादीनिकटका मानिने झलनाथ खनाल कार्यकर्तापङ्क्तिमा आलोचित हुँदै जानुभएको छ । कार्यकर्तापङ्क्तिमा अलोकप्रिय रहनुभएका खनाललाई उचित कारबाही नगरेसम्म एमाले एकताबद्ध नरहने र पार्टीले सुस्पष्ट गति एवम् दिशा लिन पनि नसक्ने निष्कर्षमा एमालेका बहुसङ्ख्यक नेताहरू पुगेका छन् । त्यसैले निकट भविष्यमै खनाललाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सम्भावना बढेको छ । खनाललाई अध्यक्षबाट हटाउन केन्द्रीय समितिमा अविश्वास प्रस्ताव लगिने या विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा भने टुङ्गो भइसकेको छैन । उल्लिखित दुईमध्ये एक विधि अपनाई खनाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने पहल कहिलेदेखि सुरु गरिने हो सो पनि निश्चित भएको छैन । संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय भने केन्द्रीय समितिको चालू बैठकले गर्ने सम्भावना छ । बैठकले यसप्रकारको निर्णय गर्ने ठानेर असार २३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अध्यक्ष खनालले अहिलेसम्म स्थगित गराउनुभएको छ र पुन: बैठक आरम्भ गर्न उहाँ डराउनुभएको छ । संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका भीम आचार्यलाई पनि उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिने भएको छ । खनालका खास मतियार मानिएका आचार्यको भूमिका पनि पार्टीहित प्रतिकूल ठानिएको छ । निज आचार्यलाई केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै सजिलै हटाउन सकिने छ । झलनाथलाई पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता र आचार्यलाई मुख्य सचेतकबाट हटाइसकेपछि मात्र एमालेको गति र दिशा सुस्पष्ट हुने एवम् पार्टीलाई एकीकृत रहन पनि बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

उता छुट्नेबित्तिकै नेपालमा
टानी सरकारद्वारा खेदिएर लामो समय भारतको नयाँदिल्लीस्थित नजरबन्दबाट केही समयअघि मुक्त भएका गैरनेपाली जातिका शरणार्थी नेता रोङथोङ किन्ले नेपाल आउने भएका छन् । सन् १९९० मा नेपालीभाषीसँगै लखेटिएका बर्मेली मूलका किन्लेले काठमाडौँमा शरणार्थी समस्या समाधानका बारेमा लविङ गर्ने र शरणार्थी नेताहरूको बृहत् बैठक आयोजना गर्ने भएका छन् । भुटानी राजाको नियन्त्रणमा रहेको त्यहाँको सरकारलाई झुकाउने गरी भुटानभित्रै आन्दोलनको तयारी गर्न किन्लेको रिहाइपछि सहज भएको विश्लेषण शरणार्थी नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
‘किन्ले अगस्टमा आउने कुरा भएको छ, तर मितिचाहिँ फिक्स भइसकेको छैन’, भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले भने ।
औपचारिक रूपमा प्रजातन्त्र बहाली गरिए पनि प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएका भुटानी नागरिक
तथा देश निकाला गरिएका शरणार्थीहरूले किन्लेको रिहाइपछि केही आशाको महसुस गरेका छन् । नेपालीभाषी शरणार्थी नेताहरूले पनि किन्लेलाई अघि सारेर भुटानभित्र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उभार ल्याउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने बताइरहेका छन् ।
किन्लेले नेपाल आएर शरणार्थी नेताहरूको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने तथा नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतसँग शरणार्थी फिर्ताबारे दबाब दिने बताइएको छ । तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअर्न्तर्गत नेपाल छाड्न नचाहेका करिब ३५ हजार शरणार्थीको भविश्यवारे समेत विस्तृत रूपमा निचोड निकाल्ने गरी किन्ले नेपाल आउन लागेको बुझिएको छ ।

निर्लज्ज अनमिन
नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सघाउने उद्देश्य लिएर नेपाल भित्रेको ठानिएको संयुुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले अन्तत: आफ्नो वास्तविक अनुहार उदाङ्गो बनाएको छ । नेपाल भित्रिएदेखि नै शान्तिप्रक्रियाका नाममा नेकपा माओवादीलाई सघाउँदै आएको अनमिनले यसपटक भने आफूलाई पूरै नाङ्गो बनाएर प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्थाहरूले प्राय: आफूलाई कूटनीतिक मर्यादामा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । अनमिनले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर यसपटक माओवादी लडाकु समायोजका सम्बन्धमा १५ महिने कार्य-योजना प्रस्ताव अघि सारेको छ जुन प्रस्तावमा माओवादीबाहेक मुख्य सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । नेपालको शान्तिप्रक्रियाका नाममा नेपाल भित्रिएको भए पनि यहाँको शान्तिप्रक्रियाका विभिन्न चरणमा कुनै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा आफ्नो जागिर जोगाउन तल्लीन अनमिनका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको पछिल्लो प्रस्ताव पनि आफ्नै जागिरलाई ध्यानमा राखेर आएको छ । संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थपेर यसबीचको समयमा संविधान जारी गर्नका लागि दलहरूलाई व्यापक जनदबाब परिरहेका बेला अनमिनले लडाकु व्यवस्थापनको १५ महिने प्रस्ताव अघि सार्नु हास्यास्पद मात्र होइन प्राप्त कार्यादेशभन्दा बाहिर पनि छ । लडाकु रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरू सम्मिलित विशेष समिति बनेको छ र यसमा अनमिनको भूमिका रोहवरी बस्ने मात्रै हो । कुनै पनि देशमा गएर यसप्रकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार राष्ट्रसङ्घीय संस्थालाई हुँदैन । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन पूर्णत: यसैका निम्ति बनेको विशेष समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । नेकपा माओवादीसँग मिलेर १५ महिने तालिका सार्वजनिक गरेको आरोप अन्य राजनीतिक दलहरूले लगाएका छन् । पार्टीहरूले मात्रै नभएर नेपाल सरकारले पनि अनमिनको यसप्रकारको गतिविधिको आलोचना गर्दै पत्र पठाएको छ । पत्रमा अनमिनको यसप्रकारको चलखेलप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
अनेक बहानामा पटक-पटक आफ्नो म्याद थप्दै आएको अनमिनका मुख्य अधिकारीहरूको प्रमुख काम नै आफ्नो म्याद थप्नका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग लबिङ गर्नु रहेको छ । पछिल्लोपटक गत जेठ महिनामा चार महिनाका निम्ति अनमिनको म्याद थपिएको थियो । भदौसम्मका लागि मात्रै थपिएको म्यादलाई लिएर अनमिन पदाधिकारीहरूको छटपटी सुरु भइसकेको छ र यो १५ महिने प्रस्ताव त्यही म्याद बढाउनकै लागि गरिएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् । यसलाई नेपालको आन्तरिक द्वन्द्वमा खेल्ने प्रयासका रूपमा पनि लिइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई गम्भीर रूपले लिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइरालाले अनमिनले आफ्नो सीमा नाघेको र सुरुदेखि नै अनमिनको भूमिका माओवादीपरस्त भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि अनमिनको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसप्रकारका कार्य गर्नका लागि अनमिनसँग म्यान्डेट नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अनमिनले यस्तै भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने अनमिनको बहिर्गमन सम्मानजनक हुन सक्ने देखिँदैन ।

अराजकताको पराकाष्टा
राजनीतिले गाँजेको खेलकुद परिषद्मा गुण्डागर्दी मौलाउन थालेपछि अहिले परिषद्को अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले कतिपय गलत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई खेलकुद परिषद्को र्सर्वेसर्वा बनाएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । नीति नियमभन्दा पनि धम्क्याउने, थर्काउने, कुट्ने, पिट्ने र मार्ने काट्ने कुरामा मात्र विश्वास राख्ने केही पदाधिकारीहरूले अहिले खेलकुद परिषद्लाई गुण्डागर्दी गर्ने अखडा बनाएका छन् । छलफल र सहमतिबाट हुने कार्यमा समेत जबरजस्ती गरेर खेलकुदमा उदण्डता मच्चाई रहेका छन् । खेलकुदको आबरुमाथि धावा बोल्ने क्रममा हालै राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सिनाले अर्को घृणित हरकत गरेका छन् ।
पूर्वाञ्चलको क्षेत्रिय रंगशाला कहाँ बनाउने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।
थाहा भए अनुसार पूर्वाञ्चलको इटहरीमा रंगशाला बन्ने पक्का भइसकेको छ । फाइलमा मात्र सीमित रहेको र निर्णय नभई सकेको कुरालाई उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘इस्यू’ बनाएर सदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीमाथि आक्रमणप्रयास गरेका थिए । तिमिल्सिनाले धरानमा रंगशाला बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै सदस्यसचिव चौधरीमाथि हमला गरे पनि त्यो निहुँ मात्रै थियो । गाँठी कुरो चाहिँ सदस्यसचिव चौधरीले पिताम्बरलाई ‘वाइपास’ गर्दै आफ्ना सहयोगीका साथ खेलकुद हाँक्न थालेपछि उनी खेलकुदमा आउन छाडेका थिए । रंगशाला जहाँ बने पनि कुनै सरोकार नराख्ने पिताम्बरले त्यसपछि मौकामा चौका हान्ने क्रममा परिषद्का सदस्य किशोर राईलाई अघि सारेर आफ्नो इवी साध्ने प्रयास गरेका थिए । सदस्य सचिव चौधरीसँग बदला लिन किशोरलाई मोहरा बनाएका पिताम्बरले विना छलफल एक्कासी ढोका बन्द गरेर गत शुक्रबार चौधरीमाथि कुर्सी प्रहार गरेका थिए । चौधरीलाई उनका सहयोगी तथा राखेपका सदस्य समिममिया अन्सारीले बचाएका थिए । स्मरणीय छ, चौधरीमाथि हातपात गर्न बिस, पच्चिसजना धर्ुर्मुसहरूसहित तिमिल्सिना त्यहाँ उपस्थित भएका थिए । राखेप सूत्रका अनुसार पिताम्बरले विगतमा सदस्यसचिव चौधरीलाई थर्काएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएको र पछि सदस्य सचिवले त्यसो गर्न नदिएपछि चौधरीमाथि खनिएको हो ।
घटनापछि निकै गम्भीर बनेका चौधरीले यो सबै आफूलाई चोख्याउने पिताम्बरले चालेको चाल हो भनेका छन् । पिताम्बरले खेलकुदमा गैरजिम्मेवार कार्य गरेको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न आफूमाथि आक्रमण भएको उनले बताए । चौधरीले खेलकुद सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यस्तो घटना घट्नु दुर्भाग्य भएको पनि बताएका छन् । उनले बहुमतको आधारमा इटहरीमा क्षेत्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरिएको र त्यसमा पिताम्बरले पनि हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।
यसप्रकारको उदण्डता प्रदर्शन गर्ने उपाध्यक्ष पिताम्बरलाई दण्डस्वरुप उपाध्यक्ष पदबाट हटाइएको छ । अब उनी परिषद्को सदस्य मात्र रहेका छन् । पिताम्बर र किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरी केही समय हिरासतमा राखिएकोमा सदस्य सचिव चौधरीको आग्रहमा थुनामुक्त गरिएको थियो

माधवले दिए कडा चुनौती
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेपछि नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद गहिरिएको छ । पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका झलनाथ खनालको अस्वाभाविक भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपरेपछि एमालेभित्रको विवाद बढेको हो । खनालमाथि माओवादीको लहलहैमा लागेर पार्टीहितविपरीत सक्रिय भएको आरोप लागेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई १२ दिनको समयावधि दिँदा पनि सहमति बन्न नसकेपछि माधव नेपालको राजीनामाको औचित्य समाप्त भएको ठानिएको छ । झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट माधवको राजीनामा हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमति बन्ने दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । तर, व्यवहारत: खनालको दाबी पूरै झुटो र हावादारी भएको प्रमाणित भएको छ । माओवादीका कारण राष्ट्रिय सहमति बन्न निकै मुस्किल भइरहेको छ । यसैबीच गत शनिबार ?असार २६ गते) भएको एमाले स्थायी समितिको बैठकमा झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री नेपालबीच निकै चर्को भनाभन भएको बुझिएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने राम्रो हुन्छ भनेर आफूले राजीनामा गरेको बताउँदै नेपालले पार्टी अध्यक्षको रूपमा खनालको भूमिकाको कडा आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले एमाले संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा खनाल पूर्णत: असफल भएको बताउँदै खनालको सोच, व्यवहार एवम् कार्यशैलीले एमालेको हितलाई क्षति पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो । पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू काठमाडौंमा नभएको मौका पारेर बैठक राख्ने गरेको र सरकारलाई असफल बनाउन निरन्तर लागिपरेको आरोप नेपालले खनालमाथि लगाउनुभएपछि खनाल पनि रिसले आगो हुनुभएको बताइन्छ । माधव नेपाललाई इंगित गर्दै खनालले ‘तपार्इंले पन्ध्र वर्षसम्म कसरी पार्टी चलाउनुभएको थियो भन्ने मलाई थाहा छ । एमाले कमजोर हुनुमा तपाईं नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ’ भन्नुभएपछि नेपालले पनि खनालको नाकैमा औंला लगेर यस्तै तरिकाले पार्टी चलाएको हेरौंला भनी चुनौती दिनुभएको थियो । माधव र झलनाथबीच यसपटक जुनस्तरको चर्काचर्की भयो यसअघि त्यसप्रकारको विवाद एमाले नेताहरूले कहिल्यै नदेखेको बताइन्छ । यसप्रकार माधव र झलनाथबीच तीव्र मनमुटाव पैदा भएपछि खनालको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्नसक्ने ठानिएको छ । खनालको अर्का प्रभावी नेता केपी ओलीसँग पनि विवाद गहिरिएको छ । गत असार २३ गते भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल नै नगराई खनालले अचानक वार्ता कमिटीको संयोजकबाट केपी ओलीलाई हटाएको घोषणा गर्नुभएको थियो । खनालको घोषणाविरुद्धमा बैठकका सहभागीहरूले चर्को प्रतिवाद गर्ने मानसिकता बनाएका भए पनि ओली स्वयम्ले खनालको घोषणालाई सहजै स्वीकार गर्दै वातावरण सहज बनाउनुभएको थियो । त्यसरी बैठकमा ओलीविरुद्ध घोषणा गरेपछि बेलुका भने खनालले ओलीलाई टेलिफोन गरी ‘अन्यथा नलिन’ आग्रह गर्दै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको थियो । ओलीले आफ्नो पछाडिबाट छुरा हान्ने आदत नरहेको र सधैं अगाडिबाट नै लड्ने गरेको सङ्केत गर्दै खनाललाई एमाले पार्टी र प्रजातन्त्रको हित के गर्दा हुन्छ भन्ने आफूलाई थाहा भएको जानकारी गराउनुभएको बुझिएको छ । खनाल निकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार ओलीले त्यस अवसरमा खनालसँग ०६७ सालभरि तपाईंसँग ठोस संवाद र सहमतिको स्थिति नरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहनुभएका झलनाथ खनाल यसरी यतिबेला आफ्नै पार्टीभित्र पनि सहमति बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ र नराम्रोसँग एक्लिनुभएको छ ।

एमआरपी प्रकरण, फेरि सरकारको बेइज्जत !
एमआरपी ?मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) छपाई प्रकरण फेरि संकटमा परेको छ । ठेक्का प्रक्रियाद्वारा छनोटमा परेको फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरेको दस्तावेज नक्कली रहेको भन्ने उजुरी परेपछि संसदको लेखा समितिले छानवीन प्रक्रिया अघि बढाएको छ र यस क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग लिखित स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन कम्तिमा दुई देशमा यसअघि नै एमआरपी पर्सनलाइजेसन प्रिन्टर सप्लाइ गरेको हुनुपर्ने शर्त निर्धारण गरेको थियो । यसप्रकारको शर्त निर्धारण गर्नुकापछाडि भारतीय कम्पनीलाई बाहिर्‍याउने प्रयास भनी कतिपयले पहिले नै अनुमान गरेका थिए र यस प्रकारको शर्त राखिएपछि भारतीय कम्पनीले टेण्डर र्फम लिएर पनि टेण्डर प्रक्रियामा सामेल भएको थिएन । स्मरणीय छ, भारतीय कम्पनीले एउटा मात्र मुलुकमा सप्लाइ गरेको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरले भने कोरियाको पार्क एण्ड ओपिसी पर्सनलाइजेसन प्रिन्टरहरू कोरिया र घानामा सप्लाइ गरेको कागजपत्र पेस गरी तीन दशमलव उनान्साठी ?३.५९) डलरमा छपाइ गर्ने कवुल गरेको थियो । तर, ती मुलुकमा ओभरथरले सप्लाइ नगरेको र पेस गरेको कागज नक्कली भएको रहस्य खुलेको छ । कोरियाले ओवरथरद्वारा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज नक्कली भएको पुष्टि हुने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । कोरियाले पठाएको पत्रमा पार्क एण्ड ओपिसीसित आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको बेहोरा उल्लेख गरेको छ । प्रतिस्पर्धामा रहेको बेलायतको दिलारु र इण्डोनेसियाको पेरमपेरुरी कम्पनीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओवरथरविरुद्ध दिएको उजुरीमा घानामा पनि एमआरपी पर्सनलाइजेसन प्रिन्टर पार्क एण्ड ओपिसीले सप्लाई नगरेको प्रमाण पेस गरेको छ । उनीहरुले घानामा जर्मन कम्पनी मुलवाउरले सप्लाई गर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । यसअघि केही वर्ष पहिले नेपाली नोट छपाइको ठेक्का पाउँदा पनि ओवरथरले गुणस्तरहीन छपाइ गरेको भनी उक्त कम्पनी विवादमा आएको थियो । यसरी जालसाजी गरेर राज्यलाई नै झुक्याउने दुष्प्रयास गरेकोमा सरकारले उक्त कम्पनीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । सरकारले यसै साताभित्र ओवरथरसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रतिस्पर्धी दुई कम्पनीहरुले ओवरथरविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु मध्ये सिंगापुरको थ्री एमले चार दशमलव पाँच ?४.५), पेरमपेरुले पाँच दशमलव उनान्सय ?५.९९) र दिलारुले ६ दशमलव उनन्तीस ?६.२९) डलरमा एमआरपी छपाइ गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि सरकारले भारतीय कम्पनीसँग चार डलरमा छपाइ गर्न सम्झौता नै गरिसकेको थियो । अब सरकारले यस सम्बन्धमा कस्तो निर्णय लेला सबैको चासोको विषय बनेको छ । चार डलरमा छपाइ गर्ने भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता सरकारले खारेज गरिसकेको छ भने ओवरथरलाई छपाइको जिम्मा दिनै नसकिने स्थिति भएको छ । अब पुन: टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्प मात्र सरकारसँग रहेको विज्ञहरुको धारणा छ । पुन: टेण्डर नगर्ने हो भने सरकारले भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई पुनरि्जवित गर्नुबाहेक सरकारसँग अन्य कुनै उपाय नरहेको देखिन्छ । यति ठूलो ठेक्का सम्झौतामा पनि सरकारले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात सक्कली या नक्कली भन्ने यकीन नगरी टेण्डर अवार्ड गर्ने अग्रसरता लिँदा सरकारकै बेइज्जत भएको महशुस गरिएको छ ।

लाइजन अधिकृतको कमजोरीले गण्डक नदी कटान तीव्र
नेपालकोे मध्यभागबाट बग्ने गण्डक नदीले नवलपरासीको दक्षिणी सीमावर्ती गाविसहरूमा कटान क्षेत्र बढाउन थालेपछि पीडितहरूले भारत बिहार राज्यविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
गण्डक नदीले त्रिवेणी सुस्ता, नरसही वकाएदहजा र कुडिया गाविसहरूमा कटान र डुबान बढाउन थालेपछि पीडित समुदाय र भारतको बिहार उत्तरप्रदेशको उच्चसिँचाइ विभागमा ज्ञापनपत्रमार्फत सम्बन्धित विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गण्डक नदी नियन्त्रण, तटबन्ध र विग्यापको स्तर निर्माणबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
भारत सरकारबाट गण्डक नियन्त्रण र बाँध मर्मतका लागि डेढ करोड भारतीय रुपैयाँ निकासा भई आएकोमा भारतीय प्राविधिक ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितताले ठोस कार्य हुन नसकेकोले, भारतीय अधिकारीहरूबाट नदी नियन्त्रण र बाँध मर्मतका लागि ढिलाइ बढ्न गई समस्याको निकास निकाल्न उत्तरप्रदेशका मुख्य सिँचाइ अधिकारी किसनसिंह अटोरियाले कटान क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै एक महिनाभित्र अधुरो कार्य पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । भारत सरकारबाट नदी नियन्त्रण र गण्डक नहरबाट डुबान क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट निकासा हुँदै आएकोमा स्थानीय क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेको छ । गण्डक क्षेत्रमा नेपाल-भारतको उच्च निकायबाट निरीक्षण अनुगमनको अभावमा लक्षित स्थानसम्म स्तरीय कार्य हुन सकेको छैन । गण्डक प्रोजेक्टमा नेपाल सरकार सिँचाइ मन्त्रालयका मुख्य प्रतिनिधि लाइजन अधिकृतको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा हुने गरेको हुँदा भारतीय पक्षबाट लाइजनपदको अवमूल्यन गरेजस्तो देखिएको छ । भारतीय सरकारको तलब सुविधा पाउने गरी नियुक्ति पाउने लाइजन अधिकृत अनुभवहीनताको कारण कडा रूपमा आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन नपाउनु उनीहरूको कमजोरी भएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
नेपालमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने र सिँचाइ मन्त्रालय जुन दलका भागमा पर्छ त्यहाँ दलका कार्यकर्तालाई लाइजन अधिकृतमा नियुक्त गरी पठाउने प्रथाले गण्डक योजना नेपाली पक्ष कमजोरको अवस्था रहनुपरेको हो ।
वर्तमान समयमा सिँचाइ मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा रहेको कारण लाइजनको नियक्ति पाइआएका सुरेन्द्रप्रताप सिंह नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नरहने र आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न नसक्नु, लाइजन अधिकृतको कमजोरी भएको स्रोतले जनाएको छ । गण्डक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्रतिनिधि लाइजन अधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई कडाइका साथ प्रस्तुत गर्ने हो भने भारतीय पक्षबाट हुने जुनसुकै निर्माणकार्य गुणस्तरहीन हुनै नसक्ने बताइन्छ ।गण्डक क्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा ठूलो धनराशि निकासा गरी नदीको तटबन्ध निर्माणकार्यमा ठूलो अनियमितता हुन थालेपछि गण्डकपीडितहरूले नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा नेपाल-भारतका सञ्चारकर्मीबीच गुणस्तरहीन कार्यको भण्डाफोर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सो अवसरमा गण्डकपीडितहरूको तर्फबाट प्रेमचन्द्र गुप्ताले गुणस्तर कार्यबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै नेपालका स्थानीय जिल्ला अधिकारी र गण्डक नदी सङ्घर्ष समितिद्वारा जारी २१ बुँदे सहमतिप्रति भारतीय पक्ष इमानदार नरहेको बताउँदै निर्णायक आन्दोलन गरिने बताउनुभएको छ । गत वर्ष गण्डकपीडितहरूले एक महिनासम्म भारत जाने गण्डक नहरको पानी रोकेर आन्दोलन गरेका थिए ।

प्राइम लाइफको साधारण सेयर सूचीकरण
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३६ करोडबराबरको ३६ लाख कित्ता साधारण सेयर नेपाल स्टक ऐक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त कम्पनीको हालसम्मको चुक्ता पुँजी ३६ करोड रहेको र कम्पनीले आ.व. २०६५/२०६६ मा पाँच करोड ६८ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरी नेपालको जीवनबिमा उद्योगमा व्यापक सफलता हासिल गरेको दाबी पनि गरिएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले करिव दुई लाख २५ हजार जीवनबीमा लेख जारी गरी ६४ करोड ६१ ल्ााख बिमा शुल्क सङ्कलन गरिसकेको र यस कम्पनीको सेवा नेपाल अधिराज्यभरका ४६ शाखा कार्यालय तथा बिक्री केन्द्रहरूवाट लिन सकिने पनि कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मसालका नेता निष्कासित
नेकपा मसालले आफ्ना दुई पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य डिलाराम आचार्य र गिरिधारीलाल न्यौपानेलाई अनिश्चितकालका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरेको छ । प्रवास र नेपालमा समेत व्यापक रूपले लुजटक र ब्याकबाइटिङ गरेको रिपोर्ट छानबिनद्वारा प्रमाणित भएपछि न्यौपानेलाई पी.बी. तथा प्रवासका जिम्मेवारीहरूबाट हर्टाई केन्द्रीय समितिको सदस्यता कायम राख्ने निर्णय मसालले गरेको थियो । त्यसपछि आचार्य र न्यौपाने दुवैले पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन र गुटबन्दी गरेकोले निष्कासनको कारबाही गर्नुपरेको नेकपा मसालले जनाएको छ । उता, पार्टी कारबाहीमा परेका आचार्य र न्यौपानेले आफूहरूले भिन्न मत राखेकोले कारबाही गरी अन्यायपूर्वक पार्टीबाट हटाइएको दाबी गर्नुभएको छ ।

अमेरिकी भिसा शुल्कमा वृद्धि
अमेरिकी दूतावासले आप्रवासी भिसाका लागि लिँदै आएको शुल्कमा वृद्धि गरेको छ । बढाइएको नयाँ शुल्क असार २९, मंगलबारदेखि लागू हुने जनाइएको छ । परिवर्तित शुल्कअनुसार पारिवारिक आप्रवासी भिसाका लागि ३३० डलर, नोकरीमा आधारित आप्रवासी भिसाका लागि ७२० डलर, नयाँ आप्रवासी भिसा ?विशेष आप्रवासी भिसा, डाइभर्सिटी भिसा आदि) का लागि ३०५ डलर तथा आप्रवासी भिसा सुरक्षा अतिरिक्त शुल्क ७४ र डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठाको थप कारबाही शुल्क ४४० डलर तोकिएको छ । यसअघि सो शुल्क क्रमश: ३५५, ३५५, ३५५ तथा ४५ र ३७५ लाग्दै आएको थियो । स्मरण रहोस्, दूतावासले गैरआप्रवासी भिसाको शुल्कमा गत जेठ २१ गते नै वृद्धि गरेको थियो भने बढाइएको शुल्क विश्वभर समान रूपमा लागू हुने बताइएको छ ।

झमककुमारीको जीवन काँडा कि फूल
अपाङ्ग साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेको १०औं साहित्यिक कृति बजारमा आएको छ । विश्वसाहित्यमा १०औं स्थानमा रहेकी साहित्यकार घिमिरेद्वारा लिखित ‘जीवन काँडा कि फूल’ नामक आत्मपरक कृति प्रज्ञाभवनमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार गोविन्दबहादुर थापाले विमोचन गरे ।
३०औं वर्ष पुगेको अवसरमा घिमिरेको सो साहित्यिक कृति सार्वजनिक गरिएको थियो । उनले आफ्नो कृतिमा जीवनका भोगाइहरू, सामाजिक यथार्थ, जातीय छुवाछूतलगायतका विषयवस्तु समावेश गरेकी छिन् ।
घिमिरेको सो आत्मपरक कृति अनलाइन नेपाली साहित्य मञ्चले प्रकाशन गरेको हो । झमक घिमिरे साहित्य कला प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको सो कृतिको लोकार्पण कार्यक्रममा महिला साहित्यकार भद्रकुमारी घलेले एक लाख रुपैयाँसहित घिमिरेलाई सम्मान गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रम झमक घिमिरे कला साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल गुरागार्इंको सभापतित्वमा भएको थियो ।
शिवा ‘मिडियामा पत्रकार महिलाको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रत्येक सञ्चारमाध्यममा तीनजना महिला पत्रकार अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । उनले सोहीअनुसार सरकारले व्यवस्था गरिएको भए पनि सञ्चारमाध्यमले कार्यान्वयन नगरेको बताए । मन्त्री पोखरेलले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए पनि कानुनको सही कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । उनले न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्नेसमेत बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राज्यले महिला पत्रकारहरूको सुरक्षामा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले महिला पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि सञ्चारमाध्यम, सरकार र समाजले चासो नदेखाएको बताए ।
न्यूतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव पोषण केसी, महिला पत्रकार यशोदा तिम्सिनालगायतले बोलेका थिए ।

ब्लडक्यान्सरसम्बन्धी नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर
अल्का अस्पताल जावलाखेलले आगामी साउन १ देखि ६ गतेसम्म ब्लड्क्यान्सर, रक्तअल्पता तथा अन्य रक्तरोगीहरूलाई लक्षित गरी नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्ने भएको छ । अस्पताल परिसर जावलाखेलमा आयोजना गरिने सो शिविरमा ब्लडक्यान्सरबाट पीडितहरूलाई नि:शुल्क विशेषज्ञ सेवा दिइने अस्पतालले जनाएको छ । त्यसैगरी रक्तअल्पता, प्लेटलेट्सको कमीले हुने रोगहरू, हेमोफेलियाका कारण भएका बिरामी, शरीरमा रगतको मात्रा बढी भएका बिरामीलगायत अन्य रक्तरोगसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूलाई समेत नि:शुल्क उपचार गरिने अस्पतालका वरिष्ट रक्तरोग विशेषज्ञ डा. विशेष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । शिविरमा कतिपय औषधिसमेत नि:शुल्क वितरण गरिने बताइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न गुरुयोजनाको तयारी
इलाम । प्ाछिल्लो समयमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका कृषि, जलस्रोत, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधतालगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले असर पार्ने देखिएको हो ।
नेपालको अधिकतम तामक्रम शून्य दशमलब ६ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइरहेकाले कृषि र जलस्रोतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । वातावरण मन्त्रालयद्वारा उल्लेखित जलवायु परिवर्तन र नेपालसम्बन्धी तथ्याङ्कमा जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी तातिने क्रम बढेको जनाइएको छ । नेपाल सरकार वातावरण मन्त्रालयले इलाममा आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय अनुकूल कार्यक्रमको मस्यौदासम्बन्धी कार्यशालामा मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यसैबीच, बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै इलाममा ऊर्जा तथा वातावरणीय गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ । वनजङ्गलमा मानवीय क्रियाकलापले पारेको अत्यधिक चापका कारण वातावरणमा पर्दै गएको प्रतिकूल प्रभाव र चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक प्रकोपको प्याकेजमा न्यूनीकरणका गर्नका लागि ऊर्जा तथा वातावरणीय गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको जिल्ला विकास समिति इलामले जनाएको छ ।
ऊर्जा तथा वातावरणीय गुरुयोजनाले विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको जलवायु परिवर्तन र विद्युत् सङ्कटलाई पनि समाधान गर्ने उपायका बारेमा अनुसन्धान गरिनेछ । गुरुयोजना निर्माणका लागि सरकार र एसएनभी नामक संस्थालाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको जिल्ला विकास समिति इलामका योजना अधिकृत अग्नि अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
-फणीन्द्र संगम

डा. भक्तमान लुकाइएको चौथो स्थानको खुलासा
नेपाल प्रहरीको ‘डा. भक्तमान श्रेष्ठ अपहरण अनुसन्धान समूह’ले डा. श्रेष्ठलाई बन्धक बनाएको अवस्थामा अपहरणकारीले लुकाउन प्रयोग गरेको चौथो स्थान पत्ता लगाएको छ । यसअघि डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई बन्धक बनाई राखिएका तीनवटा स्थान नुवाकोट चारघरे, मुलाबारीस्थित भीमसेन पण्डितको घर, काठमाडौं सामाखुसी र चण्डोलस्थित अपहरणकारीहरूद्वारा भाडामा लिइएका घरहरू अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लागेका थिए ।
गत जेठ ८, ९ र १० गते अपहरणकारीहरूले डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई काठमाडौं सामाखुसीबाट स्थानान्तरण गरी बुढानीलकण्ठ-४ मा पर्ने तारेभिरमुनीको गाउँ पुर्‍याएको थियो । उक्त स्थानमा रिसोर्ट प्रयोजनको लागि घेराबन्दी गरिएको कुमार लामा भन्ने व्यक्तिको २० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको जग्गामा निर्मित टिनको छानायुक्त एकतले पक्की घरमा तीन दिन तीन रात डाक्टर बन्धक बनाइएका थिए । आनि गुम्बाभन्दा केही तल पर्ने उक्त स्थानको हावापानी चिसो छ र काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यसमेत त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ।
अपहरणमुक्त भएपछि डा. श्रेष्ठले आफूलाई अपहरणकारीहरूले राखेको ठाउँ चिसो, राति सिरक ओढ्नुपर्ने लेकजस्तो स्थान भएको र जहाज उडेको आवाज सुनिने बताएका थिए । उक्त स्थान नेपाल हिन्दु जनता पार्टीको सशस्त्र तालिम केन्द्र भएको र चार हजार हतियारसहितका लडाकु बस्ने कुरासमेत अपहरणकारीको मुखबाट सुनिएको डाक्टरले बताएका थिए । डा. श्रेष्ठलाई बन्धक अवधिभर अपहरणकारीहरूले आँखामा पट्टी बाँधेर राखेका थिए ।
अपहरणमा संलग्न काठमाडौं चण्डोल घर भएका फरार अभियुक्त गौतम योञ्जनले उक्त स्थानमा रहेको घर डा. श्रेष्ठलाई बन्धक अवस्थामा लुकाउन उपलब्ध गराएको तथ्यसमेत खुलेको छ । फरार अभियुक्तहरूको खोजीकार्य तदारुकताका साथ भइरहेको र फरार भई मुलुकबाहिर रहेका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेकोसमेत प्रहरीले जनाएको छ ।

तटबन्ध निर्माणका लागि भारतद्वारा करोडौँ सहयोग
लालबकैया, बागमती, कमला र भकुवा नदीहरूमा तटबन्ध निर्माणका लागि भारतले पुर्‍याउने योगदानमध्येको २४ करोड ८७ लाखको चेक गत शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत रकेश सुदले सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । भारतले कमला, लालबकैया र बागमती नदीहरूमा तटबन्ध मजबुत तथा विस्तार गर्न नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । योसहित हालसम्म उपरोक्त नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण कार्यका लागि भारतले एक अर्ब ४७ करोड ७९ लाखभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको बुझिएको छ ।
२००७ र २००९ को बाढीमार्फत किनारा तोडी नेपाल र भारतका आसन्न क्षेत्रहरूमा क्षति पुर्‍याउने नेपालकोे गगन नदीमा नदी रोकथाम कार्यका लागि सहयोग गर्न पनि भारत सहमत भएको छ । गगन नदीमा नदी रोकथाम कार्यका लागि भारतीय सहयोगको पहिलो किस्ताका रूपमा चार करोड २६ लाखको चेकसमेत सोही अवसरमा उपलब्ध गराइएको छ ।
भ्ाारतले गगन, त्रिजुगा, लखनदेवी, सुनसरी र कन्काई नदीहरूमा बाढी नियन्त्रण कार्यका लागि १९ करोड ५२ लाख अनुदान सहयोगसमेत प्रदान गर्न लागेको बुझिएको छ भने जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा बाढी व्यवस्थापनसहित नेपालसँग निकट रही पारस्परिक हितका सहयोग कार्य गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको बताइन्छ ।

आँखा शिविर सञ्चालन र स्कुल भवन निर्माणका लागि आठ करोड अनुदान
‘राष्ट्रिय नेत्र दृष्टि कार्यक्रम’अर्न्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लामा १५ हजार मोतिबिन्दु शल्यक्रिया तथा एक हजार ट्रकोमाटस ट्राकियासिसका लागि भारत सरकारले तीन करोड ५७ लाख सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । नेत्र अस्पताल तथा नेत्र स्याहार केन्द्रहरूमार्फत सन् २०१०/२०११ को वर्षभर सञ्चालनमा रहने आँखा रोगसम्बन्धी उक्त कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक पर्ने रकम अनुदान सहयोग सम्बन्धमा गत साता सम्झौता भएको छ । नेपालमा आँखा शिविर सञ्चालनका लागि उल्लेखित रकम नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।
मोतिबिन्दु र ट्रकोमाका कारण हुने अन्धोपन नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । भारत सरकारले सन् २००१ देखि भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको अंशको रूपमा देशैभरि नि:शुल्क आँखा-शिविरमार्फत आँखा स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ भने यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत सन् २००१ देखि हालसम्म ७५ हजार जनताले मोतिबिन्दु र ट्रकोमाको उपचार सेवा हासिल गरिसकेका छन् ।
यसैगरी धनुषाका ६ विद्यालय भवन स्तरोन्नतिका लागि पनि भारत सरकारले चार करोड ४५ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । सो जिल्लाका जटाही, रघोपुर, गंगुली पछावारी, गंगुली दक्षिणवारी, खड्ग र पछावारीका प्राथमिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग प्रदान गर्न लागिएको हो । यस सहयोगले उल्लेखित क्षेत्रका २१ सयभन्दा बढी छात्रछात्राका शैक्षिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । हाल ती विद्यालयले पुराना तथा जीर्ण भवनमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित नयाँ विद्यालय भवनले ती विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक स्तरोन्नति तथा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअर्न्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका साना-ठूला तीन सय ७० भन्दा धेरै परियोजनाको कुल लागत ५७ करोड रहेको छ ।

‘देउवा-गुरुङ गठजोड’ नभएको दाबी
गत शनिबार नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘पौडेललाई रोक्न देउवा-गुरुङ गठजोड’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई कपोलकल्पित र भ्रामक भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । दलका सदस्यहरू पक्ष-विपक्षको समूहमा खडा भएको भनी समाचारमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भ सरासर असत्य रहेकोले यसबाट संसदीय दलका सभासद्हरू स्तब्ध र आक्रोशित भएका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीले जनाउनुभएको छ । सो कार्यबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने र सभासद्हरूलाई विभाजित गर्ने कुत्सित षड्यन्त्रको आभास भएको जनाउँदै प्रवक्ता जोशीले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलमा यस्तो कुनै किसिमको विभाजन नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

रेन्जर नै भक्षक भएपछि…
निजगढ, बारा । यो देशमा राजनीतिक पहुँच र पैसाको भरमा जे गर्न पनि छुट छ ? कानुन नभएको देश हो नेपाल ? पैसा र पहुँचको भरमा नियम-कानुनविपरीत बाराको उत्तरी भेगको सामुदायिक बनमा हरियो रूखलाई कटान आदेश दिने एक रेन्जरलाई कारबाही गर्न स्थानीय स्तरबाट ठूलो आवाज आएको छ ।
स्थानीय रतनपुरी जङ्गलमा मोहमद समिउल्ला नाम गरेका रेन्जरको प्रत्यक्ष संलग्नतामा व्यापक रूपमा हरिया रूखहरू कटान भइरहेको जनगुनासो आएपछि गएका सञ्चारकर्मीहरूले कटान आदेश गरी काटिएका दर्जनौँ रूख फेला पारेका थिए । हरियो खडा सालको रूखको कटान आदेश दिएर अकुत सम्पत्ति कमाउने योजनामा रहेका रेन्जर समिउल्लाले ढलापढा रूख काट्ने कार्य योजनाभन्दा दोब्बर मात्रामा हरिया रूख काटेर सरकारी नीति-नियमकै धज्जी उडाएको आरोप लागेको छ । उनले रतनपुरी गाविसमा रहेका आठवटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग मिली काँचो सालको रूख काटन अनुमति दिएर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । विभिन्न जिल्लामा काम गर्दा उनी वन कार्यालयबाट हुने गरेको अनियमिततामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएको दाबी समाचार स्रोतले गरेको छ ।
उनी बारामा जानु पहिला रौतहटको वनमा कार्यरत थिए । रौतहटमा रहँदासमेत उनले रौतहटका सामुदायिक वनको छाप र लेटरप्याड आफै बोकेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीको नक्कली हस्ताक्षर गरेर किर्ते काम गरी अनियमितता गरेको रहस्यसमेत खुल्न आएको छ । भ्रष्ट चरित्रका कारण उनलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिएको थियो । एक वर्षअघि मात्र बारामा पुगेका समिउल्लाहले रतनपुरी गाविस जनमुखी सामुदायिक वन, पशुपति सामुदायिक वन, कंकाली सामुदायिक वन, धारापानी सामुदायिक वन, शक्तिश्वरी सामुदायिक वन, जनजागृति सामुदायिक वन, राधाकृष्ण सामुदायिक वन, कैलाशपानी सामुदायिक वनमा रहेका सालका काँचो रूख काट्न आदेश दिएर वन विनाश गरेका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा परी चुरे तथा भावर क्षेत्रको जङ्गल विनाश हुने क्रम नरोकिएपछि स्थानीयस्तरबाटै व्यापक रूपमा उनको आलोचना भइरहेको छ । रतनपुरी रेन्जपोस्टमा वारि्षक कटान आदेशको दोब्बर रूख काट्न लगाएको पाइएकोले रेन्जर समिउल्लाहलाई कारबाहीको विभिन्न निकायमा उजुरी दिइएको थाहा भएको छ । एक वर्षमा मात्र उनले आठवटा समुदायिक वनबाट करिब दुई करोड रुपैयाँबराबरको रकम अवैध रूपमा आर्जन गरेको आरोप केही काठव्यवसायीहरूले लगाएका छन् । ती सामुदायिक वनमा रहेका काँचा खडा सालका रूख काट्नका लागि छपान आदेश दिइसकिएको स्पस्ट देख्न सकिन्छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार नम्बरिङ गरिएका रूखहरू सुक्खा ढलापडा नभएर काँचा ठाडा रूख नै रहेकाछन् । सो स्थानका आठवटा सामुदायिक वनका करिब एक हजार खडा रूख काट्नका लागि काँचै रूखमा नम्बरिङ गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीमध्ये उनी सबैभन्दा भ्रष्ट प्रवृत्तिका रेन्जर हुन् । अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने सरकारले असार, साउन, भदौ र असोजमा कुनै किसिमका हतियार लिएर जङ्गल पस्न नपाउने गरी निर्णय गरे पनि बाराको रतनपुरी रेन्जपोस्टका अधिकांश सामुदायिक वनमा लगातार रूपमा हरिया रूख काट्ने र घाटगद्दी गर्ने काम भइरहेको छ ।
– नरहरिराज आचार्य

गेस्टहाउसबाट चाइनिज व्यापारी लुटिए
काठमाडौं मित्रनगरस्थित नवमित्र गेस्टहाउसमा बसेका तीन चाइनिज व्यापारी लुटिएका छन् । माखुम दुख, ममानी र ममाली नामका चाइनिज व्यापारीहरूको साथमा रहेको २६ लाख २० हजार रुपैयाँ लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ । गत शुक्रबार साँझ सोही गेस्टहाउसको कोठा नम्बर ३०१ मा बसेका अपरिचित नौजनाको समूहले उक्त रकम लुटेको बताइएको छ । अनुसन्धान कारबाहीका निम्ति खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त स्थानबाट पेस्तोलको एक राउन्ड गोलीसमेत बरामद गरेको थियो ।

नक्कली आईसीसहित बंगलादेशी पक्राउ
२९ लाख नक्कली भारतीय रुपैयाँसहित बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद रफिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दर्ुबईको आवुधाबीबाट इत्तिहाद एअरवेजमा नेपाल आएका बी १६३३००९ रहदानी नम्बर भएका ५८ वर्षीय रफिक गत साता कालीमाटीबाट पक्राउ परेका हुन् । उनीसँगै उनका सहयोगीहरू भारत मोतिहारी घर भएका ३० वर्षीय अरुणकुमार गुप्ता र कर्ीर्तिपुरनिवासी ३२ वर्षीय राजा महर्जन पनि पक्राउ परेका छन् । अपराध अनुसन्धान विभागबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले उपलब्ध गराएको गोप्य सूचनाको आधारमा समातिएका उनीहरूले कालो रंगको झोलाभित्र फल्स बटम बनाई नक्कली भारतीय रुपैयाँ छिपाएर नेपाल भित्र्याएका थिए ।
यसैगरी अवैध लागूऔषध दुई किलोग्राम चरेससहित पासपोर्ट नम्बर टी.एच.९८६६३४४ का जापानिज नागरिक हिरो काजी तमारूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । थाई एयरको उडानबाट बैंकक जान लागेका उनलाई गत आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले चेकजाँच गर्दा चारवटा प्याकेटमा लुकाइराखेको अवस्थामा उक्त चरेस बरामद भएको थियो ।

शिक्षामा बजेट वृद्धिको प्रतिबद्धता
शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सन् २०१५ सम्ममा ‘सबैका लागि शिक्षा’को लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ?एनसीइएन) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठन ?एआईएन) द्वारा आयोजित ‘१ गोल : सबैका लागि शिक्षा अभियान’अर्न्तर्गतको र्‍यालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री शुक्लले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । मन्त्री शुक्लले शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ‘कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने’ ब्यानरमा हस्तारक्षर गर्नुभयो । उहाँले सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न घर-घरमा अभियान सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एनसीइएनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका अध्यक्ष शान्ता चौधरीले पनि शिक्षाको अभियानमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाका मुद्दालाई संसद्मा पनि उठाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा शिक्षाविद्हरू डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. विष्णु कार्की, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू जनार्जन नेपाल, दिवाकर ढुङ्गेल, अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, प्याब्सनका महासचिव विजय सम्बाहाम्फेलगायतका शिक्षाकर्मीहरूको ऐक्यबद्धता रहेको थियो । गरिबी, असमानता, न्यून शिक्षा बजेट, सरकारी संयन्त्रको फितलो परिचालन र अभिभावक चेतनाको अभावमा शिक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि एक गोल अभियान सञ्चालन गर्दा अवस्थामा सुधार आउने एआईएनका शिक्षा कार्य संयोजक दीर्घनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
– हर्रि्रसाद ओझा ?प्रतिपक्षी)