फास्ट ट्रयाकबारे छानबिन समिति गठन भएको समाचार पढ्न पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्यो । हामी नेपाली सेना र हामी विकास निर्माण तथा स्थापति महानिर्देशनालयबाट फास्ट ट्रयाक परियोजनामा खटिएका हामी जवान हौँ । अनियमितताको शङ्का गर्दै छानबिनका लागि पेस गरिएको विवरण स्पष्ट नभएको हामी जवानलाई पनि थाहा छ कि निजी ठेकेदारभन्दा सेनाले थोरै बजेटले काम सम्पन्न गर्छ भनी जिम्मेवार बहन गर्न दिएका थिए । साथै सेनाको आफ्नै तलबभत्ता छ, सेनालाई कर भ्याट छुट हुन्छ, सेनाले त नाफा पनि खाँदैन भनी सेनालाई जिम्मेवारी बहन गर्न दिइएको हो । तर, सेनाको विनि तथा स्थपति महानिर्देशनालय प्रमुख उपरथी नरेश बस्नेतले आफैं ठूलो ठेकेदार बनेर पेटी ठेकेदारबाट पैसा कुम्ल्याउने गरेका छन् । यसले गर्दा ठेकेदारहरू जर्नेलकहाँ धाउने प्रवृत्ति तीव्र भएको हुने उक्त लेखा समितिमा महानिर्देशनालयले बुझाएको पछिल्लो खर्च विवरण ५२ करोड ८८ लाख ७८ हजार पनि झुटो हो । उक्त विवरण पनि महानिर्देशनालयले आफू जोगिन साँचो कुरा लुकाएर पेस गरेको हो ।
प्रस्तुत विवरणमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले गहिरिएर जाँच गर्नु जरुरी छ । साथै कटान गर्नुपर्ने रुखहरू कटानबाट कति घनमिटर काठ, दाउरा कति केजी घाटगद्दी भएको छ सोसमेत लेखा समितिले पत्ता लगाउनु जरुरी छ । र, उक्त गद्दीमा रहेका काठ, दाउरा कसको जिम्मामा रहेको र हस्तान्तरण भएको हो सोको भर्पाइसमेत महानिर्देशनालयसँग लेखा समितिले माग गर्नु जरुरी छ । त्यसो भएपछि मात्रै बेरुजु कायम भएको काठ दाउराको परिमाण बगरको काठ/दाउरा कटान मुछानबापत दुई करोड ८१ लाख दुई हजार र सोको ढुवानीबापत ६६ लाख नौ हजारसमेत गरी जम्मा तीन करोड ४७ लाख ६१ हजार आठ सय ५४ रुपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भएको हो प्रस्ट हुनेछ ।
उपरथी नरेश बस्नेतले विभिन्न निकायमा पेस गरेका फरक-फरक खर्च बिल विवरणलाई ध्यानमा राखी लेखा समितिमा उपरथी नरेश बस्नेतले पेस गरेको ५२ करोड ८८ लाख ७८ हजारको खर्च विवरणसमेत गहिरिएर निष्पक्ष छानबिन गर्न जरुरी छ । यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत पहल भई छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन रहेकोप्रति हामी आश्चर्यचकित छौँ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले यसबारे चाँडै नै छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बर्ढाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेमा हामी आशावादी छौँ । सोबारेमा सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले भएको काम र देखाइएको खर्चबीच आकाश-जमिनको फरक छ भन्नुभएको रहेछ । फरक किन नहोस् त ? नौटंकी विवरण पेस गरी सेनामाथि धोका दिने र जवानहरूमाथि अन्याय गर्नेलाई हतकडी लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्नेमा किन चुप लागेर बसेको छ ? सभासद्हरू र अख्तियार अनुसन्धान आयुक्तसँग पनि माफियाहरूले भेटघाट गरी चलखेल गरेका त होइनन् भनी शङ्का उठेको छ । एउटा ठेकेदारलाई कति काम दिएको हो भन्ने विवरण पनि दिन नसक्ने उपरथी नरेश बस्नेतले झुटो विवरण दिएपछि छाती कँपाएर प्रधानमन्त्रीकहाँ बुझाएको विवरणसमेत झुटो छ । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विवरण र लेखा समितिलाई दिएको विवरण छुट्टाछुट्टै छन् । तर, हामी जवानलाई यो पटक्कै चित्त बुझेको छैन । सोझो हिसाबमै पनि वास्तविकभन्दा आठ गुना बढी देखाइएको छ । हामी संयमका साथ फास्ट ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेकाहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ । जवानहरू चुप रहे पनि यस्तो फर्जी कार्यले सिङ्गो सेनाको छवि द्दबिग्रने हुनाले दोहोर्‍याएर पूरा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । राष्ट्रका सेनाजस्तो मर्यादित अङ्गले नै यस्तो गर्छ भने सिभिलियन, इन्जिनियर, ठेकेदारहरूले त नक्कली काम किन नगरून् ? यस्ता देशद्रोहीहरूमाथि कठोर कारबाही हुनुपर्छ भनी हामी पीडित सिपाही अपेक्षा गरिरहेका छौँ ।-अन्यायमा परेको फास्ट ट्रयाक परियोजनामा खटिएका पीडित सिपाहीहरू