०६२/६३ को जनआन्दोलन विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा केन्द्रित रहेको अवस्थामा राजाबाट ०६३ वैशाख ८ गते सरकार निर्माणका लागि पार्टीहरूलाई आह्वान हुँदासमेत पार्टीहरूले एउटै रटान राजासँग प्रतिनिधिसभा नै पुनस्र्थापना हुनुपर्ने भनेर माग गरिरहेका थिए । सात पार्टीको मागबमोजिम राजाबाट ०६३ वैशाख ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको घोषणा भएपछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात पार्टी हर्षित भए । ततपश्चात् ठूलो पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, तिनै राजाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कोइरालाले राजासमक्ष २०४७ सालको संविधान पूर्ण पालन गर्ने गरी शपथग्रहण गरे । त्यसरी सात दलको मागबमोजिम आपैंmद्वारा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला जो आफैंद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफैंसामु २०४७ सालको संविधान मान्ने गरी शपथ लिइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुभन्दा पहिले भएको सम्झौताअनुसार संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र मान्छौ कि मान्दैनौ भनेर प्रश्न गर्ने र शंका गर्ने ठाउँ राजासामु थिएन । जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४७ सालको संविधानबमोजिम शपथ लिए तब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुभन्दा पहिले राजसंस्था राख्ने गरी भएको सम्झौता निष्क्रिय भइसकेको थियो । त्यतिबेला २०४७ को संविधान मँन्ने गरी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शपथ लिनु भनेको सातै पार्टीको सहमति होइन भन्न मिल्दैन ।
जे जसरी भए पनि परिस्थिति बदलिएर वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा गत असार १७ देखि २१ गतेसम्म राजाबाट भएको लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा राजाबाट टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सात पार्टीसँग राजसंस्था राख्ने सम्झौता भएको थियो भने र आएको राजाको भनाइलाई खण्डन गर्दै माधव नेपाल र कृष्ण सिटौलाले सम्झौता भएको थिएन भनेर सम्झौता देखाउन राजालाई चुनौती दिनु कत्ति पनि सुहाउने कुरा थिएन । राजासँग सम्झौता थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामा २०४७ सालको संविधान मान्ने प्रतिबद्धतासहित राजासमक्ष शपथग्रहण गर्दा सबै सात पार्टीको सहमति हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले तत्कालीन अवस्थामै स्पष्ट बुझिसकेको अवस्थालाई ख्याल नगरी जनतासामु आफूले आफैंलाई जनतासामु झुटा सावित गर्नु सिटौला र नेपालका लागि सुहाउँदो कुरा होइन ।
विभिन्न कठिनाइहरू झेल्दै वर्तमानमा आइपुग्दा नेपाल संवैधानिक शून्यतामा बाँचिरहेको छ । सत्यतथ्य भन्ने हो भने गत जेठ १४ गते नयाँ संविधान दिन नसकेर संविधानसभाको अवसान भएपश्चात् अन्तरिम संविधानको औचित्य प्रायः समाप्त भइसकेको छ । यतिबेला नेपाल विघटित संविधानसभासँगै विघटित सरकारद्वारा मुलुक चलिरहेछ । भन्नुपर्दा नभएको सरकार छ भनेर कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । तर, नभएको सरकारको विकल्प भएको सरकार कसरी बन्छ त भन्ने पनि अन्योल छ । कुनै पनि अर्को वैधानिक सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन ।
हुँदैनभएको अथवा राष्ट्रपतिद्वारा कामचलाउ भनिसकेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रतिपक्ष र आफू मात्र कामचलाउ भनेको अवस्थामा म राजीनामा दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको जनता झुक्याउने नौलो र अनौठो भाषा नेपाली जनताले रामै्रसँग बुझिसकेका छन् । बाबुराम सरकारलाई सरकार छ भनेर मान्नु र अब फेरि संवैधानिक सरकार बन्छ भनेर प्रतिपक्षहरूले अलापविलाप गर्नु केही फरक छैन । भन्नुपर्दा यति बेला न त संवैधानिक सरकार छ न त अर्को संवैधानिक सरकार बन्छ । अहिलेको परिस्थिति भनेको माओवादीले विगतमा भन्ने गरेको सत्ता कब्जा सहज रूपले भएको छ । संविधान छैन, संविधानसभा छैन, प्रतिपक्ष छैन । यतिबेला बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटार छोड भनेर गल्लीगल्ली कराउनुबाहेक विपक्षी पार्टीसँग अरू कुनै संवैधानिक बाटो छैन । छ त यतिबेला संवैधानिक प्रक्रियाबाट उछिट्टिएको डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार छ छैन त केही बाँकी छैन । विपक्षी पार्टीले आजको दिनसम्म माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको छ भन्ने गर्छन् तर माओवादीले सत्ताकब्जा गरिसकेको उनीहरूको अन्धो आँखाले देखेन । डा. बाबुराम भट्टराईले बुद्धिमत्तापूर्ण हिसाबले विपक्षी पार्टीहरूलाई चिप्लोमा पछारेर सहज रूपमा सत्ता कब्जा गरेका छन् । टिकाउन सक्छन्, सक्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।
अब नेपालले पाउने अथवा वर्तमान अवस्थामा सरकार बाहिर रहेका पार्टीले पाउने भनेको कुरा कि त डा. बाबुराम भट्टराईको सत्ता कब्जालाई स्वीकार गरेर तिनै डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर उनैलाई सघाउनु र त्यसैमा रमाउनु अथवा २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नु । आफैं डरछेरुवा भएर भागेनन् भने डा. बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन सक्ने तागत २०४७ सालको संविधानबाहेक अरू कुनै माइकालालसँग छैन । यदि मुलुककै हित सम्झने हो भने सबैको सहमतिले छिटोभन्दा छिटो २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गर्नु होइन भने आ–आफ्नै बेसुरे डम्फु बजाउँदा–बजाउँदै राष्ट्र फेल हुन बेर लाग्ने छैन ।
– लालकृष्ण धमला

सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र गरियो
घटना र विचारजस्तो लोकप्रिय पत्रिकाको यही असार २७ गते प्रकाशित अङ्कको पहिलो पेजमा ‘घरमै कुटिइन् राप्रपा नेतृ’ समाचार कपोलकल्पित, भ्रमपूर्ण, प्रायोजित तथा एकपक्षीय ढङ्गबाट प्रकाशन गरेकोप्रति भारी दुःखका साथ खेद व्यक्त गर्दछु । त्यो समाचार पूर्णतः असत्य हो ।
मैले आफ्नो जीवनभरको कमाइले बेसीसहरमा बनाएको घर बेचेर स्युचाटारमा घर किनेको मलाई नजिकबाट चिन्ने सबैलाई थाहा छ । सो घर किन्ने समयमा म र विन्दु दुवैका नाममा घर पास गर्ने गरेर बैनाबट्टासमेत गरिएको थियो । तर, मालपोत कार्यालयमा घर पास गर्ने दिन मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइएन । त्यो नियतबस लुकाइएको रहेछ भन्ने रहस्य अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । त्यो दिनमा मलाई कहिले बैंकमा पैसा लिन र कहिले डेरामा नागरिकता खोज्न पठाउने गरियो र मेरो अनुपस्थितिमा सो घर निजकी आमा गान्धारी पौडेलले दिएको भन्ने व्यहोरा तमसुकमा लेखाइएछ । त्यो रहस्य खुलेपछि निजका आमाछोरीविरुद्ध मैले अदालतमा किर्ते जालसाजीको मुद्दा दिइसकेको छु । हामीसँग पैसा नभएको भए बैना गरिँदैनथ्यो र निजकी आमाले दिने भए मेरोसमेत नाममा राजीनामा पास गर्ने भन्ने लेखिँदैनथ्यो । बैनाको फोटोकपि संलग्न छ । मलाई कुटपिटले समस्या समाधान हुन्न भन्ने थाहा छ । त्यसमा पनि मामला अदालत पुगिसकेको अवस्था छ । मैले निजलाई छोएको पनि छैन । विन्दुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि के कतिसम्म नाटक गर्न सक्छे भन्ने उसलाई नजिकबाट चिन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यो दिन छलफलका लागि बोलाएर प्रहरीकोमा गएको थिएँ । मैले कुटेकोसहित म हिरासतमा रहेको भन्ने होइन छलफलका लागि प्रहरीमा गएको मात्र हो । यो सबै सो घर हडप्ने मुद्दा निस्तेज पार्न गरिएको प्रायोजित कथाको मञ्चन मात्र हो । ममाथिको आरोपको कारण कालोकोटको मर्यादा तथा राप्रपाले निजलाई दिएको पद र जिम्मेवारीको समेत दुरुपयोग हो । यसकारण भ्रमपूर्ण, प्रायोजित तथा एकपक्षीय रूपमा मेरो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले पे्ररित उक्त समाचारमा विश्वास नगर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु । – नवराज पहाडी, स्युचाटार, काठमाडौं