अर्थ मन्त्रालयबाट केही समयअगाडि आर्थिक मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ जारी गरी लागूसमेत गरिसकिएको छ । आर्थिक मितव्ययिता अपनाई जनताले तिरेको करलाई सही र उपयोगी ढङ्गबाट प्रयोग गर्नु प्रजातान्त्रिक परिपाटी मान्नुपर्छ । आर्थिक मितव्ययिता र अनैतिक चरित्र एकआपसमा सम्बन्ध रहने कुरा हुन् । नेपालका निजामती कर्मचारी प्रशासनमा कतिपय कर्मचारीमा नैतिकता र इमानदारीको अभाव रहेको कुरा बेलाबेलामा चर्चामा आइरहेकै छ । नेपालको निजामती प्रशासनमा कार्यरत केही स्थायी कर्मचारीहरूको नक्कली शैक्षकि प्रमाणपत्रहरू भएको अनुमान गरिएको छ । यसै आकाङ्क्षाले प्रेरित भएर नै होला मिति २०६४।८।२० मा निजामती सेवा नियमायली, २०५० मा सातौँ संशोधन गरेर सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहµले आफूले प्राप्त गरेको एसएलसीभन्दा माथिको शैक्षकि प्रमाणपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र भएका कर्मचारीलाई छानबिन गरी हटाएको खण्डमा त्यसबाट पनि नेपाल सरकारलाई अवश्यमेव आर्थिक फाइदा हुनेछ ।
हालको प्रशासनिक सङ्गठनतिर ध्यान दिने हो भने विद्यमान कर्मचारीको सङ्ख्यामा २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म कटौती गरेर पदअनुसारको जिम्मेवारी दिएमा पनि प्रशासनिक काम राम्ररी चल्न सक्दछ । नेपालको निजामती सेवामा ‘ओभर स्टाफिङ’को समस्या पनि नभएको होइन । तर्सथ त्यस्ता समस्याको निराकरणका लागि पनि नक्कली शैक्षकि प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता कारबाहीमा परी निष्काशित भएका रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नुको सट्टा पद नै खारेज गरी पद मिलान गरी हाल विद्यमान कर्मचारी सङ्ख्यामा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसबाट पनि केही हदसम्म सरकारी खर्चलाई कम गर्न सकिने अवस्था स्पष्ट छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० ? सातौँ संशोधन)मा निम्नानुसार कानुनी व्यवस्था गरी निजामती कर्मचारीको शैक्षकि प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ
‘८१ ? ख) शैक्षकि योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने ः ? १) निजामती सेवामा स्याथी नियुक्ति भई सेवा प्रवेश गर्ने निजामती कर्मचारीले आफूले प्राप्त गरेको शैक्षकि योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका लागि आफू नियुक्त भएको कार्यालयमा हाजिर भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको शैक्षकि योग्यताको लब्धाङ्कपत्र र प्रमाणपत्रको दुई प्रति प्रतिलिपि निजामती कर्मचारी आफैंले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।
-२) कुनै निजामती कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरिसकेपछि वा बढुवाका लागि थप शैक्षकि योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी पेस गरेको भएमा समेत उपनियम ? १) बमोजिम नै गर्नुपर्नेछ ।
-३) उपनियम ? १) र ? २) बमोजिम प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।
-४) उपनियम ? ३) बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले प्रमाणीकरणका लागि स्वदेशभित्रका शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षकि योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा परिषद् वा बोर्डमा र विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षकि योग्यताको प्रमाणपत्र प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् वा यस्तै अन्य संस्थामार्फत विदेशको सम्बन्धित विश्वविद्यालय, परिषद् वा बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ ।
-५) उपनियम ? ४) बमोजिम प्रमाणीकरण भई आएपछि सोको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारी, निज कार्यरत कार्यालय र निजामती किताबखानालाई दिई त्यसको अभिलेख सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।’
यसै नियमको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजामती कर्मचारीहरूको शैक्षकि प्रमाणपत्र निर्देशिका२०६६ जारी भएकोले सोलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।-अनमोल शर्मा, कीर्तिपुर, काठमाडौं

तलब खुवाइएको छैन
घटना र विचार राष्ट्रिय साप्ताहिकको मिति २०६८ फागुन १७ गते बुधबार प्रकाशित अंकको पहिलो पृष्ठमा शालिक हान्नेलाई महिनावारी तलब शीर्षमा यस कार्यालयसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भएकोमा समाचारमा उल्लेख भएको नामको व्यक्ति यस कार्यालयबाट मासिक तलब पाउने गरी कुनै पनि पदमा नियुक्ति नभएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै सो समाचार खण्डन गरी तथ्यगत समाचार प्रकाशन गरी पत्रकारिताको मर्यादा कायम राख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित अनुरोध गर्दछु ।जगदीश रेग्मी, प्रवक्ता
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय